भारत र चीनले अहिले सम्म महत्व नदिएका जनजाति दल र तिनका नेतालाई भाउ दिन थालेकोछ । २१ अगस्टका दिन चिनिया राजदुत वु जिन्तावले जनजाति दल राष्ट्रीय जनमुक्ति पार्टीका नेताहरुलाई भेटी जनमुक्ति मुद्दाप्रति चासो देखाएकाछन । भेट राजदुतावासभित्र भएकोथियो ।
बैठकमा दलका तर्फबाट बरिष्ठ नेताहरु डिके बुद्धिस्ट, डिएन थापा, उपाध्यक्ष मानधोज ब्लोन, उपमहासचिव रत्न सिंह राना तथा सचेतक खिल्धोज थापा थिए । भेटमा सहभागी नेताको भनाईमा राजदुतले ‘जाति-जाति बीच आपसी समन्वय र राज्यसत्तामा साझेदारी नभएमा मुलुकमा स्थायी शान्ति र दीगो बिकास कसरी सम्भव हुन्छ ?
मुलुकमा स्थायी शान्ति र दीगो बिकासको लागि राज्यको हरेक अंगमा हरेक जातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ, चीनमा यस्तै ब्यवस्था छ ।’ भनेकाथिए । उनले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र चिनिया क्म्युनिस्ट पार्टी बीच आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउन आफू लागिपर्ने बताएकाथिए । मुख्य दलमा ध्यान केन्द्रित गरेका भारत र चीनलाई बाईपास गर्दै विशेष गरि युरोपियन युनियनले ६२/६३ आन्दोलनपछि जनजाति मुद्दा, दल र नेताहरुलाई खुलेरै सहयोग गर्न थालेकोथियो । त्यसपछि अमेरिकाले ध्यान दिन शुरुआत गर्यो । अहिले चीनले जनजातिको सबैभन्दा पुरानो दल जनमुक्तिलाई बोलाएर आफ्नो रणनीति देखाउन खोजेकोछ ।
जनमुक्तिको र्याली
कुनै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले जनजाति माग उचालेर आन्दोलन गर्न खगेन्द्रजंग गुरुगहरुलाई प्रस्ताव गरेकाथिए । त्यसका लागी हथियार समेत दिने लोभ देखाएकाथिए । तर जनजातिहरु त्यसका लागी तयार थिएनन । पंछि उनले त्यो सहयोग वीपी कोईरालालाई दिए । उनले आफ्नो गोर्खा सैनिक समेत दिएकाथिए । त्यसपछि भारत र जनजातिहरुको राजनैतिक सम्बन्ध जोडिएकोछैन । त्यस अगावै चीनले त्यो फाईदा उठाउन खोजेको देखिन्छ । तर गोर्खासंग लामो सम्बन्ध रहेको भारतले अन्य देशको जनजाति उपयोग गर्ने रणनीतिलाई उपयोग नगर्ला भन्न सकिदैन । आफ्नो पकड़ नगुमोस भनि उसले जनजाति कार्ड ढिलो चाँडो पक्का उपयोग गर्नेछ र त्यसमा उ प्रभावी पनि हुने देखिन्छ ।