प्रेमध्वज गाहा
बैशाख ७ नवलपरासी । गत बर्षको बैशाखमा भएको डण्डा गोलीकाण्डका घाइते एवं सहीद परिवारले घटना भएको एक बर्ष बितिसक्दा पनि सरकारबाट उचित क्षतिपुर्ति र राहत रकम पाएका छैनन् । तत्कालीन सरकारका शान्ति मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले नेतृत्व गरेको सरकारी वार्ता टोली र थारु संयुक्त संघर्ष समिति बीच गरिएका दश बुंदे सहमति कार्यान्वयन नहुंदा घाइते र सहीद परिवार पीडित जीवन जीउन बिवश छन् ।
(सहीद पत्नी फुलकुमारी थनेत छोरा बुहारीको साथमा)
गोली लागेका घाउहरु अझै सञ्चो भएका छैनन्, त्यसमाथि सरकारी बेवास्ताले उनीहरुको घाउमाथि नुन चुक छर्ने काम गरेको छ । तत्कालीन संबिधान सभाको अन्तिम म्याद सकिने मिति जेठ १४ नजिकिंदै गर्दा अन्य समुदायले जस्तै थारु समुदायले पनि आफ्नो समुदायगत अधिकार संबिधानमा प्रतिबिम्बित होस् भनेर बैशाख २६ गते दबावमुलक नेपाल बन्द आव्हान गर्दा डण्डा नवलपरासीमा रहेको थारु राष्ट्रिय संग्रहालय माथि बुटवल हिंडेका ब्राम्हण क्षेत्री युवाहरुले तोडफोड र आगजनी गरे । उनीहरुको त्यस निकृष्ट कार्यको बिरोधमा भोलिपल्ट २७ गते एउटा शान्तिपुर्ण जुलुस निकालियो त्यही जुलुसमाथि इलाका प्रहरी कार्यालय कावासोतीका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक उमेश लम्सालको आदेशमा आततायी प्रहरीहरुले शान्तिपुर्ण तरिकाले बिरोध गर्न पाउने मानव अधिकारलाई ठाडै उल्लंघन गर्दै गोली प्रहार गर्दा धन बहादुर थनेत, बिशाल महतो, महेन्द्र मगर र तारा थनेत घाइते भए । एक महिनापछि अस्पतालको शैयामा अचेत अवस्थामै धन बहादुर थनेतले सहादत प्राप्त पनि गरे । तर सहीद परिवार र घाइतेहरुलाई उचित क्षतिपुर्ति र राहत प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार अझै उदासीन देखिन्छ ।
गम्भीर घाइतेहरु मध्ये महेन्द्र मगर बैदेशिक रोजगारमा गैसकेका छन्, बिशाल र तारा परिवारको सहारामा बांचिरहेका छन् । बिशालको बायां कोखमा अझै गोलीका छर्राहरु छन् । तारा हिंडडुल गर्न सक्दैनन् । स्नातक तहमा अध्ययनरत ताराले असक्त भएपछि अध्ययन कार्यलाई छोडेका छन् । मृतक थनेतलाई सहीद घोषणा गर्ने, सहीद परिवार र घाइतेहरुलाई उचित क्षतिपुर्ति र राहत उपलब्ध गराउने, उनीहरुलाई शिक्षा र रोजगार उपलब्ध गराउने लगायतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारले बेवास्ता गर्दा आफुहरुको भबिष्य जोखिममा परेको सहीद परिवार र घाइतेहरुको भनाई छ । अरु त अरु समय घर्किंदै जांदा थारु अगुवाहरुबीचमै मतैक्यता नहुंदा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उनीहरुको ठम्याई छ । जिल्लाबाट चालीसौं पटक डेलिगेसन जांदा पनि क्षतिपुर्ति र राहत रकम नपाइनुको पछाडि थारु र अन्य आदिवासी समुदाय प्रति शाषकहरुको पुर्वाग्रही सोंचले भुमिका खेलेको आन्दोलनमा युवा कमान सम्हालेका राजकुमार महतोको ठहर छ । संगसंगै थारु समुदायका केन्द्रिय नेताहरु पनि संबेदनशील नभएको महतोको आरोप छ ।
मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्लास्थित संघ संस्थाका व्यक्तिहरु पनि घाइते र सहीद परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा मौनता सांधेर बसिरहेका छन् । शान्तिपुर्ण जुलुस माथि बिश्वब्यापी मानव अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै ताकि ताकि जनता माथि गोली चलाइएको सर्वबिदित हुदा पनि घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन पहल गरिदिन अनुरोध गर्दा ठोस र पर्याप्त प्रमाण नभएको भनेर मुद्दा अघि बढाउन नसकिने जवाफ पाएको थारु कल्याणकारिणी सभा नवलपरासीका उपाध्यक्ष सीताराम चौधरी गुनासो गर्छन । क्षतिपुर्ति र राहत दिलाउने सन्दर्भमा आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपरासीले पनि खास चासो देखाएको छैन । गत महिना मात्र सम्पन्न अबिधेशनबाट अध्यक्ष बनेका कर्ण बहादुर सुनारी भने यस अघिको कार्य समितिले त्यस बारेमा चासो नलिएता पनि नवगठित कार्य समितिले डण्डा गोलीकाण्डलाई आदिवासी जनजाति आन्दोलनकै एउटा अध्याय मानेर घाइते र सहीद परिवारलाई न्याय दिलाउने मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
आफुलाई आदिवासी र उत्पीडित समुदायको मसिहा नै ठान्ने तत्कालीन एनेकपा माओवादीको सरकारले चाहेको भए पीडितहरुलाइ उतिखेरै क्षतिपुर्ति र राहत दिलाउन सक्थ्यो तर यो पार्टी पनि साम्प्रदायिक न ठहरियो । डेलिगेशन जांदा प्रशस्त आश्वासन दिने तर फाइल शान्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अड्काएर राख्ने काम मात्र गर्यो त्यो सरकारले पनि । यसबाट १० बर्षे हिंसात्मक द्वन्दमा आदिवासी जनजाति समुदायको मुद्दा चर्काएर राजनीतिक स्वार्थ सिद्धका लागि उनीहरुलाई प्रयोग मात्र गरिएको भनेर माओवादीलाई लाग्ने गरेको आरोपमा थप बल मिलेको छ ।
देशमा भएको हरेक परिबर्तनको इतिहासमा सायदै कुनै यस्तो कालखण्ड छैन जहां आदिवासी जनजातिहरुको रगत नबगेको होस् । चाहे त्यो १०४ बर्षे राणा शासन अन्त्यको लागि भएको क्रान्तिमा होस, चाहे त्यो २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलनमा होस् या चाहे त्यो माओवादीले गरेको जनयुद्ध (उसकै शब्दमा)मा होस् । हरेक नेपाली आन्दोलन र क्रान्ति आदिवासी जनजातिको रगतले सिञ्चित छ । तर त्यो रगतको यहांको राज्यसत्ता र सत्ताधारीहरुले अवमुल्यन युगौंदेखि गरिरहेका छन् । युवा नेता राजकुमार महतो भन्छन् यहांका शासकवर्गले आदिवासी जनजातिले बगाएको रगतको मुल्य कुनै दिन महंगो गरी अवश्य तिर्नुपर्नेछ ।
घाइते बिशाल महतो :
मेरो बायां कोखमा अझै गोलीका छर्राहरु छन् । सामान्य काम गर्दा पनि अति दुख्छ । थप उपचारका लागि आफुसंग पैसा नभएकोले शरीरमा छर्रा बोकेर पीडित जीवन बांचिरहेको छु । क्षतिपुर्ति र राहत रकम पाइन्छ रे भन्ने सुनेको छु तर एक सुका पनि पाइएको छैन ।
भत्ता पाउंछस् रे भन्दा दुख लाग्छ :
घाइते तारा थनेत । मेरो दायां खुट्टामा गोलीले बनाएको घाउ अझै राम्ररी सञ्चो भएको छैन । बिहान उठ्दा मांसपेशी तन्किएर असाध्यै पीडा हुन्छ । काम गर्न त परै जाओस् हिंडडुल गर्न पनि सकिदैन । परिवारका सदस्यहरु प्रति आश्रित भएर बांचिरहेको छु । पढाइ पनि छोडियो । सरकारले भत्ता र परिवारको सदस्यलाई रोजगार दिन्छु भन्थ्यो रे के भैराछ थाहा छैन । साथी भाइहरुले भत्ता पाउंछस् रे भन्दा अति दुख लाग्छ ।
वहांसंग बोल्नु त्यत्ति रहेछ :
फुलकुमारी थनेत (सहीद पत्नी) म मकै गोडिरहेको थिएं, त्यो दिन वहांले म गएं है भन्नुभयो अहिल्यै किन, अरु कोही हिंडेका छैनन् त भनें, हैन आज छिट्टै जानुपर्छ भनेर वहांले भन्नुभयो अनि मैले हुन्छ तनि भनें । वहांसंग बोल्नु त्यत्ति रहेछ । त्यो क्षण झल्झली सम्झिन्छु अनि अनायास आंशु झर्छन् । श्रीमानको ज्यान त गयो गयो मलाई भत्ता र छोरालाई रोजगार दिन्छु भनेको थियो रे पाए चित्त बुझाउने बाटो हुन्थ्यो कि ।
४२ पटक धाइसकियो तर पाइएको छैन । राजकुमार महतो : (सदस्य , तत्कालीन थारु संयुक्त संघर्ष समिति, नवलपरासी )
हामी ४२ पटक सिंहदरवार डेलिगेसन गैसक्यौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइ, अर्थमन्त्री बर्षामान पुन र शान्तिमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीसंग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दा आजै हुन्छ कि भन्ने ओंठे प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । धाउंदा धाउंदा पाउनुपर्ने क्षतिपुर्ति र राहत रकम भन्दा बढी खर्च भैसक्यो । केन्द्रमा बस्ने साथीहरु सिरियस देखिएनन् । तैपनि हामी स्थानीय साथीहरु प्रयासरत छौं । क्षतिपुर्ति र राहत रकम ल्याइछाड्छौं ।
0
0
