अन्ततः चित पनि पट पनि नीतिको अनुशरण गर्दै १४ कार्तिक २०७० को मन्त्री परिषद् निर्णयद्वारा डि. आइ. जी. पार्वती थापाको वरिष्ठता कार्यदक्षतालाई कुल्चिदै खिलराज मन्त्रीमण्डलले उपेन्द्रकान्त अर्याललाई ए. आई. जी. मा बढुवा गरेरै छाड्यो । कुबेर सिंह राना मगर समेत पाँचजना ए. आई. जी. को मिति कार्तिक २९ गते अवकास पश्चात् उपेन्द्रकान्त अर्याल नेपालका आगामी प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने निश्चित प्रायः भएको छ । कानुनको धज्जी उडाउदै उपेन्द्रकान्त अर्यालको बढुवाले समावेशी गणतन्त्र नेपालको मूल मर्म तथा भावनामाथि गम्भिर आघात पुगेको छ । जवसम्म नेपालमा नीति भन्दा नियतमा स्पष्टता हुदैन, तवसम्म यस्तै प्रकारका घटनाहरु दोहोरी रहनेछन् ।
महिला तथा आदिवासी पार्वती थापा मगर बरिष्ठ तथा कार्यदक्ष भए तापनि राज्यको नियतमा खोट भएको कारण डि. आइ. जी. पदमा नै चित्त बुझाउदै अवकाश प्राप्त गर्ने छिन् । खिलराज मन्त्रीमण्डलको कुनियतले गरिएको बढुवाले एउटा ब्राम्हण को कथा चरितार्थ भएको छ । कथा यस प्रकार छ, एक जना केटाले आफ्नो प्रेमिकालाई भगाएर विवाह गर्ने योजना बनाए । केटाका मित्रहरुले केही टाढा स्थानमा ब्राम्हणको व्यवस्था गरि विवाहको प्रबन्ध मिलाए । ब्राम्हणका अनुसार यदि पाँच बजेसम्म विवाह सम्पन्न गरिएन भने केटा र केटीको कुण्डली अनुसार तिन वर्ष सम्म विवाहको शुभ लग्न नै छैन, ब्राम्हण बारम्बार लग्नको समयमा काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भनि रहेका थिए, लग्नको शुभ घडी वितेको खण्डमा विवाह हुन नसक्ने ब्राम्हणको भनाई थियो । पाँच बजेको लग्नको समय बित्यो केटाले केटीलाई विवाह स्थल सम्म ल्याउन सकेन, लग्नको समय समाप्ति पश्चात् ब्राम्हण आफ्नो पोथी पात्रो समेट्दै थियो । केटा र केटी हस्याङ्ग पस्याङ्ग गर्दै आईपुगे, केटा तथा केटीका साथीहरुले ब्राम्हणलाई धेरै अनुयय विनय गरे, तर लग्नको समय वितेको हुनाले विवाह हुनै नसक्ने कुरामा ब्राम्हण अडिग थिए, केटाका एकजना साथीले रुपैयाँ देखाउदै पुनः ब्राम्हणलाई विवाह गराउन अनुरोध गरे । रुपैयाँ देख्ना साथ ब्राम्हणको आँखामा चमक आयो हर्षित हुदै ब्राम्हणले च्याप्प रुपैयाँलाई समात्दै आफ्नो बगलीमा राख्यो र भन्यो ब्राम्हणले चाहेको खण्डमा लग्नको समय हेरफेर भएपनि केही फरक पर्दैन ।त्यसपछि विवाह सम्पन्न गराईयो ।
खिलराज ब्राम्हण बाहुल्य मन्त्रीमण्डलले नियम कानुनलाई ताकमा राख्दै उपेन्द्रकान्त अर्याललाई ए. आई. जी. मा गराएको बढुवा माथि उल्लेखित कथा जस्तै घोर पूर्वाग्रही प्रमाणित भएको छ । यदि पार्वती थापाको स्थानमा उपेन्द्रकान्त अर्याल वरिष्ठ भएको भए पनि बढुवा हुने थिए तथा गरिन्थ्यो, खिलराज मन्त्रमिण्डलको नियत नै डि. आई. जी. पार्वती थापाको बढुवा नगर्ने थियो, पूर्व नियोजित योजना अनुसार उपेन्द्रकान्तलाई बढुवा गराउने मनसाय थियो तथा जसरी भएपनि बनाईयो । एउटा कुरो त स्पष्ट रुपमा हमेशा देखि निरन्तर रुपमा देखिएको छ केही विशेष वर्गलाई उच्च पद प्राप्त गर्न कुनै पनि कानुनी प्रावधानले रोक्दैन छेक्दैन, नेपालमा निती तथा नियम त बनेको छ तर राज्य संचालन गर्नेहरुको नियतमा खोट यथावत् कायम छ । विगतमा राजपरिवारको हालीमुहाली तथा बोलवाला थियो भने अब चाँहि नेपालमा केही विशेष वर्ग अर्थात् बाहुन वंशको बोलवाला भएको छ । खिलराज मन्त्रीमण्डल द्वारा हाल सम्म गरिएको निर्णय तथा नियुक्तिमा एक विशेष वर्गलाई मात्र प्राथमिकता प्रदान गरिएको प्रत्यक्ष रुपमा अनुभव गर्न सकिन्छ । कनिष्ठ उपेन्द्रकान्त अर्याललाई नियम मिचेर गरिएको बढुवा लिङ्गिय अपमानका साथ आदिवासी प्रति पूर्वाग्रही दृष्टिकोण अपनाइएको हो ।
चार दलिय संयन्त्र द्वारा नेपाली जनता माथि थोपिएको खिलराज मन्त्रिमण्डल द्वारा आदिवासी महिला डि. आई. जी. पार्वती थापा प्रति गरिएको गलत निर्णय प्रति नेपालका ठूला दलका अभिव्यक्ति आउन बाँकी छ, तैपनि बढुवा प्रति एमाओवादी, कांग्रेस, एमालेले मौनता देखाउने पक्का जस्तै छ भनि सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । संविधान सभा चुनावका लागि तयार गरिएका घोषणा पत्रमा प्रायः सबै पार्टीहरुले महिला तथा आदिवासी अधिकारको सुनिश्चितता प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् तर यथार्थमा घोषणा पत्रमा लेखिएका कुरा सबै झुटको पोको तथा भ्रम बाँड्ने अस्त्र मात्रै हुन् । जति सक्षम भएता पनि महिला लाई असक्षम दुर्वल सम्झिने पितृ सत्तात्मक सोचको अन्त होला भन्ने संकेत दखिदैन । पार्वती तथा विमला थापाको अवकाश पश्चात् अब सम्भवत नेपाल प्रहरीमा प्रहरी महानिरीक्षक प्राप्त गर्ने अवसरका लागि सय वर्ष सम्म महिला प्रहरी अधिकृतले प्रतिक्षा गर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
आधी आकाश भन्दा बढी ढाकेका महिलालाई सम्मान दिन नसक्ने राज्य व्यवस्थाले देशलाई विकसित राज्यमा परिणत गराउछौं भन्नु मुर्खता बाहेक केही होइन । नेपालका महिला पुरातन युग जस्तै घरमा खाना पकाउने, बच्चा जन्माउने बाहेक केही कामका लागि उपयुक्त ठहरिएनन् भन्दा गलत हुने छैन । प्रहरी, सेना, राजनीति, निजामति सेवामा लागेका महिलाहरुको सुप्रभा घिमिरे, विन्दा हाडा, पार्वती थापाको जस्तै पूर्वाग्रही व्यवहार हुने निश्चित छ, तसर्थ नेपालका महिलाले उच्च ओहदा तथा सम्मान प्राप्त गर्ने सपना देख्नु निरर्थक हो । विद्या भण्डारीले रक्षामन्त्री प्राप्त गरि सेनाको कमाण्ड सम्हाल्न सक्ने त्यस्तै स्व. शैलेजा आचार्यले उपप्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न सक्ने तर आदिवासी पार्वती थापाले प्रहरी महानिरीक्षकको पद सम्हाल्न नसक्ने कुरा हस्यास्पद छ । संविधान सभाको चुनाव नजिकिदै छ, संविधानमा विभिन्न समुदाय, वर्ग, लिङ्गका अधिकारका सुनिश्चित बारे गम्भिर छलफल मन्थन चलिरहेको बेला आदिवासी महिला डि. आई. जी. पार्वती थापाले कानुनतः प्राप्त गर्ने अवसरबाट खिलराज मन्त्री मण्डलद्वारा छाति ठोकेर बञ्चित गराइयो । यस्तो स्थितिमा संविधान सभाद्वारा निर्माण गरिने संविधानमा जनचाहना बमोजिमको आवाज तथा अधिकारका कुरा समेटिन्छ भन्ने कुरामा घोर शंका छ । महिला तथा आदिवासी माथि अहिले पनि राज्यको पुरातन सोच हावी रहेको देखियो । महिला जस्तै आदिवासी प्रति जुन सुकै राज्यसत्ता आए पनि दृष्टिकोण लगभग समान तथा प्रहार यथावत् जारी छ ।
स्मरण रहोस् बाबुरामको राजीनामा पश्चात् प्रचण्डद्वारा कांग्रेसको प्रधान मन्त्री हुने पालो भनि कांग्रेस सभापति शुशिल कोइराला संग नाम मागे । अधिकांश कांग्रेस सदस्यको स्व. भिम बहादुर तामाङ्गको नाम प्रति सकारात्मक भएतापनि शुशिलको नियतमा खोटले गर्दा स्व. भिम बहादुर तामाङ्गको नाम प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित भएन । एमालेबाट झलनाथ खनाल, माधव नेपालले प्रधान मन्त्री बन्ने अवसर पाउने तर अशोक राईको नाम नलिइने । एमाओवादीको तर्फबाट प्रचण्ड तथा बाबुरामको नाम प्रस्तावित हुने तर राम बहादुर थापा बादललाई अछुत मानिने । सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकमा सनत बस्नेत लाई प्राथमिकता दिइने तर किशोर लामालाई पछाडि पारिने । वरिष्ठ भएता पनि कृष्ण कुमार तामाङ्गलाई कनिष्ठ ए. आई. जी बनाइयो भने कनिष्ठ दिपक थापा तथा ऋषभ देव भट्टराईलाई वरिष्ठ ए. आई. जी. कायम गरियो । एमाओवादी सरकारको पालामा कुल बहादुर खड्का को नाम प्रस्तावित गरेर झण्डै झण्डै छत्रमान सिं गुरुङ्गलाई प्रधान सेनापति पद बाट बञ्चित गराउने प्रयास भएको नै हो ।
राज्यको नीतिमा जस्तोसुकै कुरा लेखिए तापनि कार्यन्वयन गर्दा महिला तथा आदिवासीलाई पछाडि पार्ने नियत स्पष्ट रुपमा देखिन्छ । राज्यमा हालीमुहाली गरिरहेका पुरातनवादी, यथास्थितिवादी सोचले ग्रसित वर्गमा किन्चित पनि परिवर्तनका संकेत देखिएको छैन । २००७ सालको क्रान्ति ०४६/०४७ तथा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन के का लागि थियो ? भन्ने प्रश्न बहुसंख्यक, उत्पीडित जनताले उठाउने बेला आएको छ । पार्वती थापा प्रति गरिएको अन्याय सिङ्गो महिला प्रति गरिएको अन्याय हो । तत्कालिन रुपमा यस्ता वद्नियत पूर्ण व्यवहार प्रति आवाज नउठेता पनि भविष्यमा यस्को हिसाब महिला तथा आदिवासी समुदायले अवश्य माग्नेछन् । यथास्थितिवादी चिन्तक राज्य व्यवस्थाद्वारा कानुनको धज्जी उडाउन मन्त्री परिषदरुपी तरवारद्वारा गैरकानुनी प्रहारलाई रोक्न अत्यन्त जरुरी छ । यस्ता बद्नियतपूर्ण प्रहारलाई नरोकिए नेपालमा समानता कहिल्यै पनि स्थापित हुने छैन भनि ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
अमरद्धीप मोक्तान
डाँडाखर्क, दोलखा
0
0
