वर्तमान परिस्थितिमा मुलुक अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्री परिषद् गठन भएको पनि झण्डै एक महिना हुन लागिसकेको छ । २०७० असार ७ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ गठन भएको सरकारले अझसम्म निर्वाचनको तिथि,मिति घोषणा गर्न सकिरहेको छैन । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री शिवलाल थापामगरसँग राज्यसत्ता डटकमका प्रतिनिधि खड्क आलेमगरले वर्तमान समसामयिक विषयमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सार संक्षेप :
राज्यसत्ता. १ प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएपछि चुनावमा जाने र चुनाव बहिष्कार गर्नेबीच मुलुक धु्रवीकृत भइरहेको अवस्था छ । यसमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको धारणा के छ ?
-२०६९ जेठ १४ पछि मुलुक जसरी संकटमा फस्यो । त्यसबाट मुलुकलाई निकास दिन अनिवार्य थियो । त्यसैको सिलसिलामा वर्तमान चुनावी सरकार बनेको हो । चुनावी सरकार गठन हुनुमा कसैको दुईमत छैन । तर प्रक्रियागत त्रुटि भयो भन्नेमा मात्र दलहरु विभाजित भएको देखिन्छ । जब निकासको बाटो निर्वाचन नै हो भनी सकेपछि हिजो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ३३ राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । तर आफूलाई मात्र ठूला देख्ने काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले अन्य दलसँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेनन् । केवल आफ्नो पिछलग्गु मधेशी मोर्चालाई साथ लिएर अगाडि बढे । तर पनि ४ दलबीच सहमति कायम हुन सकेन । अनि २९ राजनीतिक दललाई वाइपास गरेर बहालवाला प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न ४ दल सहमत भए । यसरी बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी निर्दलीय चरित्र देखाउन ४ दल सफल भए । यिनीहरुको राजनीतिक हैसियत समाप्त भइसकेको छ । ल ठीक छ, बहालवाला कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री बनाए तापनि पहिले कार्यरत पदबाट राजीनामा गराउन सक्नुपर्दथ्यो, तर त्यो पनि भएन । यसरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित राज्यको कार्यकारी प्रमुख र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्तिको हातमा दिँदा मुलुकले निकास पाउनुको सट्टा झन् गहिरो खाडलमा फस्छ, यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भयो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले दबाबमुलक शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको छ ।
राज्यसत्ता. २ नेपालमा राजनीतिक दलहरु असफल हुनाको प्रमुख कारणबारे प्रष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
-राजनीतिक दलका नेताहरु प्राय संघीयता विरोधी छन् । बाहिर मञ्चबाट भाषणा गर्दा ठूलठूलो स्वरले संघीयताको वकालत गर्ने तर भित्री रुपमा संघीयताको ‘स’ पनि नरुचाउने नेताहरु हावी भएको कारणले राजनीतिक दलहरु असफल भएका छन् । उनीहरुलाई पहिचान सहितको संघीयता बन्छ कि भन्ने ठूलो चिन्ता छ । आदिबासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, पिछडावर्ग र सीमान्तकृतको हातमा शासन गयो भने पुनः कहिल्यै पनि हाम्रो हातमा फर्किने छैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ । अतः यस्ताको हातमा शासत सुम्पनु भनेको त जानीजानी आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु सरह हुनेछ । त्यो भन्दा बरु कर्मचारीको हातमा शासन सत्ता जाओस् । कम्तीमा पनि हाम्रै उच्च वर्ग र उच्च जातिका दाजुभाइहरुको हातमा दिएमा धेरथोर हामीले पनि हात चाट्न पाइन्छ भन्ने नियतले नै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाइएको हो ।
राज्यसत्ता. ३ तपाईंले भन्नु भए जस्तै ठूला दलहरु त असफल भए, भए तर साना दलहरुको भूमिका पनि त कमजोर भएन र ?
-हो, बाहिर देख्दा साना दलहरुको भूमिका कमजोर देखिएका होलान् तर हामीले काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई पटकपटक भेटेका छौं । ठूला दलहरुको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकेन । अब साना दलहरुलाई यसको जिम्मा दिनुहोस् । तपाईंहरुको भन्दा बढी कपाल पाकेका दिग्गज नेताहरु साना दलमा छन् । बहुदलीय मुलुकमा निर्दलीय व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा झन् समस्या थपिन्छ । दलहरुभित्रबाटै सहमति खोजौं । संघीयताको बीजारोपण गर्ने राजनीतिक दललाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनायो भने स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं तर हाम्रो सुझावको सुनुवाई नै भएन ।
राज्यसत्त. ४ तपाईंले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छ भन्नुहुन्छ तर खासै कार्यक्रमहरु देखिँदैन नि ?
-मैंले माथि नै भनिसके कि जुन प्रक्रियाबाट निर्वाचन गराउन लागिएको छ, त्यसबाट स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यो त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई सच्याएर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर चैत्र ८ गते हामीले राष्ट्रपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं । त्यसरी नै वालपेन्टिङ्ग, कोणसभा, अन्तरसम्वाद लगायतका थुप्रै दबाबमूलक कार्यक्रमहरु पनि सम्पन्न गरिसकेका छौं । अब यही चैत्र २५ गते देखि ३१ गतेसम्म राजधानी काठमाडौं लगायत देशका ठूलाठूला शहरहरुमा विरोध सभाहरु हुँदैछन् । हामीले यतिका कार्यक्रमहरु गरिसक्दा पनि मिडियाको एक छेउमा हामीले स्थान पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यसको प्रमुख कारण त मिडियामा कार्यरत मिडियाकर्मीहरु प्राय संघीयता विरोधी छन् । तपाईंलाई थाहै होला । संघीयता विरोधी चित्रबहादुर के.सी. र कमल थापाको हरेक टि.भी. र रेडियो नेपालले अन्तर्वार्ता लिइरहेको हुन्छ । तर नेपालमा संघीयताको बीउ रोप्ने सबैभन्दा जेठो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेताहरुले मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन पाएको इतिहास मलाई थाहा छैन ।
राज्यसत्ता. ५ ठ्ला दलहरुले थ्रेसहोल्डको कुरा गरिरहेका छन् ? यसमा तपाईंको विचार ।
-संविधानसभाको निर्वाचन भनेको संसदको जस्तो ५/५ वर्षमा गरिने निर्वाचन होइन । जहिले पायो उहिले संविधानसभाको निर्वाचन हुँदैन । यो त विशेष परिस्थितिमा मात्र हुने निर्वाचन हो । यसमा सबै जाति, सबै वर्ग, सबै भाषाभाषी, सबै धर्मावलम्बी, सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ । यहाँसम्मकी राउटे, कुसुण्डा, वनकरिया जस्ता अति सीमान्तकृत जातिको आवाज पनि संविधानमा लेखिनुपर्छ । थ्रेसहोल्ड राखिनुपर्छ भन्नेहरुको कुनै वैज्ञानिक तर्क छैन । २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा कुनै थ्रेसहोल्ड थिएन । त्यसबेला प्रत्यक्षतर्फ २४० र समानुपातिकतर्फ ३३५ भएकोमा अहिले चालिस साठी नभइृ २४०/२४० अर्थात् फिफ्टी फिफ्टीको प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट पनि आदिबासी, जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुस्लिम, पिछडावर्ग र अति सीमान्तकृतहरुको संख्या घटाउन लागिएको छ । सानासाना समूहबाट एकएकजना भए पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएमा राम्रो हुन्छ ।
राज्यसत्ता. ६ तपाईंको विचारमा संविधानसभाको निर्वाचन कहिले होला जस्तो लाग्छ ?
-वर्तमान खिलराज रेग्मीको सरकारले चुनाव गराउला भन्ने परिकल्पना पनि नगर्नुहोस् । यो सरकारलाई चुनावी सरकार भने तापनि चुनाव नगराउनकै लागि ४ दलले गलत प्रक्रियाबाट यो सरकारको गठन गरेको हो । चुनाव न त असारमा हुन्छ, न त कार्तिक, मंसिरमा । काँग्रेस, एमालेसँग जनताको अगाडि भोट माग्न जाने एजेण्डा नै छैन । नेपाली जनतलाई संघीयता चाहिएको छ तर काँग्रेस, एमाले संघीयता विरोधीको कित्तामा उभिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने काँग्रेस, कम्युनिष्ट कसैलाई पनि संघीयता चाहिएको छैन । एजेण्डा विना चुनावमा जाँदा जतासुकै पराजय हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन चुनाव गराउने ।
राज्यसत्ता. ७ अब मुलुकलाई निकास दिन के गर्नु पर्छ ? यो यो काम गर्नुपर्छ भनेर बुँदागत रुपमा प्रष्टाई दिनुस न !
डेड् चुनावी मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्दछ । मुलुकलाई निकास दिन सबै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा सरकारले छिटो भन्दा छिटो निर्वाचनको तिथि, मिति तोक्नुपर्छ । कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विगतमा धेरै विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता लिएको सम्बन्धमा तुरुन्त छानविन गरिनुपर्दछ । डेड् राज्य सञ्चालनको लागि बनाइएको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा सर्बदलीय सहमति हुनुपर्दछ । डेड् थ्रेसहोल्डको प्रावधान राखिनुहुँदैन । अब हुने संविधानसभाको निर्वाचनको लागि अन्तरिम संविधानमा रहेका अप्ठ्याराहरुलाई मात्र झिकी त्यसमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित बुँदा मात्र थपेर अन्य कुराहरलाई यथावत राखिनुपर्दछ ।
0
0
