टोप अस्लामी
नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन र त्यसका उपलब्धी संस्थागत हुन नसक्नु परिवर्तनका अभिलाषा राखेर कृयाशिल र विश्वस्त भईरहनेहरुका लागि अत्यन्तै दुःखदायी अवस्था हो । यसले गर्दा मूलुकको प्रगतिमा विभिन्न अवस्थामा समेत अवरुद्धता कायम रही आएको सत्य हो । जसले गर्दा जनतामा निराशा व्याप्त हुंदै जाने र कलान्तरमा परम्परावाद नै कायम हुने परिस्थितिको सृजना हुन पगीरहेको छ । यस्ता परिघट्नाहरुले मूलुकलाई कहिल्यै पनि सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्नका लागि सजिलो छैन रहेछ भन्ने स्पष्ट भईसकेको छ । अर्थात राजनीतिक नेतृत्व तह आत्मकेन्द्रित, निहित स्वार्थी, बेईमान र लरखराउने अवस्था भईरहदा सम्म मूलुकलाई अगाडि बढ्न कहिल्यै पनि सम्भव नहुने हाल सम्मका दृष्टान्तहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा करीब ६० वर्षको लामो कचकच पछि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि त्यसबाट जनताको अपेक्षित संविधान बन्न सकेन । यसको कारणहरु अनेकन होलान् तर पनि विशेष गरी परिवर्तनका वाहक दावा गर्ने कथित ठूला दलहरु (तत्कालिन अवस्थामा सत्तासिन एनेकपा माओवादी, मधेशवादी दल लगायत नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले) त्यसमा पनि निश्चित राजनीतिक बेईमानीमा पोख्त केही नेता विशेष र तिनका बदमासी कारक तत्व हुन् । यसले गर्दा जनताको चार वर्षको लामो र महत्वपूर्ण समयको बर्बादी हुनुका अलावा राष्ट्रको अर्बौं ढुकुटी समेत रित्तियो । संविधान बनेन, संविधान बनाईएन यसकारण यही संविधान बनाउनका लागि भनेर फेरि मूलुुकलाई उही दिशामा जान बाध्य पारिएको छ । अर्थात मूलुक अग्रगमनमा जानु पर्नेमा यथास्थितिमै अड्केर रनभुल्लमा छ ।
मूलुकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न सकेमा संविधान बन्न कुनै नाटक र नौटंकी गर्नु जरुरी पनि छैन । मुख्य कुरा नेपालको राज्य व्यवस्था र सत्तामा सयौं वर्षदेखि कुडुली मार्दै आएकाहरुको निरंकुश र एकाँकी शासकीय व्यवहारका कारण नेपालका बासिन्दा भईकन पनि अधिकाँश नेपालीलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक सरह रहनु पर्ने जुन पीडा छ त्यसलाई कानूनी र व्यवहारिक रुपमा सम्बोधन गर्ने हो । तर विडम्बना, यस्ता कुराहरु केवल गफ मात्र सावित भए । अर्थात, सत्ताधारीहरुका परिवर्तनका नाटकहरुमा कैयन पटक जनताले साथ दिई आएता पनि अन्ततः गम्भीर धोका–सधै गम्भीर धोका मात्र भयो । प्रजातन्त्र र समाजवादका सपना त बाँडिए तर पनि ती फगत गफ सावित भए । किनभने २०६७ जेष्ठ १४ मा नेपालको संविधान बन्नलाई बाधक नेपाली जनता वा उत्पीडनमा परेका जाति/समुदाय अवश्य पनि थिएनन् । न त संविधान सभामा जनताका प्रतिनिधि बनेर विद्यमान सभासदहरु नै त्यसका बाधक थिए । एकातिर संविधान घोषणा नगराउन प्रपञ्च गरिएको थियो भने तोकिएकै मितिमा संविधान घोषणा हुनु पर्दछ भनेर सभासदहरुको करीब दुई तिहाई हस्ताक्षर ठूला दलका नेताहरुलाई इमान्दार साथ बुझाईएको थियो । तर अफशोचको विषय यही भयो संविधान २०६७ जेठ १४ को मध्यरात सम्म पनि घोषणा हुन त सकेन नै बरु तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान सभाको विघटन गरेको हुंकारे र मूलुकलाई थप विचल्लीमा पारे ।
करीब एक वर्षको समय वरीपरी आईपुग्दा शायद नेपाली जनतालाई पनि थाहा भईसक्यो कि षड्यन्त्रहरु कसरी ‘प्याक अप’ गरिएको रहेछ भनेर । २०६७ मंसिर ७ गते संविधान सभाको निर्वाचन (देश्रो) सम्पन्न गर्ने भनिएता पनि त्यसो नगरिएर बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई नै कार्यकारी अधिकार सुम्पिई संविधान सभाको निर्वाचन (दोश्रो) सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ । व्यापक विरोधका बाबजुद एनेकपा माओवादीको प्रस्ताव र त्यही दल सम्मिलित चार दलको अगुवाईमा न्यायालयलाई समेत विक्षिप्त पारिएको छ । यसमा प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी पनि मूलुकलाई धाराशायी बनाउने एउटा खराब पात्रको रुपमा अगाडि आएका छन् । २०७० को असार पहिलो साता संविधान सभाको निर्वाचन (दोश्रो) सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिईएको भनिएता पनि यसबाट वर्तमान सरकार समेत अगाडि बढीसकेको छ । अर्थात २०७० असारमा निर्वाचन हुंदैन, मंसिरमा पनि विभिन्न भौगालिक कारणबाट सम्भव छैन । त्यस पछिका दिनहरु पनि संविधान सभाको निर्वाचनका लागि सरल र उपयुक्त हुनेछ भन्नेमा विश्वसनीयता देखिदैन । तथापि जसका अधिकार स्थापित गरिएको संविधान बनाईने र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने झुठो आश्वासन बाँडेर निर्वाचनबाट ठूला दल कहलिएका थिए तिनैबाट फेरि अर्को निर्वाचनमा त्यही उत्पीडितहरुबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएका बकबासहरु फेरि पनि सुनिन थालिएको छ ।
अब यहींनेर उत्पीडित जाति/समुदाय र क्षेत्रले गम्भीर भएर सोंच्ने बेला आएको छ । नेपालको सामाजिक बनोट जस्तो छ आखिर निर्वाचनमा जाँदा त उनीहरुको मत नलिईकन त कुन राजनैतिक दल नै ठूलो बन्ने सम्भावना छ र ? यही यथार्थतालाई आत्मसाथ नगरीकन कुनै पनि दल चाहे ठूलो भनिएका दल हुन् वा साना वा भर्खर जन्माईएका दल नै किन नहोस् मूलुकको यथार्थतालाई सम्मान नगरी धरै छैन । त्यस हुनाले पुष्पकमल दाहालहरु, झलनाथ खनालहरु या शुशील कोईरालाहरु या मधेशी जनताका नाममा दलाली गर्न माहिर महन्थ ठाकुरहरु र विजय गच्छेदारहरु यथार्थ धरातलमा आईसकेपछि बतुराउन थालेका छन् । सत्ताधिकारमा रहंदा कुर्सी जोगाउने खेलमा मात्र अल्मलिएका यिनीहरु सत्ताबाट फ्याँकिनु पर्दाका क्षण फेरि उही उत्पीडित जाति/समुदाय र क्षेत्रका जनतासंग गुहार माग्ने अवस्थामा आईपुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई एकातिर आगामी निर्वाचनले अकल्पनीय सानो साईजमा ल्याईदिने हो कि भन्ने त्रासले छटपटिन बाध्य बनाएको छ । यदि यस्तो अवस्था बारेमा उनीहरुलाई आशंका भईरहेमा पनि भनिएको संविधान सभाको आगामी निर्वाचन भईहाल्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । त्यस हुनाले मूलुकको वर्तमानलाई अन्योलमा रुमलाउन नै सत्ताधारीहरुलाई फाईदा छ जसले गर्दा परम्परावादी शासन व्यवस्था कायमै रहन्छ । सयौं वर्षदेखि शासकीय उत्पीडनमा परी आएका जाति/समुदाय र क्षेत्रले यस्तो परिस्थिति कुन हद सम्म सहेर बस्ने हो ? यो ज्यादै गम्भीर पक्ष हो ।
शासकहरुलाई जतिजति बेला आवश्यक पर्दछ त्यत्तिबेला मात्र सयौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परी आएका जाति÷समुदाय र क्षेत्रले सम्मान महशुस गर्ने हो ? वा केही न केही सम्बोधन भएको छ क्यारे भनेर फेरि पनि आफु बन्धकीमा बसेर ठूला भएकाहरुलाई मानीहनु पर्ने हो ? वास्तवमा सयौं वर्षदेखि शासकीय उत्पीडनमा परी आएका जाति/समुदाय र क्षेत्रले फेरि एक पटक चुनावी बोको बन्नु पर्ने देखिएको छ । अर्थात ‘युज एण्ड थ्रो’ नीति अन्तर्गत आवश्यक्ता अनुसार ‘युज’ गरिने/हुने र स्वार्थ पुरा भईसके पछि ‘थ्रो’ हुने प्रकृया सयौं वर्षदेखि शासकीय उत्पीडनमा परी आएका जाति/समुदाय र क्षेत्रले भोगी नै आएका हुन् भने अबका दिनमा पनि त्यो नियति झेल्नु पर्ने देखिएको छ । के यसरी नै सयौं वर्षदेखि शासकीय उत्पीडनमा परी आएका जाति/समुदाय र क्षेत्रले पुस्तौंसम्म आश्वासनमा मात्र बाँचीरहने हो ? के पुस्तौंसम्म उधारोमा उत्पीडितहरुको कारोबार चलीरहन सम्भव होला ?
वा अब आफ्ना लागि आफै कस्सिनु आवश्यक्ता हो भनेर जुर्मुराउने र एक भई अगाडि बढ्न पनि सिक्ने हो ? यी सवालहरु आफैमा निकै गम्भीर छन् । त्यस हुनाले गम्भीरतालाई अन्तिम सम्म मनन् गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर हुनु उत्पीडितहरुको आवश्यक्ता भईसकेको छ । तर उत्पीडित भनिएकाहरु पनि शासकीय प्रवृत्तिबाट अछुतो रहन नसक्ने र नचाहने हो भने यसमा दोषको भागीदार स्वयम् उत्पीडित भनिएकाहरु नै हुनु पर्दछ भन्ने ज्ञान अवश्य पनि ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो यथार्थताले केवल सत्ताधारीहरुलाई अरु सजिलो पारीदिने भन्दा अरु कुनै नयाँ काम हुन सक्दैन पनि । उत्पीडनमा परेका एवं इमान्दार सचेतहरुमा खेलीरहेको प्रश्न यही छ–हामी बलीको बोको कति बनीरहने सत्ताधारीहरुका लागि ? शासन पद्दबिाट उत्पीडनमा परेकाहरुको अभिलाषा, आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्न आफै कस्सिनु र अन्तिम सम्म विचार विमर्श गर्दै अगाडि बढ्नुमा जति मूलुकका लागि समेत भलाई छ अन्यथा कसैको निहित स्वार्थ पूरा त होला, मूलुक र भावी पुस्ताबाट समेत श्रापका भागेदार अवश्य हुनै पर्नेछ ।
0
0
