– हरिराम पाण्डे
म जस्ता हजारौं–हजार नेपाली सपुतहरुका हजारौ दिनहरु अलावा सिंगो जीवन हराउन विवश हजारौ परिवारजनका “रोदन र क्रन्दन” प्रति समवेदना प्रकट गर्दै, नियति अतिरिक्त विधिको सन्दर्भ खोतल्ने प्रसंङ्गमा “लगाउनेले देख्दैन, देख्नेले लगाउँदैन” भन्ने किम्वदन्तीबाट त्रसित “नेपालको कानुन, दैवले जानुन्” जस्ता आमजनजिब्रोबाट सुन्नमा आएका उखान–टुक्काहरुमा कति सत्यता होला त ?
समग्र नेपाली क्रान्तिका विरासतमा २७ दिने हिरासत भित्र हराएका “मेरा ४८ घण्टे प्रसंङ्ग” लाई अतिरञ्जित नगरी हजारौ नेपाली मनमुटुहरु पनि त्यस्तै शैली तथा नियतिका सिकार बनी हराएका हुन् कि ? भन्ने अशंकाले लगभग पूर्ववत स्थानमै पलाएका मेरा चेतले आत्मानुभूति गर्यो । ती महामानवहरुका हविगत के कस्तो रह्यो ?
सवाल शान्तिपूर्ण वैचारिक क्रान्तिका दौरानमा पार्टीको आधिकारिक दलगत प्रक्रिया पुरा गरी “राष्ट्रिय सफासुग्घर अभियान” सँगै सार्वजनिक प्रयोजन निम्ति खेलकूदका सामाग्री र खेलकूद मैदान एवं निर्वाचन प्रयोजन निम्ति छलफल र प्रशिक्षणका क्रममा २०७० साल जेष्ठ १४ गते दिनको ठीक २ बजे काठमाडौंको इन्द्रचोक नजिकै “एला लन्ज” कफी सपमा कफी पिउँदा पिउँदै अचानक एक हुल अपरिचित मानिसहरुका एक घण्टासम्मको अन्धाधुन्ध मौनता तोड्दै “तपाईहरुको परिचय पाउँ, नत्र प्रहरीलाई फोन गर्न दिउँ” भन्ने निवेदन पश्चात काखीमुनिबाट निकालिएको परिचय–पत्रबाट म लगायत हाम्रा पार्टीका साथीहरुलाई औंशीका रात जस्ता ठूला–ठूला काला चश्मासँगै अनपेक्षित हिरासती यात्रा प्रारम्भ भयो भने २७ दिन पश्चात २०७० असार ७ गते रिहा गरेसँगै अन्त्य भयो ।
सबुतका लागि त्यसै कफीसपका मालिक र एकदर्जन जति कर्मचारी तथा त्यहींका स्थानीयबासीहरु साक्षी छन् । यद्यपी अतिरञ्जित र झुट्टा तथापी कान्तिपुर दैनिकको २०७० जेष्ठ १७ गतेको दोस्रो पृष्ठमा उल्लिखित अंशले पनि पुष्टि गर्दछ कि प्रहरी प्रतिवेदनमा लिखित बयानको बयानै नगरी पक्राउ गरिएका स्थान र समयका समेत झुट्टा व्यहोराले हामीलाई आश्चर्य चकित तुल्यायो । राज्यका प्रमुख अंङ्ग मध्ये दोस्रो प्रमुख अंङ्गले सम्माननीय न्यायालय समक्ष झुट्टा विवरण पेश गर्नुको अर्थ के ? भन्ने आशंकासँगै बरामदी मुचुल्का तथा पक्राउ पूर्जी पनि नदिंदा आम सर्वसाधारण जनताले कहाँ र कसरी न्याय खोज्ने होला ! कुनै पनि आतंकवादी गतिविधि र त्यस्ता नीति नै नभएका शान्तिवादी लोकतान्त्रिक पार्टीप्रतिको यस्तो नियतले जनप्रतिनिधिमुलक दलीय व्यवस्थामा दल दर्तामा नै बाधा पुर्याइ सम्पूर्ण राजनीतिक दस्तावेजहरु जफत गरिंदा तथा राज्यका कठघरामा समेत ४८ घण्टा हराउँदा हजारौं बेपत्ता पारिएका नेपाली आमाका छोराछोरीहरु त्यस्तै ४८ घण्टाको खोजी गर्दा पत्ता लाग्ला कि ?
यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरुको सूची लामै होला । तर दोषी पत्ता लगाउदाको खाँचो चेतना कि यातना ? अनि निर्दोषी निम्ति हर्जना ? सारगर्भित शब्दोच्चारणका समीक्षा तथा यावत झुट्टा मुद्दामा दक्खलता हासिल गरेकाहरुसँग हिरासतका ती बबुराहरुको के नै पो लाग्ला ? देख्नेले लगाउँदैन, लगाउनेले देख्दैन भन्ने उक्ति यथार्थपरक नै होला कि ?
दोस्रो संविधानसभाका सभासदलाई प्रथम संविधानसभाको सन्देश ।
पुरातन शैलीका कथित वैधानिकताले केवल व्यक्तिलाई नै सत्ता सुम्पने र कार्यकर्तादेखि सम्पूर्ण जनतालाई आन्दोलनको उपभोक्ता मात्र तुल्याउने व्यक्तिवादी परम्पराले सीमित व्यक्तिहरु सर्वसम्पन्न तर सिंगो राष्ट्र पूर्ण विपन्न हुने हुँदा, प्रक्रियागत वैधानिक क्रिया पनि मुट्ठिभरकै पेवा बन्यो । “पहिले राजाको हैसियतले गरिदै आएका कामहरु अहिले सभामुख वा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएका छन्” भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधानको पृष्ठ ९ को दोश्रो अनुच्छेदको छैटौं हरफ र सोहि पृष्ठको तेश्रो अनुच्छेदको पहिलो हरफमा उल्लिखित “विद्यमान सरकारी तथा संसदीय प्रणालीको आधार उस्तै रह्यो” भन्ने लिखतझैं व्यवहारतः प्रष्ट प्रमाण मुताविबक रुपमा अन्तर तर सारमा पुरातन शासन प्रणालीले विभूषित सो अघोषित श्रीपेचधारी व्यक्तिवादी एकलहालीमुहालीको पौराणिक जगजाहेरीले जनआन्दोलन २०६२/६३ को उपलव्धी र लोकतान्त्रिक विधिलाई कुठाराघात गर्यो ।
अध्यक्षात्मक व्यवसायीकता र आवधिक निरपेक्षता नै सो विधि, प्रक्रिया वा लोकतान्त्रिक जनसर्वोच्चताको बाधक तत्व हो । यद्यपि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ५५ र ७५ मुताबिक सिंगो संविधानसभा स्वयं प्रक्रियागत छिनाफानामा सार्वभौम तथा धारा ८२ मा संविधानसभाले अनिवार्य संविधान बनाउँनै पर्ने लगायतका संवैधानिक किटानी दायरालाई पाखा लगाई कथित सहमति र विमतिका दीक्षित व्यक्ति परस्तता बाट धारा ६९ मा अध्यक्षले जुनै स्थान र कुनै पनि समयमा सभा राख्ने वा नराख्ने वा कुनै छलफल बहसलाई प्रवेश दिने वा नदिने जस्ता व्यक्तिगत स्वैच्छिकताले नियमितता र विधि प्रक्रियालाई रोकेर धारा ८७ मा व्यक्तिमै सुम्पने प्रयत्न (यसअघि सो कार्य राजाबाट हुने गथ्र्यो भन्ने स्पष्ट पृष्ठ १९ को अन्तिम अनुच्छेदको दोश्रो हरफमा) गरिएको भए तापनि संविधान सभाको विघटन यद्यपि सभाले पूर्व नै प्रक्रियागत निर्णय गर्नुपर्ने धारा ६४ मा स्पष्ट उल्लिखित हुदा हुदै सो प्रकृया पुरा नभएकोले संविधान सभा विघटन नभएको तथा संविधानले व्यवस्थापिका संसद विहीनताको परिकल्पना नै नगरिएको तथ्य प्रष्ट छ ।
धारा ७० अनुसार शीघ्रातिशीघ्र “पद्धति र प्रणाली” मुताबिक संविधान जारि गर्न अनिर्णित र विवादित मुद्दाहरु समेत सार्वभौम जनार्दनद्धारा अनुमोदन हुने लोकतान्त्रिक मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
0
0
