बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
भूपू भारतीय प्रधानमन्त्री ईन्दरकुमार गुजरालले आफ्ना समकक्षी तथा नेपालका
तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द (एमालेसंगको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व ताका) संग भेटेपछि सोल्टी होटलको आतिथ्य सत्कारको कार्यक्रममा नेपाली पत्रकारहरुसंग गफिने क्रममा भनेका थिए, “मलाई खाली कागजमा यहाँहरुले हस्ताक्षर गर्न लगाएपनि म आँखै चिम्लेर गरिदिने छु किनकी मलाई विश्वास छ, तपाईहरुले दिल्ली माग्नु हुदैन ।”
सरसर्ती हेर्दा त्यो भनाई भित्र आत्मीय सद्भाव देखिन्छ तर त्यसभित्र रहेको कुटनीतिक चातुर्यता त्यसको तुलनामा कयौं गुणा जब्बर छ । तिमीहरुसंग भारतको राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच ल्याउन सक्ने हैसियत छैन र ठूलै माग राख्यौ भने पनि उही अनुदान र सहयोग नै माग्ने हौ त्यो हामी सहजै पुरा गर्न सक्छौ भन्ने कुटनीटिक जवाफ लुकेकोछ त्यस अभिब्यक्तिमा । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै छिमेकीसंग राख्ने यस्तै कुटनीतिक सम्बन्धलार्ई “गुजराल डक्ट्रीन” को नामले चिनिन्छ ।
गुजराल डक्ट्रीन सन् १९९६ मा ईन्दरकुमार गुजराल देवेगौडाको सरकार नेतत्वमा परराष्ट्रमन्त्री हँुदा आएको पराराष्ट्र नीति हो । पछि स्वयम गुजराल प्रधानमन्त्री भए । यो नीतिको सारसंग्रह छिमेकी मुलुकहरुबीच भारत “बडे भाई” हो र उसको नेतृत्व चल्नुपर्छ भन्ने नै हो । यी साना छिमेकीहरुले केही असर गर्न सक्दैनन त्यसैले सानाहरुलाई केही छुट दिईनु पर्दछ भन्ने यो नीतिको मर्म हो । दक्षिण एसियामा भारत सबै देशहरुभन्दा ठूलो र शक्तिशाली भएको नाताले आफ्ना छिमेकीहरुलाई भारतले एकपक्षीय रुपमा केही छुट प्रदान गरेर ती साना मुलुकहरुको मन र विश्वास जित्नुका साथै आफुप्रति अनुग्राही बनाउने नीति हो यो । यहाँ एक पक्षीय छुट भन्नाले कुनै राहत र प्राविधिक कुराहरुको छुट लाई बुझ्नुपर्दछ । यस्तो राहत भारत एक्लैले निर्णय गरेर कुनै छिमेकीलाई अफर गर्दा ति छिमेकी साना देशहरुले नाईनास्ती स्वभावैले गर्न सक्दैनन र सहर्ष स्वीकार्छ भन्ने मानसिकता त्यहाँ लुकेको छ । यो नीति पाकिस्तानमा सबैभन्दा पहिले लागु गरेर हेरिकएोथियो । जस अन्तरगत गुजरालले पाकिस्तानी समकक्षी नवाज सरिफलाई भेटेर केही सम्बन्ध सुधारको प्यकेज ल्याएकाथिए । पाकिस्तानी पर्यटकहरुलाई भारत भित्र्याउने, साँस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने र भारतमा पाकिस्तानी आँउदा पुलिस रिपोर्ट बनाउन नपर्ने जस्ता कुरा भारत आफैले प्रस्ताव ल्याएर कार्यान्वयन गरेको थियो । यति मात्र होईन, भारतले तत्कालै बंगलादेशसंगको सम्बन्धलाई सुधार्न पनि गंगाको पानी बाँडफाँडमा केही छुट बंगलादेशलाई दिएको थियो ।
यस्तो उदारता यो परराष्ट्र नीतिले प्रदर्शन गरेकोछ । गुजराल स्वयमले भन्ने गर्दथे, समझदारी भएपनि भारतको सार्वभौमिकताको लागि कुनै पनि हालतमा सम्झौता हुनै सक्दैन । कसैकसैले गुजराल नीतिलाई उदार परराष्ट्र नीतिको रुपमा बुझ्छन । वास्तवमा स–साना कुरामा उदारता प्रदर्शन गरेर साना छिमेकीहरुको मन जित्ने र मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व जमाउने नीति गुजराल डक्ट्रीन हो । गुजराल डक्ट्रीनको उदारता भनेको कुनै कसाईले राँगोलाई अघिल्लो दिन प्रेमपूर्वक कुँडो खाने छुट दिएजस्तै हो ।
नेताहरुको दिल्ली–दौडको निहितार्थ
हो, आज गुजराल ड्रक्टीनकै नयाँ नयाँ संस्करण दिल्लीले अवलम्बन गर्दै आएको छ । उसको बडे भाइको हैसियत कायम गर्दै आएको छ । यसै अनुसार आफु ठूलो भाइ भएको नाताले छिमेकी मुलुक नेपालका राजनीतिक नेताहरुलाई फोनको भरमा दिल्लीमै झिकाएर “प्रणाम” खाइरहेकाछन् । पछिल्लो दिल्ली दौडको लस्करमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोईराला परेकाछन् । उनी अहिले दिल्लीमै छन् ।
ठूला दल भनिएको सबै नेताहरुलाई एकएक गर्दै दिल्लीमै डाकेर काठमाण्डौको नाडी छामिरहेको छ मनमोहन सरकारले । आफै सम्बन्धित मुलुकमा जानु र आफ्नै देशमा डाकेर परिस्थितिबारे “बकाउनु” मा कुटनैतिक अर्थ लुकेको हुन्छ । तर आफुलाई दिल्लीले कहिले डाक्ने हो भन्दै कुरेर बसिरहेका हुन्छन् नेपाली नेताहरु । के हाम्रा नेताहरुले मनमोहन सिंहलाई नेपालमै झिकाएर भारतको सदासयता नेपालप्रति कस्तो छ भन्ने कुरा जान्न सक्छ ?
हरेक प्रसंगमा भारतले प्रभुताभाषको मनोविज्ञान प्रक्षेपण गर्दै आएको छ । भारतीय विदेश मन्त्री खुर्सीद नेपाल आँउदा एउटा होटलमा सबै नेताहरुलाई हाजिर हुन लगाएर बडे भाइको हैसियत देखाएर फर्किए । सारा नेताहरु आफ्नो मर्यादा मिचेर खुर्सीदका चरण पुगे । हिजो राजाको चाकरी गरेर प्रम हुनेहरु त्यसरी जान स्वभाविकै थियो । तर बहुदलीय व्यवस्थाका भूपू प्रधानमन्त्रीहरु पनि उनलाई भेट्न तछाडमछाड गर्दे गए । त्यति मात्र होईन, आफ्नो श्रीमतिलाई उपचार गर्न अघिल्लो दिन सिंगापुर हिंडेको प्रचण्ड श्रीमतिलाई एकातिर थन्क्याएर तुरन्त भोलिपल्टै खुर्सिदको दर्शनमा आए ।
भनिन्छ, सत्ताको मरिहत्ते गर्नेहरुलाई राष्ट्रियताको कुनै आभाष हुदैन । त्यसको परिणाम बारे पनि सोच्दैनन । अहिले जस्तोसुकै बैसाखी टेकेर सत्तागमन गर्ने सँस्कारले नेपाललाई गाँजेको छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि त्यो अवस्था ल्याइदिएको छ । यहाँ जनाधार माथि विश्वास गर्न नसक्नेहरुले प्राविधिकरुपमा नै सरकारको नेतृत्व गर्न घट्नाक्रम सृजना गरिरहेको देखिन्छ । विदेशीलाई खुसी बनाइयो भने पुनः प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा जाने बाटो खुल्छ भन्दै लविङ सुरु गर्ने साेंच सबैमा देखियो । सास भईन्जेल आस हुन्छ भने झै उमेरले डाँडाकाटी सकेका भूपू प्रमहरुपनि भारतलाई रिझाउन चाहन्छन । यसरी नेपालको सत्तारोहणमा दिल्ली दौडको मेडल सर्टिफिकेट अनिवार्य जस्तै भएपछि देशले दुख पाउने नै भो ।
त्यसैले बाबुराम भट्टराईको पद त्यागको कुरालाई पनि उनको सदासयता नै हो भनेर भन्न सकिने ठाँउ रहेन । यसको राजनीतिक खेल अर्कै हुनसक्छ । नेपालको राजनीतिक अवस्था अन्योलपूर्ण छ । चुनाव हुने वा नहुने कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । चुनाव भए त ठीकै हो, तर नभएको अवस्थामा के हुने ? त्यो बेला मुलुक झन अन्योलताको सुरुङमा प्रवेश गनछ । उता राष्ट्रपतिको वैद्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । सामान्य तवरले अन्तराष्ट्रिय नजीर र मान्यता अनुसार राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरुको पदावधी पाँच वर्षको हुनुपर्दछ ।
संविधानसभाको चुनाव पनि नभएपछिको अवस्थामा दलहरुकै औचित्यमाथि प्रश्न उठन सक्छ । त्यति बेला फेरि संक्रमणकालाई पार नलगाइन्जेल गैरदलिय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने कुराको लबिङ सुरु हुनसक्छ । त्यो कुनै दलको पदमा नरहेको विशिष्ट व्यक्तिको पक्षमा पनि लविङ हुन सक्छ । हो, त्यहि बेला आउन सक्ने अवस्थालाई नजर गरेर भट्टराईले पद त्यागको राजनीति त गरेका होईनन् ? त्यो अवस्थामा गैरदलीय वा पार्टीको जिम्मेवार पदमा नरहेको व्यक्तिको नेतत्वमा सरकार नेतृत्व तथा राज्यप्रमुखको छनौटमा उम्मेदवारी सुनिश्चिताको लागि दिल्लीले लविङ गरिदेला भन्ने च्याखे दाँउमा त होईन भट्टराईको पदत्याग ? किनकी भट्टराईले पार्टी पदमात्र नचाहिने भनेका छन् । राज्यको प्रम र राष्ट्रपति त मौका मिले खान सकिन्छ भनेकाछन् । प्रकृयागत रुपमा जाँदा त पार्टीको शीर्षष्थ पद नै चाहिन्छ त्यहाँ जान । तर उनको भनाई सुदन पार्टीको प्रमुख पदपनि नलिने तर प्रधानमन्त्रीको पुन सपना देख्नुमा दालमा केहि कालो अवस्य छ भन्न सकिन्छ । किनकी उनी कति ठुलो सत्तालिप्सामा लिप्त रहे भन्ने उदाहरण नेपाली जनताले देखिसकेकाछन ।
आज देश जानेर वा नजानेर पराधिन अवस्थामा जादैछ । देशको साख गिरिसकेको छ । यहि कारणले पुनरोत्थान शक्तिहरु सल्बलाई रहेका छन् । कुनैपनि नेताहरुले सही निर्णय गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । दिल्ली र वेइजिङले नेपाली राजनीतिको दिशा तय गरिरहेका छन् । चुनाव हुने नहुने कुराको निधो गर्न उतैतिर जिम्मेवार नेताहरु दौडिरहेका छन् । यहाँ सम्म कि नेपाली नेताहरु बेइजिङ र दिल्लीको प्रवक्ता भएकाछन् । दिल्लीले कुरा विगारेपनि आफैले सच्याइदिएर बोलिदिने कामसम्म गरेका छन् । दिल्लीको चासोको कुरा स्वयम आफैले बोलिदिएका छन् । “भारत नेपालमा चुनाव भएको हेर्न चाहन्छ र सहयोगपनि गर्न चाहन्छ” जस्ता कुरा त स्वयम सम्बन्धित सरकार प्रमुखले आप्m्नै मूखले बोल्ने हो । तर विदेशीको चासोको कुरालाई प्रवक्ता कै रुपमा हाम्रै नेताहरुले बोलिदिने गरेका छन् ।
यसरी छिमेकी देशका जिम्मेवार नेताहरुलाई बडे भाईको हैसियतले आफ्नै मुलुकमा झिकाएर आफ्नो चासोको विषयहरु बोलाउनु, स्पष्टीकरण लिनु र राहतका सानासाना प्यकेज उपहार दिएर मन जित्न खोज्नु भारतीय पक्षको कुटनैतिक सफलता हो भने हाम्रो लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । के यस्तो कर्मले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्ला ?
0
0
