हुम सुनारी
नेपालको प्रजातन्त्रकोइतिहास र यसकोअभ्यास अहिले सम्मनौलो नै भएकोले मुलुकमा सोचे जस्तोउपलब्धि हुन नसकेको भनेर दलका नेताहरुले उत्घोष गरी रहे पनि यो एउटाउनीहरुको असक्षमतालाई धाकछोप गर्ने प्रयत्न मात्रै हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।किन भने, नेपालको प्रजातन्त्रको इतिहास र यसकोअभ्यास सात दशक पुरानोभैसकेको छ, जुन भारतको भन्दा जम्मा चार बर्षले कान्छो छ । प्रजातन्त्र कैअभ्यासद्वारा भारतलाई सफल राष्ट्र बनाई सकेको छ । पछिल्लो समयमा यसलेअर्थतन्त्रमा धेरै फड्को मारेको देखिन्छ । तर, नेपालमा प्रजातन्त्र अझैनौलो रहेको र अझै पनि यसको अभ्यास भैरहेको भनि नेताहरुले भनिरहदा, यो एउटाहाँसोको बिषय बनेको छ, अहिले । २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको घांटी निमोठिए पनि२०४६ मा आएर नेपालीजनताको शक्तिले तत्कालिन राजा बिरेन्द्रले पुन:प्रजातन्त्र स्थापित भएको घोषणा गरेको थियो ।
२०४६ सालकोपहिलो जनआन्दोलनले दिएको म्यान्डेट अनुसार २०४७ को संविधानले सम्बोधन गर्नसकेन । २०४७ को संविधानले तत्कालिन राजाको केहिअधिकार कटौती गर्ने रराष्ट्रिय पंचायतलाई प्रतिनिधि सभामा बदल्ने बाहेक अरु केहि परिबर्तन गरिएन। सबै यथावत राखियो । राज्यसत्तामाशासन पद्धति, शासक र पात्रहरुको कुनैपरिबर्तन भएन। बहुसंख्यक समुदायहरुको धर्म, भाषा, संस्कृति र पहिचानकोबिषयमा एक शब्द पनि २०४७ को संविधानले बोल्न रसम्बोधन गरेन ।प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाइयो ।प्रजातन्त्रको अपब्याख्या गरियो २०४७ को संविधानले । बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक बिशेषता रहेको मुलुकमा एउटै मात्र धर्म, भाषा र संस्कृतिलाईस्थान दिइयो र प्रोत्साहन गरियो ।जसले एक पक्षलाईमात्र माथि उठायो, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो सामु प्रस्टै छ । जुनप्रजातान्त्रिक पद्धतिको बर्खिलापमा भयो । यहि थियो प्रजातन्त्र असफल हुनुको प्रमुख कारण ।प्रजातन्त्रको गलत तरिकालेअभ्यास भएको थियो। प्रजातन्त्रको नाममा शासन गर्ने शासकहरुको बदनियत र गलत नजिरका कारणनेपालको प्रजातन्त्र धरासायी भयो ।
नेपालको बहुसंख्यक समुदायहरुमाथि एकात्मकवादीहरु द्वारा शोषण, उत्पीडन र उपेक्षा भएको आभास तत्कालिन नेकपा माओबादीले साइकोलोजिकल रुपमा बुझेर तिनीहरुको मुक्तिको खातिर भनिजनयुद्ध गर्ने प्लान बनायो । त्यहि उत्पीडन र उपेक्षामा परेका युवाशक्तिलाई आफ्नो प्रमुख हतियार बनाएरजनयुद्ध शुरु गर्यो।जनयुद्धमा मर्ने रमारिनेहरुमा पचास प्रतिशत भन्दा बढी उही उत्पीडन र उपेक्षामा पारिएकासमुदाय कै युवा शक्तिहरु थिए । यो यतार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन ।जनयुद्ध कालमा कैयौं उत्पीडित र उपेक्षित समुदाय अझ भनौ मगर समुदायमा अत्याचारले सिमा नाघ्यो । कैयौं मगर चेलीहरु बलात्कृत हुन बाध्य भए । मगर समुदाय माथिभएको अत्याचार रअन्याय रोल्पाका मगरहरुले लेखेर राखेका छन् । जनयुद्ध कालमा नेपाल प्रहरी र सेनामा कार्यरत केहि मगर सिपाहीहरु माथि प्रहरी र सेनामा आबद्ध उच्च अधिकारीहरु द्वारा अपमान गरियो । माओबादी भनेको मगरहरुले संचालन गरेकोहिंसात्मक जत्था र बिद्रोही समुह हो भनिआफ्नै अधिकारीहरुले ती मगर सिपाहीहरुलाईआरोप लगाइयो ।ती कुराहरु सहन नसकी कैयौं मगर सिपाहीहरु प्रहरी र सेना छाडेर माओबादी सेनामा प्रवेश गरे भने केहि सिपाहीहरु भागेर बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा खाडी मुलुकहरुमा पलायन भएका छन्।
आफुलाईलोकतन्त्रको हिमायती भन्ठान्ने शक्तिहरु र उग्रबामपन्थीको टकराबका कारणतत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसको फाइदाको स्वाद चाख्न पल्किए । आफुलाई लोकतन्त्रवादी ठान्नेशक्तिहरु गल्हत्याइए । राज्यसत्तामारहेर ४६ साल देखि ब्रम्हलुट गर्दै आएका चतुर नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालालेनिरंकुश ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताच्युत गर्ने रणनीति बनायो । आफु सत्तामा छंदातत्कालिन नेकपामाओबादीले तेर्स्याएको चालिस सुत्रिय मागहरु माथि छलफल र बहस गर्नु त केसुन्न सम्म नचाहनेले त्यहि बिद्रोही पक्ष सामु लम्पसार पर्न पुगे।त्यो उनको पछिल्लो कृयाकलाप बहुसंख्यक उत्पीडित र उपेक्षित समुदायहरुकोअधिकार सुनिश्चित गराउने पटक्कै थिएन । त्यो एउटा सत्तामा पुग्ने अनिपून: ब्रम्हलुट गर्ने रणनीति मात्रै थियो । बिद्रोही पक्ष सँगको बाह्र बुढे सहमति पश्चात पुनबहुसंख्यक उत्पीडित र उपेक्षित नेपाली जनतालाई १९ दिन सम्म सडकमा उतार्यो । त्यहि बहुसंख्यकउत्पीडित र उपेक्षित नेपाली जनताहरुको शक्तिलेतत्कालिन राजाज्ञानेन्द्रलाई घुडा टेक्नबाध्य बनायो ।
०६२/६३ को दोश्रो जनआन्दोलनको म्यान्डेट बमोजिम२०४७ को संविधानलाईबर्खास्त गरि नेपालको अन्तरिम संबिधान जारी भयो । जसले मुलुकलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसाँस्कृतिक पहिचान बोकेकोमुलुक नेपालभनि परिभाषित गरियो ।ऐतिहासिक संबिधान सभाको निर्वाचनमा सबै जात जातिहरुलाई समाबेशिता रसमानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनि बिगतका प्रतिनिधि सभामा भन्दासंख्यात्मक रुपले आदिवासी जनजातिहरुलाईकेहि बढी नै सहभागिता गरायो । यहाँसम्म आइपुग्दा आदिवासी जनजाति नेताहरुको घैटोमा बल्ल अलि अलि घाम लाग्यो ।नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेमा आबद्ध आदिवासी जनजाति सभासदहरुले आफ्नोपार्टीले लिएको नीतिलाई उल्लंघन गर्ने बल्ल शाहस गरे । एनेकपा माओबादी पनिआदिवासी जनजातिहरुले उठाएको मुद्धाहरुको बिपक्षमा जान सकेन । यधपिप्रचण्डले ६/७वटा मात्रै संघिय राज्य कायम गर्ने र माओबादीपार्टी कै केहिस्थायी समिति सदस्यहरुले त पहिचान सहितको संघियतामा जान नसकिने अभिव्यक्तिहरु सार्बजनिक कार्यक्रमहरुमा दिन थाले।
गत संबिधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक पद्धति मार्फत उत्पीडित र उपेक्षित समुदायहरुको सहभागिता बहुमत देखियो । चतुर एकात्मकवादी नेताहरु बिबादास्पद मुद्धा, संघिय व्यवस्था र यसको संरचनामा ती एकात्मकवादीहरु अल्पमतमा परे पछि एकल पहिचान सहितको संघियतालाई असफल पार्न अप्रकृयागत रुपमै संबिधान सभाको अबसान गरियो । अहिले दोश्रोसंबिधान सभाको निर्वाचन गराउनका लागि उत्पीडित र उपेक्षित समूहहरुको सहभागिता बिना यिनीहरुको न्युन सहभागिता गराउने रणनीति सहितचार शक्तिले निरंकुश शैलीमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा ११०सिट घटाएर चार शक्तिले मात्रै सिन्डिकेट जारी गरेकोबाट स्पस्ट देखिन्छ कि फेरी पनि मुलुकको उत्पीडित र उपेक्षित समूहलाई अधिकार प्राप्तिमा बंचित गरिएको छ । गत संबिधान सभाको ६०१जनाकोजम्बो संख्याको यत्रतत्र बिरोध भएको देखेर चुनावी सिट संख्या समानुपातिक पद्धतिमा मात्रै घटाइनु षडयन्त्र नै हो भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको चुनावी अभ्यास अनुसारनेपालको कुल जनसंख्याको जम्मा निर्वाचन संख्या (प्रत्यक्ष पद्धति अनुसार) जम्मा १७६सिट जति हुनु पर्ने हो । गत संबिधान सभामा समानुपातिक पद्धतिको कुल संख्या ५८% कायम गरिएको थियो । त्यसैलाई पून कायम गर्दा १८०सिट समानुपातिक पद्धतिमा हुनु पर्ने थियो । नेपालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरि संबिधान सभा अथवा प्रतिनिधि सभाको कुल संख्या ३५६ (प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरि) भन्दा बढी हुन सक्दैन ।
एकात्मकवादी शक्तिहरुको पछिल्लोछलछामयुक्त शैलीलाई केहिआदिवासी जनजाति नेताहरुले प्रस्टसँग बुझेर चार शक्तिको पछिल्लो सहमति प्रति घोर बिरोध ब्यक्तगरेका छन्, जुन अति नै स्वागत योग्य छ। चार शक्तिहरुको पछिल्लो निरंकुश शैलीको सहमतिलाई पूर्ण रुपमा बिफल पार्नका लागि ती सबै आदिवासी जनजाति नेताहरुले नेतृत्व गर्ने नयाँ तथा पुराना शक्तिहरु बीच एकता भएर व्यापक रुपले बिरोध गरेको भए यसको थप औचित्य हुने र ती निरंकुश एकात्मकवादी शक्तिहरुले घुडा टेक्न बाध्य हुने थियो । होइन भने, यहि प्रकृया अनुसार नयाँ संबिधान सभाको निर्वाचन गरिएमा२५० बर्ष देखि उत्पीडन र उपेक्षामा पारिएका समुदायहरुको कुनै हालतमाअधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यति बेला आदिवासी जनजाति नेताहरुको राजनीतिक अभ्यासको परीक्षाको घडी तेर्सिएको देखिन्छ । एकात्मकवादी शक्तिहरुले जे सहमति गर्छ त्यसलाई मान्दै जाने या त्यसको क्रम भंग गरि राष्ट्र र राष्ट्रियता सँग जोडिएका मुद्धाहरुलाई आत्मसात गर्ने आदि।