टोप अस्लामी मगर
चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको पहिलो राष्ट्रिय भेला अर्थात राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको दशौं राष्ट्रिय भेला करीब २ वर्षको अन्तरालमा मिति २०६९ फागुन २१ देखि २३ गते सम्म बांकेको नेपालगञ्जमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न भयो । यस पार्टीको १०औं भेला सम्पन्न हुन गईरहंदा मूलुकको राजनीतिमा थप असहज र अन्यौल परिस्थितिको सृजना हुन गईरहेको थियो । जुन परिस्थितिको आकलन पार्टीको राष्ट्रिय विस्तारित भेला (२०६९ जेठ २९-३१, नारायणघाट) मा पनि गरी सकिएको थियो । त्यस हुनाले १०औं राष्ट्रिय भेलाको समयमा पनि पार्टीले मूलुक र जनताका लागि आगामी दिनमा अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा खासै माथापच्ची गर्नु परेन ।
नेपालको मध्यपश्चिम र सूदुरपश्चिममा पार्टीको फैलावट निकै नै कमजोर रहेको अवस्था भए पनि १०औं राष्ट्रिय भेलाको सन्दर्भमा भने त्यस क्षेत्रमा पार्टीले फैलावट लिने क्रममा अवश्य पनि वृद्धि भएको छ । विशेष गरी मध्येपश्चिम र सूदुर पश्चिमका क्षेत्रका पहाडी जिल्ला हुम्ला, जाजरकोट, अछाम लगायतका जिल्लाहरुमा पार्टीको संगठन विस्तार हुन सम्भव भयो । साथै यसमा आवद्ध हुन आउनु भएका नयां अनुहारहरु पनि पार्टी प्रति त्यत्तिकै लालायित र आकांक्षी देखिएको छ । उतातिर बैतडी, बाजुरा लगायतका जिल्लाहरुमा पनि पार्टीको फैलावट हुने मौका यसै सन्दर्भमा जुरेका हुन् । बांके र बर्दिया जिल्लामा पार्टी अत्यन्त शिथिल अवस्थामा रहेको भएता पनि १०औं भेलाको कार्यक्रमको रौनकताको क्रमसंगै ती जिल्लाहरुमा पनि पुराना कार्यकर्ताहरु र समर्थकहरु थप जुरमुराउने काम भएको छ भने नयां अनुहारहरु थपिने क्रम पनि उर्लदो छ । यस अर्थमा पनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको लागि १०औं राष्ट्रिय भेला थप फलदायी भएको छ । अर्को भुल्नै नहुने पक्ष भनेको हाम्रो महिनौं अगाडि घोषित कार्यक्रमकै दिन (फागुन २३ गते) केही दलहरुले नेपाल बन्दको प्रतिकात्मक कार्यक्रम राखेता पनि घोषणा सभामा कार्यकर्ताहरु र सहभागीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति सम्भव हुन गयो । प्रचारको हिसाबले पनि कार्यक्रमले स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै खाले सञ्चार माध्यमहरुमा राम्रै स्थान पाउन सफ भयो ।
मूलुकको विग्रदो राजनीतिक परिस्थितिबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिनु पर्दछ भन्ने अडानका साथ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी अगाडि बढीरहेको छ । यही मान्यता र अडानलाई थप मजबुत बनाउनका लागि १०औं राष्ट्रिय भेला सार्थक पनि भएको छ । खास गरी २०६९ जेठ १४ सम्ममा संविधान सभाले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुलाई गुम्न दिनु हुंदैन भन्ने अडान पार्टीको रहदै आएको छ । यदि ती उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा बढ्दै गएमा पार्टी जनआन्दोलनको बाटोमा जाने भन्ने कार्यदिशालाई १०औं राष्ट्रिय भेलाले मूलुभूत रुपमा पास गरेको छ । त्यस्तै गरी जनहितकारी प्रयोजनका लागि पार्टीले स्वयंसेवी संगठन National Volunteers (NV)को गठन र परिचालन गर्ने सवाल पनि भेलामा पारित भएको छ ।
वास्तवमा पार्टीको लागि यो नै ठूलो उपलब्धी हो । किनभने विगत २२ वर्षदेखि शान्तिपूर्ण रुपमा पार्टीले मूलुकको आमूल परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्दै अगाडि बढीरहेको छ । पार्टीको लामो र निरन्तर संघर्षको ‘लिगेसी’को गौरवमय यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै पार्टी नेतृत्वकारी भूमिकामा जान कोशिस गरीरहेको छ । अब यसका लागि पार्टीका हरेक तहका नेतृत्वले व्यक्तिगत, सांगठनिक लगायतका विद्यमान यावत कमीकमजोरीलाई पनि गम्भीर रुपमा आत्मसाथ गरेर त्यसमा आवश्यक परे ‘सेक्रीफाईस’ को तहसम्म आफुलाई तयारी अवस्थामा राख्नु पर्दछ भन्ने सन्देश र अभिमत १०औं राष्ट्रिय भेलाले दिएको छ ।
विशेष गरी मुख्य दुई बुंदामा १०औं राष्ट्रिय भेला केन्द्रित रह्यो । पहिलो बुंदामा भेलाले मूलुकको सवलता, सक्षमता र सम्वृद्धिका लागि नीति तर्जुमा गर्यो भने दोश्रो बुंदामा जनताका सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई राख्यो । त्यसका अलावा पार्टीका आन्तरिक जीवनमा आवश्यक र खड्किएका विषयमा पनि भेलाले गम्भीर रुपमा छलफल गर्नुका साथै अभिमत पनि जाहेर गर्यो । यसले गर्दा पार्टीको १०औं राष्ट्रिय भेला सांच्चिकै ऐतिहासिक पनि बन्न गएको छ । यसबाट पार्टीलाई चुनौति र अवसर दुवै प्राप्त भएको छ । किनभने यसको कार्यान्वयन प्रकृयामा पार्टी फितलो हुन पुग्यो भने यो सवाल मूलुकको हितका पक्षमा उत्तिसाह्रो प्रभावकारी पनि नदेखिन सक्छ जसले सिङ्गो पार्टीलाई नै सही समयमा अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थितिबाट टाढा धकेल्नेछ । यसै सन्दर्भमा भेलाका थप निर्णयहरुलाई यहां जोड्न सान्दर्भिक हुनेछ ।
मूलुकको समसामयिक सन्दर्भमा पहिलो कुरा त चूनावी सरकारको नेतृत्व दलहरुबाटै गरिनु पर्ने कुरालाई भेलाले जोडतोडका साथ अनुमोदन गरेको छ । जुन कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा दललाई ‘वाईपास’ गरिनु हुंदैन भन्ने नै हो । नेपालका लागि राष्ट्रियताका सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसका लागि वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने र गैरसरकारी संस्था र विदेशी दुतावास समेतबाट आउने सहयोग पारदर्शी बनाईनु पर्ने माग पार्टीले अगाडि सारेको छ । यस्तै गरी अतिक्रमित भू—भागहरुको समस्या समाधान गर्न अविलम्ब कुटनीतिक पहल गरिनु पर्ने साथै खुला सिमानाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवतजावतका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था तत्काल अनिवार्य लागु गर्नु पर्ने सवाललाई भेलाले जोडबलका साथ उठान गरेको छ । विदेशमा रहेका ब्रिटीश गोर्खा र तिनका सन्तानहरुका हकमा दोहोरो नागरिकताको सुविधा हुनु पर्ने माग पनि पार्टीको रही आएको छ ।
स्वदेशी कृषिमा आधारित उत्पादनको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चित्ता गरिनु पर्ने, भ्रष्टाचारीहरुलाई सर्वस्व हरण सहित आजीवन कैद हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने, भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने, दुर्गम क्षेत्रको यातायातको लागि Rope Way लाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, विद्युत र ईन्धन चुहावटको पूर्ण नियन्त्रण गरिनु पर्ने साथै वैकल्पिक उर्जाको प्रवर्धन हुनु पर्ने र राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायहरुलाई सुदृढ गर्ने तर्फ राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन हुनु पर्ने साथै भारतसंगको विप्पा सम्झौताको खारेजी हुनु पर्ने माग पनि भेलाले अगाडि सारेको छ । सामाजिक सुरक्षाकालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि १०औं राष्ट्रिय भेलाले पास गरेका मागहरु यसप्रकार रहेका छन् । जसमा : मातृ भाषामा शिक्षाको लागि साथै मातृभाषी सञ्चार माध्यम, साहित्य र चलचित्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने, वैधानिक रुपमा सञ्चालित जातीय संगठनहरुलाई वार्षिक सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनु पर्ने, जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसालाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वरोजगारमा लाग्न चाहनेहरुलाई न्यूनतम व्याजदर (बढीमा वार्षिक ५ प्रतिशत) मा दीर्घकालिन ऋण सुविधा दिईने व्यवस्था हुनु पर्ने, गरिबीका रेखा मुनी रहेका नेपालीहरुका लागि जस्तोसुकै उपचार व्यवस्था सरकारले नै दिनु पर्ने, लैङ्गिक अल्पसंख्यक (तेश्रो लिङ्गी) हरुको कानूनी अस्तित्व स्वीकारिनु पर्ने, दण्डहिनताको अन्त्य हुनु पर्ने, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग’को गठन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तत्काल गरिनु पर्ने, प्राकृतिक विपत्तिलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय विपत्ति कोष’ को व्यवस्था हुनु पर्ने जस्ता जनमुखी मागहरु रहेका छन् ।
वास्तवमा यतिबेलाको राजनैतिक परिदृश्य भनेको ज्यादै अन्यौलपूर्ण रहेको छ । देश र जनताले अझै कति गुमाउनु पर्ने हो भन्ने सवालले थप टाउको दुखाई निम्त्याउने सम्भावना प्रवल भएर गएको छ । एकातिर बाबुराम सरकारको व्यापक असफलता र अर्कोतर्फ प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा बनाईएको नयां सरकार सम्बन्धमा विरोधका रुपमा उठेका असमझदारीका आवाज र आन्दोलनहरुका कारण यस्तो हुन गएको हो । विशेष गरी ठूला राजनैतिक दलहरुका ‘कुकर्म र निहित स्वार्थ’ले यसमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरीरहेको सन्दर्भ सामान्य नेपालीलाई पनि त्यत्तिकै जानकारी भईसकेको छ । तिनै कथित ठूला दलहरुका निहित स्वार्थका टकरावका कारणबाटै नयां परिवर्तन (२०६९ जेठ १४ सम्मको परिवर्तन) लाई सहज रुपमा आत्मसाथ गर्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो । मूलुक षड्यन्त्रै षड्यन्त्रको मारमा परीरहेको छ । फलतः दलका बेढङ्गका कृयाकलापबाट पनि नेपाली जनता निकै नै निराश हुन पुगेका छन् । मूलुकले बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरीसकेको हुंदा दलको प्रतिस्थापन्न दल नै हो भन्ने मान्यतालाई दलहरुले नै तिलान्जली दिने दुस्शाहसका दृश्य र यथार्थता अझै उदेक लाग्दो छ ।
प्रधानन्यायधीश अर्थात गैरदलीय व्यक्तित्वलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पने प्रहसन साच्चिकै यथार्थतामा बदलियो । यसले गर्दा जनताले बलीदान गरेर प्राप्त गरेको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ थप धरापमा परेको प्रति आम चासो र चिन्ता बढ्दो नै छ । मूलुकमा यस्तो राजनीतिक परिस्थिति सवल बन्दै गईरहेको अवस्थामा परिवर्तनका पक्षधरहरु पनि रुमल्लिईरहनु ठीक छैन । अर्थात वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबाट असन्तुष्टहरुले आ-आफ्नै तरिकाले कार्यक्रमहरु गर्दै अगाडि बढ्ने चेष्टा गरेता पनि २०६९ जेठ १४ सम्मका उपलब्धीहरु गुम्ने अवस्था प्रवल छ । समग्रमा मूलुकको अधिकांश जनसंख्या अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबाट पुरै असन्तोष रहेका छन् । तसर्थ मूलुकको सही व्यवस्थापनका लागि व्यापक बहस र सहमति गर्दै जानुका अलावा जनआन्दोलनको बाटो समेत हामीले समात्नु आजको आवश्यक्ता हुन पुगेको छ ।
(स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख-राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी)
0
0
