शिवलाल थापा गुरुछानमगर
२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलन पश्चात् मुलुकमा आएको राजनैतिक परिवर्तनले नेपाली जनतामा नयाँ उत्साह र उमङ्ग देखियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि सामाजिक र आर्थिक क्रान्तिको ढोका खोलेको महसुस गरियो । केन्द्रमा सीमित रहेको आर्थिक नीतिले स्थानीय निकायसम्म पुग्ने अवसर पायो । जिल्लादेखि गाउँसम्म सहभागितामूलक विकासको उत्साह फैलियो ।
नेपालमा आएको परिवर्तनले हिजो भूमिगत रुपमा कार्यगत राजनैतिक दलहरुले खुल्ला रुपमा काम गर्ने अवसर पाए । साथै नयाँ राजनैतिक दलहरु पनि जन्मन थाले । हिजोदेखि राज्यसत्ताको सेरोफेरोमा घुमिरहेका शासक जातिलाई राजनीति गर्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन । तर सदियौदेखि उत्पीडनमा परेका जाति, समुदाय र वर्गको लागि राजनीति गर्नु निकै कठिन विषय थियो । विशेष गरेर यहाँका आदिवासी भूमि पुत्र जनजातिहरु जो जल, जमिन र जंगलसँग रमाउन चाहने र राज्यसत्तासँग कुनै सरोकार नै नराख्ने यस्ता अवसरबाट बञ्चित भएका वा ठगिएकाहरुका लागि राजनीति गर्नु भनेको धेरै टाढाको कुरा थियो । तर जब २०४६ सालमा जनआन्दोलन शुरु भयो । त्यसले आदिवासी नेताहरु फाट्ट फुट्ट देखिन थाले । ती नेताहरु पनि आन्दोलनमा सहभागी भए । आन्दोलन सफल भयो । आदिवासी जनजाति नेताहरुमा नयाँ जोस र उमङ्ग देखियो । उनीहरुले पनि आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेशीको जातीय उत्पीडनका मर्म र भावनालाई बुझे । फलस्वरुप नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा पहिलोपटक मालबरसिंह थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गी लगायतका आदिवासी नेताहरुले नेपाल स्वतन्त्र जनमुक्ति मोर्चा नामको राजनीतिक दल स्थापना गरे । तत्पश्चात् स्व. काजीमान कन्दङ्वा, खगेन्द्रजंग गुरुङ्ग, भद्रकुमारी घलेहरुले पनि नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी स्थापना गरेको देखिन्छ । २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा दुवै पार्टीले भाग लिएका थिए । तर दुवै दलले पराजय भोगे । यसरी छुट्टाछुट्टै बसेर जनजातिहरु सफल हुन नसक्ने देखी २०४८ माघ ६ गते यी दुई पार्टी बीच एकीकरण भई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नामाकरण गरिएको कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो ।
त्यसरी नै राजनीतिक दलहरुको साथै विगत लामो समयदेखि जातीय उत्पीडनमा परेकाहरु (जो नेपालको दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य थिए) ले थुप्रै जातीय संगठनहरु खोल्दै जान थाले । आदिवासी जनजातिहरुको ८ वटा जातीय संगठनहरुलाई मिलाएर २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन भयो । यो महासंघ गठन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल मगर संघका पूर्व महासचिव सुरेश आले मगरलाई हामीले धन्यवाद नदिईरहन सक्दैनौं । शुरुमा ८ वटा जातीय संगठनबाट शुरु भएको यो महासंघ आठौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा यसको संख्या ५४ पुगेको छ । यो महासंघ नेपालका सम्पूर्ण आदिवासीहरुको जातीय पहिचान तथा हकअधिकारका लागि संघर्षरत आन्दोलतकारी संस्था हो । जनजाति महासंघको मूल लक्ष्य समानता र स्वतन्त्रता हो । नेपालका विभिन्न आदिवासी जनजातिहरुलाई एक शुत्रमा बाँधी उनीहरुको संघसंस्था बीच समन्वय कायम गर्दै आदिवासी जनजातिहरुका सवालहरुमा साझा नीति तय गर्नु, उनीहरुको धर्म, भाषा, कला, साहित्य, ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको विकास, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु यसको मूल लक्ष्य हो । पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आइपुग्दासम्म यो महासंघले आदिवासी जतजातिहरुका लागि केही हदसम्म निष्पक्ष ढंगले काम गरेको पाइन्छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सामाजिक रुपमा मात्र सीमित नभई यसले राजनीतिक मुद्दाहरु पनि उठाउन थाले । हुँदाहुँदै यसले आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा समेत उठाउन पछि परेनन् । यसरी आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र राजनीतिक अधिकारको लागि आदिवासी जनजाति संगठित हुँदै गए । त्यसपछि जिल्ला जिल्लामा पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदहरु गठन हुँदै गए । अहिले पचहत्तरै जिल्लामा मात्र नभई गा.वि.स.हरुमा पनि गाउँ परिषद् गठन भईसकेका छन् । यो महासंघले गाउँदेखि केन्द्रसम्म आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ताहरु उत्पादन गरिसकेका छन् । यसलाई आदिवासी जनजाति नेताहरु उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा पनि हेरिने गरिन्छ ।
यसरी महासंघको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिहरु संगठित भएर राजनीतिक मुद्दाहरु उठाएको कुरा सत्ताधारीहरुलाई पचेन । एकातिर गोरेबहादुर खपाङ्गी, मालबरसिंह थापा, खगेन्द्रजंग गुरुङ्ग, काजीमान कन्दङ्वा जस्ताले राजनीतिक पार्टी खोलेकोमा सत्ताधारीहरु सन्तुष्ट थिएनन् । अझ पार्टी खोल्नु भन्दा पनि यसले उठाएका पहिचान सहितको संघीयता, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्ष, अग्र अधिकारका मुद्दाहरु देखि सत्ताधारीहरु ससंकित थिए । यही कुरालाई आदिवासी जनजाति महासंघले पनि अंगिकार गरेपछि सत्ताधारीहरु थप ससंकित हुन थाले । अब यसलाई रोक्ने उपायको खोजीमा सत्ताधारीहरु लाग्न थाले ।
यही क्रममा २०६४ सालमा भएको संविधान सभाको निर्वाचनबाट ६०१ जना मध्ये २१८ जना आदिवासी जनजाति नेताहरु सभासद बन्न सफल भए । जब संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु भयो । तब ठूला राजनीतिक दलका सत्ताधारी नेताहरु मिलेर नयाँ संविधान दिनुको साटो २०४७ सालकै संविधानलाई टालटुल पारेर ल्याउने प्रयास गरियो । यो कार्यले जनजाति नेताहरु तर्सिन थाले । त्यसपछि आदिवासी जनजाति सभासदहरु मिलेर संविधान सभा हलभित्र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकारको सवालमा एक ढिक्का हुने बचनबद्धताका साथ ‘ककस’ को स्थापना ग¥यो । आफ्नो पार्टीले ह्वीप जारी गरेपनि त्यसलाई नमान्ने प्रतिज्ञा गरे । ‘ककस’ ले पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान नबनेसम्म आफ्नो अडानलाई कायम राखे । अन्तमा २०६९ जेठ १४ गते राती ११ः०० बजेसम्ममा पनि जनजातिहरुले उठाएको पहिचान सहितको संघीयताको कुरा नमिल्दा संविधान सभाले संविधान नै बनाउन सकेन र हामी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम र मधेसीको लागि दुर्भाग्य नै भयो ।
अब ठूला राजनीतिक दलका ब्राह्मण नेताहरुको बीचमा गोप्य बैठकहरु बस्न शुरु भयो । जनजातिहरुलाई राजनीतिक रुपमा अगाडि बढ्न नदिने उपायहरुको पहिचान गर्ने प्रयास गरे । अन्तमा फलामलाई काट्न फलाम नै चाहिन्छ भने जस्तै जनजातिलाई ठीक गर्न जनजाति नेताहरुको खोजीमा लागे । सबैभन्दा पहिला एमालेले जातीय संघसंस्थाहरु क्याप्चर गर्ने निर्णय ग¥यो । उसले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला लगायतका संगठन क्याप्चर गर्न ठूलो धनराशी खर्च ग¥यो । नेपाल मगर संघमा एमालेले मगरको हित भन्दा बाहुनको हितमा आफ्नो हित सम्झने झकबहादुर थापा र महेन्द्र थापा जस्तालाई अध्यक्ष बनाउन सफल भए । त्यसरी नै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको छैठौं र सातौं महाधिवेशनमा पनि एमालेले प्रत्यक्ष रुपमा हात हाल्यो र पासाङ शेर्पा अनि राजकुमार लेखी जस्तालाई अध्यक्ष पदमा ल्याएर आफ्नो गोटी बनाएको इतिहास तपाई हामीलाई छर्लङ्ग थाहा भएकै हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ मात्र यस्तो संस्था हो । अप्रत्यक्ष रुपमा जे जस्तो भए गरेता पनि दलहरुको प्रत्यक्ष नियन्त्रण भन्दा बाहिर थियो । तर हाल आएर यसमा पनि धमिरा लाग्न शुरु भएको छ ।
आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको लागि महासंघको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनहरु किन सफल हुन सकेनन् भन्ने बारे थोरै लेख्न चाहन्छु । नेपालीमा एउटा उखान छ, –“जसलाई मैले लोग्नेको रुपमा चाहेको थिए ऊ प¥यो जेठाजू” भने जस्तै जसलाई हामीले आदिवासी जनजातिको ठूलो नेता भनेर आन्दोलन हाक्ने जिम्मेवारी दियौं । ऊ नै धोकेवाज भएपछि हाम्रो के लाग्छ र । आदिवासी जनजाति आन्दोलन वाहकको रुपमा डा. ओम गुरुङ्गलाई जिम्मेवारी दिएका थियौं । आफ्नो हक अधिकारको लागि देशभरका आदिवासी जनजातिहरु सडकमा ओर्लेका पनि थिए । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनले सिंहदरबार हल्लिसकेको थियो । तर सरकारले आन्दोलनका कमाण्डर डा. ओम गुरुङ्गलाई खुसुक्कै सिंहदरबार बोलायो । वार्ताको नाटक गरियो । आन्दोलनको माग भविष्यमा पूरा हुने कुरा सुनाएर आन्दोलन स्थगित गरेर डा. ओम गुरुङ्ग अमेरिका भ्रमणमा गएको कुरा तपाई हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसपछि पासाङ शेर्पाको कमाण्डमा पुनः जनजाति आन्दोलन शुरु भयो । त्यसबेला पनि आदिवासी जनजातिले सडकमा ओर्लेर आन्दोलनमा एक्यबद्धता जनाएकै हो । तर दुर्भाग्य पासाङ पनि उही ड्याङकै मुला त हो नी ! उसले पनि ओम गुरुङ्गकै बाटो रोज्यो । सरकारले बोलाए पछि पासाङ शेर्पा पनि सिंहदरबार गएर आदिवासी जनजातिको हितमा भन्दा आफ्नो हितमा सहमति गरेर आन्दोलन फिर्ता लिई विदेश भ्रमण गएको सर्वविदितै छ । अर्का राजकुमार लेखीको त झन के कुरा गर्ने र ! आन्दोलनलाई कसरी बढाउने भन्ने कुरा नै उसलाई थाहा भएन । आङकाजी शेर्पा जस्तो उत्ताउलो र घमण्डी महासचिवको छत्रछायाँमा रहेर आफ्नो कार्यकाल सकिएको उसलाई थाहै भएन । अबको आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई नव निर्वाचित अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले सशक्त ढंगले अगाडि बढाउँछ कि पुरानै परम्परालाई दोहो¥याउँछ हेर्न बाँकी छ । जनजातिले आफ्नो हकअधिकारको लागि लड्ने राम्रो प्लेटफर्मको रुपमा जनजाति महासंघ थियो । तर गद्दार नेतृत्वले गर्दा सफल हुन सकेको छैन ।
आदिवासी जनजाति महासंघ आफै संघीय संरचना हो । जातीय संगठनहरुले एक जाति एक मतको आधारमा यो संगठन निर्माण गरेका हुन् । तर ज्यादै अल्पमतमा रहेको थकालीको तीन मत, शेर्पाको दुई मत, अनि बहुसंख्यक रुपमा रहेको मगरको एक मत, थारुको एक मत, तामाङको एक मतलाई हेर्दा मिल्दोजुल्दो भएन । शेर्पा र थकालीको पनि एक–एक मत नै हुनुपर्दछ । हिजो हतारमा संगठन निर्माण गर्दा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै जानु पर्दछ । अर्को कुरा काठमाडौंमा स्थायी बसोबास गर्ने र आफूलाई बुद्धिजिवी, विद्वान, सम्भ्रान्त ठान्ने सुकिला मुकिला जनजातिबीच मात्र महासंघलाई सीमित नराखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार महासंघको विधानमा हेरफेर गरी ७५ जिल्लाका समन्वय परिषदलाई पनि मतदान ९ख्यतष्लन च्ष्नजतक० को अधिकार दिन उपयुक्त हुन्छ ।
जनजाति आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न कांग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टीका ब्राह्मण नेताहरुले आफ्नै पार्टीका इन्द्रबहादुर गुरुङ्ग, कुमार राई, अशोक राई, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग, किरण गुरुङ्ग, आङकाजी शेर्पा, दलबहादुर राना जस्ता भिजिलान्त नेताहरु तयार गरी तिनीहरु मध्ये कसैलाई आदिवासी जनजातिको नाउँमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लगाइएको छ भने कसैलाई आफ्नै पार्टीभित्र देखावटी रुपमा आदिवासी जनजातिको अधिकार खोजे जस्तो नाटक मञ्चन गर्न लगाएका छन् । यिनीहरु विदेशी इशारामा चल्ने र डलरको खेती गरेर जनजाति आन्दोलनलाई अगाडि बढ्न नदिने ब्वाँसाहरु हुन् । यिनै अशोक राई, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग, आङकाजी शेर्पा लगायतका नेताहरु स्वदेश तथा विदेशमा गई आदिवासी जनजाति अधिकारको लागि आँधीबेहरी ल्याउने गरी नेपालमा कांग्रेस, कम्युनिष्टभन्दा विशाल पार्टी खोल्छौं । हामीलाई पैसा दिनोस भनेर हात पसारेको कुरा मिडियामार्फत सबैले सुनेकै हौं ।
एउटा आश्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नाम सुन्ना साथ राज्य सत्तामा बस्नेहरु तर्सिन्छन् । अनि यो पार्टीलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रयास विगत २२ वर्षदेखि हुँदै आएको पनि छ । यो त भयो केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन खोसिने डरले सत्ताधारीहरु तर्सिनु स्वभाविक पनि हो । तर जातीय संगठनहरु र यसको छाता संगठन जनजाति महासंघले त गौरव गर्नुपर्नेमा जनजाति नेताहरु पनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नाम सुन्ना साथ किन तर्सिन्छन् थाहा भएन । यही २०७० साल वैशाख २८ गते चितवनको भरतपुरमा भएको आदिवासी जनजाति महासंघको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भएको एउटा घटनाले पनि प्रष्ट पारेको छ । सो महासंघको उद्घाटन सत्रको प्रत्यक्ष प्रशारण खिच्न महासंघले ए.बी.सी. च्यानललाई बेलुकी ६ बजेसम्मको लागि भाडामा ल्याएको रहेछ । त्यसदिन शुभकामना मन्तव्य दिन सबैभन्दा पहिले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुबाट शुरु गरी सबै राजनीतिक दलको पालो सकिएपछि जातीय संगठनका नेताहरुलाई मन्तव्य राख्न दियो । करिब बाइस पच्चीस जनाले बोलिसकेपछि बेलुकी ६ः२० मा प्रत्यक्ष प्रशारणको समय सकिएपछि मात्र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उपाध्यक्षलाई अन्तिम वक्ताको रुपमा बोल्न लगाइयो । जुन बेला मैदान त पहिले नै खाली भईसकेको थियो भने मञ्चमा पनि एक जना अतिथि थिएन । यो त एउटा सानो घटना मात्र हो । संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि पञ्चायतकालदेखि राजनीतिक रुपमा लड्दै आएको पार्टीलाई महासंघ जस्तो साझा संस्थाले बाइपास गर्न खोज्दछ भने यसको भविष्य पनि राम्रो हुन सक्दैन । यहाँ आन्दोलन गर्ने जनजातिले तर जस लिन अगाडि सर्ने माओवादी, कांग्रेस र एमाले भएका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङका अनुसार जनजातीय संगठनहरुको साझेदारिता विकास गर्न निर्माण भएको महासंघ दलहरुको लडाइ गर्ने क्रीडास्थल हुन पुग्यो । विगतमा अग्रजहरुबाट भए गरेका कमी कमजोरीलाई बुझेर बडो स्वच्छ ढंगले आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि सधै सक्रिय रहन महासंघका वर्तमान कार्य समितिलाई आव्हान गर्दै यो समितिको सफलताको पनि कामना गर्दछु ।
(लेखकः राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)
0
0
