रेग्मीको सुस्ती र चार दलको भय

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनको खातिर, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि दाउमा राखेर प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाइसकेर यतिको दिनसम्म कुर्दापनि संविधानसभाको चुनावको मिति यो रेग्मी सरकारले घोषणा गर्न ढिलासुस्ती गरेको हो कि जस्तो आम जनतामा पर्न गएको छ । पाएको अधिकार प्रयोगलाई थमौती राखेर चुनावको तारतम्य मिलाउनको लागि उनै दलहरुको मुख ताकेर बसेको अवस्था छ । चुनाव सम्पन्न गराउने काममा आखिर रोग्मीले उनै दलहरुको “हरित संकेत” नै कुरेको देखियो । तर यो ऐतिहासिक परिस्थितिमा चुनाव गराउने वा नगराउने भन्ने कुराको निर्धारण–क्षमता यो सरकारसंग नै हुनपर्छ भन्ने मान्यता आम नेपाली जनताको हो । तर के देखियो भने यि चारदलको हुकुमत चाहि अवस्य नै हुने भो ।

रेग्मीको काम भनेको चाडोभन्दा चाडो चुनावको मिति तोकिदिएर दलहरुलाई चुनावको माहोलमा घिसारेर ल्याउनु हो । यदि चुनावको लागि दलहरुकै अनुकुलता खोज्ने हो भने अहिले यो चुनाव नै हुनसक्दैन । किनकी कुनैपनि दलहरु दिल लगाएर चुनावमा जान नै चाहेका छैनन् । विभिन्न आलटाल गरेर नेताहरु आआफ्नो पार्टीको आन्तरिक मर्मतसम्हारमा नै लागेका छन् । सकभर चुनावमा राम्रो नतिजा आफ्नो पोल्टामा पर्ने सम्भावनाको प्रत्याभूति नभै चुनावमा जान नै चाहन्नन् दलहरु ।

यो चुनाव समयमै हुने नहुने कुरा चारदलको निष्ठामा पनि निर्भर रहेको छ । यिनले चाहे यो मिति तोकिएर चुनाव सम्पन्न हुन्छ । बाहिर लोकले हेर्दा यि चार दल नै सर्बेसर्बा हुन् । तर वाहिर सोचेजस्तो यिनको मनोवल मजबुद नभएको कुरा आकलन गर्न सकिन्छ । चुनावको मिति तोकिहाल्ने आदेश अध्यक्ष रोग्मीलाई दिन आनकानी गरेर अन्य साना कुराहरुमा घोत्लिएको प्रष्टहुन्छ चारदल । सानादलहरु संविधानसभामा आउन नसकोस भनेर “थ्रेस होल्ड” गर्ने प्रावधान राख्ने निर्वाचन ऐन मस्यौदा तयार बनाउन निर्वाचन आयोगलाई अह«ाउन सक्नेले अबको तीन महिना भित्र चुनाव सम्पन्न गराइसक्नुपर्ने आदेश किन दिदैन यि दलहरु ?

सानादलहरु संविधानसभामा छिरेर उनिहरुले ओगट्न सक्ने भागपनि आफुहरुले नै लिने उनिहरुको संकुचित सोचाई देखियो । समानुपातिकमा सानादलहरुलाई जाने हिस्सा आफुमै राख्ने उनिहरुको दाउ हो । तर उनिहरुले विगतको संविधानसभामा दलहरु धेरै भयो, उनिहरुले संविधानसभामा धेरै होहल्ला गरेर संविधान बनाउने काममा बाधा पुर्यायो भनेर एक प्रतिशतपनि मत नल्याउने दललाई समानुपातिकमा नल्याउने षडयन्त्र गरे । तर विगतको संविधानसभाले संविधान नबनाउनुमा सानादलहरुको कुनै भूमिका नै थिएन । समस्या ति सानादलहरुमा थिएन, समस्या ठूलादलमा नै थियो । संविधानलेखन कार्यलाई बन्धक बनाउने काम ठूला दलहरुबाट नै भएको थियो । यदि त्यो बेला संविधानलेखन प्रकृयामा प्रजातान्त्रिक पद्धति अपानाएर विवादित मुद्धामा भोटिङ गरेको भए साना दलहरुको केहि लाग्ने नै थिएन । संविधानसभा हलमा भन्दापनि ठूला पार्टीको नेताहरुको डेरामा बुनिएको षडयन्त्रको तानाबुनाले विगतको संविधानसभा तुहन पुगेको कुरा सबैलाई थाहैछ । तर सानादलहरुकै कारण संविधानलेखनमा झमेला हुने भन्दै उनिहरुलाई निषेध गर्ने काम प्रजातान्त्रिक हुनसक्दैन ।

“सिलिङ” गर्ने प्रकृया नराम्रो होईन । यो संसदको चुनावमा गर्न सकिन्छ । तर हामीले गर्न गईरहेको चुनाव भनेको संविधानसभाको निर्वाचन हो । नया संविधान बनाउने कुरा हो यो । यहा हरेक तहतप्का जनताहरुको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने आवस्यक हुन्छ । सकभर थोरै जमातले पनि नया संविधानमा आफ्नो स्वामित्व कायम भएको महशुस होस् । भोलि कुनैपनि वर्ग, क्षेत्र र जातीय समुदायहरुले संविधानका सार वस्तुहरुमा गुणासो र दुखेसो नगरुन भनेरै संविधानसभामा व्यापक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने कुरा हो । किनकी संविधानसभामा सबैलाई प्रतिनिधित्वव गराएर कुनैपनि गुणासो गर्ने ठाउ नराख्नु हो । सबै खाले प्रतिनिधिले बनेको संविधानमा कसैले पनि गुणासो गर्न सक्दैन किनकी त्यो सविधानलेखनमा उनिहरु सवैको सहभागिता र हस्ताक्षर रहन्छ । यहा सानादलहरु भनेर मात्र हुदैन । उनिहरु त सिमान्तकृत समुदाय र बर्गहरुको विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने एजेन्ट भएर संविधानसभामा पुगेको हुनेछन् । यो पाटोलाई विर्सेर आफ्नो भाग खोसिने भयले यो बन्ने संविधानसभामा एक प्रतिशत मत नल्याउनेलाई छिराउन हुन्न भन्ने तर्क असान्दर्भिक हुन आउछ । मानौ, सबै मत खस्ने हो भने एक प्रतिशत भनेको चानेचुन २ लाख भोट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । के दुईलाख भन्दा थेरैको जमात सानो हो ? कम्तिमा पनि २० हजार जमातको प्रतिनिधित्व नहुने हो भने त्यो संविधानसभाले बनाउने संविधानमा सवैको अपनत्व र स्वामित्व कायम रहदैन । संविधानसभा सरकार बनाउने होईन यो त संविधान बनाउने ठाउ हो ।

हुन त यो चुनाव हुन नदिने आन्तरिक षडयन्त्रको उपजपनि हुनसक्छ । यहा चुनाव हुने वातावरण विथोल्ने मनोसाय थुप्रै यथास्थितिवादीहरुका छन् । हिजोसम्म नभएको कुरा एक्कासी सिलिङको कुरा उठाउनु भनेको सानादलहरु पनि विरोधमा जाओस् भन्ने हुनसक्छ । यदि ति सानादलहरु पनि विरोधमा गए वैद्य–माओवादीहरु कै मोर्चाको आयतन बढ्न सक्छ । वैद्यहरुको चुनाव विथोल्ने आन्दोलनमा थप उर्जा मिलेर चुनावको वातावरण नै नहोस् भन्ने खराव कामना लिएर बस्नेहरु पनि त्यतिकै छन् । वास्तवमा वैद्य–माओवादीहरुको अहिलेको चुनाव विथोल्ने गतिविधि भनेको चुनावामा जान नचाहनेहरुको “प्रोक्सी आन्दोलन” हो । खुलेर चुनावको विरोध गर्न नमिल्नेहरुको लागि वैद्यहरुको गतिविधिले प्रतिनिधित्व गरिदिएको छ भन्दा अपरिपक्वता पक्कैपनि नहोला ।

सारा मुलुक नै चुनावमा जाने मनोस्थिति रहेको यो अवस्थामा वैद्यहरुले त्यसै विरोध गरेका होईन । एक हिसावले यो बेला कसैले चुनाव नै हुन दिदैनौ भन्नु भनेको हत्केलाले उदाएको घाम छेक्न खोज्नु जस्तै हो । तर पनि वैद्यजीहरुले सहजरुपमा चुनावै हुन दिन्नौ भनेका छन् । तर यो काम चारदलको नडि छामेरै उनिहरुले यसो गरेको हुनुपर्छ । ठूलादलहरु आआफ्नै आन्तरिक कारणले चुनाव जान नै चाहेका छैनन् र हामीले गरेको चुनावविरोधी आन्दोलनमा उनिहरुको मौन सहमति हुन्छ नै भन्ने मनोविज्ञानमा वैद्यहरु आन्दोलनमा छन् । “नहुने चुनावको कुरै नगरौ” भनेर दृढताको साथ उनिहरुले भनिहिड्नुमा केहि लुकेको छ । चारदलको मियो भनेको अहिले प्रचण्ड नै हो । चुनावलाई कसरी सफल पार्ने भन्ने कुरा उनको ठूलो हात हुनेछ । प्रचण्ड र वैद्यबिच गोप्य भेटवार्ता भएको कुराहरु पनि समाचारमा नआएका हैनन् ।

पक्कैपनि यसबाट वैद्यहरुले केहि “हिन्ट्स” पाएरै आत्मविश्वासका साथ हामी चुनाव हुनै दिन्नौ भनेको हुनुपर्दछ । यदि साच्चै दलहरु दत्तचित्त भएर चुनावमा जाने नै हो भने वैद्यहरु चुनावमा जानुको अर्को विकल्प खोज्न सक्दैनन् । त्यो बेला चारदलहरुसंगको सहमतिको बहानामा चुनावमा जान उनिहरु पक्कैपनि तयार हुनेछन् । यदि चुनाव हुने नै अवस्थामा उनिहरुले त्यसमा भाग नलिदा उनिहरुलाई राजनीतिक रुपमा उक्सनु गाह«ैपर्दछ । कि उनिहरु युद्धतिरै लाग्नुपर्छ कि भाग नलिएको चुनावको मुकदर्शक भएर रहनुपर्छ । वास्तवमा उनिहरुसंग युद्धमा फर्कने वस्तुगत आधारपनि छैन र चुनावमा भाग नलिदा आउने परिणामसंग पनि सहज भएर सहने अवस्था छैन । किन कि विना भरनपोशणको कार्यकर्ताहरुले उनिहरुलाई थामिरहन सक्दैन । अब डर त्रास देखाएर चन्दा झर्नेवाला पनि छैन ।

कुरा जे भएपनि सहमति पत्रमा भए बमोजिम मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष रेग्मीले चुनाव सम्पन्न गर्ने दायित्व पुरा गर्नुपर्दछ । यो यस्तो वेला हो की उनले चारदलको मुख नताकी चुनावको मिति घोषणा गरिदिने हो भने दलहरुमा चुनावमा जानु नै पर्ने ठूलो नैतिक दवाव सृजना हुन्छ । चुनावमा नगए लोकको अगाडि उनिहरु आफै नाङ्गिन पुग्छ । दलहरु कहिले मिल्ला र चुनावको मिति घोषणा गर्न लगाउलान् भनेर कुरेर बस्ने हो भने यो सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न बर्षिन थाल्छ । चुनाव सम्पन्न भए त्यसको ऐतिहासिक जस लने अधिकतम अपेक्षकृत मोह राखेर र चुनाव नहुदापनि त्यो दलहरुकै कारण नएको हुदा त्यसको दोष आफुले नभएर दलहरुले नै लिनेछन् भन्ने न्युनतम निर्धक्कताको सोच राखेर खिलराज रेग्मीले अन्तरिम चुनावी सरकारको अध्यक्षको कुर्सीमा रहनुको गहनता हुनसक्दैन ।

समाप्त इति २०६९ चैत्र २१