राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपालमा २०४६ सालको परिवर्तनसंगै जन्मिएको राजनैतिक दल हो । यस दलले नेपालको सामाजिक र भौगौलिक विशिष्टता अनुसारको शासन प्रणाली आवश्यक छ भन्ने अडानका साथ शान्तिपूर्ण रुपमा दुइ दशक देखि अनवरत रुपमा अगाडि बढीरहेको छ । शान्तिपूर्ण बाटोबाट मूलुकलाई आमूल परिवर्तन गर्न सम्भव छ भन्ने मान्यतामा निरन्तर कृयाशिल यस पार्टीको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०६८ फागुन २५ देखि ३०, कावासोती, नवलपरासी) बाट जनमुक्ति विचारधाराको समेत विकास गरेको छ । सत्ताको स्वरुप परिवर्तन गर्न जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको आवश्यक्ता र संघीयताको मूल मुद्दा यतिबेला मूलुकको राजनीतिमा सतहमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव केशव सूर्यवंशीसंग संघीयता र पार्टी विचार साथै मूलुकको समस्या समाधान सम्बन्धमा गरिएको कुराकानी :
१. नेपालमा संघीयता सम्बन्धमा विशेष गरी पछिल्लो समयमा निकै बहस चलेको छ । यस मुद्दालाई राष्ट्रिय जनुमक्ति पार्टीले सबैभन्दा पहिले र पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै नेपाली जनतामाझमा उजागर गरीरहेको छ । खासमा यस व्यवस्थाको आवश्यक्ता किन परेको हो ?
— नेपाल देशको चरित्र बहुजातीय रही आएको छ । शासन व्यवस्था केन्द्रीकृत रही आएको छ । तर राज्यको स्वरुप ? त्यो चाहि एक जातीय, अझै भनौ एक जातिवादी त्यसमा पनि केन्द्रीकृत वा सिंहदरबार केन्द्रित । हाम्रो विडम्बना, देश बहुजातीय हुने राज्य चाहि एक जातीय ? त्यो पनि दुई चार वर्ष हैन सयौं वर्ष देखिन् । अन्तरविरोधको विषय नै यही हो । यो अन्तरविरोधको समाधान राजनीतिले जबसम्म दिँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र शान्ति जस्ता विषय कल्पना मात्र हुनेछ । संविधान सभाले प्रस्तावित गरेको १४ प्रदेशकको जुन अवधारणा थियो, संघीयतालाई प्रारम्भ बिन्दु मानेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । स्वायत्त राज्यहरु, इलाकाहरु के कति हुने, आन्दोलनको आधारमा त्यो अवधारणा तय हुँदै जाने हो । जे जति होस्, मुलुक संघीयताको अभ्यासमा जानु पर्यो । प्रदेशको संख्या, सिमाना, नामाकरणमा अल्झिनु भनेको त अन्ततः मूलुकलाई संघीयताको अभ्यासमा जानबाट रोक्नु नै हुनेछ । त्यो गल्ती संघीयता पक्षधरहरुले किन गर्ने ?
२. संघीयताको स्वरुप बारेमा विभिन्न भ्रमहरु पनि देखा परेको पाईयो । के तपाईले भने जस्तो या संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितले निक्र्योल गरेजस्तो १४ प्रदेशको प्रसंग मूलुकको लागि अफापसिद्ध नै हुने हो र भन्या ? १४ प्रदेशको कुरा केही जाति विशेषको मात्र अपनत्व कायम हुने व्यवस्था हो भनिया नि ? — नेपालमा जातीय राज्य बनाउन लाग्यो भनेर ठूलै होहल्ला भयो । अखण्ड आन्दोलन पनि चल्यो । त्यहाँनिर सर्वसाधारण जनतालाई गुमराह पार्ने काम भएको छ । किनभने पहिलो कुरा संघीयताले देश खण्डित गर्ने कुरै हुँदैन, सत्ताको केन्द्रीकृत ढाँचा मात्र खण्डित गर्ने हो । अर्को कुरा संविधान सभामा प्रस्तुत १४ वा ११ प्रदेशको जुन अवधारणा छ, त्यो जातीय राज्यको अवधारणा पनि होइन । जसरी मगराँत भनेको मगर राज्य होइन त्यसरी नै लुम्बिनी प्रदेश भनेको पनि धार्मिक (बुद्धिष्ट) राज्य त होइन नि । नयाँ राज्यहरु खडा गर्दा कतै एतिहासिकता, कतै जातीय बसोबास र कतै भाषा संस्कृतिको पहिचानलाई स्वीकारिएको त हो नि ।
३. तर यस धारणा संवैधानिक रुपमा आउंदा पनि पृथकतावादी आशयबाट अभिप्रेरित छ भन्ने आरोप व्यापक बनाईयो । अहिले त यस सवालमा सरोकारवालाहरु पनि शान्त भएको जस्तो भईहेको छ त ? नेपालमा पहिचान सहितको संघीयताको सवालको अर्थ प्रष्ट्याईदिनुस् न ।
— नेपालमा विशेष गरी आदिवासी जनजातिको जुन आन्दोलन छ त्यो जातीय स्वयात्तता वा पृथकताको सोचबाट निकै टाढा छ । विश्वमा खास गरी अल्पसंख्यकहरुको आन्दोलनको वा संघर्षको मोडेल के देखिन्छ भने उनीहरु या त जातीय स्वायत्त प्रदेश लिएर बस्न चाहन्छन् अथवा त्यो भन्दा पनि उग्र पृथकताको लक्ष्य प्राप्ति सम्म पुगेका पनि छन् । श्रीलंकाको तमिल, भारतको नागा, चीनको उइगर, स्पेनको क्याटालान र बास, बर्माको चक्मा, रुसको चेचन आदिलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । राज्यको मूल धारमा आउन नसक्ने भएपछि वा राज्यले निषेध र बहिष्करण गर्ने नीति लिएपछि जातीय राज्य वा पृथक राज्यको संघर्ष भएको देखिन्छ । नेपालमा पहिचान सहितको संघीयताको जुन आन्दोलन छ त्यो विश्वका अल्पसंख्यहरुको आन्दोलनको मोडेल भन्दा निश्चय पनि फरक छ । उनीहरुको यो आन्दोलन जातीय राज्यको निर्माण वा पृथकताको नभई राज्यमा अपनत्व र उचित भागिदारिताको आकांक्षाबाट प्रेरित छ ।
४. नेपालमा जातीय मुक्तिको सवाललाई राजनैतिक रुपमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले नै उठान गर्यो । तर अहिले परिस्थिति निकै नै बदलिएको जस्तो भान भईरहेको छ । सारमा जातीय मुक्ति मर्म के हो ? के जातीय अन्तरविरोधको सवाल अहिले जसरी उठाउंदा नै सही तरिकाले समाधान हुन सम्भव छ त ? अथवा तपाईहरुले भने जस्तो नै किन हुन सकीरहेको छैन ?
— जुनै जातिको पनि सम्पूर्ण विकास नहुँदा सम्म जातीय अन्तर विरोध प्रज्वलनशिल अवस्थामा रही रहन्छ । नेपालमा पनि त्यो अवस्था छ । किनभने यहाँ पहिले एउटा अवस्था थियो जातीय मुद्दा उठाउनै नपाउने । अब अर्को अवस्था देखा परेको छ जसले पनि जातीय मुद्दा बोक्ने । जुन हिजोको भन्दा ठिक विपरीत छ । यी दुई अवस्था घातक र प्रतिउत्पादक छ । किनभने जातीय मुद्दालाई सम्पूर्ण रुपले निषेध गर्दा होस् वा अन्ध नक्कल गरेर त्यसलाई चर्काउँदा उपयुक्त समाधान चाही निस्कदैन । हिजो सत्ता जोगाउन जातीय मुद्दालाई दमन गरिन्थ्यो । आज सत्ता प्राप्तिको भर्याङको रुपमा जो कोही पनि जातीय मुद्दाको हिमायती बन्ने नक्कल बाजी शुरु भएको छ । जब कि यी दुवै प्रवृत्तिले जातीय मुक्तिको सार बोकेको देखिदैन । जातिको कुरा विश्वमा दुई किसिमले उठेका छन् । सत्ताको लागि जातिको प्रयोग वा जातिको मुक्तिको लागि सत्ताको प्रयोग । प्रस्ष्ट भन्नु पर्दा यदि जातिलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाउन खोजियो भने त्यो घातक र प्रतिउत्पादक हुन जान्छ । सत्ता प्राप्तिको लागि जातिको प्रयोग ? यसले त उग्र जातिवाद र क्रमशः राष्ट्र विघटनको बाटोतिर मुलुकलाई डोर्याउछ । थुप्रै द्वन्दग्रस्त अफ्रिकी मूलुकहरु यसका उदाहरण बनेका छन् । त्यसको विपरीत जातिको मुक्ति अर्थात सम्पूर्ण विकासको लागि सत्ताको प्रयोग गरियो भने मात्र त्यो जातिले पूर्ण विकासको अवस्था प्राप्त गर्दछ । अर्थात राष्ट्रको चरण प्राप्त गर्दछ । हामीले रोज्नु पर्ने बाटो पनि यही नै हो । मलेशियाले पछिल्लो तीन दशक यता यही प्रयोगबाट सम्बृद्धि र राष्ट्रिय एकता समेत प्राप्त गरेको छ ।
५. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा ‘जनमुक्ति विचारधारा’ लाई विकास गरेको छ । ‘जनमुक्ति विचारधारा’ के हो ? यस विचारधाराको सार्थकता के कसरी पुष्टी हुन्छ ? तपाईंहरुले ‘जनमुक्ति विचारधारा’बाटै मूलुकलाई बहुजातीय प्रजातान्त्रिक समाजवाद सम्म पुग्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गर्नु भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो कुरा त विल्कुल नयाँ प्रयोगको रुपमा ल्याउन खोज्नु भएको हो ?
— वास्तवमा समाजवाद वा प्रजातान्त्रिक समाजवाद जहाँनिर गएर असफल भयो त्यहीनिरबाट ‘जनमुक्ति विचारधारा’ को जन्म भयो भन्दा अन्यथा नहोला । त्यही विचारधाराले नेपाल जस्तै बहुजातीय वा बहुराष्ट्रिय चरित्र भएको मूलुकहरुका लागि द्वन्दको दीर्घकालिन र स्थायी समाधानको रुपमा बहुजातीय/बहुराष्ट्रिय समाजवादको प्रतिपादन गर्यो । सत्तामा व्यक्ति विशेष वा केही जाति विशेषको मात्र पहुचले कुनै पनि देश राष्ट्र बन्न सक्दैन । त्यो देश भित्र बस्ने सबै जाति, समुदाय वा राष्ट्रियताको पहुँच सत्ता सम्म सुनिश्चित हुनै पर्छ र यसको लागि जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक प्रणाली स्वीकारिनु आवश्यक छ । आज विश्वभर फरक जाति, समुदाय वा राष्ट्रियताहरुका बीच जुन खालको द्वन्द चलीरहेको अवस्था छ त्यसले कुनै पनि देश सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा विकसित हुन सक्दैन । विघटनको खतरा जहिले सुकै रही रहन्छ । त्यसको समाधान भनेको फरक जाति वा राष्ट्रियता बीच एक अर्काको अस्तित्व, पहिचानको सम्मान र शासन—प्रशासनमा स्वामित्वको अनुभूति गराउने पद्धति स्वीकार्नु नै हो । जनमुक्ति विचारधाराले त्यही भन्छ । यो नेपालको लागि मात्र होइन द्वन्दमा पिल्सिएको श्रीलंका, अफगानिस्तान, इराक, कंगो वा समृद्धितिर लम्कीरहेको भुटान, भारत र चीन जस्ता मूलुकलाई पनि अपरिहार्य विचारधारा हो ।
0
0
