संविधान सभा निर्वाचन २०७० मा एनेकपा (माओवादी), संघीय समाजवादी, मधेसी दल, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, जनमुक्ति पार्टी, जन जागरण पार्टी नेपाल, मधेश समता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी र संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायत पहिचान पक्षधर पार्टीहरुको हारलाई कतिले पहिचानवादीको त कतिले संघीयताकै हार भन्दै काखी च्याप्दै खुन्चिगं गरिरहेकाछन् ।
– मनोज घर्तीमगगर
लेखक
कति ठाउँमा जातिय संघियता चाँहिदैन, देश टुक्राउन पाइदैन, ‘संघीयता मुर्दावाद’ लगायतका नारा घन्कन थालेका छन् । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन । पहिचानयुक्त संघीयताको गलत प्रचारशैलीको, एमाओवादी भ्रम र अहंकारको अनि मधेसवादी दलको सत्तालिप्साको हारलाई पहिचानवादीको हारको रुपमा अपब्याख्या गरि सक्दो भ्रम छर्न खोजिएकोछ ।
यदि संघियता, पहिचान, समावेशी, गणतन्त्र लगायत एजेन्डा उठाउँदा हार हुने भए अघिल्लो चुनावमा यहि मुद्दा बोकेर चुनावमा भिडेका एमाओवादी, मधेसी दल र जनजाति दलले त्यति धेरै मत पाउँदैनथे । पहिचानवादी दलहरुले हार्नुका विभिन्न कारण छन् । तीमध्ये मतदाताको विश्वासघात पहिलो आधार हो । नेपाली मतदाताको ब्यवहार यति अचम्मको छ बुझ्नै सकिदैन । २०६४ मा ठूलो पार्टी बनाइदिएका मतदाताले २०७० मा एमाओवादीलाई तेस्रोमा ल्याइदिए । २०४८ मा कांग्रेसलाई ठूलो बनाईदिएका मतदाताले २०५१ मा कांग्रेसलाई थप्पड दिए । वास्तवमा नेपाली मतदाताहरु निर्दयी छन् र विश्वासघाती छन् । धेरै नेपाली मतदाता ‘स्विङग भोटर’ अर्थात लहरे मतदाता हुन् । भोटको बारेमा उनीहरु इमान्दार छैनन् । त्यसैले दलले चुनावमा उठाएका मुद्धाबारे त उनीहरु चासो नै राख्दैनन भन्न थालिएकोछ ।
विकासे नाराको प्रभाव
कांग्रेस र एमालेको जीत उनीहरुको मुद्दाको कारणले होइन । उनीहरुसँग त यो चुनावमा खासै मुद्दै थिएनन् । २०६४ यता कांग्रेस र एमालेको दुबैले आफ्नो मुद्दा उचाल्नुको साटो कि त माओवादीको पक्षमा कि त बिरोधमा मुद्दा समाते । उनीहरुले एजेण्डाको नेतृत्व गरेनन् । उनीहरुले जसरी पनि चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा लागे । त्यसका लागि मतदाता के चाहन्छ, उनीहरु धेरै पटक चुनाव लडेर अनुभव बटुलिसकेका छन् । यो चुनावमा उनीहरुले त्यही अनुभव प्रयोग गरे । दोस्रो संविधान सभाको चुनावलाई उनीहरुले संसदिय चुनाव जसरी प्रचार गरे । जनता अहिले पनि विकासका भोका छन् । उनीहरुलाई बाटोघाटो, पुलपुलेसा, धारा, विजुली, पानी, स्वास्थ्यचौकी, स्कुल चाहिएका छन् । कांग्रेस र एमालेले यो चुनावमा यी सबै कुराहरु पूरा गरिदिने मतदातालाई आश्वासन दिए । माओवादीले दुईपटक सरकारको नेत्तृत्व गरे पनि खासै केही काम गर्न नसकेको रिस मतदाताले पोखिदिए । जसको फाइदा कांग्रेस र एमालेलाई भयो । कांग्रेस र एमालेले बाँडेका आश्वासनका पोकाले धेरै मतदाताको मन खायो । अनि लौ न त केही गरि पो हाल्छन् की भनेर उनीहरुलाई पुनः भोट दिए ।
यता ठिक विपरित पहिचानवादी पार्टी र तीनका नेताले संविधान सभाको चुनावलाई मुद्दामा केन्द्रित गरे । पहिचानवादी पार्टीमा आदिवासी जनजातिहरुको बाहुल्यता छ । स्वभावैले यो समुदायका व्यक्ति बाहुन क्षेत्रीभन्दा केही न केही इमान्दार हुन्छन् । उनीहरुले यो चुनाव विकास निर्माण गर्ने नभइ संविधान बनाउने हो भनेर प्रष्टै आफ्ना मतदातालाई भने । उनीहरुले यतिसम्म भने कि अधिकार रोज्ने कि विकास । यो चुनाव अधिकार दिलाउने चुनाव हो । त्यसैले हाम्रा कुरा संविधानमा लेखाउन हामी जानुपर्छ भन्दै आफ्ना मुद्दा मतदाता सामू लगे । तर, अधिकारको कुरा मतदाताले बुझ्दै बुझेनन । या विभिन्न कारणले बुझ्न पनि चाहेनन् । मतदातालाई तत्काल अधिकार भन्दा विकास चाहिएको थियो । त्यसैले विकास ल्याइदिने आश्वासनको पोका बाँड्ने कांग्रेस र एमाले उनीहरुको रोजाइमा परे ।
नेपाली जनताले मुद्दाको बारेमा खासै मतलव गर्दैनन् । अझ आदिवासी जनजाति समुदायका मतदाता त यस्ता लहडी छन् कि जसले जे भन्यो हो मा हो मिलाउँछन् । सचेत छैनन । उनीहरु मुद्दा भन्दा अरुको लहलहैमा लाग्छन् । पहिचान, अग्रगमन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, दलित र महिलाको आरक्षणको सुरक्षा जस्ता कुरा तिनका लागि गौण भैदिए । असान्दभिर्क ठहरिए, न्यून महत्वका बिषय भए । चुनावमा असर पार्ने अरु कैयन बिषयहरु अवश्य छन् । यदि व्यक्तिपिच्छे सोध्ने हो भने, बाहुन क्षेत्रीहरुले जातिय राज्य भएपछि देश बिखण्डन हुने भएकाले पहिचानवादीलाई भोट नदिएको बताउलान् । पहिचानको मुद्दा उठाउनेले जातिय संघियताको भूत देखाइएकाले हामीलाई भोट आएन भन्लान् । तर यो मुद्दाको हिसाबले यो पटक चुनाब गरिएकै थिएन । त्यसैले काँग्रेस र एमालेको जीत भनेको पहिचानको संघीयताको हार हो भन्नु गलत हुन्छ । यो गलत ब्याख्या हो ।
मिडिया राजनीति
देशमा तारम्तार रुपले पहिचानको यस्तो भूत देखाईयो कि मानौं, पहिचानको कुरा गर्ने बित्तिकै यहाँ रणसंग्राराम मच्चिइहाल्छ । यसले धेरै मतदाता पहिचान र पहिचानवादी दलहसँग डराएका हुन् । कुनै समुदायको नाम र जीवनशैली नै पहिचान हो । योभन्दा बढी कुरा छैन । तर, पहिचानको कुरा गर्दा नेपालमा यसको गलत ब्याख्या गरियो । मगर गाउँमा बाहुन क्षेत्री अटाएका छन् । गुरुङ गाउँमा क्षेत्रीबाहुन मिलेर बसेका छन् । बाहुन गाउँमा गुरुङ, मगर पनि अटाएका छन् । उनीहरुले जातीय पहिचान र साम्प्रदायिक सदभावको राम्रो उदाहरण दिएका छन् । पहिचानवादीहरुले यहि समाज जस्तै यिनै भौगोलिक एवम् सांस्कृतिक विशेषताहरुको आधारमा अब बन्ने संघीय राज्यको नामाकरण गर्दा के विपत्ति हुन्छ ? भनेकाहुन्,तर मीडियाले यसलाई यति बिद्रुप तरिकाले पेश गर्यो कि पहिचानको कुरा गर्न डराउने स्थिति बन्यो ।
विगतदेखि चलिआएको नामसित जोडिएको पहिचानको सवालसंग डराउनुपर्ने के कारण छ ? यसरी नामाकरण गर्दा स्थानीय समुदायको सम्मान हुन्छ । विगतमा भाषिक एवम् सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका समुदायको पहिचानलाई आत्मसात गर्दा रास्ट्रिय एकता अझ बलियो हुन्छ । विविध संस्कृतिहरुको योग नै सिङगो नेपाली संस्कृति हो । त्यसैले नेपाललाई बलियो तुल्याउन नेपालका विविध संस्कृति र समुदायहरुलाई पहिचान दिनु के गलत हो र ? यो नै पहिचानको सर्त हो । अहिले नेपालको राजनीतिमा पहिचान केवल जनजाति समुदायका लागि भनेर गलत प्रचार गरिदैछ । नेपाली नागरिकका पहिचानसित गाँसिएका तत्वलाई पक्ष र प्रतिपक्षको विचारधाराको रुपमा हेर्ने काम नै गलत हो,जुन ख़तरनाक राजनीति मीडियाले गर्यो ।
नेपाल बहुजातिय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिकको देश हो । सांस्कृतिक विविधताले समाजलाई रसिलो र भरिलो बनाउँछ। तर, नेपालमा राज्यसत्तामा हाली मुहाली गर्नेहरु सामाजिक विविधता देखेर निरन्तर डराइरहेका छन् । जातीय पहिचानको कुरा गर्दा रगतको खोलो बग्ने र देश टुक्रिने डर देखाइएको छ । बनको बाघले खानु कता छ कता, हामीलाई मनको बाघले खाइरहेको छ । सबैभन्दा पहिले हामी सबै नेपाली हौं । जनजातिलाई पनि देशको माया छ । आजसम्म देश टुक्रयाउने कुरा कसैले गरेका छैनन् । हामी मध्ययुगीन नेपाली होइनौं, एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति सचेत नागरिक हौं । पहिचानको नाममा कसैलाई देशनिकाला गर्ने र आँखा फोर्ने काम कसैले गर्न पाउने छैनन् र गर्देनन पनि । तर यहाँ पहिचानको कुरा गर्नेबित्तिकै कोकोहोलो मच्चिने र मच्याईने गरिएकोछ ।
जनताले सही बिधिको शासनको अपेक्षा गर्ने हो भने उतिनै मात्रामा राजनीतिक ज्ञान र सूचना प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । त्यसै कारणले त लोकतन्त्रमा मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ भनिन्छ । तर, नेपाली मिडिया यति पूर्वाग्रही भएकि संघियताको सवाल उठ्ने बित्तिकै जातियतासँग जोडेर हेरे । पहिचान खोज्ने ठूलो समुदायको मिडियामा पहुँच पनि छैन । यसकारण उनीहरुले आफ्नो मुद्दाको सहि वकालत गर्न सकेनन् । मिडियामा पनि तिनै बाहुन, क्षेत्री समुदायका व्यक्तिको हालिमुहाली, उनका लगानी र पत्रकार पनि धेरैजसो यहि समुदायका भएकाले उनीहरु सँधै संघियताको गलत प्रचार गर्न तल्लिन रहे । यस्तो गलत प्रचार गर्नुले पहिचानबारे जनमानसमा गलत सन्देश गयो ।
यहाँ राजनीतिक ज्ञान कम, हावादारी सूचना बढी भयो । मतदाताको राजनीतिक अनभिज्ञता र नादानीपनलाई फाइदा उठाएर नेपाली मिडियाले समाजमा पहिचान भन्ने बित्तिकै जातियता हो भनेर व्याख्या गरे । त्यही अनुसारको भ्रम फैलाएर समाचार बनाए । पहिचानको कुरालाई गलत ढंगबाट ब्याख्या गरे । राज्यको स्रोत र शक्तिलाई सबै तह र तप्का समक्ष पुर्याउनु, उपभोग र अनुभव गर्न पाउने व्यस्था नै संघीय व्यवस्था हो । तर, यसको ठिक विपरित पहिचानसहितको संघीयतालाई जातियतासँग जोडेर गलत ढंगबाट व्याख्या गरियो । यसले धेरै मतदातालाई भ्रममा पार्ने काम गर्यो । त्यसैले पहिचानवादी दलहरुले हार्न पुगे । मीडियाको सचेत राजनीतिले यसमा ठूलो रोल खेलेकोछ ।
पहिचानसहितको संघियतालाई नेपाली मिडियाले देश विखण्डन गर्ने एजेण्डा, एक जातिको मात्रै शासनसत्ता, एउटै भाषा बोल्नुपर्ने लगायतका गतल कुरा प्रचार गरे । संघीयता, जातीय परिचान तथा धर्मनिरपेक्षताका मामिलाहरुलाई उनीहरुले केवल नकरात्मक दृष्टिले मात्रै विश्लेषण गरे । जसका कारण यो पटकको चुनावमा केही रमाइला नारा देखापरे । ‘सूगा’, ‘रुगा’ ‘बाछी र गाछी’, ‘दाइ र गाई’ जस्ता नारा जन्मिए । यी नाराले एकातिर दलीय राजनीतिसंग त्यति मेल नखाने ‘क्रस–भोटिङ’ को प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतिर यसले त्रास, ब्राह्मणवादी अहङकार, पुरातनवादी सोंच प्रतिनिधित्व गरेको छ । विश्व मानचित्रमा नेपाल सानो भए पनि नेपालको सामाजिक विविधता विशाल छ, जुन हाम्रो अमूल्य सम्पत्ति हो । तर, यहि सामाजिक विविधतालाई गलत ढंगले ब्याख्या गरियो । यसले पहिचान चाहने र यसका पक्षपाती मतदातालाई पनि भड्काउने काम गर्यो ।
जबकि वास्ताविकता अर्कै छ । नेपालका सरकारी अड्डा, अदालत र शिक्षालयमा चल्ने भाषा नेपाली हो । सबै नेपालीको भाषा भने पनि मूलतः यो खस जातिको भाषा हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । राज्यबाट प्रशय नपाएपछि अरु जातिका भाषा विकसित हुने कुरै भएन । माध्यम भाषा हुंदै खस भाषा जबर्जस्ती सबै जातिको भाषा बन्यो । त्यसैगरी हिन्दु धर्म, संस्कृति पनि देशकै रास्ट्रिय संस्कृति बनाइयो । नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित भएपनि, हिन्दु धर्मले विशेष अधिकार र मान्यता पाइरह्यो । कानुनले जे भने पनि सामाजिक रुपले हिन्दु समाजमा बाहुन, क्षेत्रीको सर्वोच्चता छ । नेपालमा खस भाषाको एकाधिकार, हिन्दु धर्म, संस्कृतिको विशेष अधिकार भएको अहिलेको राज्यको यथार्थमा एकजातीय राज्य हो । पहिचानको आधारमा राज्य पुनसंर्रचनाको माग यही एकजातीय राज्यको अन्त्य र बहुजातीय, बहुधामिर्क र बहुसांस्कृतिक राज्य बनाउने भनि गरिएको लोकतान्त्रिक अभियान हो ।
विडम्बना, जातीयताविरोधी यही अभियानलाई संघीयताविरोधी, जातिवादी, अतिवादीहरु र केही मिडियाले जातीय राज्यको माग भनेर गलत प्रचार गरिदिए । पहिचानका आधारमा राज्य बनाउने भन्नुको अर्थ प्रदेशभित्रका कुनै पनि पहिचानलाई भेदभाव नगरी समान व्यवहार र सहअस्तित्वको भावना विकास गर्ने भनिएको हो । प्रदेशभित्र पहिचानको अनुपातमा राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने हो । तर मीडियाले त्यसको ठिक उल्टो प्रचारबाजी गर्यो । यस्तो गलत हल्लाले पनि पहिचानवादीलाई हराउन सजिलो बनाइदियो ।
कता गयो पहिचानवादीको भोट
कुनै पनि मुद्दाबारे सूचित निर्णय गर्नु, या राजनीतिक एजेण्डाबारे अध्ययन गर्नु भन्दा धेरै सजिलो र सस्तो छ भोट हाल्नु । धेरै आदिवासी जनजाति र पहिचान चहानेका लागि भोट हाल्नु ठीक हो, अधिकार हो । तर के कति कारणले गर्दा भोट हाल्नुपर्छ र किन भोट हाल्ने ? कसलाई भोट हाल्ने ? कसलाई भोट हाले के हुन्छ ? भन्ने अलिकति पनि हेक्का छैन पहिचानवादी मतदातालाई । अझ पहिचान चाहने आदिवासी जनजाति त राजनीतिक कुरा भन्ने बित्तिकै चार कोस भाग्ने गर्छन् । स्वभावैले आदिवासी जनजातिहरु एकल जातिय राज्यको विरोधी हुन् । समानता र लोकतन्त्रवादी हुन् । अहिले नेपालमा एकल जातिय शासन चलिरहेको छ । यसबाट वाक्क भएका आदिवासी जनजातिको दिमागमा पहिचानवादीले भनेको संघियता पनि एकल जातिय संघियता हो भनेर मिडिया, नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीले गलत व्याख्या गरे । यसको गहिरो चाप पहिचान चाहने मतदातामा पर्न गयो । त्यसैले उनीहरुले पहिचानवादी दलभन्दा कांग्रेस र एमालेको बहकाउमा परेर उनैलाई भोट दिए । अर्को कुरा कांग्रेस र एमालेको विकासे नारामा उनीहरु बहकिए । र, उनैलाई भोट दिएर पहिचानवादीलाई हराइदिए । यदि मीडियामा बर्गेल्ती प्रचार गरिए जस्तो यसपालि पहिचानको लडाई मत मार्फ ब्यक्त भएको मान्ने हो भने बाहुन क्षेत्री समुदायको सबै मत जोड्दा पनि आउने २८ प्रतिशत हो । जबकि शतप्रतिशत समुदाय उमेर र विदेशिएका कारण मतदाता हुने कुरै भएन । त्यसैले अहिले पहिचानविरोधी दलहरुलाई जिताउने नै ७० प्रतिशत जनसंख्यामा रहेको पहिचानवादी समुदाय हुन् ।
पहिचानसहितको संघीयताका मामलामा बहुपहिचानका पक्षधर कांग्रेस–एमाले नजिक छन् । तिनले त्यसको प्रष्ट चित्र दिन सकेका छैनन् । तथापि बहुपहिचानको प्रावधान पहिचानयुक्त राज्यको विरुद्ध होइन । तर, उनीहरु यस विषयमा प्रष्ट छैनन् । पहिचानका मामलामा उनीहरु डराएकै हुन् । त्यसैगरी पहिचानको माग जातीय राज्यको माग होइन । संघीयताको मूल मर्म स्थानीय सत्तालाई बलियो बनाउने, उत्पीडित र पाखा परेका वर्गलाई समताका आधारमा माथि ल्याउने अनि सबै भाषा, संस्कृति, क्षेत्र र वर्गको आत्मसम्मान उँचो पार्ने काम हो । तर, यस विषयमा प्रष्ट नभएका पार्टी कांग्रेस र एमालेलाई मतदाताले किन यति धेरै मत दिए त ? संघीयताका सवालमा नामांकन, सीमांकन र प्रदेशहरुको संख्या गर्न नसकेका दललाई किन ठूलो पार्टी बनाए? यसभित्र गहिरो अर्थ छ । माथि नै भनियो पहिचानवादीहरु सहि अर्थमा एकल पहिचानका विरुद्धमा छन् कुनै जाति विशेषको हैकम विरुद्धमा छन् । मीडियाले गरेको अपब्याख्याले तिनले आफ्नै समुदाय पनि त्यतै लाग्न थालेको हो कि भन्ने भयले मत नदिएकाहुन् । । माओवादीले हार्नु पहिचानले नै हारेको हो भनेर गलत व्याख्या पनि भइरहेका छन् । तर, उसको हारमा चाहि बिधिगत त्रुटिभन्दा पनि पार्टी भ्रष्टीकरणको कारण थियो । यति धेरै बिसंगति र बिकृतिहरु पार्टीमा छिरे, जसका कारण उनीहरुले हारेका हुन् ।
अर्को कुरा जसले जति चर्को रुपमा जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक र लैंगिक नारा लगाउन सक्यो, उही नयाँ राजनीतिक शक्तिको रुपमा देखिएको छ । माओवादीले दसबर्ष ‘जनयुद्ध’ मा उत्पीडित वर्ग, जाति र लिंग, क्षेत्रका मुद्धालाई एजेन्डाका रुपमा स्थापित गर्यो । उनीहरुको सिको गर्दै केही नेताले मधेसको मुद्धा उठाउँदा मधेसवादीहरु स्थापित भए । माओवादी र मधेसी, दुवै नयाँ शक्तिबीचको गठबन्धन बलियो देखियो । संविधानसभा भंग भएपछि पहिचानलाई लिएर एमालेमा अन्तविर्रोध चर्कियो । उपाध्यक्ष अशोक राईलगायत आदिवासी जनजाति मुलका प्रमुख नेताहरुले पहिचानको विषय उठाएर स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिको बैठक बहिष्कार गरे । यससंगै वर्ग संघर्षलाई प्रधान मान्ने कम्युनिस्ट पार्टी एकाएक जातीय वैचारिक संघर्षतिर मोडिए । तर, पहिचानको मुद्दा उठाउने एमाओवादी सरकारमा गएपछि यति भ्रष्ट र नालायक भयो कि, नयाँ पहिचानवादी दललाई मतदाताले माओवादीकै कोटीमा राखेर हेरे । सत्तामा गएपछि यिनले पनि माओवादी झै गर्ने हुन भन्ठानेर मतदाताले पत्याएनन् । अर्को कुरा, भर्खर उदाउँदै गरेको नयाँ शक्तिलाई मतदाताले झट्ट विश्वास गर्न सकेनन् । अनि पहिचानवादीको भोट यताउता भयो ।
अचेत आदिवासी जनजाति
आदिवासी समुदायले एमाले, कांग्रेस, एमाओवादी लगायतको बाहुन नेतृत्वका दलहरुको पुच्छर समातेर आफ्नो अधिकार र पहिचान पाउने दिवा सपना देखिरहेका छन् । योभन्दा ठूलो भुल अर्को हुनै सक्दैन । २००७ सालको क्रान्तिमा आदिवासी जनजातिको रगत बग्यो । यसले राणा शासनको अन्त गरे पनि शाह र कोइराला वंशको उदय भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलन, ०५२ साल देखि प्रारम्भ भएको जनयुद्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा हजारौ आदिवासी जनजातिले बलिदानी दिए । तीनै सोझासोझा आदिवासी जनजातिको रगत तथा बलिदानको काँधमा टेकेर नेपाल, खनाल, दाहाल, भट्टराई लगाएतका बाहुन वंशको उदय भयो । तैपनि बारम्बार आदिवासी जनजातिले गल्ती गरिरहेका छन् । यस पटकको चुनावमा पनि आदिवासी जनजातिले तीनै कोइराला, खनाल, पौडेल, नेपाल, दाहाल भन्दा अर्को रोजेनन् ।
यो चुनावमा पहिचानको विरोधमा रहेका कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, अखण्ड नेपाल पार्टी, जनमोर्चा (चित्र बहादुर केसी) लगाएतका दल गोलबन्द भईसकेका छन् । एक भोट दाईलाई, एक भोट गाईलाई भन्ने नारा स्थापित गराउन एमाले, कांग्रेस, एमाओवादीका बाहुन, खस कार्यकर्ता कटिबद्ध थिए । तर, आदिवासी जनजाति समुदाय तीनकै अन्धभक्त भएर लागिरहे । उनीहरुले तिनको चातुर्य बुझेनन् । आदिवासी जनजातिलाई भोट बैंक बनाएर को को नेता भए ? राज्यमा हालीमुहाली कसले गरे ? भन्ने कहिले बिचारेनन् । नेपालमा खस, वाहुन तथा मधेसी स्थापित भई सकेका छन् तर दूर्भाग्य नेपालमा ३८ प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्नै भोटका कारण पछाडि परेको हेक्का राखेनन् ।
००७ देखि २०७० अर्थात् ६३ वर्ष सम्म आई पुग्दा आदिवासीको जिबनस्तरमा केहि प्रगति देखिएको छैन । बाहुन समुदायको ग्राफ शासनसत्ताका सर्वोच्च स्थानमा स्थापित भएको छ । भर्खरै उदाएको मधेसी शक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगाएतका महत्वपूर्ण स्थान ओगट्न तथा मधेसीलाई नेपालको राजनितीमा स्थापित गर्न सफल भए । सबैभन्दा धेरै बलिदान तथा त्याग गर्ने आदिवासी जनजाति समुदाय २००७ सालमा जुन दर्जाका नागरिक थिए, त्यत्तिमै सिमित छन् । दूर्भाग्य के छ भने आदिवासी जनजातिले अधिकार, पहिचान तथा समानताका कुरा उठाउदा जातिवादीको आवरण ओढाईने गरिन्छ । कार्यपालिकामा एक जाति विशेषले हालीमुहाली गर्ने कुरा उठाईंदा साम्प्रादायिकताको आवरण ओढाईन्छ । अनि आदिवासी जनजाति पूरै भ्रममा पर्छन् । अहिले पनि आदिवासी जनजाति समुदयामा के प्रवृत्ति हावी छ भने बाहुन क्षेत्री समुदायका व्यक्तिले भनेका कुरा सबै सहि हुन्, तर आफ्नै समुदायको व्यक्तिले सहि कुरा गरे पनि पत्याउँदैनन् । पत्याए पनि लुट्नै लागेजस्तो गर्छन् । यस्तै भ्रममा परेर पहिचानवादि पनि कांग्रेस र एमालेको अन्धभक्त भए अनि पहिचानवादी दल संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, रास्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, खम्बुवान रास्ट्रिय मोर्चा नेपाल, जन जागरण पार्टी नेपाल, मधेश समता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी र संघीय गणतान्त्रक समाजवादी पार्टी जस्ता आफ्नै हकका निम्ति आफ्नै दाजु भाई दिदी बहिनीले नेतृत्व गरेको दललाई भोट दिएनन् ।
गन्तव्य टाढा छैन
टि–२० विश्वकप क्रिकेटमा पनि खड्का, भेष्वाकर, रेग्मी, ऐरी, खकुरेल, भण्डारी, क्षेत्री, भट्टराई , मगर, कर्ण, मुखिया, मल्ल, विश्वकर्मा, गौचन सबै मिलेर खेले, अनि पो हङकङलाई जितेर देखाइदिए । जहाँ पूर्ण समावेशी थियो र त खेलमा जित हासिल गरे । तर, नेपाली राज्यसत्तामा कहिल्यै पनि यस्तो बहुरंग (समावेशि) देखिएन । यहाँ त केवल खस क्षेत्री बाहुनको मात्रै हालिमुहाली देखियो । साँच्चै हो, नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्र र समुदायको आन्दोलन चाहिंदैन । यदि राजनीतिक दलका नेतृत्व, शासन प्रणाली, राज्यका विभिन्न संरचना र संयन्त्रमा नेपाली क्रिकेटको टिमजस्तै भए । किनकी हाम्रो समाजको बनोट नै त्यस्तो छ ।
तर, हाम्रो मुलुकको शासनसत्तामा सँधै एक जातिको मात्रै बर्चश्व छ । आजसम्म सबै ठूला राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा एकल जातीय अभिजात वर्गको वर्चस्व छ । नेकपा (एमाले) को सर्वोच्च नेतृत्वमा आसिन ‘टप ट्वेन्टी’ वा त्योभन्दा माथिसम्म पनि नेता गणना गर्दा आउने नाम र देखिने अनुहारले एकल जातीय अभिजात वर्गको वर्चश्व कस्तो छ त्यो नक्सा प्रष्ट हुन्छ । नेपाली कांग्रेस र एनेकपा (माओवादी) को नक्सा पनि त्यस्तै हो । राज्य संयन्त्रको कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारको मुख्य सचिव या सचिव उनै छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय विकास अधिकारी उनै छन् । सिंगो कर्मचारीतन्त्रमा उनकै वर्चश्व छ । सत्य यही हो । यो सत्य औंल्याउँदा जातीयता र साम्प्रदायिकताको आरोप लगाईन्छ । यी कुराहरुलाई सम्बोधन गर्न नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएका पहिचानवादी राजनीतिक दललाई पहिचान चाहनेले नै बुझेनन् । नेपाली क्रिकेट टोली खेलमा उत्रँदा नेपालको टिममा नेपाल झल्कन्थ्यो । सबै जाति, भाषा, क्षेत्र र समुदायका मानिसले गड्गडाहटका साथ ताली पड्काएका थिए । एउटै जोश र भावना छचल्किरहेको थियो । तर, राजनीतिक नेतृत्व, शासन प्रणाली, राज्यका विभिन्न अंग र संयन्त्रमा आजसम्म नेपाल झल्कन सकेको छैन ।
नेपालमा आफ्नो जाति, भाषा, संस्कृति, पहिचान र पहुँचको कुरा गर्दा जातिवादी र साम्प्रादायिक भएको आरोप लाग्छ । जाति, भाषा, संस्कृति जस्ता पहिचान तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा संघीय प्रदेशको नामाकरणसम्मको कुरा गर्दा जातिवादी र विखण्डनवादी भनेर आरोपित हुनुपर्छ । नेपालभित्र हाम्रो पनि पहिचान भनेको मगर, नेवार, क्षेत्री, बाहुन, गुरुङ, राई, लिम्बू, तामाङ, कामी, दमाई, थारु हो । राष्टि य तथा अन्तर्राट्रिय तहमा हाम्रो पहिचान नेपाली हो । त्यसैले क्रिकेट टोली मैदानमा छँदा जसरी हामी नेपाल… नेपाल… भन्दै चिच्यायौं । त्यो खेलमा देखिएको सिंगो नेपाल प्रतिविम्बित हुने दृश्य थियो । पहिचानवादी दलले नेपाली राज्य व्यवस्थामा नेपाली क्रिकेटको जस्तै टिम बनाउन चहाँदा पहिचान चहानेले नै बुझनेनन् यो कुरा । अरुले त बुझे पनि नबुझेझै गर्नु स्वभाविक हो । अहिले पहिचानवादीले हार्नुको मुल कारण पहिचान चहानेले नै चुरो कुरो नबुझ्नु हो । तर, बाहिर हल्ला गरिएजस्तो पहिचानयुक्त संघीयताको माग जातीय राज्यको माग कदापि थिएन । बरु यो कायम रहेको खस जातीय राज्यको अन्त्य र सबै जाति, भाषा, संस्कृति अनि समुदायको सहअस्तित्वमा आधारित समतामूलक राज्यको माग थियो भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ । यहाँ के हेक्का राख्न जरुरी छ भने पहिचानवादीले यदि हारेकै भए प्रत्यक्षमा सिट नआएजस्तै समानुपातिका पनि सिट शून्य हुनुपर्थ्यो । तर, पहिचानवादी दल संघिय समाजवादीले ५, राष्ट्रिय जनमुक्तिले २, थरुहट तराई पार्टीले २, दलित जनजाति पार्टीले २ लगायतले कुनै सिट पाउने थिएनन् । प्रत्यक्षमा नजितेपनि समानुपातिकमा पहिलाको तुलनामा अहिलेको संविधानसभा चुनावमा पहिचानवादीहरुको मत बढ्नुले पहिचानवादीहरुलाई धेरै दिन भ्रममा राख्न नसक्ने चित्र देखिएकोछ । आख़िर चेतना न हो त्यो बढ्ने क्रम जारी छ – त्यसको प्रभाव आउने स्थानीय चुनावमा अझै बढी देखिने निश्चित छ ।
(लेखक नागरिक दैनिक र त्यसको सह-प्रकाशन शुक्रवार साप्ताहिकका संवाददाता हुन् )
0
0
