वार्ताको विकल्प वार्ता

जनजाति महासंघ र नेपाली महाबाणिज्यदुत कार्यालयबीच चलेको दुई चरणको वार्ता विफल भएपछि महासंघले गएको आईतवार डाकेको नेपाली संघसंस्थाहरुको भेलाले आन्दोलनकारीलाई एउटा प्रष्ट म्यान्डेट दिएकोछ । एनआरएनए, हङकङ नेपाली महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, गोर्खा भुपु सैनिक संघ लगायत यहाँ स्थित राजनैतिक दलका भातृसंगठनका प्रमुखहरुको भेलाले महासंघलाई आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न एक खालको निर्देशन नै दियो । तिनले महासंघको माग राजनीतिक रहेको जसको कडी र जड नेपालमा भएकोले आन्दोलनको दवाव काठमाण्डुमा दिन सुझाव दिएकोछ । महासंघको हङकङ केन्द्रित संघर्षको ठिक उल्टो यस्तो सुझावलाई महासंघले अवज्ञा गरेर जान सक्ने अवस्था छैन ।
वार्ता विफल भएपछि महासंघले सात बर्ष देखि चलिरहेको महाबाणिज्यदुत बहिष्कारको आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भनि राय बुझ्न यहाँका संस्थालाई डाकिएको बताएकोले सहभागीहरुको सुझाव महासंघका लागि निर्देशन सरह मान्नुपर्ने बाध्यता जस्तैछ । किनकी बहुसंख्यक संस्थाले दिएको सुझावलाई उपेक्षा गरि एकलकाँटे रुपमा अघि बढ्ने मुर्खता गर्नु महासंघकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने तिनका नेताले बुझेकाछन् ।
सात बर्ष अघि शुरु जनजाति महाबाणिज्यदुतको मागले संघर्षको लामो उतारचढाव भोगेको जनजाति नेताहरु बताँउछन् । तिनलाई सुन्दा यो आन्दोलनलाई लम्ब्याउने र उग्र बनाउने पक्षमा ति पनि छैनन । हङकङ जस्तो ब्यस्त शहरमा यसरी समय ब्यतित गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन । तर शुरु गरिसकेपछि छाड्न नसकिने र आत्मसम्मानको रुपमा यसको स्वरुप बिकसित भैदिएपछि यसले दिनवदिन द्धन्द्ध बढाउँदै लगिरहेकोछ । नेपाली समाजलाई ध्रुबीकरण गराईरहेकोछ ।
हङकङका सडकमा गाजाबाजा र नाराबाजी सहित आफ्नै देशका महाबाणिज्यदुतको विरोध गर्दै सडकमा हिंडेपछि त्यसको नकारात्मकता हङकङका सबै नेपालीले भोग्नुपर्न हुन्छ । स्थानीयबासीमा हामीलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा थप नकारात्मकता थपिदिनसक्छ । यो आन्दोलनकारीले पनि बुझेकाछन् तर तिनका पछाडि रहेको अनगिन्ति ब्यक्तिका स्वार्थ र इखका कारण ति यसलाई उपेक्षा गरेर भएपनि आन्दोलनको फेरो समाईरहन बाध्य छन् ।

दोश्रो चरणको वार्ताको बेला लिईएको तस्वीर

मुल जड प्रमुख राजनैतिक ति शिर्षस्थ नेताहरु हुन् जसले सधै ‘आन्दोलनकारीहरुका अगाडि ठिक्क पर्दे झुठा आश्वासन दिने र नेपाल फिरि कार्यान्वयन गर्ने बेला ठिक उल्टो गरिदिने ।’ दलका नेताहरुको यस्तो ढाँट र उपेक्षाका कारण जनजाति नेतृत्व चिढिएकाहुन् । त्यसैले यो आन्दोलनलाई उग्र र हिंसक बनाउन खोिजरहेका देखिन्छन्, जुन नेपाली समाजका अगाडि ठुलो दुर्भाग्यको रुपमा मुख बायर खडा छ । आन्दोलनकारीले दलका नेताहरुको रिस यहाँ पठाईने महाबाणिज्यदुतमाथि खन्याईरहेकाछन् ।

यसअघिका महाबाणिज्यदुत विनोद कुमार उपाध्यायलाई यसको पीडा राम्ररी थाहा छ । जनजाति आक्रोशको तारो उनी मात्र भएनन् त्यसको शिकार उनका दाजु तथा एमालेका बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समेत हुनुपर्यो । उनले भाग लिएको एउटा कार्यक्रममा महासंघका कर्याकर्ताहरु गई कालोझण्डा देखाउदै नाराबाजी गरे । नेपालको राजनीतिमा विदेश भूमीमा जनजातिहरुले यसरी कालोझण्डा देखाई विरोध प्रदर्शन गरेको यो नै पहिलो घट्ना थियो । यस्तो घट्नाको प्रभाव र असर कति ठूलो हुँदो रहेछ भने त्यसपछि यो हावा बेल्जियममा पुग्यो र एमालेकै पूर्व गृहमन्त्री भीम रावललाई त्यसैगरि कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरि कालोझण्डा देखाईयो । त्यसपछि त्यो पोर्चुगल, सिडनी हुदै युके आईपुगेकोछ । अमेरिकामा नेकाका सभापति सुशिल कोईरालालाई दुरुस्त त्यहि शैलीेले विरोध जनाईयो भने युकेमा तिनकै युवा नेता गगन थापालाई त्यसैगरि विरोध गरियो । यस्तो दुर्दशा दलका नेताहरुले स्वंय निम्त्याएकाहुन् ।
हङकङमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ । यदि शिर्षस्थ नेताहरुले आफुहरुले गर्न नसक्ने कामको आश्वासन नदिएकोभए अहिले यो विध्न संघर्ष चर्कने नै थिएन । माधव नेपाललाई कालो झण्डा देखाएयता हङकङमा शिर्ष नेताहरुको आगमन लगभग ठप्प छ । जबकि त्यसअघि एक खालको प्रतिस्पर्धा नै थियो, यहाँ आउने । कहाँसम्म भने हङकङमा सबैभन्दा बढी आउने प्रचण्ड समेत जनजाति विरोध खेप्नुपर्न सुचनाका कारण एयरपोर्टमै खुसुक्क कार्यक्रम गरेर फर्कनुपर्यो । किनकी सबैभन्दा बढी आश्वासन यहाँका जनजातिलाई उनैले र उनका नेताहरुले दिएकाथिए । तर आफ्नै दलको सरकार भएकै बेला नवनियुक्त महाबाणिज्यदुत महेश प्रसाद दाहाललाई पठाएर तिनले जनजातिहरुलाई ठाडै बिच्काउने काम गरेकाथिए । त्यसयता हङकङमा माओवादीको ठुलो कार्यक्रम नै हुनसकेकोछैन ।

तिनलाई यहाँ कार्यक्रम नगरे के गुम्छ त्यो जोडघटाउ गरेरै महाबाणिज्यदुत नियुक्त गर्ने निर्णय गरे होलान् तर त्यसको दोष जति यहाँ पठाइएका दाहालले भोग्नुपरिरहेकोछ । एउटा महाबाणिज्यदुतको सबैभन्दा ठुलो सफलता–असफलताको मापन सम्बन्धित देशको सत्तासंग कस्तो कुटनीतज्ञ सम्बन्ध बढाए भन्दा पनि आफ्नो देशका समुदायसंग कस्तो सम्बन्ध कायम राख्न सके भन्नेसंग जोडिन्छ । नयाँ महाबाणिज्यदुतले यहि परिक्षा उत्तिर्ण गर्न सकेका छैनन् ।
तर अब यसलाई लम्ब्याउनु उचित छैन । महाबाणिज्यदुतले जिते पनि जनजाति महासंघले जितेपनि यो द्धन्द्धमा हामीले गुमाउने पनि धेरै कुराहरु छन् । त्यता पनि ध्यान दिन जरुरी छ । महासंघको माग जनजातिको मात्र होईन यो अधिकारसंग सम्बन्धित माग भएकोले यो सबै नेपालीको माग हो र हरेक नेपालीले यस आन्दोलनको प्रत्यक्ष परोक्ष असर भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब महासंघ र महाबाणिज्यदुतले वार्ता विफल भो भन्दैमा संवादलाई छाड्नु हुदैन । त्यसले दुबैलाई भलो गर्देन । नेपाली संस्थाहरुले दिएको सुझावलाई शिरोधार्य गर्दे महासंघले तत्काल केहि बोल्ड निर्णय गर्न जरुरी छ । त्यसैगरि महाबाणिज्यदुतावासले पनि वार्ताको न्युनतम मर्यादालाई ख्याल राख्दै के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने लक्ष्मणरेखा कोर्न जरुरीछ । दोश्रो वार्तामा महाबाणिज्यदुतले राखेको ‘म अरु संस्थाको कार्यक्रममा जाँदिन एनआरएनए र चेम्बर अफ कमर्सकोमा नगई हुदैंन’ भन्ने जस्ता वार्तारत पक्षलाई बिच्काउने माग र भनाई राखिनु हुदैैन । त्यसैकारण बिच्किएको वार्तामा सहभागी महासंघका प्रतिनीधिहरुको भनाई थियो । कुटनीतिज्ञलाई यस्ता कुरा पेश गर्ने अनेकन कुटनीतिक उपायहरु सिकाइएका हुन्छन् महाबाणिज्यदुतले त्यो अगींकार गर्न सकेको देखिएन । आईन्दा त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

जनजातिहरुले के बुझेकाछन भने यी महाबाणिज्यदुतलाई फर्काउन सकिदैन । तर ति केहि कुरामा आश्वस्त हुन चाहन्छन् । त्यसका निम्ति वार्तामा महाबाणिज्यदुतले एउटा गम्भीर कुरा गरेकाछन् । ‘यसअघिका महाबाणिज्यदुतलाई दिइएको लिखित माग सम्बन्धित निकायमा नपुगेको हुनसक्छ त्यसैले पुनः लेखेर दिनोस म सम्बन्धित निकायमा पुरयाईदिन्छु’ भन्ने दाहालको प्रस्ताव स्वागतयोग्य ठानिनुपर्छ । तर महासंघ त्यतिले आश्वस्त हुन नसकेको हो भने अब तुरुन्त यी निम्नलिखित कुरामाथि छलफल गर्न सकिन्छ ।
१– महाबाणिज्यदुतले महासंघको मागलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याईदिने । विश्वास दिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयका जिम्मेवार ब्यक्तिसंग महासंघको प्रतिनीधिको भेट गराई सम्झौतापत्र या कुनै आश्वस्त पार्ने कार्य गरिदिने । त्यसका निम्ति महाबाणिज्यदुत सहित जनजाति महासंघका प्रतिनीधिहरु स्वदेशमै जान सक्छन् या परराष्ट्रका पदाधिकारी हङकङमै आउन पनि सक्छन् । सुविधा अनुसार काम गर्न सकिन्छ । यसले महासंघलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने बाटो दिन्छ ।

२ त्यसैगिर जनजाति महासंघले पनि महाबाणिज्यदुतलाई संस्थाहरुमा गरेको छेकवार फुकुवा गरिदिने र उनलाई बढी भन्दा बढी नेपाली समाज र स्वदेशको हितका लागि काम गर्न बाध्य बनाउने ।

३– महाबाणिज्यदुतावासका कमी कमजोरी र सुविधाहरुलाई कसरी अधिकाधिक नेपाली समुदायको पक्षमा गराईने भन्ने कुरा दुबै पक्ष टेबलमा बसेर निक्र्याेल गर्न सकिन्छ । त्यसरी महाबाणिज्यदुतको गरिएको पुर्नसंरचनाको जस जति महासंघलाई दिए कसैको केहि बिग्रदैन बरु राम्रै हुन्छ ।
४– यति हँुदाहुदै मुलतः यो माग पुरै राजनीतिक भएको र निर्णय क्षमता प्रमुख दलको हातमा रहेकोले ती दललाई यस मुद्दामा पुर्ण रुपले सहमत बनाई अर्को पटक जनजाति महाबाणिज्यदुत पठाउने वातावरण बनाउन बाध्य पार्ने काम यहाँ स्थित ति दलका भातृसंस्थाका हुन् । महासंघलाई अस्ति भएको कार्यक्रममा तिनले त्यस्तो सहयोग दिने बचन दिईसकेकाछन् । तिनलाई झक्झक्याउदै रहने र महाबाणिज्यदुतलाई स्वतन्त्रतापुर्वक काम गर्न दिए महासंघको आन्दोलन पनि चलिरहने र त्यसले सफलता प्राप्त गर्न पनि सक्ने छ। महाबाणिज्यदुतले पनि नेपाली समाज र देशका लागि राम्रो काम गर्न सक्छन, जुन अहिले सम्म हुन सकेकोछैन ।
आशा छ यसमा दुबै पक्ष सहमत हुनेछन् र बुद्धिमता र दुरदर्शिता देखाई हङकङबाट फेरि एउटा सकारात्मक कर्मको सुत्रपात गरिदिनेछन् ।