बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
दलहरुको अहिलेको गतिविधिलाई नियाल्दा उही विगतको राजनीतिक अभ्यासलाई नै पुनरावृति दिने छनक आइसकेको छ । सत्ता लिप्सा, मिलेर बस्न नसक्ने, खुट्टा तान्ने, कहिलेपनि प्रगतिशिल हुन नसक्ने, शश्त्रीय मान्यतामा नै रहिरहने र इमान–प्रतिष्ठा कायम गर्न नसक्ने लुच्छड संस्कृतिक प्रवृति राजनीतिको अग्रपंतीमा रहने पात्रहरुमा हुनु सिगो नेपालीहरुको लागि दुर्भाग्यको कुरा भएको छ । चुनाव सम्पन्न भएको यतिका दिनसम्म पनि राजनीतिले स्वभाविक बाटो समात्न सकिरहेको छैन । प्रमुखदलहरुले आन्तरिक सत्ता–स्वार्थको लागि मुलुकलाई बन्धक बनाउने पुरानै खेल दोहोर्याइरहेका छन् । यो काममा मुलतः काग्रेस र एमाले लागेको देखियो ।
संसदीय दलको नेता को बन्ने, प्रधानमन्त्री को हुने र राष्ट्रपति कस्लाई चुन्ने भन्ने बारेमा मात्र ठूला दलहरुको चिन्ताको विषय भएको पाइएको छ । यी कुराहरुमा ठूला दलहरु मिहीन ढंगले लागेका छन् एक अर्कालाई घातप्रतिघात गर्दै । मुख्यतः काग्रेस–एमाले नै शक्ति वाडफाडको नाममा विभिन्न दाउपेच गरिरहेका छन् । वास्तवमा सरकार संचालनमा काग्रेस र एमालेको गठ गणितीय हिसावले निर्णायक छन् । तर आफै यी दलहरु मिल्न सकिरहेका छैनन् । शक्ति वाडफाडको नाममा खुलेरै आफुलाई यो वा त्यो पद चाहिने भनेर सौदावाजी गरिरहेका छन् । एमालेलाई राष्ट्रपति र मन्त्रीमण्डलका महत्वपूर्ण मालदार मन्त्रालयहरु चाहिने भनेर खुलिसकेको छ । यो नभए काग्रेस–एमाले गठबन्धन दीर्घजीवी नबन्ने कुराको चेतावनी एमालेले दिइसकेका छन् ।
राष्ट्रपति परिवर्तनको विषय काग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउने भएपछि आफुले राष्ट्रपति पाउनु पर्ने जिकीर एमालेले गर्दै आएको छ । सम्भवतः यो मुद्दालाई उस्ले राम्ररी नै उठाइरहनेछ । भोली सरकारको नेतृत्व टिकाउन काग्रेसले यो विषयमा सम्झौतापनि गर्नसक्छ । यहि मानोविज्ञान एमालेले वुझेको हुदा उस्ले राष्ट्रपतिको चुनाव हुनसक्ने परिश्थिति आउने कुरालाई नकारी हाल्दैन र त्यो अवस्थामा आफ्नो पार्टीको पोल्टामा राष्ट्रपतिको पद पर्ने सम्भावनालाई आत्मसाथ गरिरहेका छन् ।
जतिसुकै प्रजातान्त्रिक मान्यता र प्रकृया अन्तरगतको आवाधिक निर्वाचनको हवला दिइएपनि एमालेको नेतृत्वले राष्ट्रपति परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा पछाडि केही गुह्य कुराहरु छन् । यदि राष्ट्रपति फेरिने अवस्था आए त्यो आफ्नै भागमा पर्ने विश्वासमा छ । राष्ट्रपति आफ्नो भागमा परे शक्ति सन्तुलनको खेलमा आवश्यक परिस्थितिमा आफ्नो पक्षमा पल्लाभारी पर्नसक्ने उस्को सोचाई छ । सरकार प्रमुखहरु परिवर्तन भैरहेपनि राज्यप्रमुख (राष्ट्रपति) निश्चित अवधिसम्म रहिरहने हुदा त्यो राज्यप्रमुखबाट अप्रत्यक्षरुपमा राजनीतिक लाभ लिनसकिने कुराप्रति पनि एमाले लोभिएका छन् । अहिलेका वर्तमान राष्ट्रपतिले परोक्षरुपमा जसरी राजनीति गरेर काग्रेसलाई लाभ प्रदान गरिरहेका छन् त्यसरी नै भोली आफ्नो पक्षको राष्ट्रपति भए उबाट पार्टीको वर्चश्वलाई केही उचो राखिरहने आधारहरु हुनसक्ने कुरालाई पनि एमालेले गुनेर बसेको छ ।
यति मात्र नभएर राष्ट्रपति फेर्ने कुराभित्र अर्कोपनि कुराको हल एमालेका नेतृत्वले खोजिरहेको छ । त्यो भनेको नेता त्रयको महत्वकांक्षाको व्यवस्थापन हो । एमालेमा तीन नेता त्यस्ता छन् जो आन्तरिक पार्टी जीवनमा आपसी “इगो क्ल्यास” को शिकार भैरहन्छन् । खनाल, ओली र नेपाल आफ्नो महत्वकांक्षाको तगारो एकआपसलाई नै देख्छन् व्यक्तित्वको हिसावले । एकले अर्कोलाई पन्छाउन सकियो भने आफ्नो बाटो सरल हुने कुराको मनोगत निष्कर्षमा उनीहरु छन् । तीनै जना पार्टी नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको उतिकै हैसियतमा दावेदार राख्ने पात्रहरु हुन् । उमेर हदको कारणपनि पालो कुरेर बस्ने अवस्था छैन । त्यसो भएको हुदा कुनै एकलाई राष्ट्रपतिमा थन्क्याएर बाकी दुइ पार्टी प्रमुख र प्रम चलाउने उदेश्यले एमालेले राष्ट्रपति परिवर्तनको कुरालाई चर्काउन खोजेको हो । अहिले तत्काल राष्ट्रपति परिवर्तनको कुरा भनेको नेतृत्व वाहिरको मान्छे तथा पछाडि परेका सिमान्तकृतहरुलाई राष्ट्रपति बनाउने उदेश्यले नभएर तीनै तीन ठूला नेता मध्य कसैलाई त्याहा पठाउने हो ।
यदि निर्वाचन नै भएर राष्ट्रपति नभएपनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भैसकेको व्यक्ति पछि पार्टी नेतृत्व वा प्रधानमन्त्रीको दावेदार हुन नैतिक मर्यादाले पनि छेक्न सक्ने कुरालाई मनन् गरेका हुनसक्छ एमालेका नेतृत्व । राष्ट्रपति वा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको छापले डामेर छाडेपछि सक्रिय कार्यकारी राजनीतिमा आउन मर्यादाको तगारो तीन नेतामा कुनै एकमा ल्याइदिने ध्याउन्नमा एमाले नेतृत्व लागेको हो । यहि कुराको लेखाजोखा गरेर राष्ट्रपति निर्वाचनको मुद्दालाई शक्ति साझेदारीको नाममा एमालेले उठाएका हुन । वास्तवमा खनाल–नेपाल गुटले ओलीलाई राष्ट्रपतिमा थन्क्याउन चाहेका थिए । तर घटनाक्रमले ओली संसदीय दलको नेतामा चुनिसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा अव ओली पक्षले यो मुद्दालाई झन चर्काएर खनाल वा नेपाललाई शितल निबासमा थन्क्याउन प्रयास गर्नेछ ।
गठबन्धन वा समिकरणको अध्याय
अबको आउने दिनमा सरकारमा अस्थिरता आए त्यसको कारक एमाले नै हुनेछ । आउने दिनमा एमालेको चरित्रले मुलुकको सत्ता राजनीतिलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने छ । एमालेमा संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने क्रममा जसरी रातारात गुटहरु आफ्नो थलोबाट स्थान्तरण भए र संसदीय दलको नेताको लागि मरिहत्ते गरे त्यसले के देखाउछ भने अब चुनिएको त्यही दलको नेता जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने खेलमा सरिक भएर नै छाड्ने छ । उता, दक्षिणी शक्तिको लागि सुशील कोइराला र झलनाथ खनाला तुलनात्मकरुपमा अलि “अहटे खटौते” हुन नसकेको हुदा त्यो शक्तिलाई आफुअनुकुलको पात्र नेपालको प्रमको कुर्सीमा राख्न चाहन्छ । केपी ओली संसदीय दलको नेता भैसकेपछि उसमा शक्तिको महत्वकांक्षा झन बढेर गएको छ । उनले आफुलाई “ पखाईको प्रधानमन्त्री” को रुपमा प्रस्तुत गर्न लगाइसकेको छ । काग्रेसले नसके आफुले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने उद्घोष गरिराखेको छ ओली । यो अलि सत्तालिप्साको लागि हतारो अभिव्यक्ति हो । काग्रेसले सत्ता गठबन्धनको लागि कृतिम शैली नअपनाउन पनि ओलीले चुनौति दिइरहेको छ । यसको अर्थ सरकार नेतृत्वमा काग्रेसले अरुलाई साथ लिने होइन, अनिवार्यरुपमा एमालेको नै साथ लिनुपर्ने भन्ने हो । यदि मुलुकको राजनीति व्यक्ति ओलीको महत्वकांक्षाले प्रभावित हुने हो भने सत्ता गठबन्धनमा एकपटक फेरि उलटपुलट आउने छ । र त्यहिबाट शुरु हुनेछ समिकरणको नौलो अध्याय । यसले सत्ताको खेलमा शुरुमै हातहाल्न धकमानी रहेको सत्ता–लिप्लाहरुलाई सजिलो बनाइदिने छ । सत्ताको खेलमा कहिले पनि नजाने भन्ने दलहरुको प्रतिवद्धतामा भङ्ता आउने छ र त्यसैको सिको अरुले गर्नेछ । त्यसकारण सत्ता खेलमा एमालेले कस्तो भूमिका निभाउछ भन्ने कुरा प्रमुख हुनआउछ ।
ओलीले व्यवस्थापिका–संसदमा आफुहरुलाई चित्त नबुझाई काग्रेस अगाडि बढे उसको सरकारले केही किलोमिटर पर गएपछि “व्यारियर” को सामना गर्नुपर्ने छ भन्ने अग्रीम चुनौति काग्रेसलाई दिइसकेको छ । उसले एमाओवादीसंग सम्बन्ध सुधारको नाममा आन्तरिक गोप्य भेटघाट गरेको कुरा पनि छापामा आइसकेकोछ । यसरी एमाओवादीको हिजोका कटु आलोचक यसरी नरम हुनुभनेको त्यहा राजनीति लुकेको छ । भोली ओलीको नाममा एमालेले सरकार बनाउने अवस्था आए उस्ले काग्रेसलाई बाहिर राख्नु पर्ने हुन्छ । किनकी त्यो बेला काग्रेस एमालेको नेतृत्वमा सरकारमा जाने अवस्था हुन्न । त्यसो भएको हुदा तेश्रो ठूलो दल एमाओवादीमा नै भरपर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो भएका हुदा एमालेका केखी खेमा एमाओवादीसंग सुमधुर सम्बन्ध गास्न चाहन्छ । तर त्यो सम्बन्धको आसय संविधान लेखन भन्दापनि सत्ताको खेलसंग जोडिएको हुनेछ ।
अन्ततः सरकारमा जादैनजाने भनिरहेको एमाओवादी पनि त्यो समीकरणको खेलबाट टाढा रहिरहने अवस्था नरहन सक्छ । भोली काग्रेस र एमालेमा आउने तिक्तताको लाभ उस्ले लिन सक्छ । “सरकारमा नजाने तर सरकारमा नजादा हाम्रो कारणले संविधान लेखनमा बाधा आए त्यो कुरामा पुनरविचार गर्न सक्छौ” भन्ने एमाओवादीको कुटनैतिक अभिव्यक्ति आएको छ । यो कुटिल अभिव्यक्ति हो । सरकारबाट आफुहरुपनि टाढा रहन नसक्ने आकांक्षाको आवरण हो यस्तो अभिव्यक्ति । संविधान लेख्ने कुरामा इच्छा शक्ति भए दलहरु सरकारमा जानै पर्छ भन्ने होइन । आसय सकारात्मक हुने हो भने सरकार बाहिर बसेरैपनि त्यो काम गर्न गराउन सकिन्छ । दलहरुको यस्तो प्रकृतिले अवस्यपनि संविधान लेखनको कुरालाई ओझेलमा पार्दछ । सरकारमा भाग पाइयो भनेमात्र संविधान लेखनको कुरामा सहमति गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने हो भने समस्या झन चर्कन्छ । कागे्रस र एमालेको नै सरकार ठेक्का हो जस्तो पनि गर्न भएन । सरकार नेतृत्वको कुरासंग संविधानलेखनलाई जोड्न खोज्नु काग्रेस र एमालेको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । मुलुकमा केही अनर्थ भए त्यसको जवाफदेही उनीहरु नै हुनेछन् ।
0
0
