२०७० साल मंसिर ४ गतेका लागी तोकिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन कार्य निर्वाचन आयोगले तोकेको समय असार मसान्तसम्म थियो । तोकिएको समय असार मसान्त सम्म निर्वाचन आयोगले संञ्चालन गरेको देशै भरीको प्रक्रियावाट जम्मा १ करोड, २१ लाख १९ हजार ७ सय ६ जना नेपाली नागरीकले मतदाता नामावलिमा नाम दर्ता गराएका छन् । नामावलिको अन्तिम तथ्याङक अनुसार मतदाता संङख्यामा २०६३ सालको मतदाता भन्दा भण्डै ५५ लाख मतदाता कमी भएका छन । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मतदाताको संख्या १ करोड ७६ लाख ९ हजार ८ सय ९५ थियो ।
जबकि राष्ट्रिय जनगणना २०५८ भन्दा २०६८ सालको जनगणनामा भण्डै ३५ लाख जनसंङख्या बढेको छ । २०६८ को जनगणना अुनसार २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको छ । जनगणना अनुसार कुल जनसंङख्याको ५८ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५४ लाख नागरीक १८ वर्ष माथिका छन । जनगणनाको तथ्यांक अनुसारपनि अहिलेको निर्वाचनको नामावलि संकलन प्रकृयामा कम्तिमा पनि २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनको भन्दा ३५ लाख मतदाता बढनुपर्ने थियो । तर जनसंङख्या बढेपनि मतदाता नामावलिको संङख्यामा भने कमी देखिएकोछ । यसको कारण खोतल्ने प्रयास गरिएकोछ।
मतदाता संङ्ख्या घट्नुका ५ कारण
१ नागरीकतालाई मात्र आधार मानिनु
नेपालमा यसपटक पहिलो पटक निर्वाचन मतदातामा नाम दर्ता गर्दा नागरीकतालाई आधार मानियो । अर्थात २०६३ सालमा मतदाता परिचय पत्रका लागी नागरीकतालाई अनिवार्य मानिएको थिएन । मतदाता सङख्या घट्नुलाई यस विषयले पनि रोल खेलेकोछ । विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुले गरेको अध्ययनले मतदान योग्य झण्डै २४ प्रतिशत नागरीकसंग नागरीकताको प्रमाणपत्र छैन । नागरीकतालाई नै मतदाता नामावलि संकलनको आधार मानिनु तर धेरै योग्य व्यक्तिसंग समेत नागरीकता नहुनुले पनि मतदाता संङख्या घटेको विश्लेषण भईरहेको छ । जसलाई निर्वाचन आयोगका आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव पनि स्विकार गर्छन् ।
२.बैदेशिक रोजगारमा जाने छुटे
नेपालका नागरीक दैनिक रुपमा सयौको संङख्यामा रोजगारीका लागी विदेशिने अवस्था अहिले पनि यथावत छ । विदेशमा रहेको नेपालीहरुको मतदाता नामावलि संकलनमा नाम उल्लेख गर्ने काम भएन । उनीहरुले मतदानका गर्नका लागी कुनै प्रकारको विशेष ब्यस्था सरकारले सकेन । जसले गर्दा विदेशमा रहेको हजारै नेपाली नागरीक मतदान वाट वञ्चिर रहे र मतदाता नामावलिको संङख्या घट्न पुग्यो।
३. संविधानसभाप्रति रोष
२०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा सवै जनता निकै उत्साहित थिए । ईतिहासमा एक पटक हुने संविधानसभाको निर्वाचन भन्दै सवैलाई यसले निकै उत्साहित गरायो र निर्वाचनपछि बन्ने संविधानसभावाट सवैको हक अधिकार सुनिश्चित सहितको राजनीतिक स्थायीत्व र देशलाई अग्रगमन तर्फ लैजाने नयां संविधान लेखिन्छ भन्ने आशा र भरोसाले पनि आम नागरीकलाई मतदानतर्फ प्रेरित गरेको थियो । तर ईतिहासमा एक पटकमात्र हुने भनिएपनि नेपालमा त्यस्तो भएन । पहिलो संविधानसभाले ४ वर्षको समय त्यतिकै व्यतित गर्यो । त्यो दलहरुको खिचातानी गर्ने अखाड़ा बन्यो । अन्तमा विना उपलब्धि अवसान भयो । यसले जनताको मतको मुल्य चुकाउन सकेन । यसले आम नागरीकलाई अब हुने संविधान सभाको दोस्रो चुनाव पछि पनि संविधानसभाले काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त गराउन सकेन । तिनले नाम दर्ता गराएनन् ।
४.राजनीति प्रतिको वितृष्णा
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनको समयमा जसलाई जिताएर आम नागरीकले संविधानसभा सदस्य बनाए । ति जनअपेक्षा भन्दापनि पार्टीगत र स्वार्थगत राजनीतिमा लिप्त भई संविधानसभालाई विफल बनाउने कारकतत्व बने भन्ने छाप पर्यो । हुनपनि तिनको भनाई र गराईले सर्वसाधारण बिच्किए । यसले पनि संविधान सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने र आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने विषय र चासो तुलनात्मक रुपमा घट्न गयो ।
५.अन्तिम समय पर्खिने बानी
पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नै नगरी विघटन भएपछि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको मिति सरकारले तोकेको थियो । यस लगत्तै निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको दोस्रो निवार्चनको तयारी स्वरुप २०६७ साल देखि नाम दर्ता गराउन थालेको थियो । तर समय वाकि छ पछि गरौला भन्ने प्रवृतिले एकै दिन चाप बढ्न गयो र धेरै दर्ताबाट बन्चित हुनपुगे । अन्तिम दिन मात्र नामावलि दर्ता गराउन जादा भिडभाड हुनेमात्र नभई कामकालागि समय नै नपुग्दापनि छुटे ।
जगन शर्मा, काठमाण्डु
0
0
