आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन प्रति छोटो टिप्पणी

हुम सनारी मगर, महाधिवेशन हुनु भन्दा केहि दिन अगाडीस् महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा निबर्तमान महासचिव आङकाजी शेर्पाज्यूसँग अन्तरराष्ट्रिय संगठनरमहासंघहरु कृयाशिल र संगठित भएको बिषयमा सामान्य बहस भयो । विदेशको विभिन्न १६ मुलुकहरुमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघहरु सम्मिलित एक ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ठिक एक बर्ष अगाडी गठन भएको हो । यसले २०६९ को आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको ऐतिहासिक आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गर्नुका साथै आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बल प्रयोग गरि दमन गर्ने कुचेष्टा गरिएमा राज्य बिरुद्ध जस्तो सुकै कदम चाल्न ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू बाध्य हुने छ भनि चेतावनी सहित तत्कालिन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो । यसको जानकारी देश बिदेशमा रहनु हुने हजारौ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरुलाई अवगत छ ।
केहि महिना अगाडी साँघु साप्ताहिकका सम्पादकले आङकाजी शेर्पाज्यूको चरित्र हत्या हुने गरि समाचार लेख्यो । त्यसको बिरोधमा ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ले उक्त समाचारको कडा बिरोध गर्दै आङकाजी शेर्पाज्यू माथि लगाइएको झुठो आरोपलाई सत्य सावित गर्न चुनौती सहित साँघु साप्ताहिकलाई पत्राचार पनि गर्यो । तर, साँघु साप्ताहिकले उक्त समाचारको कुनै पुष्टि गर्न सकेन । साँघु साप्ताहिक बदनियतले आङ काजीज्यूको चरित्र हत्या गर्ने हेतुले मात्रै काल्पनिक समाचार सम्प्रेषण गरेको र आदिवासी जनजातिहरु बीच फाटो ल्याउने सडयन्त्र एकात्मकवादी मिडियाहरु लागि पर्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि पनि भयो । यसको जानकारी पनि देश बिदेशमा रहनु हुने कैयौ आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरुलाई अवगत नै छ ।
विश्व भरि छरिएर रहने लाखौ आदिवासी जनजातिहरुलाई संगठित गरि नेपालको सिंगो आदिवासी जनजाति महासंघले खेलेको भूमिका प्रति ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ले नैतिक, आर्थिक र भौतिक समर्थन गर्दा यसको बैधानिकताको प्रश्न कसैले गरेन । निवर्तमान महासचिव आङकाजी शेर्पाज्यूको चरित्र हत्या हुने गरि एकात्मकवादी मेडियाको बिरुद्धमा ूअन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू उत्रदा यसको बैधानिकताको प्रश्न पनि कसैले गरेन । तर, महाधिवेशन नजिकिदै जादा अर्न्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू अवैध हो र यसको कुनै हैसियत र मान्यता छैन भनि महासंघका अधिकारिक व्यक्तिहरुबाट टिप्पणी हुँदा अचम्मै लाग्यो ।
अन्तरराष्ट्रिय नेपाल आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिू ले विश्व भरि छरिएर रहने बिस लाख भन्दा बढी प्रवासी नेपाली आदिवासी जनजातिहरुलाई एकजुट बनाएर उत्पीडित र उपेक्षित डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको हक, हित र अधिकारको निमित्त निरन्तर चलिरहेको आन्दोलनलाई नैतिक, आर्थिक र भौतिक सहयोग र समर्थन जुटाउने प्रमुख उदेश्य लिएर कृयाशिल र संगठित भएको अन्तरराष्ट्रिय संगठनलाई बिना सर्त नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघिय परिषद सचिवालयको विधानमा समाबेश गरी कुनै ढिला नगरिकन अन्तरराष्ट्रिय संगठनको मान्यता दिनु पर्नेमा यसलाई अवैध संस्थाको संज्ञा दिदा यसमा आवद्ध कसैले पनि न्याय भएको भन्नु भएको छैन ।
महाधिवेशनको उत्घाटन सत्रमास् नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ८ औ महाधिवेशनमा १६ राष्ट्रहरुमा स्थापित अन्तरराष्ट्रिय महासंघहरुलाई पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गरियो । राष्ट्रिय समन्वय समिति, साउदी अरबियाले मलाई अध्यक्षको हैसियतले महाधिवेशनमा सहभागी हुन निर्णय गरे अनुसार म पनि महाधिवेशनको उत्घाटन सत्रमा मात्रै सहभागी भए ।
आशनग्रहणको क्रममा हामी विदेशबाट सहभागी दुई तीन जना मात्रै पर्यौं, त्यो पनि अन्तमा । मेरो आशनग्रहण कुनै निश्चित स्थानमा नभए पनि, संजोगबस ठुला राजनीतिक भनिने दलका आदिवासी जनजाति नेताहरु र केहि गैर राजनीतिक आदिवासी जनजाति नेताहरुको ठिक अगाडी बीचमा बस्न पुगेछु ।
ड्यासमा आश्रिन विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु एक आपसमा आदिवासी जनजातिहरुको खास राजनीतिक मुद्धाहरुको बिषयमा खुलेर बहस गरि रहेका थिए । उनीहरु सबै एउटै राजनीतिक दलमा आवद्ध नेताहरु हुन् जस्तो लाग्ने गरि एउटै प्रकारका कुरा गरिरहेका थिए । एकल जातिय पहिचान सहितको संघियता र संघियता सहितको संविधानको बिषयमा मुख्य गरि तीन राजनीतिक दलका नेताहरु काँग्रेसका इन्द्र बहादुर गुरुङ, एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र राप्रपाका अर्का नेताले खुलेरै यस मुद्धामा सकारात्मक वकालत गर्नु भएको थियो । तर, वहाँहरुको पार्टीको बाहुन नेताहरु हाँबी भएको एकात्मकवादी पार्टीले तिनका जनै छाड्न तयार होलान, तर, एकल पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा सम्झौता हुनै नसक्ने जिद्धि गरिरहेको अवस्थामा ती एकात्मकवादी पार्टीमा आवद्ध आदिवासी जनजाति नेताहरुको अव्यवहारिक भाषणको कुनै औचित्य देखिएको थिएन ।
८ औ महाधिवेशनको उत्घाटन सत्रमा बोल्नु हुने अधिकांस बक्ताहरु विभिन्न राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति नेताहरु मात्रै हुनुहुन्थ्यो । यध्यपी, केहि राजनीतिक दलहरु, मुख्यत काँग्रेस, एमाले र राप्रपाले एकल जातिय पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा नरहे पनि ति दलहरुमा आवद्ध नेताहरुले पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा बोल्न छाडेनन् । वहाँहरु पहिचान बिरोधी पार्टी भित्र पनि टाँसीरहने एकल जातिय पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा समर्थन पनि गर्ने नेताहरुको धुर्मुले चरित्र प्रति एक लाख भन्दा बढी दर्शकहरुले शंका व्यक्त अवश्य गरेका थिए ।
आदिवासी जनजातिका राजनीतिज्ञहरु अहिले तीन समूहमा विभाजित भएको देखिन्छ । समूह १ सगरमाथा चढ्नै नचाहनेहरुको समुह । सगरमाथा चढ्न नचाहने समूहलाई कुनै सुझाव छैन । तिनीहरुलाई तिनका सन्ततिहरुले नै धिकार्ने छन् । समूह २स् सगरमाथा चढ्न इच्छा गर्ने तर, सगरमाथा पुग्न नपाई लड़िन्छ भनि खुट्टा कमाउनेहरुको समूह । यो समूहका नेताहरुलाई यस्तो सल्लाह दिइन्छ, ूयो देशका असली नागरिक हुनुहुन्छ भने नपुंसक चरित्र नदेखाउनुसू । समूह ३स् सगरमाथा चड्ने नै हो भन्ने तर, सगरमाथा चढ्न भनि यो समूह भित्रका कोहि नेताहरु काकडभित्ता तर्फ जाँदै छन्, कोहि बिरगंज तर्फ, कोहि सुनौली तर्फ, कोहि नेपालगंज तर्फ त कोहि धनगडी तर्फ । सगरमाथा पुग्न त्यो बाटो जाँदा पुगिएला त रु २५० बर्ष देखि उत्पीडिन र उपेक्षामा पारिएका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुले गलत बाटो हिड्ने यी सबै नेताहरुलाई सगरमाथा चढ्नको लागि काकडभित्ता, बिरगंज, भैरहवा, नेपालगंज र धनगडी तर्फ नगैकन जिरीको बाटो हुदै सोलुखुम्बुबाट सगरमाथा चढ्न सुझाउनु पर्ने अति आवश्यक छ ।
डेढ करोड उत्पीडित र उपेक्षित आदिवासी जनजातिहरुको मुद्धालाई जति सक्दो चाँडो संस्थागत गराउन हामी सबै आदिवासी जनजातिहरु एकजुट हुनु पर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता छ पनि भनि कुर्लि कुर्लि भाषण पनि गर्ने, तर, आदिवासी जनजातिहरुको मुद्धालाई बोकी अघि बढ्ने नेताहरुमा नै एकता नभए पछि कुन आधारमा हाम्रो मुद्धाहरु चांडै संस्थागत हुन्छ भनि बिश्वास गर्ने ।