यो सरकारलाई कानुन लाग्दैन – रातारात सरुवा र बढुवा

लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनावी सरकारले देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्ने परम्परा हुन्छ । तर नेपालमा बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरीम चुनावी सरकार एक पछि अर्को दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय चार प्रमुख राजनीतिक दलले उनलाई सरकारी निवासमै गएर त्यस्तो निर्ण नगर्न सुझाएका थिए । तर राजनीतिक दलको सुझाव र अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पुनः त्यस्तो निर्णय गरेकोछ ।
आइतबार अबेर आकस्मिक मन्त्रीपरिषद बैठक ढाकेर दर्जनौं सरकारी निकायमा व्यापक सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र नियुक्ती गरेको छ । त्यसैगरी विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायमा व्यापक सरुवा, बढुवा र नियुक्ती गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता लागू भएपछि अत्यावश्यक ठाउँमा निर्वाचन आयोगको सहमति लिएर मात्र सरुवा, बढुवा र नियुक्ती गर्न पाइन्छ ।
आयोगले सहमति नदिए सरकारले सरुवा, बढुवा र नियुक्ती गर्न मिल्दैन । तर यस्तो नियमको धज्जी उडाउँदै सोमबार र बिहीबार बैठक बस्ने परम्परा विपरीत आइतबारको बैठकले आठ सहसचिवलाई विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा, दुई जनालाई सरुवा सहित विभिन्न निकायमा नियुक्तीको निर्णय गरेको छ । विभिन्न मन्त्रालयले आचारसंहिता छल्न आइतबारै ५ सयभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूको सरुवा गरेका छन् । बैठकले गृहमन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी सरुवा, बढुवा र पदस्थापन गरेको छ । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आइतबार नेपाल प्रहरीमा ६७ एसपी, १ सय ९ डीएसपीको सरुवा तथा ४७ डीएसपीको बढुवा तथा पदस्थापन र सशस्त्र प्रहरीमा ४८ जना इन्स्पेक्टरलाई डीएसपीमा बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको छ ।
आगामी संविधानसभा चुनावमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुत पार्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरू सरुवा गर्न मध्यरातसम्मै गृहकार्य गरेको थियो । आइतबार राति अबेर मात्र सरुवाको निर्णय हुने जानकारी गृह मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई दिएको थियो । गृहमन्त्रालयको जानकारी पाए लगत्तै अन्य मन्त्रालयले पनि आइतबार नै ठूलो संख्यामा उच्च अधिकारीहरूको सरुवा गरेका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ५०, भौतिक पूर्वाधारले ५ सहसचिव, सडक डिभिजन कार्यालय प्रमुख ८ सहित १५ जना, विद्युत प्राधिकरणमा १० उच्च अधिकारी तथा कानुन मन्त्रालयका ६ सहसचिव र सरकारी वकिल समूहका न्यायाधिवक्ता (सहसचिव) १० जनाको सरुवा गरिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसित सहमति लिएर विभिन्न अन्य मन्त्रालयले आइतबारै थप ५० जनाको सरुवा गरेको छ ।

त्यसैगरि आइतबारै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २ सय ३ स्थायी दरबन्दी र २६ अस्थायी दरबन्दी थपेको छ । चुनावी सरकारले राष्ट्रलाई ठूलो आथिर्क दायित्व पर्ने गरी यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा गरी ९ हजारभन्दा बढी स्थायी दरबन्दी थपिसकेको छ ।
बैठकले लेखा परीक्षण सेवाका नायब महालेखा परीक्षक (सहसचिव) द्धय मोहदत्त तिमल्सिना र जनकराज गौतमलाई विशिष्ट श्रेणी (उपमहालेखा परीक्षक) मा बढुवा गरेको छ । उनीहरूलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ । बढुवा समितिको सिफारिसमा ६ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जनाए । वरीयताक्रमको वास्तै नगरी बैठकलेको दोस्रो र पाँचौं नम्बरमा रहेका अनुपकुमार उपाध्याय र हरिकुमार श्रेष्ठलाई छाडेर ८ औं र नवौं वरीयताक्रमका इन्द्र प्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मीलाई बढुवा गरी वरिष्ठता नियम मिचिएको छ ।
त्यसैगरी अध्यादेश मार्फत संशोधित निजामती ऐनको रिक्त ६ पदमध्ये २० प्रतिशत सिट अर्थात् एक पदमा सबभन्दा वरिष्ठ वढुवा हुने व्यवस्था अनुसार सबभन्दा ज्येष्ठ सहसचिव राजकुमार मल्ललाई सचिवमा बढुवा गरिएको छ । बढुवा समितिले सिफारिस गरेका १५ सहसचिव मध्येबाट अर्जुनबहादुर थापा, नीरञ्जन लाकौल, शंकरप्रसाद अधिकारी, इन्द्रप्रसाद उपाध्याय र लोकदर्शन रेग्मीलाई सचिवमा बढुवा गरिएको हो ।
सचिव बढुवा भएका उनीहरू सिफारिस सूचीमा वरीयताक्रमअनुसार १, ३, ४, ८ र ९ नं. मा थिए । उपाध्याय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा कायममुकायम सचिव थिए । पहिलो पटक सिफारिसमा परे पनि न्यायसेवाका तीन जनामध्ये एक जनालाई पनि सचिवमा बढुवा गरिएन । सचिव बढुवा भएका मल्ल र लाकौल प्राविधिक, थापा परराष्ट्र सेवा तथा बाँकी तीन जना सामान्य प्रशासन समूहका हुन् ।
सरकारले थापालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरेको छ । यसअघिका सचिव दुर्गा भट्टराई संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिमा नियुक्त भएपछि रिक्त पदमा परराष्ट्र सेवाबाट सचिवमा बढुवा भएका थापालाई जिम्मेवारी दिइएको हो । बाँकी ५ जनालाई क्षेत्रीय प्रशासकमा पदस्थापन गरिएको छ । सरकारले दुई सचिवलाई सरुवा गरेको छ । पश्चिमाञ्चलका क्षेत्रीय प्रशासक सुमनकुमार शर्मालाई महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका सचिव उद्धव बास्कोटालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल निरञ्जनमानसिंह बस्नेतलाई मलेसियाका लागि राजदूत, खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धकमा शिवहरि श्रेष्ठ र गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा सुशील कोइरालालाई नियुक्त गरिएको छ ।
निवाचन आयोगले मंसिर ७ गते नै संविधान सभाको दोस्रो निवाचन सम्पन्न गर्न सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी आचार सहिता लागू भएको सार्वजनिक घोषणा गरेकोछ ।

आनन्द गुरुङ, काठमाण्डु