नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २० को उपधारा १ मा महिलाको हकका सम्बन्धमा “महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन”, धारा३३ को उपधारा घ १ मा राज्यको दायित्वका सम्बन्धमा “मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मजदूर, किसान, अपाङ्ग, पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने” भनी संबैधानिक प्राबधान रहेको छ ।
त्यस्तै ने
पाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानून, खास गरेर सन् १९७९ मा महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धीको धारा १ मा “महिला विरुद्धको भेदभाव” भन्नाले पुरुष र महिलाहरुको जस्तोसुकै वैवाहिक स्थिति भए तापनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा पुरुष र महिला बीच समानताका आधारमा महिलाहरुद्धारा मानव अधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको मान्यता, उपभोग वा प्रयोग रद्द गर्ने वा त्यसमा आघात पार्ने प्रभाव वा उद्देश्य रहेको लिङ्गका आधारमा गरिने कुनै पनि विभेद, निष्काशन वा प्रतिवन्ध सम्मmनु पर्छ” भन्ने ब्यबस्था धारा ७ को उपधारा (ख) मा “सरकारी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहभागि हुने तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने र सरकारका सबै तहहरुमा हुने सार्वजनिक कार्यहरु सम्पादन गर्ने अधिकार छ” धारा ११ मा रोजगारमा समानताको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान र मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको ठीक बिपरीत आजसम्म नेपाल सरकारले महिलालगायतको समानुपातिक, समावेशीता, सामाजिक न्यायलाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले महिलाहरु सामान्यत ३३ प्रतिशत र प्रहरी सेवामा २० प्रतिशत आरक्षण वा विशेष व्यवस्था भएता पनि महिलाको लागि सो व्यवस्थाले न्यायोचित तरिकाले समेट्न सरकार चुकिरहेकोले राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र तहका संयन्त्र र निकायहरुमा महिलाहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्व नगन्य मात्रामा रहदै आएको तितो यथार्थता विद्यमान छ ।
नेपालमा न्याय क्षेत्र, सामान्य प्रशासन, सेना र प्रहरीमा महिलाहरुलाई विभेद गरिदै आएको पाईन्छ । यसका कैयौं ज्वलन्त उदाहरणहरु मध्ये हाल २०७० सालको कार्तिक २९ गते खाली भएको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुरुष सरह योग्यता, क्षमता, बरिष्ठता, दक्षता, कार्यक्षमता, कर्तव्यपरायणता, अनुशासन, लगनशीलता, व्यावसायीकता आदि समेतका हिसावले माथिल्लो पदमा पदोन्नतिको लागि योग्य र बर्तमान डी.आई.जी.हरुमा सेवा प्रबेशको हिसाबले बरिष्ठ डिआईजी श्री पार्वती थापा मगरलाई पदोन्नती गर्नु पर्नेमा निज पार्वती थापा भन्दा कनिष्ट पदमा कार्यरत उपेन्द कान्त अर्याललाई मिति २०७०/०७/१४ मा नेपाल सरकारले ए.आई.जी पदमा पदोन्नति गरेको १२ दिनपछि मिति २०७०/०७/२५ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकको निमित्तको कार्यभार दिई मिति २०७०/०८/०१ देखी प्रहरी महानिरिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णयले उक्त संवैधानिक, कानूनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासंधीको घोर उल्लंघन हुन पुगेको छ । यस निर्णयले लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट बिभेदकारी र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट समेत महिलाको मानव अधिकारको उल्लंघन भएको छ ।
नेपालको इतिहासमा महिलालाई पहिलो पटक महानिरिक्षक पदमा स्वतः नियुक्त गरेर नेपालका सम्पूर्ण महिलाहरुलाई प्रेरणा दिनुका साथै लैङ्गिक समानता, समतामूलक समाज, सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, लैङ्गिकरुपमा सम्बेदनशीलता र समावेशीता एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले जनाएका प्रतिवद्धताहरु र संयुक्त राष्ट्र संघिय सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नम्वर १३२५, १८२० को कार्ययोजनाको प्रतिको सरकारी प्रतिवद्धतामा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धताको सकारात्मक सन्देश दिने ऐतिहासिक अवसरलाई समेत दृष्टिगत गरि महिलाले बढुवा पाउनु पर्नेमा पाउंन नसकिरहेको अवस्था प्रति हामीहरुले सम्पूर्ण नेपाली महिलाजगतप्रति अन्याय भएको ठह¥याएका छौं । त्यसैले यस निर्णयका विरुद्ध खेद प्रकट गर्दछौ ।
भबदिय
महिला अधिकार सुनिश्चितताको लागी महिला अधिकारकर्मीहरुको संगठित महिला सञ्जाल
0
0
