टोप अस्लामी
नेपालको राजनीतिमा चैत्र १ गतेको राजनीतिक घट्ना कार्यान्वयनमा आईसकेपछि विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक रुपमा विरोधका स्वरहरु मुखरित हुनुका साथै राजनीतिक गतिविधि पनि सडकमा देखा परीरहेको छ । नेकपा–माओवादी संगसंगै विभिन्न साना दलहरु पनि कतिपय सामूहिक रुपमा र कतिपय पृथक तरिकाले ‘चार दलीय राजनीतिक अधिनायकत्व’ र त्यसले सृजना गरेको राजनीतिक अवस्थाको खिलाफमा मैदानमा उत्रिएका छन् । कृया प्रतिकृयाका क्रममा जे जसरी गतिविधिलाई अगाडि बढाईएता पनि, वहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई अन्तरिम चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पनु र त्यसलाई मात्र चार दलीय घेराबन्दीमा राखिनु लोकतन्त्रको प्रतिकूल छ साथै जनताको बलबाट स्थापित राजनैतिक परिवर्तनलाई बचाउंदै अगाडि बढ्नका लागि चारदलीय दादागिरीमा चालिएको यस कदमलाई अविलम्ब सच्याउन जरुरी छ भन्ने नै त्यसको मर्म हो ।
हुन त, चैत्र १ गतेको राजनीतिक घट्नाका सन्दर्भमा धेरैले धेरै कोणबाट विश्लेषण गरेर विचारहरु प्रवाह गरीरहेका छन् । र, ती विचारहरुको सारले पनि चैत्र १ को राजनीतिक कदमलाई निको मानेको अवस्था चाहिं अवश्य छैन । वा, यस राजनीतिक घट्नाको कारणबाट मूलुकको भविष्य अरु एकाधिकारवादी, तानाशाही र प्रतिगमनकारी कदम तर्फ उन्मुख छ भन्ने तर्फ बलियो मत बन्दै गएको छ । समृद्ध नेपालको भविष्य चाहने न्यायप्रमी, विकासप्रेमी साथै परिवर्तनकामी नेपालीहरुका लागि यो कदम विल्कूल प्रतिकूलमा छ भन्ने आम बुझाईको कारण पनि दलका कच्चापन माथि प्रहार भईरहनु अस्वभाविक देखिदैन । राजनीतिक दलले नेपालको राजनीतिलाई दीर्घकालिन रुपमा परिचालित हुने वातावरण बनाउँदै अगाडि बढ्नुको साटो प्राप्त उपलब्धीहरुलाई च्याँखे थाप्ने सीमित (निहित) र दलीय कुण्ठाका कारण पनि प्रतिक्रान्तिले टाउको उठाउने वातावरण बन्न सम्भव हुंदै गएको हो । ऐतिहासिक घट्नाक्रमहरुले पनि त्यस्तो नजीर खडा गरीरहेकै हो । फलतः त्यसका विरोधमा न्यायका आवाजहरु अवश्य पनि मुखरित हुनु अपरिहार्य भईसकेको छ ।
नेकपा–माओवादी लगायत साना भनिएका धेरै राजनीतिक दलहरु कार्यक्रमिक हिसाबले पनि एक भई नेपाल बन्द सम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि बढेका छन् भने विगतको संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पाँच बुंदे माग सहित चैत्र महिनाभरी एकल रुपमा देशभर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएको छ । अर्थात मूलुकको निकासका लागि भनेर मात्र चार दलको सहमतिबाट चालिएको राजनीतिक कदमले मूलुकलाई झनै नराम्ररी समस्यामा धकेलेको सबैलाई महशुस भईरहेको छ । यसरी चैत्र १ को राजनीतिक कदम प्रति व्यापक असन्तुष्टीको नेतृत्व गर्दै विभिन्न राजनैतिक दलहरुले विरोध स्वरुप मैदानमा उत्रदा पनि जिम्मेवार रुपमा सम्बोधनका लागि कुनै कदम नचाल्नु सत्ताधारी अहम्ता हो, बहुलठ्ठीपना हो या किंकर्तव्यविमूढताको पराकाष्ठ हो । यसका साथै आन्दोलनलाई अगाडि बढाईरहेका दलहरुको गतिविधिका कारण बन्न जाने परिस्थिति कतै अन्तत्वगत्वा शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ पूर्तिका लागि स्वर्णकाल त हुदैछैन ? यो पक्षमा आन्दोलनकारीहरुले ज्यादा सचेत रहनु जरुरी देखिन्छ । चैत्र १ मा सम्पन्न राजनीतिक कर्मकाण्ड कार्यान्वयन गर्दा नेपालको राजनीतिमा के कस्ता अवस्थाहरु सृजना हुन सक्तछ भनेर निश्चय पनि यस अध्यायका खेलाडीहरुले विभिन्न अड्कलबाजीहरु गरेकै थिए र कतै न कतैको आडमा यो कदम चाल्न राजी पनि भए । तर समय बित्दै जाँदा मूलुकको सही एजेण्डाले ती पात्र (चार दलीय अभिनेता) हरुलाई पनि कहीं न कहीं अवश्य पोलेको हुनु पर्दछ । किनभने लोकतन्त्र प्राप्तिको आधा शताब्दी लामो निरन्तर लडाईबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको उचित व्यवस्थापन र संस्थागत हुन नपाउंदै नेपालको राजनीतिले पुनरावृत्ति/प्रतिगमनको रसातलमा धकेलिनु पर्ने सूचकहरु बलियो बन्दै गएका छन् । यस्तो राजनीतिक परिस्थितिले चार दललाई असर गर्दैन भन्ने चाहि अवश्य पनि नहोला । वास्तवमा मूलुकको स्वार्थ (अग्रगमनको राजनीतिक व्यवस्था) को लागि तृष्णित नेपाल र नेपालीहरु माथि फेरि एक पटक नराम्ररी गुमराह सृजना गरिएको छ । यो परिस्थिति मूलुककै विडम्बना हो ।
आन्दोलनको आवश्यक्ता :
हाम्रो देशलाई मूलुकको विशिष्टता अनुसारको न्यायपूर्ण राज्यव्यवस्था भएको देशमा परिमार्जित गर्नका लागि जनताको प्रत्येक्ष सहभागितामा हुने संविधान निर्माण प्रकृयालाई आत्मसाथ गरिएको हो । विघटित संविधान सभाबाट सम्पन्न गरिनु पर्ने यस तथ्यलाई साकार पार्नका लागि असम्भव बनाईएपछि अर्को संविधान सभाको निर्वाचन (दोश्रो) को परिकल्पना गरिएको छ । तर अब सम्पन्न गर्ने भनिएको संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित् छ त ? प्रजातन्त्रका नाममा सयौं वर्षदेखि उत्पीडनको डण्डा सहीरहनु परेका उत्पीडित नेपालीहरुका लागि त्यस्तो निर्वाचन विश्वसनीय छ ? प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बलियो बनाउने त्यस्तो निर्वाचन पारदर्शी हुनेछ त ? निहित स्वार्थमा बन्धित गर्न खोजिएको वर्तमान राजनीतिबाट संविधान सभाको निर्वाचन जस्तो एजेण्डा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अगाडि बढ्नेछ त ? यिनै प्रश्नहरुले पक्कै पनि मूलुकलाई थप तात्न बाध्य बनाएको छ । यदि यसो हुन सकेन भने चार दलको अधिनायकत्व र आवरणमा जुन चुनावको हौवा पिटिएको छ त्यो केवल कृत्रिम चुनावी एजेण्डा हुनेछ । सम्भवतः हाल आन्दोलित दलहरु संविधान सभाको निर्वाचन (दोश्रो) लाई सुनिश्चित्, पारदर्शी र विश्वसनीय साथै राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने सोंचले ‘भरीपूर्ण’ छन् ।
यस सवालमा ‘अधिनायकवादी चार दलीय झुण्ड’ पक्कै पनि गैरजिम्मेवार देखिएको छ । त्यस हुनाले संविधान सभाको निर्वाचनलाई सुनिश्चित्, पारदर्शी र विश्वसनीय साथै राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने अभिप्रायलाई साकार पार्न दलहरु आन्दोलित हुनुको विकल्प शायद छैन । अर्को कुरा, चार दलीय गठबन्धन र अधिनायकवादको अभीष्ट मूलुकलाई गुमराहमा धकेलेर रजाई गर्ने कोरा कल्पना त हो नै, यसले गर्दा उनीहरु देशको अध्याँरो भविष्यलाई झन नजिक निम्त्याउन सरल बाटोको निर्माण गर्ने कार्यमा सही थापी रहेका छन् । वास्तवमा अहिलेको परिस्थिति चार दलीय अधिनायकत्वको फलस्वरुपको अकर्मण्यता पनि हो । यसलाई अविलम्ब सच्याउनै पर्छ । सामान्य आग्रहबाट यस सवालमा सुनुवाई नहुने भईसकेपछि आन्दोलित हुनुको विकल्प देखिंदैन । तर अब हुने आन्दोलन इतिहासबाट पाठ ग्रहण गर्दै नेपालीलाई समृद्ध बनाउने सन्दर्भमा निहित स्वार्थरहित चाहिं हुनै पर्दछ ।
अन्तरिम अवस्थाको दुरुपयोग हुने सम्भावना :
जनआन्दोलन २०६२/६३ ले सयौं वर्ष लामो एकाधिकारवादी, केन्द्रीकृत र हुकुमी शासन चलाएको राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्न बल प्रदान त गर्यो तर पनि परिवर्तित व्यवस्था संस्थागत भईसकेको छैन । अन्तरिम संविधान २०६३ कै आडमा हालसम्म मूलुक जेनतेन चल्न बाध्य हुनु यसै सत्यताको पराकाष्ठ हो । यस अर्थमा अहिले पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था अन्तरिम नै छ (वा, अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले जनआन्दोलन २०६२/२०६३ ले फालेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको भूतलाई समेत ब्यूँताउन सक्ने अड्कलबाजीहरु राजनीतिक बजारमा गरिन थालिएको छ । जहाँसम्म लाग्छ राजतन्त्रको मुद्दालाई जनमत संग्रह सम्म लगेर एक पटक नेपालको राजनीतिलाई फेरि अर्को मोड दिने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल रही आएको छ ।
राजनीतिमा भविष्यवाणीहरु सबै सही नहुन पनि सक्तछ । तर पनि एउटा सच्चाई चाँहि के सही हो भने २०६९ जेठ १४ सम्म मूलुकका लागि जनताले लडेर प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने सम्भावना ज्यादै बढेर गएको छ । त्यस हुनाले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबाट असन्तुष्ट दलहरु लगायत वर्तमान राजनीतिलाई सच्याउन आन्दोलनमा होमिएका दलहरु साथै सबै परिवर्तनकामीहरुले विघटित संविधान सभाले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुको रक्षाका सन्दर्भमा सचेत चिन्तन मनन गर्न ज्यादै अपरिहार्य भईसकेको छ । आन्दोलनलाई केवल दलीय प्रतिष्ठा र एउटा प्रतिशोधको भावनाबाट भन्दा पनि समग्र राष्ट्रिय अभियानका रुपमा उठाउने तर्फ सबैको सोंच बनोस् । किनभने आन्दोलनको प्रतिफल कुनै पनि पक्ष विशेषको स्वामित्व हुने पनि हुनुहुंदैन, कुनै शक्ति केन्द्रको अमुक योजनाका लागि वातावरण तयार गर्ने उपायको अस्त्र पनि नबनोस् । निश्चय पनि आन्दोलनका प्रतिफल र परिणाम देशका लागि होस्, जनताका लागि होस् ।
स्थायी समिति सदस्य/प्रचार विभाग प्रमुख, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
0
0
