सर्वोच्चअदालतको अन्यायपूर्ण फैसला !

अमर दीप मोक्तान

नेपालमा एक मात्र विश्वास गरिने संस्था सर्वोच्चन्यायलाय को फैसला आदेश आँखामा पट्टि वाँधीएको न्यायको देवी जस्तो देखिएको छ तर याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने न्यायको देवीको हातमा वरावर तौल भएको तराजु पनी विद्यमान छ । न्यायको देवीको हातमा वरावर तौल भएको तराजु खै त ?

संविधान सभाको नया निर्वाचन भएपछी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को पनी पूनः निर्वाचन हुनु पर्ने भनी माग राख्दै अधिवक्ता ओम प्रसाद अर्यालको रिट उपर सर्वोच्चअदालतका न्यायधिस गिरिसचन्द्र लालको इजलासद्धारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को निर्वाचन गर्नु न पर्ने ठहर गरेको छ । अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दुवैको कार्यकाल स्पष्ट उल्लेख भएको भन्दै पदावधी विवाद औचित्यहिन भएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले रिटको बिषय राजनैतिक प्रकृतिको भएको हुनाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको पदावधी तोक्ने संसदको नै रहेको स्पष्ट पारेको छ । धुजा धुजा भईसकेको अन्तरीम संविधनको हवाला दिएर सर्वोच्चद्धारा न्याय गरिएको भन्नु पनी घोर अन्याय हो , राष्ट्रको मेरुदण्ड न्यायपालिकाद्धारा न्याय दिँदा पूर्वाग्रही चिन्तिन देखीनु पनि घोर अन्याय हो । सव्र्वोच्चले फैसला गर्दा अन्तरिम संविधानमा दोस्रो संविधानको कल्पना समेत गरीएको थिएन भनेर पनी मनन गर्नु जरुरी थियो ।

प्रथम संविधानद्धारा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लाई दोस्रो संविधान सभा चूनाव पश्चात प्रथम संविधान सभाको समयमा तयार भएको अन्तरिम संविधानसभाको धारा टेकेर स्थापित गर्नु उचित होइन । प्रथम संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न असफल तथा संविधान सभाको निर्मम हत्या गर्ने नेताहरुद्धारा एक बर्ष भित्र संविधान बनाउने वाचा गरिएता पनि दोस्रो संविभान सभाबाट संविधान निर्माण हुनेमा सदेह छ । नेताहरुको संविधान निर्माण भन्दापनी सत्तालिप्साको क्रियाकलाप ले संविधान निर्माण हुनेमा ढुक्क हुने अवस्था विलकुल नै छैन । यदी दोस्रो संविधान सभाबाट पनि संविधान निर्माण भएन भने अन्तरीम संविधान तथा सर्वोच्चको फैसला बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कहिले पनि फेरीने भएनन् । याद रहोस् यदी अनन्त कालसम्म राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नफेरिए राजतन्त्र जस्तै राष्ट्रमा निरंकुश व्यवस्था ले जन्म लिन सक्छ ।

फैसलामा भनिएको छ सिद्धान्त अनुसार संविधान संशोधन गरी निर्वाचन गर्ने नगर्ने विषय व्यवस्थापिकामा निहित छ । प्रथम संविधान सभाको म्याद सम्बन्धीमा परेको रिट उपर सर्वोच्चद्धारा समय सिमा सम्बन्धि अधिकार व्यवस्थापिका मा निहित रहेको भनी फैसला आदेश गरी दिएको भए प्रथम संविधान सभा विघटन तथा निर्मम हत्या हुने थिएन । संविधान सभाको कार्यकाल तोकेर गरीएको फैसलाले गर्दा संविधान सभाको निर्मम हत्या भयो । गणतन्त्र घोषणा पश्चात राष्ट्रको ह्दयरुपी संविधान विना नेपाल अस्त व्यस्त बनेको छ । तथा दोस्रो संविधान सम्पन्न भए पश्चात पनि स्थिर हुन सकेको छैन । नेपाल जस्तो गरिब देशलाई न्यायपालिका को गलत फैसला ले गर्दा अरवौँ रुपैयाँ नोक्सानी व्यर्होनु परेको छ साथै वर्वादीले राष्ट्र ध्वंश हुने पथमा उभिएको छ । त्यसको जवावदेही सव्र्वोच्च अदालत ले लिनु पर्ने कि नपर्ने ?

न्यायपालिका कहिलेपनि पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता विपरीत सर्वोच्चको पूर्वाग्रही फैसला आदेशले गर्दा बहुसंख्यक जनता अन्यायमा परेका छन् । नेपालमा न्यायलयका दुई भिन्न प्रकारका आँखा देखिएको छ , उदाहरण स्वरुप खिलराज रेग्मी लाई मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्धाकोे हाल सम्म पेशी सरेको देख्दा यसलाई न्यालयको न्याय भन्ने की अन्याय भन्ने ? खिलराज रेग्मी सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गरे पश्चात खिलराज विरुद्धको मुद्धाको पालो आउने निश्चित छ तथा दोस्रो संविधान सभामा सत्तासिन हुने सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण भएको हुनाले मुद्धा औचित्यहिन भएको भनी फैसला आदेश हुने छ भनि पूर्व अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा एक मात्र विश्वास गरिने संस्था सर्वोच्चन्यायलाय को फैसला आदेश आँखामा पट्टि वाँधीएको न्यायको देवी जस्तो देखिएको छ तर याद राख्नु पर्ने कुरा के हो भने न्यायको देवीको हातमा वरावर तौल भएको तराजु पनी विद्यमान छ ।

सम्मानित सर्वोच्चअदालतद्धारा एकै प्रकृतिको मुद्धामा फैसला गर्दा न्यायमा विविधता देखीएको छ । मुद्धाको पालोको सम्बन्धमा अन्याय गरिएको वारम्वार सुन्ने गरीन्छ । उत्पीडित वर्ग समूदायद्धारा न्याय का लागि दायर गरिएको अति संवेदनशिल जनहित मुद्धामा पालो नै नआउने, पालो आए पनि फैसलामा ढिलाई हुने फैसला भएपनि उत्पिडित वर्गको पक्षमा नहुने जस्ता कुरा आम भएका छन् । केही समय यता सर्बोच्च को पूर्वाग्रही क्रियाकलाप ले गर्दा सर्वोच्चको गरिमामा गम्भीर आघात पुगेको छ तथा क्रमशः सर्वोच्चअदालत देखि जनताको न्याय प्रति विश्वास घट्न थालेको छ । न्याय का लागि गोर्खा जानु भन्ने कुरा इतिहासमा सिमित भएको छ भने न्याय का लागि सर्वोच्चअदालत जानू भन्ने कुरा झुटा सावित भइरहेको छ ।

पूर्वाग्रही चिन्तन ले ग्रस्ते न्यायपालकिा लाई स्वस्थ तथा स्वच्छ बनाउन बहुसंख्यक नेपाली जनता न्यायपालिका को ढाँचामा परिवर्तन हुनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरी रहेका छन् । नेपाली जनताले दुधको दुध पानीको पानी जस्तै – न्यायका अपेक्षा गरेका छन् न्यायको नाममा अन्याय कदापि चाहेका छैनन भनी मनन गर्न अत्यन्त जरुरी छ । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनाव गर्नु नपर्ने भनि सर्वोच्चद्धारा गरिएको गलत फैसला आदेश तत्कालिन रुपमा अन्यायपूर्ण फैसला नदेखिएतापनि भविश्यमा प्रथम संविधान सभाको समय सिमा तोकेर संविधान सभाको विघटन तथा निर्मम हत्या तथा सर्वोच्च अदालतद्धारा राष्ट्रप्रति गरीएको घोर अन्यायको पराकाष्ठा जस्तै ठहरीने निश्चित प्रायः छ ।

डाँडाखर्क, दोलखा ।