नेपाली राजनीतिमा वाद हैन पहिचान जब्बर

विजय लुङफुङवा लिम्बु

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नेपाल एक बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक मुलुक हो । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा १२५ किसिममा जाती र समुदायहरु रहेको देखाएको छ । त्यसरी नै भाषिक रुपमा सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा बोलिने भाषाको संख्या १२३ वटा छन् ।

सोहि अनुरुपमा धार्मिक रुपमा हिन्दु, बौद्ध, किरात, मुश्लिम, इसाई आदी धार्मिक समुदायहरु रहेका छन् । यी सबै कुराहरुले नेपाली समाजको विविधता दर्शाउँछ । यस विविधतामा राजनीतिक समुदायहरुको गतिविधिले समाज विकासमा अहं भुमिका निर्वाह गर्दछ । एक समुदायको राजनीतिक जितले अर्को समुदायको सभ्यता निषेध गर्दा समाजको विकासलाई नै अवरुद्ध गर्दछ, जसले सामाजिक युद्ध निम्त्याउँछ । यसर्थ हरेक राजनीतिक समुदायको गतिविधिलाई मान्यता दिई सामाजिक सद्भभाव कायम गर्दा समाजको अग्रमामी परिवर्तन हुन सक्दछ । यसै सन्दर्भमा यहाँ केहि चर्चा गरिन्छ ।

लेखक

राजनीतिक समुदाय
सामान्य अर्थमा राजनीतिक समुदाय भनेको एउटा सामाजिक संगठन हो, जहाँ मानिसहरु निश्चित समुहमा समाहित भएको हुन्छन् । मानवशास्त्र अनुसार वथान, गोत्र हुँदै राजनीतिक समुदायको जन्म भएको हो । समुदायले व्यक्तिको इच्छा, शारीरिक र मनोबैज्ञानिक आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने भएका कारणले यसलाई व्यक्तिगत इच्छा पुरा गर्ने संस्थाको रुपमा लिइन्छ । त्यसरी नै राजनीतिक समुदाय एक प्रकारको सामाजिक संगठन हो जो एउटा निश्चित क्षेत्र र जातिबाट सृजना हुन्छ ।
राजनीतिक समाजशास्त्रका अनुसार राजनीतिक समुदाय हुनका लागी सिमाना, समुदायको भावना र विचार, स्थायित्व, राजनीतिक सम्बन्ध, राजनीतिक समुदायको आकार र प्राकृतिकपन आवश्यक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा आदीवासी जनजातिहरु, खस समुदायहरु, धार्मिक समुदायहरु राजनीतिक समुदायहरु हुन् । सम्पुर्ण समाजका जो कोहि सदस्यहरु एक न एक राजनीतिक समुदायमा आवद्ध हुन्छन् ।
मानिसले एउटै पुर्खा, धर्म, भाषा, मुल्य मान्यता र संस्था रहेकाहरुलाई वढि राजनैतिक रुपमा विश्वास र फरकलाई अविश्वास गर्ने गर्दछ । यो मानिसको विकासक्रममा विकसित प्रवृति हो । प्रत्येक समुदायको आफ्नो पहिचानसंगको क्षेत्राधिकार हुन्छ । सबै ठाउँका समाज र समुदायहरु फरक फरक खालका हुन्छन् । त्यसैले विश्वमा मानव सभ्यता अनुसार फरक फरक रुपमा आर्थिक तथा राजनैतिक विकास भएको छ, दक्षिण अफ्रिकीको वान्तु हुन् वा नेपालका मगर सबैको आकार मौलिकता, प्राकृतिकपन आ–आफ्नै हुन्छ । समुदायको आकार र जनसंख्या बढ्दो अनुपातले राजनीतिक समुदायमा सोचनिय रुप धारण गर्दछ । इतिहासमा हेर्दा संघर्ष र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने राजनीतिक समुदायको सभ्यता क्रमशः लोप भएर जान्छ । उदाहरणको लागी पाकिस्तानको इन्दुस उपत्यकाको सभ्यता, कम्बोडियाको खमेर सभ्यता, मिश्रको सभ्यता आदी । यसलाई राजनैतिक रुपमा पराजित पनि भन्न सकिन्छ । यस प्रकार समाजमा रहेका राजनैतिक समुदायहरु माझ द्धन्द्ध परापुर्वकाल देखि नै चलि आएकोछ । यो यथार्थलाई सबैले स्वीकार्नु पर्दछ ।

नेपाली सन्दर्भ
नेपाली समाज बहुजातिय बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहु साँस्कृतिक छ । नेपालको वर्तमान अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि यो कुरा पुष्टि गरेको छ । नेपाल भौगोलिक रुपमा सानो भएता पनि जातिय, धार्मिक तथा साँस्कृतिक रुपमा अत्यन्त विविधता छ । राष्ट्रिय जनगनणा २०११ अनुसार नेपालमा १२५ वटा जाती जनजातिहरु छन् । त्यसरी नै भाषिक रुपमा १२३ वटा भाषाहरु नेपालमा बोलिन्छ । ती सबै जाति जनजातिहरुको आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिहरु छन् । जसले नेपाली समाजको विविधता दर्शाउँछ ।
नेपाली समाजलाई राजनैतिक रुपमा हिन्दु संस्कृतिको गहिरो प्रभाव परेको छ , पृथ्वीनारायण शाहको तथाकथित नेपाल एकिकरणको अभियानपछि हिन्दु संस्कृतिकरणको अभियान अत्यन्त तिव्र भएको पाइन्छ, त्यसपछि राणा शासनकाल र शाहवंशिय कालमा हिन्दु धर्मलाई कानुनी मान्यता दिई हिन्दु संकृतिकरणलाई अझ संस्थागत गर्ने काम भयो । हिन्दु विधिशात्र अनुसार नेपाली समाजलाई चार वर्णमा विभाजित गरियो । जस अनुसार ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र अनुसार समाजलाई विभाजित गरि कानुन र अन्य सुविधाहरुमा पनि विभेदकारी निती अख्तियार गरियो, जसले सामाजिक रुपमा विभाजन सृजना गर्यो ।
हिन्दू वर्णव्यवस्थामा ब्राम्हणलाई सबै भन्दा माथिल्लो तहमा राखिएको छ । त्यसपछि क्षत्रिय (राजा र लडाकु) लाई राखिएको छ जसले राजनीतिक लगाम लिन्छन् । वैश्य (व्यापारी) लाई तेस्रो तहमा र शुद्र ( किसान र मजदुर) लाई वैश्यभन्दा तल राखिएको छ । पेसागत जातिलाई अशुद्ध र अछुत भनेर सबै भन्दा पुछारमा राखिएको छ । यस प्रकार हाम्रो समाजमा छुवाछुत उन्मुलन भएता पनि जातिगत विभेद प्रचुर मात्रामा छ ।
नेपालमा २५३ बर्ष देखि एकात्मक राज्यसत्ता सञ्चालित छ त्यसैले विकासको नाम केवल राजधानी र मुख्य शहरहरुमा केन्द्रित छ । हिन्दु संस्कार र संस्कृतिले प्रभावित हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषमा आर्थिक, सामाजिक र कानूनी रुपमा विभेद छ । महिलाहरुमा पनि ब्राम्हण महिला र जनजाति महिला, ब्राम्हण र दलित महिलाहरुमा विभेद छ । यस प्रकार नेपाली समाजको विविधताले भरिपुर्ण छ । यस्तो समाजको विश्लेषण गर्दा आर्थिक, जातिय, धार्मिक तथा सामाजिक रुपमा गर्नु पर्दछ । यस्तो विविधतापुर्ण समाजमा राजनैतिक प्रतिनिधित्वको सवाल अति नै महत्वपुर्ण हुन्छ । माथी उल्लेखित सबै समुदायहरु आफैमा राजनैतिक समुदाय हो, त्यसकारण ती समुदायहरु बीचको राजनैतिक द्धन्द्ध स्वाभाविक मान्नु पर्दछ । किनकी जहाँ शोषण हुन्छ त्यहाँ बिद्रोह हुन्छ । २५० बर्ष देखि राज्य सत्तामा एक भाषा, एक धर्म र एक संस्कृतिको हाली मुहाली भईरहेको अवस्थामा बर्तमान अवस्थामा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलन अस्वाभाविक छैन ।

वाद भर्सेज पहिचान
मानवको इतिहास भनेको सभ्यताको इतिहास हो । सभ्यता मानवको पहिचान हो जहाँ धर्म, संस्कार, संस्कृती र ईतिहास जोडेको हुन्छ जसले विभिन्न मानव समुदायको पहिचान जनाउँछ । मानिस वाद र विचारहरुबाट अलग भएता पनि भाषा, संस्कृती र धर्मका आधारमा एकिकृत भएका छन् । विश्वको राजनैतिक इतिहासले ती कुराहरु देखाएको छ । नेपालको राजनैतिक इतिहास हेर्दा कुनै पनि वाद वा विचारले भन्दा पनि साँस्कृतिक सम्बन्ध र अल्पकालिन लक्ष्यले प्राथमिकता पाएको देख्न सकिन्छ ।
२००७ सालको क्रान्तिले राणालाई फालेर राजालाई स्थापित गराउने काम भयो । २०४६ सालको आन्दोलनले निर्दलको स्थानमा बहुदल मात्र ल्याउने काम भयो । राज्यसत्तामा व्यक्ति फेर्ने काम भयो तर पनि एउटै भाषा, संस्कृति र संस्कारको प्रतिनिधित्व रहि रहयो । जसले आम जन समुदायमा कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेन । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात हाल कुनै पनि वाद र विचार राजनैतिक रुपमा गौण रहेको भन्ने कुरा स्पष्ट भई सकेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभामा दलहरुको भुमिकालाई हेर्दा वाद र विचारको बदलामा पहिचानको कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । संविधानसभाको निर्माणको क्रममा उठेका क्षेत्रगत माग, जातिगत माग, भाषागत प्रतिनिधित्वको कुरालाई हेर्दा यो कुरा अझ स्पष्ट हुन्छ । अखण्ड पश्चिमको माग र यस क्षेत्रबाट हुर्किएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएका प्रायः सबै नेता सुदुरपश्चिम एउटै प्रदेश हुनु पर्ने अडानमा उभिए ।
माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य लेखराज भट्ट, कांग्रेस नेता पुर्वप्रधानमन्त्री, भीम रावल, राप्रपा नेता पुर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द सबैले उक्त अभियानमा साथ दिए । सुदुरपश्चिम अखण्ड रहयो भने त्यहाँको आफ्नो राजनीति सुरक्षित हुने उनीहरुको बुझाइ छ । संविधानसभा निर्वाचन देखि अवसान सम्म (राजेन्द्र फुयाल,२०७०) । त्यसरी नै अखण्ड चितवनको माग, विराटनगर राजधानीको माग त्यस्ता माग हुन जसले पहिचान सहितको राजनीतिलाई काउन्टर गर्दथ्यो । बाहिरबाट हेर्दा वास्तवमा क्षेत्रिय माग जस्तो देखिएतापनि त्यो एक समुदायको, एक जातिको प्रतिनिधित्वका कुरा थिए, बर्षो देखिको राजनीतिमा भइ रहेको आफ्नो समुदायको हैकम हट्ला भन्ने भयको परिणती थियो ।
यो द्धन्द्ध यथार्थमा हिन्दु सभ्यता र आदिवासी जनजातिहरुको सभ्यता बीचको द्धन्द्ध हो । यो द्धन्द्ध भनेको राज्यसत्ताको मोजमस्ती गरिरहेको र राज्यसत्तामा पहुँच नपुगेकाहरु बीचको द्धन्द्ध हो । यो स्वाभाविक द्धन्द्ध थियो । राज्यमा मोजमस्ती गरिरहेका साँस्कृतिक समुदायहरुले अन्य समुदायहरु जो राज्यसत्ताबाट अलग छन् उनीहरुलाई त्यति प्राथमिकता दिदैनन् भन्ने कुरा बर्तमानले प्रष्ट देखाएकोछ, यसैको परिणाम स्वरुप हाल आएर पहिचानको सवाल जोडदार रुपमा उठिरहेकोछ ।

राजनैतिक दिशा
बहुजाति, बहुभाषीक र बहुधार्मिक राज्य नेपालमा सामाजिक ध्रुवीकरण तिव्र छ, जति व्यक्तिहरु शिक्षित हुदै गयो त्यति नै शोषणका पर्दाफास भईरहेका छन् अनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय दृष्टिकोणले समाज विभक्त हुन थालेको छ (रमेशकुमार साम्पाङ राई,अब विद्रोह गर्ने पालो आदिवासी जनजातीकोः२०१२) ।
२०६२/६३ जनआन्दोलन, संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभामा दलहरुको भुमिका र संविधान सभाको विघटनले यो कुरालाई स्पष्ट पारेको छ । यसको एउटै कारण हो समाजमा पछाडी परेका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुश्लिम समुदायहरुको सवालहरु राजनैतिक रुपमा सम्बोधन नहुनु । २०४६ सालपछि दलहरुको स्वतन्त्रता पश्चात आदिवासी जनजाति, महिला,दलित, मुश्लिम समुदायहरुले मुख्य दलहरु प्रजातान्त्रिक (लोकतान्त्रिक) र बामपन्थी शक्तिहरुबाट नै आफ्ना मुद्धाहरु सम्बोधन हुने कुरामा विश्वस्त थिए । तर ती मुख्य भनाउँदा दलहरुको प्राथमिकतामा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मुश्लिम समुदायहरुको मुद्धाहरु परेरनन् ती दलहरुले विचार र वादको आवरणमा एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृतिको नै पृष्ठपोषण गर्ने काम गरे ।
यहाँ साम्युल पी. हटिङटनका एक भनाई मननयोग्य छ “मानिस वाद र विचारहरुबाट अलग भएतापनि भाषा, संस्कृती र धर्मका आधारमा एकिकृत भएका छन् भने मिल्न जान्छन् । ” दलहरुको विचार वाद जे भए पनि दलहरुमा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताहरु सभ्यता र पहिचानको आधारमा नेता तथा कार्यकर्ताहरु एकिकृत भए । पछिल्लो समयमा माक्र्सवादी भनाउँदाहरु र लोकतान्त्रिक भनाउँदाहरु संविधान सभामा पहिचानका सवाललाई गौणमा राख्न प्रयासरत थिए, त्यसैको कारण संविधानसभाको पनि विघटन भयो ।
पछिल्लो राजनैतिक उतारचढाव हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक पक्षमा देखिएको छ, एनेकपा माओवादीको ढुलमुले व्यवहार छ भने मधेशी दलहरु तथा अन्य पहिचान पक्षधर दलहरु एक ठाउँमा छन् । यसले के स्पष्ट पारेको छ भने दलहरुको वाद र विचार भन्दा पहिचानको मुद्धालाई प्राथमिकता दिइएकोछ । त्यसैले अहिलेको राजनीति भनेको कुनै वाद वा विचारको राजनीति होइन बरु पहिचानको हो । विश्व राजनीतिलाई हेर्दा लोकतान्त्रिक र माक्र्सवादी विचारको राजनीतिक धारणाहरु एक अर्कामा धेरै घुलन भई सकेको अवस्था छ, पुंजीवादले समाजवादका केहि कुरा र समाजवादले पुंजीवादका केहि कुराहरु अंगीकार गरिनै सकेका छन् ।
पश्चिमी युरोपिय आर्थिक नीति तथा चीन तथा भियतनामका आर्थिक विकासका नीतिहरुलाई हेर्दा यो कुरा स्पष्ट छ । शीतयुद्धको अन्तपछि विश्वमा कुनै पनि वादको लडाई छैन भनेर स्याम्युल पी हटिङटनले आफ्नो पुस्तक द क्लास अफ सिभिलाइजेसनमा उल्लेख गर्नु भएकोछ । वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा पनि हेर्ने हो भने कुनै पनि दलहरुमा विचार वा वादको द्धन्द्ध छैन नेपाली कांगे्रसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा दस्तावेजीकरण गरेपनि कहिल्यै व्यवहारमा देशको नीति निर्माणमा सो कुरा प्रतिबिम्वित गरेन, बरु त्यो दल कोइराला परिवार भन्दा पर जान सकेको छैन ।
त्यसरी नै नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि माक्र्सवादलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग मात्र गरिरहे । दश बर्षे जनयुद्धमा जातिय पहिचानको कुरा नगरेको भए माओवादी जनयुद्धले त्यो उचाई सायदै प्राप्त गर्ने थियो । नेपालका ठुला भनाउँदा दलहरुमा एक भाषा, एक संस्कृति एक धर्मको प्रभाव अत्यधिक छ, एक सभ्यताको हाली मुहालीले गर्दा ती दलहरुमा पनि अन्तर द्धन्द्ध तीव्र छ जसको उदाहरण एमालेबाट जनजाति, दलित, मुश्लिम नेताहरु छुट्टिनु, नेपाली कांग्रेसमा जनजाति नेताहरुको संघर्ष हुनु आदिलाई लिन सकिन्छ । ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात वास्तवमा देशमा पहिचानको राजनीतिले प्रधानता प्राप्त गरेको छ र यो आवश्यक पनि थियो । हाल आएर देशको राजनीतिको सिमा जातियता, धर्म र सभ्यतामा रेखाङकन गरेको छ । र पहिचान नेपाली राजनीतिको अहंम मुद्धा बनेको छ ।
शीतयुद्धको अन्त पछि विश्व बहु–ध्रुविय कोणमा अगाडी बढेको मानिन्छ तर ती ध्रुबहरुलाई समान संस्कृति र सभ्यताले निर्देशित गरेकोछ । पश्चिमी सभ्यता र पुर्वीय, इसाई सभ्यता र मुश्लिम, मुश्लिम र हिन्दु आदि जस्ता सभ्यताका द्धन्द्धहरु छन् त्यसरी देश भित्र विभिन्न जातीहरु बीच पहिचानको आन्दोलनहरु चलिरहेकाछन् । यसकारण पहिचानको मुद्धा अहिलेको विश्व राजनीतिको प्रमुख मुद्धा हो । यस कुराबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यस कुरालाई निषेध गरेर समाजको विकास गर्न सकिन्दैन यसको सहि व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ जसका लागि एक मात्र उत्तम उपाय भनेको पहिचान सहितको संङघीयता नै हो ।
(लेखक किरात याक्थुङ चुम्लुङ पुर्नजीवन केन्द्रका प्रवन्ध निर्देशक हुन ।)