टोप अस्लामी
मूलुकलाई अविश्वास, आशंका, निहित स्वार्थको भूमरीमा अल्मल्याउने राजनीतिले प्रसय पाउने प्रवृत्ति बढ्दो नै छ नेपालमा । उत्तरदायित्वविहिन राजनीतिको चक्रव्यूहमा रुमल्लिरहन बाध्य बनाईएको छ देशलाई । तापनि देशको उज्जवल भविष्य प्रतिको आकाँक्षा भने अझै नामेट भईसकेको छैन । अर्थात ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ भन्ने उखान सुन्दै आएको नेपाली समाजले थोरै भए पनि मूलुकको उज्जवल भविष्यको परिकल्पना र आशाको त्यान्द्रो झुण्डाईराख्नु सकारात्मक छ । तथापि सदिंयौंदेखि कहियौं धोखाहरु सहेर वर्तमान सम्म आईपुगेको नेपाली समाजमा निराशाको उत्पात भने जकडिदो नै छ । यसका अनेकन कारणहरु होलान् तर नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष देखिदै र भोगिदै आएका ‘क्षुद्रता र संकीर्णता’ कै कारण बन्न गएको परिस्थिति नै प्रमुख दोषीको रुपमा रहेको छ ।
आपसी खिचातानी, बेमेल र बेईमानीको पराकाष्ठमा नेपाली राजनीति रुमल्लिनु, जताततै अराजकताले व्यापकता पाउने वातावरणले प्रसय पाउदै जानु समग्र देशका लागि ज्यादै चिन्ताको विषय हो । विभिन्न राजनीतिक दल त्यसमा पनि केही कथित शिर्ष नेता विशेषका अकल्पनीय स्वार्थी आचरण साथै गतिविधिसंगै षड्यन्त्रै षडयन्त्रको चाङ् लाग्नु र अकल्पनीय रुपमा मूलुक संवैधानिक शून्यताबाट गुज्रन बाध्य हुनु देशको लागि दूर्भाग्य नै भएको छ ।
देशले कदापि यस्तो परिस्थिति चाहेको होईन । शायद नेपालका कथित ठूला दलका नेताहरुले नेपाली मात्र भएर आफैभित्र गमिदा यस्ता बेथिति र बेढङ्गी सोंच अनि कृयाकलाप प्रति नतमस्तक पनि हुनु पर्ने हो । तर मानवीय मनोविज्ञान छियाछिया परेको राजनीतिक नेतृत्व र तिनकै छायाँमा हुर्कीरहेको नेपाली समाजमा आफ्ना कुरा मात्र माथि पर्नुपर्ने परम्पराले गाँज्न अभ्यस्त भईसकेको पो हो कि ? भन्ने मनोबिज्ञान हावी भैरहेको बखत देश यसरी बन्छ भन्ने साझा धारणा वस्तुगत रुपमा बन्ने छाँटकाँट विरलै देखिन्छ । राजनीतिमा यस्तो परिस्थितिले केवल यथास्थितिको चित्रलाई झलझली स्मरण गराउने सिवाय अरु के नै गर्न सक्छ र ? यद्यपि यथास्थितिवादीहरुले यस्तै दिनको नै कल्पना गरेको पाईन्छ, परिवर्तनका रथ हाँक्छौं भन्नेहरुले पथभ्रष्ट हुँदा नै प्रतिक्रान्तिले शिर ठाडो पार्ने अवस्थाको सृजना हुनु कुनै नौलो विषय पनि होईन । संविधान सभाको निर्वाचन (दोश्रो) लाई विश्वसनीय र पूर्ण सफल बनाउनका लागि अन्तरिम मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले कम्तीमा प्रधानन्यायधीशको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग चार दल बाहेकका सबैजसो राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजका तर्फबाट पनि अगाडि सारिदै आएको राष्ट्रिय सवाल हो ।
तर वर्तमान परिस्थिति सम्म आईपुग्दा अन्य विभिन्न मागहरु सम्बोधन गरिदै आएको सन्दर्भमा नेकपा—माओवादी बाहेकका धेरै जसो दलहरु मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिने अवस्थामा आईपुगेका छन् । यस बीचमा संविधान सभा (पहिलो) ले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुको सम्बोधन कहाँनिर हुन्छ वा अब बन्ने संविधान सभाले त्यसको स्वामित्व लिन्छ वा लिदैन भन्ने सवाल भने अझै अन्योल जस्तै छ । यदि यस्तो भयो भने गणतन्त्र प्राप्ति पछिका जनआकाँक्षाहरु पुनः षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा पर्ने वा पारिने घट्ना मूलुकले फेरि व्यहोर्नु पर्नेछ । निश्चय पनि संविधानसभा विभिन्न आकाँक्षाहरुको सम्बोधन गरिनका लागि बनाईने साझा थलो हो । तर आकाँक्षा र यथार्थको समायोजन हुन भने ज्यादै कठीन देखिएको छ । नेकपा—माओवादी लगायतका केही दलहरुको विरोधका बावजुद पनि यदि संविधान सभाको निर्वाचन भयो भने त्यसपछि बन्ने संविधान सभाले नेपालीको बृहत्तर आकाँक्षालाई समायोजनकारी परिस्थितिको निर्माण गरी सम्बोधन गर्ने अवस्था सम्भवतः बन्ने छैन । यसको मुख्य कारण भनेको केही दल, समुदाय वा वर्ग विशेषको बहुमतको रटान नै हो । यसले मूलुकको वास्तविक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने सवाल विशेष गरी ठूला भनिएका दलहरुमा गौण छ भन्ने अझै प्रष्ट्याएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने संविधान बनाउने सवाल मात्र प्रमुख हुदै होईन । संविधान त नेपाली जनताले विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमले पाउँदै आएको हो । तर मूलुकको अवस्थालाई यथार्थमा सम्बोधन भएको पाईएन । केही समुदाय विशेष, वर्ग विशेष वा यथास्थितिवादीहरुकै दबदवा रहने स्थितिको निर्माण र उनीहरुकै आकाँक्षा अनुसार संविधान बनाईएकै कारणबाट मूलुकमा राजनीतिक व्यवस्थापनको पाटो जहिल्यै अपुरो रह्यो । अहिले पनि यस्तो गल्ती पटक्कै गर्नु हुँदैन । यसका लागि संविधान सभामा केही दल, समुदाय र वर्ग विशेष वा यथास्थितिवादीहरुको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने अवस्थाबाट मुक्त भएर अरु प्रगतिशिल नयाँ राजनीतिक शक्तिहरु समेतको प्रभावकारी उपस्थिति हुने वातावरण बनाईनु पर्दछ । आफ्ना मुद्दाहरु मात्र सवल रुपमा उठ्न सम्भव हुने अवस्थाबाट माथि उठी ‘हुनुपर्छ र हुनै हुँदैन’ भन्नेको बीचबाट मूलुकको दीर्घकालिन राजनीतिक निकासका लागि पहलकद्मी अगाडि बढाईराखेका परिवर्तनकारी दलहरु संविधान सभामा प्रभावकारी रुपमा उपस्थित हुन सक्ने वातावरणको सृजना गरिनै पर्दछ । अबको अवस्था भनेको आकाँक्षाहरुलाई न्यूनतम् सम्बोधन गर्न सकिने मिलन विन्दूको खोजी नै हो । त्यसको लागि संविधान सभामा केही दल वा समुदाय वा अभिजात्य वर्गका आकाँक्षाको प्रतिकात्मक बहुमत कायम भएर मात्र हुँदैन ।
मूलुकको बहुजातीय विशिष्टता, बहुलवादी समाजलाई नीति निर्माण तहमा सजिलोसंग प्रतिनिधित्व हुन सम्भव हुने वातावरण बन्नै पर्दछ । अर्थात फरक फरक समुदाय र राष्ट्रियताको आकाँक्षालाई सम्बोधन गर्ने न्यूनतम् विन्दू नै अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको आधार हुन सक्छ । यसका लागि संविधानसभामा र राज्य सञ्चालनमा गणितीय हिसाबमा सबै दलहरुको अल्पसंख्यकको अबस्थाले मात्र राष्ट्रिय सहमतिको बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्न सक्छ । अनिमात्र न्यूनतम् साझा विन्दूमा सहमति हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाबाट मात्र संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो संविधान मात्र तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशिल र सर्वस्वीकार्य हुन सक्नेछ । जुन अवस्थाको कारणबाट शुरुमा भनिए झैं यहाँको विशिष्टता अनुसारको शासकीय संरचनाको स्वरुप पनि सोही अनुसार नै हुने/गराईने अवस्थामा मात्र मूलुकको आकाँक्षा सम्बोधन हुने मार्ग खुल्दै जानेछ । समृद्ध नेपालको परिकल्पना त्यसपछि मात्र शुरु हुनेछ ।
( लेखक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उप-महासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख हुन् )
0
0
