राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
सघीय परिषद/National Council
दशौं राष्ट्रिय भेला (२०६९ फागुन २१, २२ र २३, नेपालगञ्ज, बांके) ले गरेका निर्णयहरु
यही २०६९ फागुन २१ देखि २३ गते सम्म बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको १०औं राष्ट्रिय भेलाको बन्द सत्र (फागुन २१ र २२ गते) ले विभिन्न विषयहरुमा केन्द्रित रहेर नेपाल र नेपालीको हित र सम्वृद्धिका लागि गरेका मुख्य निर्णयहरु यस बृहद घोषणा सभा (२०६९ फागुन २३) मा सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं ।
क) मूलुकको सवलता, सक्षमता र सम्वृद्धिका लागि :
१. चूनावी सरकारको नेतृत्व दलहरुबाटै गरिनु पर्ने ।
२. नयाँ संविधानका लागि संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित हुनु पर्ने । २०६९ जेठ १४ सम्म संविधान सभाले प्राप्त गरेका उपलब्धी गुम्ने खतरा बढ्दै गएमा त्यसको रक्षाका लागि पार्टी जनआन्दोलनको बाटोमा जाने ।
३. अतिक्रमित भू—भागहरुको समस्या समाधान गर्न अविलम्ब कुटनीतिक पहल गरिनु पर्ने । खुला सिमानाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवतजावतका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था तत्काल अनिवार्य लागु गर्नु पर्ने ।
४. वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने । गैरसरकारी संस्था र विदेशी दुतावास समेतबाट आउने सहयोग पारदर्शी बनाईनु पर्ने ।
५. विदेशमा रहेका ब्रिटीश गोर्खा र तिनका सन्तानहरुका हकमा दोहोरो नागरिकताको सुविधाका हुनु पर्ने ।
६. स्वदेशी कृषि आधारित उत्पादनको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनिश्चित्ता गरिनु पर्ने ।
७. भ्रष्टाचारीहरुलाई सर्वस्व हरण सहित आजीवन कैद हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने । भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्ने ।
८. राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायहरुलाई सुदृढ गर्न तर्फ राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन हुनु पर्ने । भारतसंगको विप्पा सम्झौताको खारेजी हुनु पर्ने ।
९. दुर्गम क्षेत्रको यातायातको लागि Rope Way लाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने । विद्युत र ईन्धन चुहावटको पूर्ण नियन्त्रण गरिनु पर्ने साथै वैकल्पिक उर्जाको प्रवर्धन हुनु पर्ने ।
१०. जनहितकारी प्रयोजनका लागि पार्टीले स्वयंसेवी संगठन National Volunteers (NV) को गठन र परिचालन गर्ने ।
ख) सामाजिक सुरक्षाकालाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनका लागि :
१. मातृ भाषामा शिक्षाको लागि साथै मातृभाषी सञ्चार माध्यम, साहित्य र चलचित्रलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
२. वैधानिक रुपमा सञ्चालित जातीय संगठनहरुलाई वार्षिक सरकारी अनुदानको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
३. जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसालाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
४. स्वरोजगारमा लाग्न चाहनेहरुलाई न्यूनतम व्याजदर (बढीमा वार्षिक ५ प्रतिशत) मा दीर्घकालिन ऋण सुविधा दिईने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
५. गरिबीका रेखा मुनी रहेका नेपालीहरुका लागि जस्तोसुकै उपचार व्यवस्था सरकारले नै दिनु पर्ने ।
६. लैङ्गिक अल्पसंख्यक (तेश्रो लिङ्गी)हरुको कानूनी अस्तित्व स्वीकारिनु पर्ने ।
७. दण्डहिनताको अन्त्य हुनु पर्ने । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको गठन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तत्काल गरिनु पर्ने ।
८. प्राकृतिक विपत्तिलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय विपत्ति कोष’ को व्यवस्था हुनु पर्ने ।
मिति : २०६९ फागुन २३ गते ।
यो मस्यौदा पढ्न तल किलिक् गर्नु होला ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको दशौं राष्ट्रिय भेला:छलफलकालागी मस्यौदा
0
0
