झेंडी मगर
सन् १६ मई १९७५ का दिन लेण्डुप दोर्जेले “ सिक्किम भारतले खाएको होईन, सिक्किमले भारत पाएको हो ” भन्दै भाषण गरेका थिए । सिक्किमका चोग्याल राजा ताशी नाम्ग्यालको क्यान्सरले मृत्यु भए पश्चात सन् १९६५ मा चोग्याल भएका उनका छोरा पाल्देन थान्दुप नामग्याल को शासन १० वर्ष नपुग्दै २६ अप्रिल १९७५ मा सिक्किममा भारतको प्रपंचमा भएको जनमतसंग्रहमा भारी सिक्किमेली जनादेश भारतमा विलय हुने देखाईएको थियो । चोग्यालको पक्षमा जनता छैनन भनि देखाउनका लागी भारतीय गोर्खा राईफल्सका सिपाहीहरु समेतलाई सिभिल ड्रेसमा सिक्किमका सडकमा चोग्याल विरुद्ध नारा लगाउन उतारेको थियो । त्यसको साक्षी गोर्खाली सिपाहीहरु अझ पनि जीवितै छन् । यो सन्दर्भ यहाँ किन जोड्न खोजिएकोछ भने यतिबेला एकाएक बेमौसमे जनमत सग्रहको कुरा उठाईदैछ । कतै यहाँ पनि त्यस्तै केहि षड्यन्त्र त भैरहेकोछैन ? सिक्किममा जस्तै देखावटी जनमतसंग्रह गराई यहाँ भएका दर्जनौं लेण्डुप दोर्जेहरुबाट आफ्नो स्वार्थ अनुरुपको परिणाम निकाल्न सदा प्रयत्नशील भारतलाई जनमत सग्रहबाट त्यस्तो परिणाम निकाल्न कठिन काम पनि होईन । त्यसका कारण छन ।
राष्ट्र र भूमीको रक्षक आदिवासी जनजाति एक ठुलो शक्तिका रुपमा भएपनि तिनले शक्ति अनुरुपको राज्यको कुनै पनि तह र तप्कामा आफ्नो उपस्थिति दर्ज गराउन सकेका छैनन् । त्यसको तुलनामा मधेशी नेताहरुको उपस्थिती दिनानुदिन मजबुत हुदै गई रहेकोछ । मधेशी दल राज्यको निर्णायक तहमा पुगि सकेको छ । नागरिकताको विषय लाई कडाईका साथ उठाई लाखौ नेपाली मधेशी मात्र होईन भारतीय मधेशीलाई समेत नागरिकता दिलाउन सफल भएको ठानिन्छ । राज्यको महत्वपुर्ण निकायहरुमा यिनको उपस्थितीले पनि तिनको बढ्दै गएको शक्तिको आंकलन लगाउन सकिन्छ । यो आदिवासीका लागी मात्र होईन अपितु सम्पुर्ण देशभक्तहरुको निम्ति चासो र चिन्ताको विषय भए पनि सत्तामा बसेकाहरुको विरुद्ध शसक्त आवाज उठन सकेको छैन । किनकी प्रमुख दलहरुमा भारतको गुलामी बजाउनेहरु नेताकै दबदबा छ । नेपाली राज्यसत्ताको लगाम शताब्दीयौ देखी दक्षिण तिर भएको हुनाले दक्षिणकै हालीमुहाली रहनुलाई अनौठो मान्न पनि सकिन्न ।
नेपाली राजनितीमा दक्षिणको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहेको छ । सरकार बनाउने र भत्काउने उसैले गर्दै आईरहेको छ । विगत केही वर्षहरुमा यस विषयमा उत्तरको चासो बढे दक्षिणको तुलनामा त्यो कमजोर नै छ । उत्तरको चर ९जासुस० हरुले अहिले सम्म गलत आंकलन लागाई रहेको हो वा नजरअंदाज गरिरहेको हो बुझन गाह्रो छ । दुई चार राजनैतिक दललाई मात्र शक्तिको रुपमा देखेको उत्तरको आँखाले अन्यलाई भने देख्न सकेको छैन, जवकी मधेश र सत्ताधारी जातिलाई दक्षिणले सत्तामा बनिरहन प्रत्यक्ष सहयोग दिई रहेको कुरा अब लुकाई रहने विषय भएन् । उत्तरले उपेक्षा गरेपनि पश्चिमाहरुले युरोपियन युनियनको नाममा आदिवासी जनजाती माहासंघलाई प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग दिईरहेको छ । तर त्यो सहयोग सत्तामा जानु भन्दा पनि रैथानेहरुलाई डलरको खेतीमा अल्झाउने कायदा मात्र प्रतित हुन्छ । पश्चिमाहरुले सानै देखी आफ्ना कलिला नानीहरुको मन मस्तिष्कमा पुर्वेली महाशक्तिको विरुद्ध विष भरिदिने काम आफ्नो थलोमा त गरी नै रहेका छन भने यहाँ पनि धेरै आइएनजिओ र डलर सहयोग पाउने स्थानिय संस्थाहरु मार्फत नेपाली एंव तिब्बतियनहरु मा उत्तरलाई विश्वको विकासको निम्ति बाधक मात्र नभई मानवताको कुनै मुल्य नराख्ने क्रुर राष्ट्रका रुपमा प्रस्तुत गर्ने र त्यही छवीलाई दिमागमा भर्ने कार्य गरिहेको छ । दक्षिणले नेपाली राजनितीमा मात्रै होईन भूमिपुत्र भनाउदा ठूला जातिय समुदायहरु सम्म पनि ‘ र ’ को एजेण्टहरुको घुसपैठ गराउने गरेको छ ।
आदिवासीको शक्तिले पुर्णता पाउन नसकेको र हाल सत्तामा दखल राख्ने चेतनास्तर एंव क्षमता नदेखेको हुनाले अन्तराष्ट्रिय जगतले “ जसको शक्ति उसैको भक्ति ” भन्ने नेपाली फार्मुलालाई आत्मसात गरेका देखिन्छ र त्यही अनुरुप आफुहरुलाई प्रस्तुत गर्ने गरेकाछन् । सत्ताधरी जातिहरुले गठन गरेका ठुला मात्र नभई साना दललाई समेत कुटनैतिक भेटघाट गर्नुले यो कुराको पृष्टी गरिरहेको छ ।
यही तथ्यलाई दक्षिण र पश्चिमाहरुले मात्र होईन अपितु आफुलाई तिनका प्रतिद्धन्दी ठान्ने उत्तरले पनि यसै फार्मुलालाई अंगालेको प्रतित हुन्छ जुन दिर्घकालिन रुपमा उसैका निम्ति प्रत्युत्पादक साबित हुन सक्ने सम्भावना छ । सत्ताको रापको नजिक बसेका लगभग सबै ठुला दलहरुलाई दक्षिणकै मलजलले सिंचित गराएर हुर्काएको अवस्थामा उत्तरको “ काम गर्ने कालु मकै खाने भालु ” को पदचिन्हमा हिड्नुले न त कुनै फाईदा गरेको छ न त दक्षिणले उक्त उखानलाई सार्थक नै सा बित हुन दिन्छ । यसले पनि दक्षिणको प्रभाव उत्तरको भन्दा मजबुत रहेको देखिन्छ । त्यसैले यस हिमाली भूमिमा जबसम्म उसको जगजगी रहिरहन्छ तब सम्म आदिवासीको निम्ति परिस्थिती विपरित नै रहिरहनेमा कुनै दुई मत हुनसक्दैन् ।
उत्तरले यहाँका रैथानेहरुलाई भारतीय र वेलायती सेनाको रुपमा मात्र देखको छ र उसले आफुसंग दक्षिणको सिमा विवादको युद्धमा तथा सिक्किममा गोर्खा फौजले खेलेको भूमिका मात्र नभई हङ्गकङ्गमा तिनका सन्तानहरुले फरक मत राख्ने स्थानिय नागरिकहरु संग मिलेर जुलाई १ का दिन गर्ने गरेको शक्ति प्रदर्शनले पनि चिढाएको हुनुपर्छ । साथै कुनै बेला नागालैंडका दुई जना अलगाववादी नेताहरुलाई उत्तरको संरक्षण सम्म पुर्याउने जिम्मा पाएका नेपालको राजनितीमा अदेखा सच्चाई लेख्ने लेखक र मंगोल नेशनल अर्गनाजेशनका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ्गले ती अलगाववादीहरुलाई उल्टै दक्षिणकै जिम्मा लगाई दिएको कर्तुतले पनि रैथानेहरु प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सुखद छैन । तर दक्षिणले तिब्बत उत्तरको भनि मान्यता दिए पश्चात सन् २००५ मा उत्तरले पनि सिक्क्मिलाई भारतको अंग स्विकार गरे लगतै ४४ वर्ष पछि नथुला पास भञ्जयाङ्गलाई खोलेको ईतिहास प्रति नेपाली भूमिपुत्रहरु पनि त्रसित बनेको हेक्का उत्तरलाई नहुन सक्छ ।
परिवर्तित समय अनुकुलको रैथानेहरु प्रतिको परिवर्तन नभए पश्चिमा राष्ट्र तथा दक्षिण तीरकाले तिब्बतको मात्र नभई दक्षिण पश्चिमको उरम्ची, हङ्गकङ्ग, मकाउ र ताईवान सबैतिर बाट घेरेर उथपुथल मच्चाई आन्तरिक कलहमा नै फँसाउने योजनामा सफलता क्रमिक रुपमा पाउने देखिन्छ र सबैलाई रोक्न नसके पनि एक लाई रोक्ने ल्याकत भने रैथानेहरु राख्दछन । दक्षिणले तिब्बतीहरुलाई शरण दिएको निहुमा सैनिक तालिम वर्षौ देखी दिदै आएको छ ।
दक्षिणले पारा मिलिटरी जस्ता तिब्बतीहरुको निम्ति लक्षित गरी पल्टननै खडा गरेको छ । जसको नेपालमा सजिलै आउजाउ भई रहेको छ । एक अनुमान अनुसार दश हजार तिब्बतीयन फौजको नेपालमा उपस्थिति रहेको छ जसलाई चर्चित विकिलिक्सले पनि छ हजार रहेको प्रष्टाएको छ भने दक्षिणी फौज र तिनका चरहरुको त कुनै हिसाब किताब रहेको छैन् । भारतीय पेन्सन वितरणको नाममा र वेलफेयरको नाममा नेपालका कुनाकाप्चामा बेरोकटोक हिड्ने लाईसेंस पाएका छन् उनिहरुले । नेपाली भूमिपुत्रहरुको निम्ति न त नेपाली राज्यसत्ता सकरात्मक छ न त छिमेकीहरु नै । यस्तो अवस्थामा आएको जनमत सग्रंहको नाराले आशंका दिनु स्वाभाविक हो । राज्यसत्ताका ठेकेदार र दक्षिणको हस्तक्षेप रोक्न सकिएन भने नेपालको अस्मिता त धरापमा पर्छ नै यहाँका भूमिपुत्रहरु र उत्तरको सुरक्षाका निम्ति पनि हितकर हुनेछैन ।
0
0
