टोप अस्लामी
नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १५८ लाई टेकेर अध्यादेश मार्फत अन्तरिम संविधानका विभिन्न २४ ओटा धाराहरु संशोधन गरी मूलुकलाई निकास दिने निर्णयका साथ नेपालको राजनीतिमा अर्को अध्यायको शुरुवात गरिएको छ । मूलुकका कथित तीन ठूला दलहरु (एनेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले) र मधेशवादी दलको अगुवाईमा यस्तो धृष्टतालाई कार्यान्वयन गर्ने कानूनी प्रावधान नजीरको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । वास्तवमा यो राजनैतिक अध्यायले लोकतान्त्रिक र समाजवादी आवरणमा कहाली लाग्दो निरंकुश व्यवस्थाको जग बसालेको छ । यही जगमा बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई मूलुकको काम चलाउ सरकार/चुनावी सरकारको जिम्मेवारी समेत दिईएको छ । सम्माननीय खिलराज रेग्मीको नियत ठीक रहेको अवस्था सम्म त स्थिति पुनः ठीक भएर आउला तर त्यस्तो नभएको खण्डमा अब परिस्थिति दलहरुको पकडबाट ज्यादै टाढा जाँदै छ । यथार्थलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने यो कदम तीन ठूला दलहरु र मधेशी मोर्चाको हर्कत हो अर्थात यस कदमका हिमायतीहरुबाट अत्यन्त कहाली लाग्दो ‘आत्मघाती’ कदम चालिएको छ ।
मूलुक र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिएको हुन्थ्यो भने देशको विद्यमान समस्यालाई हल गर्ने सहज उपायहरु हरेक पलपलमा थिए र छन् । तर त्यसो गरिएन । अर्थात लोकतान्त्रिक र दलीय व्यवस्थामा सहज विकल्पहरु हुंदाहुंदै पनि ती विकल्पहरुलाई आत्मसाथ गरिएन र अन्तत्वगत्वा अत्यन्त खराब विकल्पलाई राम्रो विकल्पको हौवा पिटाउंदै अधिकाँश विरोधका वाबजुद अध्यादेशबाट संविधान संशोधन गरी मूलुकलाई सधैंको लागि भड्खालोमा जाक्ने काम कथित ठूला तीन दल र मधेशी मोर्चाबाट भएको छ । यो कदमले विशेष गरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि चीरकाल पर्यन्त सम्मलाई नराम्ररी धक्का पुर्याएको छ । यथार्थमा भन्नु पर्दा जनताका बलबाट ल्याईएको हाल सम्मको परिवर्तनलाई ती दलहरुबाट आत्मसाथ गर्न नचाहने र नसक्ने कुण्ठित मानसिकताको प्रतिविम्ब यस घट्नाले प्रष्ट्याएको छ । यस कदमका कारण ती दलहरुलाई लोकतन्त्रका हिमायतीहरुले आत्मैदेखि धिक्कारेका छन् ।
कथित ठूला तीन दलहरु र मधेशी मोर्चाद्वारा अनुमोदित यो राजनैतिक अध्याय भविष्यमा ‘बिरालो’कै लागि मार्ग प्रशस्त गरिएको नजीर हो । यस नजीरले के देखाउंछ भने नियत ठीक नभएको कुनै व्यक्ति विशेष मूलुकको कार्यकारी स्थानमा पुग्यो भने त्यसले मूलुकमा कुनै पनि बेला निरंकुशताको डण्डा चलाउन सक्ने भयो । जसले गर्दा लोकतन्त्र र ठूला दलहरुबाटै भनिएका समाजवादलाई आवरण बनाईने तर व्यक्ति विशेषको कुण्ठालाई कार्यान्वयन गर्न यस नजीरले खुल्ला रुपमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ । गैरदलीय व्यक्तिलाई मूलुकको सरकार प्रमुखको रुपमा स्थापित गर्नकै लागि अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गरिने प्रकृयाले निश्चित रुपमा मूलुकको भविष्यमाथि विकराल आशंका र विभिन्न प्रश्नहरु खडा गरीदिएको छ ।
आज कथित ठूला तीन दलहरु र मधेशी मोर्चाले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि यो बाटो अपनायो भने भोलीका दिनमा यो अध्यादेशबाट बनेको सरकारले आफ्नो अनुकूल संविधान संशोधन गर्न पाउने कि नपाउने ? यत्ति मात्र नभएर भविष्यमा बन्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलको शासन व्यवस्था चलाउनका लागि यसरी नै संविधान संशोधन गरेर अगाडि जान पाउने कि नपाउने ? अर्को कुरा अहिले अध्यादेशबाट कसैको निहित स्वार्थ पुरा गर्नका लागि अन्तरिम संविधान त संशोधन गरियो तर यसलाई छ महिना पछि अनुमोदन गर्ने संसद कहाँ छ ? अन्तरिम संविधानकै धारा १५८ को अनुसार अहिले संविधान संशोधन गरिएको भएता पनि त्यही धाराले बोलेको ‘व्यवस्थापिका संसद’द्वारा अुनमोदन गर्ने आदेशको सम्मान गरिनु पर्ने हो कि होईन ? यसको अलावा प्रधानन्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने मुद्दाको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । त्यसको सुनुवाई पहिले हुनु पर्ने हो कि होईन ? न्यायमूर्तिका रुपमा रहेका सम्माननीय खिलराज रेग्मीलाई के यत्ति कुराको पनि ज्ञान थिएन त ? यही सवालमा सर्वोच्चको निर्णय आउन बाँकी नै थियो । तर यस मुद्दामा ख्याल नगरिनु के न्यायालयको अपमान होईन र ? यी र यस्ता जायज सवालहरु अहिले मूलुकमा ज्वलन्त रुपमा उठ्न बाध्य छन् । त्यत्ति मात्र होईन यस घट्नाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा ज्यादै नराम्रो नजीरको स्थापना गरेको समेत छ । यसले गर्दा ठूला दलहरुद्वारा अनुमोदन गरिएको मिति २०६९ चैत १ गतेको राजनीतिक अध्याय षड्यन्त्रै षड्यन्त्रको खिचडी भन्दा अरु केही होईन । यस घट्नाले मूलुकलाई दीर्घकालमा अवश्य पनि गतिलो परिस्थितिमा पुर्याउंदैन । नेपालको राजनीतिक घट्नाक्रमहरु र खिलराज प्रकरणलाई आत्मसाथ नगर्ने विपक्षी दलहरु साथै ‘बार’ले अविलम्ब गरेको विरोध प्रदर्शनले यही संकेत गरेको छ ।
हो, मूलुकलाई निकास दिनु पर्ने थियो त विघटित संविधान सभालाई हप्ता दिनकै लागि भए पनि पुनःस्थापना गरेर संविधान संशोधन गरेको भए के झनै नराम्रो हुने वाला थियो त मूलुकका लागि ? यसो गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कहाँनिर अप्ठेरो पथ्र्यो ? वैधानिक मान्यतालाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर ठूला दलहरुले गर्न खोजेको के हो ? मूलुकलाई निकास दिनु थियो त चोर बाटोबाट हिंड्न नै ठूला दलहरु सहमत हुनुपर्ने बाध्यता कसले ल्याएको हो ? सवाल साना र ठूला दलको बीचको लक्ष्मण रेखा सम्बन्धमा मात्र होईन । लोकतन्त्र र विधिको शासनको खिल्ली उडाउने काम जसरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ यसले मूलुको भविष्यमाथि नराम्ररी खेलवाड गरेको छ । वास्तवमा केवल कुर्ची मात्र प्यारो रहेछ यहाँका ठूला दलहरुलाई भन्ने कुरा अझ पुष्टी भएको छ । देश र जनताका सवालमा यहाँका ठूला दलहरु कहिल्यै पनि आत्मीय हुन सकेनन् वा देश र जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्ने सवालमा यहाँका दलहरु कहिल्यै आक्रामक भएनन् । देश र जनताका सवाललाई सरल रुपमा सम्बोधन गर्दै जाने सवालमा यहाँका ठूला दलहरु कहिल्यै चिन्तित देखिएनन् । के राजनीति भनेको केवल स्वार्थका लागि मञ्चन गरिने खलपात्रहरुको अभिनय मात्र हो ? के नेपालको राजनीतिलाई सधैं षड्यन्त्रको मरुभूमिमा गोलमोटल पारिनु नै ठूला दल हुनुको अर्थ हो ? के ठूला दल बनाईंदैमा त्यसका नेतृत्वहरुले राजनीति, लोकतन्त्र र विश्वमा चलीआएका जनपक्षीय मूल्य र मान्यतालाई लात मार्नै पर्ने हो ? अवश्य पनि यस्ता कमजोर र केटौले प्रवृत्तिहरुको विगविगीले कसैको पनि भलो गर्दैन ।
बहालवाला प्रधानन्यायधीशलाई सरकार प्रमुखको कुर्चीमा बसाउन जुन लहड प्रदर्शन गरियो यसले ती ठूला तीन दलहरु र मधेशी मोर्चा मूलुकका लागि निश्चय नै असफल सावित भएका छन् । किनभने दलहरुको विकल्पमा दल नै दिन नचाहनु उनीहरुको ज्यादै ठूलो अहमता त हुंदै हो त्यही अहम्ताकै कारण उनीहरु मूलुकका लागि पूर्ण रुपमा असफल सावित भएका छन् । जनताले हाल सम्मको बलीदानी र लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीहरु अब कहाँ पुग्ने हो यो वास्तवमै आन्तरिक चासोको सवाल हो । खिलराज प्रकरणका पक्षधरहरुले जे जस्तो गुलियो मन्त्र जपीरहे पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । जसबाट यो अभिनयको मञ्चन गरियो तिनीहरु कहिल्यै पनि सुधारिन नसक्ने अजीव प्राणीको रुपमा दर्ज भईसकेका छन् । यस राजनीतिक घट्नाक्रमले लोकतन्त्र र विधिको शासन माथि केवल बुकुर्सी मारेको छ । दलीय परम्परालाई नराम्ररी ‘घात’ गरेको छ । केवल बाबुराम भट्टराईलाई फाल्ने निहुमा लोकतन्त्रको घाँटी निमोठिनुले जनताका अधिकार स्थापना हुन अब सजिलो छैन भन्ने सन्देश पनि यो राजनीतिक अध्यायले दिएको छ । यसले अन्धकार भविष्यलाई ढोका खुल्ला गरीदिएको छ । एउटा व्यक्तिका लागि लोकतन्त्रलाई बलात्कार गरेर अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गर्ने यो परम्पराले शिकारी बिरालोहरुलाई मार्ग प्रशस्त गरीदिएको छ । धिक्कार छ कथित तीन ठूला दल र मधेशी मोर्चालाई जसले संविधान सभालाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट अवसान मात्र गराएन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै मृत्यु शैयाको कालकोठरीमा धकेली दिएको छ ।
लेखक: राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्थायी समिति सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख हुन् ।
0
0
