राजनीतिक निकासका नाममा न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको समेत जिम्मेवारी बोकाउने अनौठो नजीरको थालनी चैत्र १ देखि बसेको छ । अन्य सबै दल (मूलतःविघटित संविधान सभामा रहेका) र सरोकारवाला अन्य पक्ष (न्याय क्षेत्र, विज्ञ र नागरिक समाज) लाई छलफल र सहमतिको प्रकृयाबाट बाहिरै राखेर (अर्थात निषेध गरेर) चार दल (एनेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चा) ले जुन बाटो समातेको छ त्यसबाट पुष्टी भईसक्यो—देशलाई अब बहुदलीय लोकतन्त्रको फराकिलो राजमार्गबाट मोडेर चारदलीय अधिनायकवादको साँघुरो बाटोतिर लाने दुष्प्रयास भईसकेको छ ।
निश्चय पनि संविधान सभाको निर्वाचनको विपक्षमा कोही छैनन्, हुंदैनन् पनि । संविधान सभाको मात्र किन, सकिन्छ भने त्यही समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन समेत सम्पन्न गर्ने बारे पनि छलफल हुन आवश्यक छ । तर यहीनेर बग्रेल्ती प्रश्नहरु गम्भीर रुपमा खडा भएका छन् । संविधान (अन्तरिम) ले व्यवस्था (कल्पना समेत) नगरेको, बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने चार दलीय सहमतिलाई संविधानका रक्षक राष्ट्रपतिले नै कसरी वैधानिक मोहर लगाए ? संविधानमै व्यवस्था भएको समावेशीकरणको आधारमा समानुपातिक तर्फको सीट (६० प्रतिशत) लाई घटाउने राष्ट्रिय अभिमत ‘चार दल’ ले कुन हैसियतले प्राप्त गरे ? निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रुपमा भन्दै आएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने १२० दिनको समय सीमा के कति ‘चमत्कार’ ले ९० दिन (एक महिना कम) मै सम्पन्न हुने भए ? राष्ट्रिय चासो र साझा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा सम्पन्न हुनुपर्ने संविधान सभाको निर्वाचनका लागि यी चार दलले मात्र अख्तियारी लिने वैधानिक हैसियत के हो ? चुनावी मन्त्रीपरिषद भनिएको वर्तमान सरकार कुन आधारमा चार दलीय गठबन्धनको नियन्त्रण र निर्देशनमा चल्नु पर्ने बनाईएको हो ? राष्ट्रपतिको परामर्शमा हिंड्नुपर्ने सरकार प्रमुख कुन आधार र प्रावधानको आधारमा चार दलीय गठबन्धनको ‘यस म्यान’ भएका हुन् ? अनि, नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय चासो र महत्वको संवैधानिक विषयलाई ‘चुनावी मन्त्रीपरिषद गठन’ का बेला ‘इश्यू’ बनाई ‘गिभ एण्ड टेक’ को आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार चार दललाई कसरी प्राप्त भयो ? राष्ट्रपतिले किन र के कसरी यसलाई स्वीकारे ? प्रधानन्यायधीश जस्तो व्यक्तिले सरकार प्रमुख बन्नको लागि संवैधानिक व्यवस्था बाहिरका त्यस्तो सहमति बारे किन आँखा चिम्लिए ? आदि ईत्यादि प्रश्नका बाढीहरु उब्जिएका छन् जुन क्रमशःअसन्तोष, विरोध र अन्ततः आन्दोलनको रुपमा देखा पर्ने निश्चित छ ।
वास्तवमा, राजनीतिक निकासका नाममा अहिले जे जति काम चार दलको अगुवाईमा भईरहेका छन्, लोकतान्त्रिक पद्दतिमा ती कुराहरु हुनै नसक्ने, गर्नै नमिल्ने/नहुने विषय हुन् । त्यो हाम्रा छिमेकीहरुले ‘ठीक’ भनेको हुनाले वा अली टाढाका तर शक्ति राष्ट्र मानिएकाहरुले ‘राम्रो’ भनेको हुनाले ठीक, राम्रो वा स्वागतयोग्य हुने विषय नै होईन, त्यसो हुनै सक्दैन । बरु सत्य के हो भने, यस्ता काम विगतमा राजा–महाराजाहरुले गर्थे । संविधानलाई आफु अनुकूल नै ‘कटफट’ गर्थे । त्यसो गर्नका लागि ‘मिलीटरी कू’ को सहारा लिन्थे । हामी आफैले पनि त्यो पटकपटक भोगी आएको यथार्थ हो । आज अधिनायकत्वको त्यस्तै आकाँक्षा लिएर चार दलीय गठबन्धनले ‘कू’ गरेका छन् — ‘सिभिलियन कू’ । जनताले बुझ्न थालीसकेका छन् कि सादा पोशाक (दौरा सुरुवाल) को आडमा न्यायपालिका प्रमुखलाई अगाडि सारेर, संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति महोदयलाई किनारा साक्षीमा उभ्याएर, चार दलीय गठबन्धनले राजनैतिक ‘कू’ गरीसकेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्दति, मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्ने अभियानका लागि यो अनिष्टको संकेत हो । यो देशलाई निकासको बाटोतिर लैजाने होईन कि बरु थप द्वन्द्व र भीडन्त तर्फ धकेल्ने संकेत हो । ‘कू’ धारीहरुले आफैले तयार गरेको दस्तावेजमा ‘कावु बाहिर परिस्थिति भएमा’ भन्ने वाक्याँश राखिनु पनि त्यही अनिष्टकै पूर्व संकेत हो ।
अब प्रश्न उठ्छ, के त्यसो भए मूलुक फेरि द्वन्द्वको दलदलमा भासिने नै भयो त ? ‘सेफ ल्याण्डिङ्ग’ मा जाने बाटो बन्द भईसक्यो ? के राजनीतिक परिस्थिति ‘प्वाईन्ट अफ नो रिटर्न’ मा पुगीसकेको हो ? त्यो चाहीं पक्कै होईन । सम्हालिन सकिने र पद्दतिमा फर्कन सकिने सम्भावना बाँकी नै छ । त्यसको लागि राष्ट्रिय सहमति/समझदारीको निर्माण आवश्यक छ । त्यसको आधार भनेको प्रधानन्यायधीश नेतृत्वको सरकार विघटन गरेर दलीय सरकारको गठन गर्नु नै हो । (चार दल बाहेक विघटित संविधान सभाका दलहरुबाट बनाउन सकिन्छ) । यदि यो प्रकृयामा जान सकिंदैन र चार दलको गठबन्धनको लागि वर्तमान सरकार नै ‘बटम लाईन’ हो भने सरकार प्रमुख भईसकेको खिलराज रेग्मीको मूख्य पद (प्रधानन्यायधीश) बाट अविलम्ब राजीनामा अर्को विकल्प हो ।
संविधान सभाको निर्वाचनमा जानु अघि केही विषयमा प्रष्टता हुनु आवश्यक छ । पहिलो, समानुपातिक तर्फको जुन संख्या छ ; त्यसको कटौती हुनु हुंदैन । किनभने प्रश्न, संख्या वा आकारको होईन, प्रश्न समावेशीकरण प्रकृयाको हो । पहिलो संविधान सभा आकारको कारणले असफल भएको पनि होईन । त्यो असफल भयो– सर्वोच्चता गुमाउनाले । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरुको संविधान सभालाई ‘कमाण्ड–कन्ट्रोल’ चाहिं पार्टी केन्द्रीय नेताहरुले गरे जो कि अधिकाँश जनअुनमोदित थिएनन्, पराजित थिए । संविधान सभा निर्वाचनमा पराजितहरुले निर्वाचितहरुलाई पार्टी हाई कमाण्डको नाममा कमाण्ड गर्नु, नियन्त्रण गर्नु, निर्णय प्रकृयामा बाधा हाल्नु आफैमा राजनीतिक विडम्बना थियो । त्यो राजनीतिक भ्रष्टाचार पनि थियो । र, त्यसको मूल्य हामी सबैले महङ्गो गरी चुकायौं । अब बन्ने संविधान सभा सार्वभौम हुनैपर्छ । त्यो निर्देशित र नियन्त्रित होईन, जनादेशबाट पुगेकाहरुले स्वतन्त्र ढङ्गले छलफल र बहस गरेर संविधान लेख्न पाउने थलो हुनु पर्छ । यसको ‘राजनीतिक ग्यारेण्टी’ सर्वदलीय राजनीनिक सहमति मार्फत गरिनै पर्छ । अन्यथा संविधान सभाको निर्वाचनको औचित्य फेरि पनि पुष्टी हुने छैन ।
संविधान सभाको निर्वाचनसंग गासिएको अर्को विषय छ — वैधानिक रुपमा विदेशिएका नेपालीहरुको मताधिकार सुरक्षित गर्ने । पच्चीसौ लाख नेपालीहरु रोजगारका क्रममा विदेशमा छन् र जसको रेमिट्यान्सबाट देश धानिएको छ । उनीहरुलाई संविधान सभाको निर्वाचनसंग गाँस्नु राज्यको दायित्व हो । राज्य त्यस बारे कसरी मौन र उदासिन रहन सक्छ ? आगामी संविधान सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा सम्भव भए सम्मको व्यवस्था (साविक देशहरुमै मतदान गर्ने व्यवस्था) मिलाउनु राज्यको दायित्व हो । देशभित्र–बाहिर रहेका वालिग नेपालीहरु संविधान सभाको निर्वाचन प्रकृयामा छुट्नै हुंदैन, छुटाउनै हुंदैन । देशभित्र पनि कुनै खास समुदाय, खास क्षेत्रका नेपालीहरु नागरिकता विहिन छन् र त्यो कारणले यो निर्वाचनमा छुट्दैछन् भने त्यसको पनि समाधान हुन आवश्यक छ । तर त्यो संक्रमणकालिन बारगेनिङ्ग र सीमित दलहरुबीचको ‘गिभ एण्ड टेक’ को स्वार्थ प्रेरित भएर होईन सर्वदलीय राजनीतिक बहस र सहमतिको प्रकृयाबाट समाधानमा जानु पर्दछ ।
मूल कुरा, सर्वदलीय राजनीतिक सहमतिको प्रारम्भ विन्दू भनेको वर्तमान सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायधीश पदबाट राजीनामा नै हो । यदि यसो हुन वा गर्न गराउन सकिंदैन भने, त्यसपछिको अवस्था साँच्चै कावू बाहिरको हुन सक्छ । रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन गराउन असफल भएमा वा निर्वाचनको नाममा रक्तपातपूर्ण भीडन्त र द्वन्द्व आईलागेमा (जसको सम्भावना बढ्दैछ) एउटा कुरा निश्चित छ — त्यो अवस्थामा मूलुक ‘सिभिलियन’ होईन ‘मिलिटरी कू’ को बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुग्नेछ । र, यो नेपाललाई अस्थिर र असफल राज्यको रुपमा उभ्याएर आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न चाहनेहरुका लागि चलखेल गर्ने अदभूत अवसर मात्र हुनेछ । जसरी अत्याधुनिक जहाजमा एउटा मुसालाई लिएर उड्नु जोखिमपूर्ण मानिन्छ, त्यसरी नै प्रधानन्यायधीशले राजीनामा नगरेरै सरकार प्रमुख भईरहदा जन्मने गम्भीर राजनीतिक असमझदारीले मूलुकलाई भयावह परिस्थिति तर्फ धकेल्न सक्छ । त्यसको संकेत देखिईसकेको अवस्था पनि छ ।
माथि उल्लेख गरिएका प्रसंग संविधान सभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित, विश्वसनीय र साझा राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनकै लागि हो । किनभने हामीलाई चाहिएको संविधान सभाको निर्वाचन देशलाई जोड्नका लागि हो, तोड्न—फोड्नका लागि होईन । सबैलाई बेलैमा चेतना होस् ।
(लेखक:राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिब हुन् ।)
0
0
