किन विफल भो जनजाति-महाबाणिज्यदुत वार्ता

७ जुलाईका दिन हङकङ महाबाणिज्यदुताबासमा वार्तामा ३ घण्टा बिताएका जनजाति महासंघका प्रतिनीधिहरुले तयारी नपुगेकोले वार्ता निस्कर्ष बिहिन भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति छरेकोछ । तर ७ बर्ष देखि जनजाति कन्सुलर चाहिन्छ भन्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको जनजाति महासंघलाई किन र के को लागि यति लामो तयारी समय चाहियो भन्ने त्यसमा खुलाइएकोछैन । बिज्ञप्ति पढ्दा मुलतः त्यो वार्ता नभई परिचयात्मक कार्यक्रम जस्तो देखिन्छ । सदा हुदैं आएको झैं यसपालिको वार्तामा पनि जनजातिले आफ्ना दुखःब्यथा कहे उताबाट महाबाणिज्यदुतले आफ्ना लाचारी रोए । बिज्ञप्तिमा लेखिएका शब्दहरुले पनि त्यस्तै बताउँछन् । यथार्थमा तयारी नपुगेर होईन वार्तामा दुबै संस्थाका आ–आफ्ना सिमितता र बाध्यताले गर्दा वार्ता सफल हुन नसकेको हो ।

वार्ता अघि महासंघ निवर्तमान अध्यक्ष भुपेन्द्र चेम्जोङसंग हात मिलाउदै महाबाणिज्यदुत महेशप्रसाद दाहाल,

बांया वर्तमान अध्यक्ष एमवी र दांया बाणिज्यदुत किरण शाक्य

बिज्ञप्ति अनुसार कन्सुलर र जनजाति महासंघका प्रतिनीधिहरुबीच २१ जुलाईमा तयारीका साथ पुनस् बस्नेगरि वार्ता सकाएको जनाइएकोछ । महासंघले बुधवार वितरण गरेको प्रेस बिज्ञप्तिमा वार्ता र माग प्रति नयां महाबाणिज्यदुत महेशप्रसाद दाहाल सकारात्मक र सहयोगी रहेको जनाइएकोछ । उनलाई हङकङमा किन जनजाति महाबाणिज्यदुत आवश्यक छ भनि गरिएको ब्रिफिङमा महासंघका प्रतिनीधिहरुले यसअघिकाले हिन्दु धर्म, खस र तिनका संस्थालाई पोसेको जनजातिलाई उपेक्षा गरेको बताइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लेखिएकोछ,“नेपाल सरकारको पैसामा तीज र दशैं जस्ता चाड मनाईने र हिन्स जस्तो बाहुन क्षेत्रीको संस्थालाई काखी च्यापेको“ ले जनजाति महाबाणिज्यदुत माग राखिएको हो । नेपालमा समावेशीताको अभ्यास हुन थालेको र बहुसंख्यक जनजाति बसोबास गर्ने हङकङमा जनजाति महाबाणिज्यदुत पठाएर त्यसको उदाहरण पेश गर्न पनि आफुहरुले यो आन्दोलन उठाइएको त्यहां बताइएको महासंघले नै बताएकोछ । तयारीका लागि महासंघले १४ जुलाईमा छलफल गर्न सबैलाई डाकिएको र त्यहांबाट म्यान्डेट लिएर वार्तामा बस्ने छनक दिएकोछ ।
बिज्ञप्तिमा जनाईए अनुसार, कन्सुलर समक्ष दुईटा माग राखिएकोछ – पहिलो, या महाबाणिज्यदुत स्वदेश फर्कने या नेपालीले आयोजना गर्ने हङकङको कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने । यी दुबै महाबाणिज्यदुतले गर्न नमिल्ने यस्ता अप्ठ्यारो माग हुन् त्यसमा सहमति हुने छाँट देखिदैन । उताबाट नबोलाए दाहाल ४ बर्ष सम्म फर्कने संभावना जिरो छ । यो उनले अस्तिको बैठकमा महासंघका प्रतिनीधिहरुलाई प्रष्ट सुनाई सकेकाछन् । त्यहां सहभागी एक जनाको भनाईमा उनको भनाई त्यस विषयमा कुरै नगरौं भन्ने अर्थको थियो । त्यो उनको भनाई भनि कोट गरिएको महासंघको बिज्ञप्तिबाट पनि बुझ्न सन्किछ । त्यसको अर्थ उनी दोश्रो विकल्पमा मात्र कुरा गर्न सक्छन् ।
तर सामाजिक रुपमा नभिजी नहुने एउटा महाबाणिज्यदुत सामाजिक संस्थाको कार्यक्रममा नगई कसरी रहन सक्छन् ? उनी त्यसैका लागि जनजाति महासंघसंग वार्तामा बसेकाहुन् । संस्थामा नजाने हो भने त्यति सुविधा त अहिले वार्तामा नबसेपनि उनले भोगी नै रहेकाछन्, अनि वार्ताको औचित्य के त भन्ने प्रश्न उठिहाल्छ । जनजातिले विरोध गरिरहेकाछन् उनी बोलाइएका छैनन् । तर उनले आफ्नो नोकरी पकाईरहेकैछन् ।

निवर्तमान महाबाणिज्यदुतसंगको सम्झौता

वार्ता भनेको लेनदेन हो ।तर अहिले गरिएको वार्तामा लेनदेन हुनेगरि कुरै भएको देखिदैन । दुबैले आ आफ्ना समस्या सुनाएर वार्तामा आउनुपर्ने मूल कुरा मुट्ठी पारेर बसिरहेकाछन् । सबैलाई थाहा छ, महाबाणिज्यदुत सरकारले निर्णय गरेर पठाइएकोले उनलाई धारे हात लगाउदै बहिष्कार गर्नुले तत्काल परिणाम दिदैन । तर एउटा सत्य के पनि हो भने त्यसले नेपाल सरकारलाइ सुन्न बाध्य बनाउने पूर्वाधार भने तयार पारिरहेकोछ । स्वयं महाबाणिज्यदुत पनि यो कुरा स्विकार्छन् । यहांको जनजाति आन्दोलनले नेपालमां विस्तारै मानसिकतामा परिवर्तन पार्न खोजिरहेकोछ र त्यहां कुरा उठ्न थालेकोछ । तर यसको अर्थ के पनि होईन भने उनलाई तत्काल बोलाएर जनजाति महाबाणिज्यदुतलाई पठाईन्छ । सत्तामा कायापलट नहुदासम्म जुन दल आएपनि उनलाई बोलाईने संभावना न्युन छ । जनजाति महाबाणिज्यदुत पर्खने भनेको अबको ४ बर्षपछि कै लागि हो । त्यसैले एउटा निश्चित बुँदामा मिल्नैपर्ने हुन्छ ।
महाबाणिज्यदुतलाई यदि हङकङबाट निकाल्न सकिदैन भन्ने महसुस सबैले गरिएको हो भने तिनलाई सेफ एक्जिट दिने काम पनि हङकङबासीकै हो । दावि गरिए जस्तै ९८ प्रतिशत जनसंख्या भएको जनजातिले नै हुन् । उनी मात्र होईन जनजाति महासंघलाई पनि मुद्दालाई निरन्तर अगाडि बढाउदै सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने चुनौती छ । सात बर्ष देखि चलिरहेको यो संघर्षमा अब सामान्य मान्छेको भावना समेत गासिन थालेकोछ । उसले आन्दोलन छाड्यो रे भन्नासाथ उसमाथि संस्थागत बज्रपात पर्ने डर रहन्छ । त्यसैले उसले बारम्बार सबै संस्थालाई अन्र्तक्रिया गराएरै यो संघर्ष बढाईरहेको देखिन्छ । पुनः वार्ताका लागि उसले अर्को भेला गर्न गैरहेकोछ ।
यी माथिका बुँदा दुबै संस्थाका बाध्यता हुन् । यहि बाध्यताभित्रबाट समस्याको निकास निकाल्न पर्ने हुन्छ, जुन सहज छैन । सहमति गरेर महाबाणिज्यदुतलाई सामाजिक संस्थामा फुकुवा गरिदिनासाथ यो आन्दोलनमा हिडेकाहरु बिच्कन शुरु गर्नेछन् । अस्ति भएको वार्तालाई लिएर केहि जनजाति नेताहरु सन्तुष्ट देखिएनन् । तिनले फेसबुक मार्फत त्यसको खुलेर विरोध गरेकाछन् । यस्तो कट्टरपना बार्ताका लागि सधैं वाधक हुने गर्छन् । यद्यपि कट्टर हुनुका पछाडि कारण छन ।
यसघिका महाबाणिज्यदुत बिनोद उपाध्ययायसंग २०१० मा लिखित सहमति गरि दुबै संस्थाको सुरक्षित अवतरण गरिएकोथियो । उपाध्यायले पनि अहिलेका महाबाणिज्यदुतले जस्तै जनजाति आन्दोलनमा नैतिक सथर्मन रहेको र जनजाति ल्याउन सहयोग गर्ने भन्दै ३ बुदै सहमति समेत गरेकाछन् । तर उनी गएपछि पुनः पुरानै नियति दोहोरिएकोले अहिलेका कन्सुलरले पनि आफु बस्न नाटक गरिरहेकाहुन् आफु जाने बेला सबै बिर्सन्छन् भन्ने तिनमा बलियो मान्यता बस्न थालेकोछ । धोका हुन्छ भन्ने तिनमा परेकोछ । त्यसैले विशेषगरि युवाहरु वार्ता प्रति त्यति सकारात्मक देखिदैनन् । तर समस्याको निकासका लागि वार्ताको विकल्प छैन ।त्यसैले दुबै पक्षले मुट्ठी पारेर वार्तामा बसेर समाधान निस्कदैन । हात खुला गरेर कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

बैठकमा महाबाणिज्यदुतले के बोले ( भिडीयो )

{youtube}http://www.youtube.com/watch?v=9eco7mkbUcE{/youtube}

महासंघले महाबाणिज्यदुतलाई सामाजिक संस्थामा आवतजावत गर्न वातावरण मिलाईदिने अर्थात बहिस्कार फुकुवा गरिदिने र कन्सुलर कार्यालयले पनि आफुले गर्न सक्ने सक्दो निर्णय गरि महासंघलाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ । जस्तै, जनजाति महाबाणिज्यदुत मागमा कुटनीतिज्ञले जे जे गर्न संभव छ गरिदिने, स्थानीयहरुको कार्यालय सम्बन्धि मागहरुलाई महासंघलाई जस जानेगरि पुनःसंरचना वा सम्बोधन गरिदिने । जनजातिहरुका निम्ति कन्सुलर कार्यालय अनुदार छ भन्ने आरोप छ त्यसमा खुलेर छलफल चलाई त्यसमा मिलेर काम गर्न सक्छ । महाबाणिज्यदुतको सिफारिसमा आउने बजेट र गरिदिनुपर्ने सिफारिसमा अमुक कुनै संस्थालाई मात्र नगरि जनजाति महासंघ लगायतका संस्थालाई पनि गरिदिने बाचा गर्नसक्छ । त्यो गरेरै आश्वस्त पार्न सक्छ । यसबर्ष देखि हिन्दु चाडका विदाहरु जसरी घटाइएकाछन् र अफिस समय जसरी ब्यवस्थापन गरिदैछ त्यो शुभ प्रारम्भ हुन् ।
यी र यस्ता विषयमा बसेर महासंघसंग महाबाणिज्यदुतले गम्भीर वार्ता गरेहुन्छ ।
महासंघका नेतृवत्ले पनि आफ्ना बाध्यता र सीमा आउने १४ जुलाईका बैठकमा खुलस्त राखेहुन्छ । क्रान्तिकारी देखिने होडमा ब्यावहारिक पक्ष ओझेलमा पर्न गएको हुन्छ जनजाति आन्दोलनकारीहरुलाई त्यो यथार्थ बुझाइदिए उनीहरु नमान्ने कुरै छैन । गएको बैठकमा दुबै पक्षबाट यहि बिषयमा कुरा नगरिएकोले कुरा नमिलेको हो । ईमान्दार साथ गरे मिल्छ, कुरा ।
नेपाली समाजलाई दुबै संस्था उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन् । महासंघलाई अवज्ञा गरेर कोहि अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने त महाबाणिज्यदुत बहिस्कार आन्दोलनले देखाईसकेकोछ । अहिले सम्म उनलाई कुनै संस्थाले बोलाउने आंट गरेका छैनन् । बोलाइए जे पनि हुने भन्दै जनजाति युवाहरुको प्रतिकार समिति बनाइएपछि सबै चुप छन् । त्यसैगरि महाबाणिज्यदुतलाई कोठामा कैद गर्देमा उनको राजकाज रोकिदैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझेकै छौं । बरु देशको लागि दुबै संस्था मिलेर जादा त्यसले दुबै संस्था, समाज र नेपाललाई नै फाईदा पुग्नेछ । आन्दोलन पनि चलि नै रहिरहन्छ र महाबाणिज्यदुतले पनि ढुक्कसाथ समाजको काम गर्न सक्नेछन् । महाबाणिज्यदुतले यस्ता कुरालाई बढी लम्ब्याए यसले हङकङ मात्र होईन विश्वमै आगोको रुप लिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेताहरुका आश्वासन र हरेकचोटी जनजातिहरुलाई दिइएको धोकाका कारण यो आन्दोलनले ध्रुबीकरणको यो रुप लिएको हो । यो विश्वभर फैलिरहेकोछ, कालो झण्डाको रुपमा । हङकङबाटै माधव नेपाललाई कार्यक्रम स्थलमा कालो झण्डा देखाउन प्रारम्भ गरिएकोथियो, जुन विश्वभर फैलिएकोछ ।
त्यसैले विलम्ब नगरि यस्तो संवेदनशील मुद्दामा आउदो वार्ताले दुबै संस्थाको बाध्यतालाई आत्मसात गर्दे एउटा मोडमा आई सम्झौताको रुप लेओस्, शुभकामना छ ।

जनजाति महाबाणिज्यदुत माग आन्दोलनको ७ बर्ष – चित्रमा