ध्रुब सिम्खडा
काठमाडौ, भाद्र २२ – नेकपा-माओवादीको ४३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति (१०८ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य यसमा समाविष्ट गरिएको छैन, किनभने उनीहरूलाई मताधिकार हुँदैन) मा एकजना पनि थारु, मुसलमान र मधेसीको प्रतिनिधित्व छैन । पार्टी प्रवक्ता पम्फा भूसालका अनुसार, एमाओवादीबाट फुट्दा केन्द्रीय समितिमा रहेकाहरूलाई मात्र समावेश गरिएकाले त्यस्तो भएको हो ।
‘थारु, मुसलमान र सेती-महाकालीबाट कोही पनि छैनन् । किनकि प्रचण्ड-बाबुरामबाट फुटेर आउँदा ती समुदाय र क्षेत्रका कोही पनि केन्द्रीय सदस्य हामीसित थिएनन्,’ प्रवक्ता भूसालले बताइन् । तर पार्टी फुट्दा जनयुद्ध लडेका ६ जना महिला केन्द्रीय सदस्य आफूहरूतिर भएको र प्रचण्ड-बाबुरामतिर चारजना मात्रै रहेको उनले बताइन् । उनले महिला सहभागितामा अन्य दलभन्दा आफ्नो दल अगाडि रहेको बताए पनि नेपाली कांग्रेसभन्दा पछाडि नै रहेको तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ ।
यद्यपि पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वमा एमाओवादी र एमालेमा भन्दा मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा महिलाको संख्या बढी छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को नतिजाअनुसार, मुलुकमा पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी छ । पुरुष १,२८,४९,०४१ जना (४८.५० प्रतिशत) र महिला १,३६,४५,४६३ जना (५१.५० प्रतिशत) छन् । तर जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता निकै न्युन छ ।
‘आधा आकाश’
२०४६ सालपछिका संसदमा ‘आधा आकाश’ मानिएका महिलाहरूको सहभागिता पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो भने विघटित संविधानसभामा त्यो संख्या ३३ प्रतिशत पुग्यो । तर संविधानसभाको त्यो उत्साह र समावेशी स्वरूपलाई दलहरूले आफ्ना केन्द्रीय समितिमा प्रतिविम्बित गर्न सकेनन् । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र माओवादीको हालको केन्द्रीय समितिका ३०८ सदस्यमध्ये पुरुष २६६ जना (८६.३६ प्रतिशत) र महिला ४२ (१३.६४ प्रतिशत) जनामात्र छन् ।
१०३ सदस्यीय एमाओवादी केन्द्रीय समिति (१३८ जना वैकल्पिक सदस्य समावेश गरिएका छैनन्) मा आठजना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व छ । (९२.२३ प्रतिशत पुरुषहरू रहेको एमाओवादी केन्द्रीय समितिमा ७.७७ प्रतिशतमात्र महिला छन् ।) ४३ सदस्यीय माओवादी केन्द्रीय समितिमा ६ जना (१३.९५ प्रतिशत) महिलाले प्रतिनिधित्व गर्छन् भने ८६.०५ प्रतिशत पुरुषको उपस्थिति छ । त्यसैगरी ८४ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय समिति (३५ जना वैकल्पिक के.स. समावेश गरिएका छैनन्) मा ११ जना (१३.१० प्रतिशत) महिला छन् । त्यसो त महिला सहभागिताका हिसाबले आफूलाई समावेशी मुद्दाको मसिहा ठान्ने एमाओवादीभन्दा ‘यथास्थितिवादी’ र ‘असमावेशी’को आरोप खेप्दै आएको कांग्रेस नै बढी समावेशी देखिन्छ । एमाओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा केन्द्रीय समितिमा महिला सहभागिता कम भएको स्वीकार्दै भन्छन्, ‘केन्द्रमा महिला संख्या बढाउने योजनामा छौं ।’
७८ सदस्यीय कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा १७ जना (२१.७९ प्रतिशत) महिला र ६१ जना (७८.२१ प्रतिशत) पुरुष छन् । यसबाट के देखिन्छ भने दलहरूले आफ्ना केन्द्रीय समितिमा महिला सहभागिता बढाउनसकेका छैनन् । तिनले न विघटित संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला उपस्थितिको सम्मान गरेका छन्, नत ०६८ सालको जनगणनाले देखाएको संख्यालाई सम्बोधन गर्ने अग्रसरता देखाएका छन् ।
जनजातिमा वैद्यको पहुँच
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमा भन्दा गोलमेच सम्मेलनबिना संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान जनाइरहेको नेकपा-माओवादी केन्द्रीय समितिमा जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व बढी छ । ४३ सदस्यीय समितिमा १२ जना (२७.९१ प्रतिशत) जनजाति मूलका नेताहरू छन् । एमाओवादीमा २२ जना (२१.३६ प्रतिशत), कांग्रेसमा ११ जना (१४.१० प्रतिशत) र एमाले केन्द्रीय समितिमा ९ जना (१०.७१ प्रतिशत) जनजाति अनुहार समेटिएका छन् ।
छूत र ‘अछूतँको घेरा घटेन
मानिसको दुई जातमात्र हुन्छ- महिला र पुरुष भन्ने कम्युनिष्टहरू र राणाशासनको अन्त्यलगत्तै केन्द्रीय समितिमा डीबी परियारलाई महामन्त्री बनाउने, अनि २०१६ सालमा पहिलो निर्वाचित सरकार सम्हाल्नासाथ खुलामञ्चमा दलितहरूसित सहभोजको आयोजना गरी समाजबाट छूत-अछूतको दाग मेटाउन चाहने कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा तिनको सहभागितामा उचित ध्यान दिएको पाइँदैन । दलका केन्द्रीय समितिदेखि नागरिकका चुल्होसम्म अझै छूत-‘अछूत’को पर्खाल भत्किनसकेको छैन ।
एमाओवादी केन्द्रीय समितिमा २ जना
(१.९४ प्रतिशत), एमालेमा ३ जना (३.९० प्रतिशत), कांग्रेसमा ४ जना (५.१३ प्रतिशत) र माओवादीमा ३ जना (६.९८ प्रतिशत) दलितको उपस्थितिले समावेशीतर्फको दलीय रुझान कमजोर देखिएको एक तथ्यांकशास्त्रीले बताए ।
थारु, मुस्लिम र मधेसी प्रतिनिधित्व
२०६३ को माघे क्रान्तिले मधेसी अस्तित्वलाई बुझ्न र छाम्न काठमाडौंलाई बाध्य पार्यो । त्यसै आन्दोलनको राप र तापमा विघटित संविधानसभामा मधेसकेन्दि्रत दलहरूबाट ८३ सदस्य सहभागी हुनपुगे । मधेसीहरूले राज्यमा आफ्नो पहिचान र पहुँच नभएको भनी विद्रोह गरेका थिए । त्यसैको जगमा उभिएर उनीहरूले कांग्रेससँगको पुरानो नाता टुटाए, एमाले र माओवादीलाई पत्याएनन् । तिनको एउटै आरोप थियो-यी दलहरू पहाडे बाहुनहरूको मात्र हो । वास्तविकता त्यस्तै हो त ? कति छन् एमाओवादी, माओवादी, कांग्रेस र एमाले केन्द्रीय समितिमा थारु, मुसलमान र मधेसी ?
एमाओवादी केन्द्रीय समितिमा थारु, मुसलमान र मधेसी क्रमशः १ जना (०.९७ प्रतिशत), १ जना (०.९७ प्रतिशत) र ७ जना (६.८० प्रतिशत) छन् । एमाओवादी प्रवक्ता सापकोटाका भनाइमा, ‘पार्टी केन्द्रमा थारुको संख्या कम भएकाले बढाइँदैछ ।’
अझ नेकपा(माओवादीको केन्द्रीय समितिमा त एकजना पनि थारु, मुसलमान र मधेसी छैनन् । कांग्रेसमा थारु ४ जना (५.१३ प्रतिशत), मुसलमान २ जना (२.५६ प्रतिशत) र मधेसी ६ जना (७.६९ प्रतिशत) छन् । एमालेको केन्द्रमा थारु र मुसलमान एक/एकजना गरी (१.३० प्रतिशत) र मधेसी ६ जना (७.७९ प्रतिशत) छन् ।
बाहुन-क्षत्री वर्चस्व
चाहे हिमाल, पहाडका हुन् या तराईका, सबै दलका केन्द्रीय समितिमा बाहुनहरूकै बर्चस्व छ । उपाध्यक्ष अशोक राई अलग्गिएपछि एमालेको १० सदस्यीय स्थायी कमिटीमा एकजना बोहरा क्षत्री र नेवार (आमन्त्रित) बाहेक अरु जाति छैनन् । सबै पहाडे बाहुन छन् । कांग्रेसको माथिल्ला ६ पदमा तीनजना बाहुन र क्रमशः एक(एकजना क्षत्री, नेवार अनि मधेसी छन् भने एमाओवादी शीर्ष चारमा दुईजना बाहुन अनि एकजना नेवार र एकजना क्षत्री छन् । त्यस्तै नेकपा(माओवादीको शीर्ष पाँच पदमा दुईजना बाहुन, दुईजना जनजाति र एकजना क्षत्री छन् ।
यी चार दलमध्ये कांग्रेस, एमाओवादी र माओवादीका प्रवक्ता संयोगवश सबै बाहुन छन् । एमालेले पार्टी प्रवक्ताको व्यवस्था नगरे पनि प्रचार विभागको जिम्माचाहिँ बाहुन मूलका नेतालाई नै सुम्पेको छ । रमाइलो कुरा त यी चारै दलका सभापति/अध्यक्ष पनि पहाडे बाहुन नै छन् ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीमा सबैभन्दा बढी ४५ जना (५३.५७ प्रतिशत) बाहुन छन् भने २१ जना (४८.८४ प्रतिशत) बाहुन केन्द्रीय समितिसहित नेकपा-माओवादी दोस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै ४५ जना (४३.६९ प्रतिशत) एमाओवादी र ३० जना (३८.४६ प्रतिशत) बाहुन अनुहार कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा देखिन्छ ।
क्षत्री प्रतिनिधित्वमा चाहिँ कांग्रेस अघि छ । उसको केन्द्रीय समितिमा १६ जना (२०.५१ प्रतिशत) क्षत्री जातिका छन् । अनि क्रमशः एमाओवादीले १८ जना (१७.४८ प्रतिशत), एमालेले ११ जना (१४.२९ प्रतिशत) र माओवादीले ४ जना (९.३० प्रतिशत) क्षत्री नेतालाई समावेश गरेको पाइन्छ ।
नेवार समुदायको सबैभन्दा बढी उपस्थिति एमाले केन्द्रीय कमिटीमा छ, जहाँ ८ जना (९.५२ प्रतिशत) नेवार नेता छन् । उता दसनामी समूहका गिरी, पुरी, भारती सम्प्रदायबाट केन्द्रमा कांग्रेसले मात्र समावेश गरेको छ । उसको केन्द्रीय समितिमा दुईजना (२.५६ प्रतिशत) गिरीको प्रतिनिधित्व छ ।
बाहुन नै बढी किन ?
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र बी-माओवादी केन्द्रीय समितिमा बाहुनहरू नै बढी पुग्नुको कारण खोतल्दै प्रा. भीमप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘नलेज इज पावर ।’ प्रा. सुवेदीका अनुसार, प्राचीन कालदेखि नै लेखपढमा लागेका र सामाजिक संरचनाहरूमा पनि उच्च स्थानमा रहेकाले उनीहरूका बोली बढी बिके । अरुले पत्याएकाले नेतृत्वमा पुग्न सफल भए । उनीहरूलाई यो अवसर एकाएक आएको भने होइन । विगतमा शक्तिको नजिक पनि तिनै बसे । पार्टीमा निरन्तर सक्रिय भइरहे । त्यहाँबाट धेरै कुरा सिके । यो ऐतिहासिकताले पनि बाहुनहरूलाई नेतृत्व सहज हुनपुग्यो ।
प्रा. सुवेदीका विचारसित सहमत छिन्, नेकपा-माओवादी प्रवक्ता भूसाल । भन्छिन्, ‘वैचारिक क्षमताकै आधारमा पार्टी नेता हुने हो । समावेशीका नाममा हिजो आएका र क्षमतै नभएकाहरूलाई जिम्मेवार तहमा पुर्याउन सकिँदैन ।’
एमाओवादी प्रवक्ता सापकोटा पार्टी केन्द्रीय समितिमा बाहुन, क्षत्रीको संख्या बढी रहेको स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘बाहुन, क्षत्रीको संख्या बढी भएको पक्कै हो । तर त्यसमा सुधार गर्न, समावेशी बनाउन केही समय लाग्छ ।’
कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुका अनुसार, पार्टीको आन्तरिक चुनावमा खुला र अञ्चलबाट जित्नेहरूमा बाहुन, क्षत्रीको छनोट बढी भएको छ । पार्टीप्रतिको लगनशीलता र निरन्तरताको आधारमा कार्यकर्ताहरूले यी दुई जाति समूहका नेताहरूलाई छानेको हुनुपर्छ । बडु भन्छन्, ‘हामीले समावेशी विधानै बनाएर कार्यान्वयन गरेपछि अन्य दलभन्दा समावेशी भएका छौं ।’
पदाधिकारी र स्थायी समितिमा अत्यधिक बाहुन बर्चस्व भएको एमालेको तल्ला तह समावेशी रहेको जिकिर प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीको छ । उनका अनुसार, कम्युनिष्ट पार्टीमा तल्ला तहहरूमा उचित समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्छ । उनका भनाइमा, ‘पदाधिकारी र स्थायी समितिमा आरक्षण गरिएको छैन ।’
इतिहासको पदचाप पछ्याउँदै
सन् ४० को दशकमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट दलहरू गठन हुँदादेखि नै समावेशी शैलीमा अघि बढ्न जमर्को गरेका थिए । बीपी कोइरालाले पार्टी महामन्त्रीमा डीबी परियार, पार्टी नेतृत्वमा परशुनारायण चौधरी, रामनारायण मिश्र, महेन्द्रनारायण निधि, शेख इदि्रस, बखानसिंह गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिंह राई लगायत समाजका विभिन्न जात, समुदाय र क्षेत्रको साथ र समर्थन लिएका थिए । यद्यपि तिनले पार्टी विधानमा समावेशी नीतिलाई लिपिबद्धचाहिँं गरेनन् । कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेवार समुदायका महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ थिए । अहिले श्रेष्ठको पदचाप पछ्याउदै हिंडेको एमाले तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा ‘असमावेशी’ देखिएको छ ।
पञ्चायत व्यवस्थाका हर्ताकर्ताहरूले पनि यो मुद्दालाई राम्रैसँग भजाए । पञ्चायतका विभिन्न तहको निर्वाचनमा जातिगत बाहुल्यताका आधारमा उम्मेदवार खडा हुने र जित्ने परम्पराजस्तै बन्यो । जस्तै- राई, लिम्बु बाहुल्य क्षेत्रबाट पद्मसुन्दर लावतीले जिते भने तामाङ बाहुल्य क्षेत्रबाट बुद्धिमान तामाङले एकछत्र राज गरे । अनि नेवार बाहुल्य रहेको राजधानीबाट जोगमेहर श्रेष्ठ र विमलमान सिंहहरूको हालिमुहाली नै चल्यो ।
२०४६ सालमा पञ्चायत गयो, बहुदल आयो । र पनि दलहरूले जातिगत बाहुल्यता हेरी छिटपुट उम्मेदवार दिन थाले । थपनाकै रूपमा भए पनि केन्द्रीय समितिमा गैरबाहुन अनुहारहरू समावेश गर्ने परम्परा धानिरहे । जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले एकपटक पार्टी सभापति र महामन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘समावेशी भएन भने एकदिन कांग्रेससँग साइनबोर्डमात्र बाँकी रहने छ ।’
माओवादी विद्रोह र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको उभार तथा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पनि दुई(चारजना राखेर समावेशी ‘कोटा’ पुर्याउने दलीय चिन्तन अझै बदलिएको छैन । नेकपा-माओवादीकी प्रवक्ता पम्फा भूसालका शब्दमा ‘पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको’ भनेझैं समावेशी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । मुख्य कुरा तिनीहरूलाई कति जिम्मेवारी दिइयो भन्ने हो । भूसाल भन्छिन्, ‘जिम्मेवारी केही नदिने, कोटा पुर्याउनमात्रै सहभागिता गराउने हो भने त्यस्तो समावेशीकरणको कुनै अर्थ छैन ।’
समावेशी नहुँदाको परिणाम
मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू समावेशी नहुँदा तिनीहरू फैलनुको सट्टा खुम्चिन्छन् । किनभने मूलधारका दलहरूमा महिला, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायत पिछडा क्षेत्र र जातिको उचित प्रतिनिधित्व नहुँदा ती जाति र क्षेत्रको पार्टीप्रति अलगाव बढ्छ । र पार्टी छाडेर क्षेत्र र आ-आफ्ना जाति विशेषको समूह बनाउने गतिविधि हुन थाल्छ ।
पहिलो संविधानसभा विघटन भएयता मूलधारका दलहरूले पहिचानसहित प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै मधेसी र जनजाति नेताहरूले विद्रोह गरे । कतिपय नाम चलेका र शीर्षस्थानमा रहेका नेताहरू पार्टीबाट अलग भई क्षेत्रीय र जातीय पार्टी गठन गरी सक्रिय हुनथालेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता बडुका शब्दमा, ‘मूलधारका दलहरू समावेशी नहुँदा त्यसप्रति विभिन्न समुदाय र क्षेत्रका जनता विकषिर्त हुँदै जाने र दलहरू कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ । समावेशी संख्या नबढाउँदा मानिसहरूको झुकाव क्षेत्रीयता र जातीयतातिर बढ्न पनि सक्छ ।’
दलहरू आन्तरिक रूपमा समावेशी हुनसकेका भए प्रतिनिधित्व प्रणालीमा अहिलेको कैफियत देखिने थिएन । नेताहरू आफ्नो अधिकार प्राप्ति र राज्यसत्तामा पहुँच राख्न सफल भए तर आफ्ना मतदातालाई समावेशी रूपमा हिँडाउनचाहिँ चुके । अनि दलहरू भित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण प्रभावित भई क्षेत्रीयता र जातीयताको आवाज बढेको तर्क गर्छन्, संविधानविद डा. बिपिन अधिकारी । उनी भन्छन्, ‘समावेशीकरणको लडाइँ अहिले सडकमा भइरहेको छ । यदि दलहरू समावेशी हुनसकेको भए त्यो लडाइँ दलहरूभित्रै हुने थियो ।’
(हेडलाईन बाहेक सबै कान्तिपुरबाट साभार )
0
0
