राज्यको पुनःसंरचना र पहिचानको मुद्दा

विजय लुङफुङवा लिम्बू

२०७० साल मंशीर ४ गते संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामले वर्तमान देशको राजनितीमा केहि तरङ सृजना गरेको छ । सबै भन्दा प्रमुख कुरो पहिचानका मुद्दा लिएर निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरुको पराजय संगै सिङ्गो पहिचानको मुद्दा पराजित भएको कुरा केहि नेता, बुद्घिजीवि र सञ्चार माध्यमहरुले उचालिरहेकाछन् । यस्तो अवस्थामा राज्यको पुनःसंरचना गर्दा पहिचानलाई आधार बनाउने सवाल गौण भएको आशंका गएिकोछ । पहिचानको मुद्घा एक आन्दोलनले स्थापित राजनैतिक मुद्घा हो निर्वाचनको परिणाम एक प्राविधक पक्ष हो जुन निर्वाचन प्रणालीले निर्देसित गर्दछ । यसर्थ यसलाई राजनैतिक रुपले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ , जसमा आन्दोलनले स्थापित मुद्दाको सारतत्व खोज्नु पर्दछ ।

पहिचानको मुद्धाको सारतत्व :

नेपालमा राज्यको पुनःसंरचनाको सवाल उठेको बेलामा पुनःसंरचनाको सारतत्व खोज्दा पहिचानको सवाल नेपालको राजनितीमा देखिएको हो । नेपालमा राज्य पुनःसंरचनालाई कतिपयले भइरहेको नेपालको भुगोललाई नयाँ आधारमा सिमांकन गर्नु हो भनेर बुझेका छन् भने कतिपयले प्रशासनयन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्ने तहमा मात्र बुझेका छन् । यथार्थमा राज्यको पुनःसंरचनाले देशको शासकीय संयन्त्र र संरचनाको तहगत ढाँचा र समानन्तर प्रकृतिका राज्य संयन्त्र अन्तर्गतका संस्थाहरुको संरचना र भुमिका माथि नयाँ विचार गर्नु भन्ने जनाउँछ । राज्यको पुनर्संरचना भनेको कुनै नयाँ राज्यको सिर्जना गर्ने नभई भइरहेको राज्य संरचनालाई आन्तरिक रुपमा परिवर्तन वा फेरबदल गर्ने प्रकृया मात्र हो ।

(जातिय भेषभूषामा तामांग चेली हरू)

त्यसैले राज्यको पुनःसंरचना भन्नाले देशको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँसकृतिक व्यवस्थाको पुनःसंरचना हो । राज्यसत्ताको सार पक्ष राज्ययन्त्र अथवा देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सहित समग्र सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाको पुनःसंरचना हो भने रुप पक्ष त्यसको शासन प्रणाली अथवा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाको पुनसंरचना हो (राजेन्द्र श्रेष्ठ:राज्यको पुनःसंरचना र समावेशी लोकतन्त्रका आधारहरु:२०६२) । यसरी राज्यको पुनःसंरचनाले राजनीतिक, आर्थिक,सामाजिक र साँस्कृतिक सबै क्षेत्रको पुनःसंरचनालाई समेट्दा यसको आधार के हुने भन्ने प्रशन नै अहिलेको सबै भन्दा जल्दो बल्दो सवाल हो ।

यसको लागी नेपालमा वास्तवमा किन राज्यको पुनःसंरचना गर्नु जरुरी पर्यो त्यसको उत्तर खोज्नु पर्दछ । अहिले जुनजुन देश र राष्ट्रहरुमा हिंसात्मक सशस्त्र द्घन्द्घ विद्यमान रहेको वा न्युन अवस्थामा रहेका छ, ती देश र राष्ट्रहरुमा त्यस प्रकारको परिस्थिती सिर्जना हुनु वा कायम हुनुमा ती देश वा राष्ट्रहरुले अपनाएका र अभ्यास गरेका राज्य सञ्चालन प्रणालीहरुका कारण नै हुन् । विश्वको ईतिहास हेर्दा पनि राजनैतिक परिवर्तनले रुप पक्ष मात्र पुनःसंरचना गर्दा त्यस भित्रको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक , क्षेत्रिय र लिंगक उत्पीडनहरुको सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने देखाएको छ । नेपालमा शताब्दीऔं देखि एक धर्म, एक जाती, एक भाषा, एक संस्कृतिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा राज्य सत्ताको हरेक क्षेत्रमा जरो गाडेर बसेको छ । २००७ साल देखिको २०४६ र २०६२ /६३ साल सम्मको राजनैतिक परिवर्तनले केवल राज्यको राजनैतिक पुनःसंरचना मात्र गर्दा सबै जाती, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रका जनताहरुको राज्य सत्तामा समान पहुँच वृदी गर्न सकेन ।

विषेशतः राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा प्रदेशहरुको निर्माण गरिंदा पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाइनु पर्दछ भन्ने अवधारणाको मुल आशय विगतमा भए गरेका उत्पीडन माथि उचित सम्बोधन हुन सकोस् भन्ने हो । त्यसैले प्रदेश निर्माणमा पहिचानको खोजी गरिंदा ध्यान दिइनु पर्ने पक्ष भनेको राज्य पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा कुन खाले उत्पीडनलाई लक्षित गर्न चाहेको हो । कर्णाली जस्ता विकट क्षेत्रका सवालमा स्पष्टतः सम्बोधन गर्न खोजिएको पक्ष भनेको प्रादेशिक / क्षेत्रिय उत्पीडन हो । यस्तोमा क्षेत्रीयताको वोध हुने खालका पहिचान दिन सकिन्छ । त्यस्तै मधेशका सवालमा संबोधन गर्न खोजिएका पक्ष क्षेत्रीयताका अतिरिक्त भाषिक उत्पीडन पनि हुन । यहाँ भाषिक समुदायलाई समेटिने त्यसैखाले प्रतिनिधिजन्य पहिचान उपयुक्त हुन जान्छ (मल्ले के सुन्दर:नेपाली राजनितीमा पहिचानको मुद्दा:२०१३) ।

भुल्न नहुने कुरा के हो भने प्रादेशिक हकमा पहिचान सहितको सम्मान वा कदर मुलत इतिहास, त्यहाँका मुलवासीहरुको संस्कृति, भाषा, सम्पदा र परम्पराका अतिरिक्त क्षेत्रिय विशिष्टता प्रति राजनीतिक मान्यता दिनु हो । स्पष्टतः राज्य पुनःसंचनाको क्रममा खोजिन लागेको पहिचान भनेको विशेष समुदायहरु प्रति लक्षित हुन् । यहाँ लक्षित नागरिक समुदायको स्थापित पहिचानलाई गौण बनाएर कृतिम वा समुदायसंग सम्बन्ध नरहेका अन्य पहिचान लाद्नुको कुनै अर्थ राख्दैन । लक्षित् समुदायलाई बोध गराउने पहिचान विस्थापित गदै कुनै निर्जीव खोला, पाखा, पर्वत वा अन्य नामाङ्कनलाई प्रादेशिक पहिचानको रुपमा लाद्नुको अर्थ लक्ष्यित् समुदायले निर्माण गरेका इतिहास प्रति अपमान र उनीहरु प्रति असहिष्णुता मात्र ठहर्छ । यसप्रकार राज्यको पुनःसंरचनाको उदेश्य सबै वर्ग, जाती, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको राज्यसत्तामा समान पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान प्रदान गर्नु नै हो ।

संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन र भ्रमको खेती :

पहिलो संविधान सभा यहि राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा नै अड्कीएको थियो, जसको कारणले गर्दा संविधान सभा भंग हुन पुग्यो । युगौं देखिका उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न मुख्य दलहरु नमान्दा नै वास्तवमा संविधान सभाको भंग भएको हो । यहि कारणले पुनः एक युगमा एक चोटी आउने संविधान सभा नेपालमा दोस्रो चोटी हुन पुग्यो । संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामले पहिचानका पक्षधरहरु पराजित भएको कुरा आम सञ्चार माध्यमहरुले फुकिरहेका छन् भने पहिचान विरोधी शक्तिहरु यो मुद्दाको नै इतिश्री भएको कुराहरु गरिरहेका छन् । यहाँ सम्मकी एनेकपा माओवादी पार्टीमा नै पहिचानको राजनैतिक सवाललाई पुर्नवाख्या गर्नु पर्ने कुराहरु एक पक्षले ल्याएका छन् । तर एक राजनैतिक मुद्दा एक निर्वाचनमा पराजित हुँदा नै समाप्त हुन्छ र ?

(पहिलो संबिधान जारी गराउन दबाव दिदै संबिधान सभा भवन अगाडी , नया बानेश्वरमा)

निर्वाचन एक लोकतान्त्रिक विधि हो निर्वाचनबाट नै पनि युगान्तकारी परिवर्तन हुन सक्छ तर उक्त कुराहरु निरपेक्ष रुपमा सबै ठाउँमा लागु हुन सक्दैन । निर्वाचन एक प्राविधकि कुरा पनि हो , निर्वाचनको तयारी, प्रचार प्रसार, व्यवस्थापन, सबै पक्ष कुनै शक्तिको हातमा हुन्छ भने अन्य पक्षहरुले निर्वाचनको परिणाम आशा कस्तो गर्ने ? निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि भएता पनि यसमा शक्ति , श्रोत हुनेहरुले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न क्षमता राख्दछ । जस्को उदाहरणको लागी निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दा संविधान सभाको सीट संख्याको कटौटी गर्न प्रयास गर्नु, समानुपातिकको प्रतिशत धटाउन प्रयास गर्नु हो । त्यसरी नै सेनाको प्रयोग गर्नु, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा आफु अनुकुल तयार गर्नु आदीलाई लिन सकिन्छ । निर्वाचनमा मतदान र त्यस पछिका धटनालाई पनि हेर्दा सबै निर्वाचनका परिणामलाई निरपेक्ष रुपमा स्वीकार्नु पर्दछ भन्ने छैन । पहिचान पक्षधर दलहरुले प्राप्त सीटका आधारमा दलहरु पराजित भएका कुरा उल्लेख गरे पनि कुलमतको आधारमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा भन्दा अहिले पहिचानका पक्षधर दलहले बढि मत पाएका छन् । उनीहरुले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा १३.९३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए भने भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा १६.०७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् (डा.महेन्द्र लावती:पहिचानवादी दलको विस्तार:२०७०) ।

यसैले निर्वाचनको परिणामले मात्र राजनैतिक मुद्दा स्थापित हुने र अन्त हुने कुरा हुदैन । कुनै पनि राजनैतिक मुद्दाहरु जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने , सामाजिक , आर्थिक, साँस्कृतिक अन्तरद्न्द्वबाट सृजित हुन्छ । उक्त राजनैतिक मुद्दाका कारणहरुमा उचित सम्वोधन नहुँदा सम्म त्यो कहिल्यै समाप्त हुदैन । त्यसैले निर्वाचनको मतलाई नै जनआदेश सम्झीनु भुल गर्नु हुदैन । किन की त्यो मतआदेश मात्र हुन्छ जुन मतआदेश प्राविधिक रुपले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । राजनितीमा जनताले आन्दोलनको माध्यमबाट गरिएका अनुमोदन सबैभन्दा उपल्लोखाले अनुमोदन हो । त्यसका लागि अरु कुनै सम्बैधानिक वैधताको आवश्यकता रहन्न । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको सही अर्थ पनि यही नै हो ।

तसर्थ एउटा आन्दोलनको मोर्चाबाट जनताले सडकबाट अनुमोदन गरि सकेकोका कुनै पनि मुद्दामा फेरी कुनै निर्वाचनको मतादेशबाट विस्थापित गर्नु भनेको जनताले ती मुद्दाहरु स्थापित गराउन आन्दोलनका क्रममा गरेका अमुल्य वलिदान र संधर्षलाई अवमुल्यन गर्ने कुचेष्टा प्रतिगामी सोच र प्रतिक्रान्तीको चेष्टा मात्र हो । त्यसकारण नेपालमा पहिचानको मुद्दा युगौं देखिको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक , धार्मिक, लिंगिय र क्षेत्रिय विभेदको कारणले उठेकोले जब सम्म राजनैतिक रुपमा यस किसिमका असमानताहरुको सम्बोधन हुँदैन, यब सम्म पहिचानका मुद्दाहरु उठि नै रहन्छ । जब सम्म मुलुकका सबै जातजाती, भाषाभाषी, समुदाय र संस्कृतिका मानिसहरुले राज्यको संरचना एवं शासन प्रशासनमा आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको प्रत्यक्ष अनुभुति गर्न सक्तैनन् तब सम्म त्यस मुलुकको न राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ नत राज्य व्यवस्था नै (राज्यको पुनःसंरचना एक प्रस्ताव:कृष्ण खनाल:२०६२) । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन पछि अझ यो एकिकृत रुपमा उठ्ने नै छ ।

अन्तमा ,

संविधान सभाको निर्वाचन एउटा लोकतान्त्रिक बाटो हो तर यो नै समाधान भने होइन । नयाँ निर्वाचनबाट गठन हुने संविधान सभा नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भए पनि त्यसले हालको राजनितीक मुद्दा बनेको पहिचानका सम्बन्धका सही व्यवस्थापन गर्न सकेन भने एकातिर आदिवासी जनजाती, दलित, मधेशी, मुश्लिम आदि मुलुकका उत्पीडन समुदायको अपनत्व कुनै हालतमा हुने छैन । याद रहोस् समावेशिता र पहिचानको धरातलमा नटेकेरै राज्य पुनःसंरचनाको मार्गमा प्रवेश गर्न नेपालको संविधानले पनि अनुमति नै दिन्दैन । यो २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन र आदीवासी जनजाती आन्दोलनका जनआदेश विपरित हुन जान्छ ।