१८ अक्टोवर बेलायत ,
सेन्टर फर नेपाल स्टडिज, युके (सिएनएस युके) ले रेडिङस्थित वाईक्लिफ चर्चमा “बिर्टिश गोर्खा पेन्सन पलिसीज एण्ड एक्स–गोर्खाज क्याम्पेइनः अ रिभ्यू” नामक पुस्तक सार्वजनिक गर्यो। रेडिङका सांसद रव विल्सन, बेलायतका प्रथम नेपाली काउन्सिलर धन गुरुङ र रसमोरका पूर्व मेयर एलेक्स क्रफोर्डले संयुक्तरुपमा विमोचन गरेका थिए । उक्त पुस्तकमा सिएनएस युकेका अध्यक्ष डा. चन्द्रकुमार लक्सम्वा, संस्थाका लागि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी र नेपालबिज्ञ प्रा. डा. डेभिड गेल्नर तथा संस्थाका अर्का सदस्य लोकेन्द्रपुरुष ढकालले संयुक्तरुपमा तयार पारेका थिए ।
पुस्तक ब्रिटिश गोर्खा सेनाहरुको लागि वनाईएको विवादास्पद पेन्सन नीति र जारी गोर्खा आन्दोलनबारे विस्तृत खोज तथा अनुसन्धानगरी तयार पारिएको एक “स्वतन्त्र प्रतिवेदन” भएको डा. अधिकारीले प्रष्ट पारे । एकातिर ब्रिटिश सरकारले त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार उचित सेवा दिई रहेको तर्क र अर्कोतिर गोर्खाहरुको दुईसय वर्षदेखि तलव भत्ता, पेन्सनलगायत यावत सेवाहरुमा चरम भेदभाव कायम रहेको दावी छ; दुई पक्षबीक्ष लामो समयदेखि कायम विवादलाई चिर्न यो प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने डा.अधिकारीको दावी थियो ।
प्रतिवेदनको प्रमुख संयोजकसमेत रहेका डा. लक्सम्वाले बेलायत सरकारको गोर्खा पेन्सनसम्बन्धि नीति, विभेदका तथ्य, गोर्खा आन्दोलन र निकाश वारेमा चर्चा गरे । बेलायतले कानून मुताविक गोर्खा पेन्सन ‘फेएर’ भएको दावी गर्छ; तर फेएरको कुनै मापदण्ड नभएकाले यसको अन्तराष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्त तथा प्रचलित मानवअधिकारको खिलापमा रहेको र समान पेन्सन एकमात्र अन्तिम विकल्प रहेको डा. लक्सम्वाको दावी थियो । गोर्खाहरुको माग दयाको भीख नभई अधिकार भएकाले यो स्वतन्त्र र वस्तुतथ्य प्रतिवेदनले आन्दोलनकारीलाई नीति निर्माणकर्ताहरुसंग संवाद गर्दा ठूलै सहयोग पुर्याउने थफ विचार डा.लक्सम्वाको थियो ।
प्रतिवेदनमा विना पेन्सन ६,५३४ लाई साठी वर्षपछि ब्रिटिश सिपाहीसरह ‘प्रिजभ’ पेन्सनको व्यवस्था, २०,७७४ गोर्खा पेन्सन सेवा लिई रहेकाको पेन्सनलाई ब्रिटिश सेना पेन्सन योजनामा लानुपर्ने, ब्रिटिश सेना पेन्सन योजनामा अन्तरगत २१६१ गोर्खाका १९९७ भन्दा उताको एकतिहाई घटाइएको सेवाको खारेजी र सन् १९४५ मा ब्रिटेन, भारत र नेपालबीच सम्पन्न त्रीपक्षीय सन्धिलाई खारेजगरी समयसापेक्ष दुई मुलुकबीच द्धीपक्षीय सन्धि गर्नुपर्ने प्रमुख विषयहरु छन् । संयुक्त राट्रसंघको मानअधिकार सम्वन्धि घोषणापत्र, युरोपियन युनियनको मावअधिकार सम्वन्धि घोषणापत्र र अन्तराट्रिय श्रमसंगठन अनुरूप हरेक दृष्टिकोणले गोर्खालाई चरम विभेद गरेको स्पष्ट छ र फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य अमेरिका, भारतलेसमेत यस्ता समस्याहरुलाई समायोजन गरिएका नजिर भएकोले गोर्खाहरुको माग सही भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोछ। लोकेन्द्रपुरुष ढकालले संचालन गरेको उक्त कार्यक्रममा भिडियोद्धारा प्रा. डा. डेभिड गेल्नरको विचार देखाइयो ।
प्रा.नारायण गुरुङ, ज्ञानराज राई, डा. चन्द्रबहादुर गुरुङ, प्रसाद थेवेले प्रतिवेदनले गोर्खा आन्दोलनलाई ठूलै उर्जादिने विचार राखे । स्मरण रहोस यो प्रतिवेदन गत अक्टोवर ६ का दिन एकमात्र जिवित भीसी रामबहादुर लिम्बूको वाहुलीवाट नेपालमा विमोचन भएको थियो । गेसोको संयोजनमा फ्याक्ट फाइन्डिङले टिमले सार्वजनिक गरेको “द फर्गटन गोर्खा“ मा भावनात्मक विषयहरुमात्र समावेस भएको तर यो पछिल्लो तथ्यगत खरो प्रतिवेदन भएकाेले गोर्खा आन्दोलन निकाशका लागि ठूलै सहयोग मिल्नसक्ने सहभागीहरुको भनाई थियो ।
हेम्ब्या कृष्ण, बेलायत
0
0
