संघीय समाजवादले मात्र गर्देन जातीयमुक्ति

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
नेपालमा केही राजनीतिक सिकारुहरुले शब्दावली तयार पारेका छन्, “संघीय समाजवाद” । र यसको पक्षपातीहरु संघीय समाजवादी । प्राज्ञिक हिसावले यो शब्द विन्यास आफैमा हास्याँस्पद छ । त्यसैले यसलाई वौद्धिकताको कसीमा राखेर हेर्नु भन्दा राजनीतिक आँखाले हेरियो भने वेस हुनेछ । राजनीतिक हिसाबले यो शब्दको अर्थ राज्यमा संघीयता पनि हुने र समाजवाद पनि हुने भन्ने हो । त्यसैले यहाँ के संघीय समाजवादले जातीयमुक्ति हुनसक्छ भन्ने कुरालाई केलाउन आवश्यक छ । किनकी नेपालमा जातीयमुक्ति प्रधान हो ।
   यहाँ समाजवादको विशेषण “संघीय” राखेर संघीय समाजवाद भनिएको छ । तर समाजवाद के आफैमा संघीय हुन्छ ? संघीयता त सरकारको स्वरुप हो । एकात्मक सरकारको विपरितार्थ संघीय सरकार हो । संघीयता त शासन व्यवस्थाको व्यवस्थापनसंग जोडिएको कुरा हो भने समाजवाद आर्थिक प्रणालीसंग जोडिने कुरा हो । यसो भएको हुदा समाजवाद कसरी “संघीय” हुन्छ ? यसबारे स्प्रष्ट हुन संघीयता र समाजवाद बारे आधारभूत कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र समाजवाद हुँदैमा जातीयमुक्तिको कुनै प्रत्याभूति हुन सक्दैन । संघीयता र समाजवाद हुने वित्तिकै जातीयमुक्ति हुन्छ भन्नु राजनीतिक बालापन हो । जातीयमुक्ति भनेको त जातिहरुको शासकत्व स्थापित गर्ने राजनीतिक संयन्त्र हो भन्ने कुरालाई संघीय समाजवादीहरुले विश्लेषण गर्न भ्याएका छैनन् ।
संघीयता र जातीयमुक्ति
संघीयता एउटा राजनीतिक शब्द हो । कुनै साँगठनिक एकाईहरुलाई सदस्य ठानेर तिनीहरुको संघको माध्यमबाट राजनीतिक शासन संचालन गर्ने प्रणाली नै संघीयता हो । संघीयतामा सदस्य राज्य तथा संघीभूत एकाईहरु ९ ँभमभचबतष्लन ग्लष्तक० हुन्छन् । यहाँ संघ बन्ने दुईटा सिद्धान्त छन्– केन्द्रोन्मुख शक्ति सिद्धान्त ९ऋभलतचष्उभतब िएयधभच त्जभयचथ० र विभाजोन्मुख शक्ति सिद्धान्त ९ऋभलतचषगनब िएयधभच त्जभयचथ० । केन्द्रोन्मुख शक्ति सिद्धान्त अनुसारको संघीयात भनेको कुनैपनि स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यहरु मिलेर बनाइने संघ हो । जस्तो सोभिय संघ यसको उदाहरण थियो । जहाँ धेरै स्वतन्त्र राज्यहरु आपसी समझदारीमा सोभियत संघमा मिलेका थिए । उनिहरुले आफ्नो सार्वभौमिकतालाई यथास्थानमा राखेर राज्यसंचालनको अधिकार संघमा सुम्पेका थिए । त्यसैले पछि सोभियत संघबाट छुट्टिदा उनीहरुले त्यहि प्रावधानलाई अनुशरण गरे ।
विभाजोन्मुख शक्ति सिद्धान्त अनुसार एउटै राज्यलाई विभिन्न स्वायत्त इकाईहरुमा विभाजित गरिन्छ र त्यस स्वायत्त राज्यहरुको संघको आधारमा संघीयतामा गईन्छ । नेपालमा यहि सिद्धान्तअनुसार संघीयतामा जाने भनिएको हो । नेपालको संघीयता भनेको स्वतन्त्र सार्वभौम राज्यहरुको नभएर नेपाल भित्रकै स्वयात्त राज्यहरुको संघ निर्माण गर्ने भनेको हो । अर्थात स्वायत्त राज्य(प्रान्त)हरुको संघको आधारमा बनिने संघीयता हो नेपालमा ।
तसर्थ संघीययतामा केन्द्रीकृत सरकारलाई संघात्मक बनाउने भनिएको हो । यसले सरकारको स्वरुप कस्तो हुने भन्दछ । तर सरकारको सारगर्भित गुण कस्तो हुने कुरालाई यसले भन्दैन । संघीयताले सरकारको स्वरुप कस्तो हुने भन्छ भने संघीयताले सरकारमा क–कस्को शासकत्व हुने कुरालाई व्याख्या गर्दैन । तर नेपालको सन्दर्भमा सरकारको स्वरुप भन्दापनि सरकारमा हुने जातीय प्रतिनिधित्वको कुरा प्रमुख हो । “स्वरुप” भन्दापनि “शासकत्व” महत्वपूर्ण हो ।
   यदि जातीय प्रतिनिधित्व (जातीयमुक्ति) नहुने हो भने भोलि संघीयता नेपालमा आँउदा माथि केन्द्रदेखि तल प्रान्तसम्म राजनीतिक भूमिकामा कुनै एक सबल जातिलेमात्र बर्चस्व कायम गरिरहन सक्छ । मानौ कि लिम्बुवान राज्य भयो भने लिम्बुहरु त्यहाँको राजनीतिक प्रशासनिक निकायमा रहन्छन भन्ने कुनै प्रत्याभूति हुदैन । कुनै अर्को जातिले त्यहाँको राजनीतिक लाभ लिन सक्छ । संघीयता अन्तरगतको राज्य त भो लिम्बुवान, तर राजनीतिक अधिकार र भूमिकामा उ हावी रहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
   जातीयमुक्तिले एकात्मक र संघात्मक सरकारसंग कुनै सरोकार राख्दैन । जातीयमुक्तिले सरकारमा हुने “शासकत्व” संग चाहि गहिरो सम्बन्ध राख्दछ । राज्यसत्तामा सवै जातिहरुको संबैधानिक राजनीतिक भूमिका हुनुपर्छ भन्नु नै यसको सार हो । यदि प्रजातन्त्र आफुले आफैलाई शासन गर्ने व्यवस्था हो भने कुनै जातिले आफुलाई आप्mनै जातीय प्रतिनिधिले शासन गरेको छ भन्ने आभाष दिने राजनीतिक व्यवस्था हो जातीयमुक्ति ।
   एकात्मक राज्यमा पनि जातीयमुक्ति हुन सक्छ । यदि नेपालको राज्यसत्तामा हिजोका सवै जातिहरुले निर्णायक राजनीतिक भूमिका पाएकाभए । यहाँ जातीय समस्या हुने नै थिएन । हिजो नेपालको एकाल्मक राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा सबैजातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्मनिरपेक्ष राज्य हुन्थ्यो भने जातीय द्वेष फैलने नै थिएन ।
   त्यसकारण जातीयमुक्तिले सरकार (राज्यसत्ता) मा सबै जातिहरुको शासकत्व स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसात गर्दछ । यहि राज्यसत्तामा जातीय प्रतिनिधित्व नहुने हो भने कोरा संघीयताले उत्पीडनमा परेको जातिको भलो गर्दैन । जातीय अधिकार विनाको संघीयता बाँदरको हातमा “जटा सहितको नरिवल” हुनुजस्तै हो जसलाई फोडेर खाने त्यो बाँदरसंग घन नै हुदैन ।
यद्यपि नेपालमा संघीयता आवश्यक छ । यसले विकास निर्माणको प्रकृयालाई आधार स्तम्भ खडा गरिदिन्छ । तर त्यो संघीयतामा पनि त्यहाँको राजनीतिक निकायहरुमा सवैजातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाही अनिवार्य हुनैपर्दछ । यहि कुरा चाहि संघीय समाजवादीहरुले भुलेका छन् ।
समाजवाद र जातीयमुक्ति
समाजवाद एउटा आर्थिक प्रणाली ९भ्अयलयmष्अ क्थकतझ० हो । श्रोतसाधनको व्यवस्थापन र त्यसको वितरणमा व्यक्तिको नभएर समाजको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने यसको अवधारणात्मक सैद्धान्तिक पक्ष हो । राज्यको अर्थतन्त्रमाथि सवैको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ । अर्थात सबै जनता मिलेर गरिने अर्थतन्त्रको सहकारी व्यवस्थापन ९ ऋय(यउभचबतष्खभ ःबलबनझभलत या भ्अयलयmथ० नै समाजवाद हो ।
औद्योगिक क्रान्तिसंगै उदाएको पूजिवादको विकृतिको विरुद्धमा समाजवादको अवधारणा आएको हो । राज्यमा भएको श्रोत, साधन, उत्पादन र वितरण व्यक्तिहरुमा मात्र सिमित भयो । पूँजीवादमा व्यक्ति फस्टायो र समाज अर्थिकरुपले प्रताडित भयो । श्रोत साधनमा सामाजको स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने मौलिक मान्यता हो समाजवादको ।
समाजवाद अग्रेजी शब्द सोसलिज्म हो । सोसलिज्म शब्दको प्रयोग राजनीतिक साहित्यमा पहिलो चोटी “पुअर म्यान्स गार्जन” भन्ने पत्रिकामा सन् १८३३ मा भएको थियो । रबर्ट ओवेन, रेव्यान्ड, फरियर, साइमन जस्ता विद्वानहरुले यसको अवधारणा बनाएका थिए । तर जब पछि माक्र्स र एन्जेल्सहरुले पनि समाजवाद बारे व्याख्या गरे । तव साइमनहरुको समाजवादलाई काल्पनिक(युटोपियन) समाजवाद भनियो र माक्र्सको समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनियो । त्यसपछि अझ समाजवाद वारे सबैले आ–आफ्नै तरिकाले बुझ्दै गए । अलि नरमपथ र क्रमिकरुपले अगाडि बढ्न चाहनेहरुले विकासवादी समाजवाद (इभोल्युशनरी सोशलिज्म) भने र शीघ्र उलटपुलट उग्ररुपमा विश्वास गर्ने माक्र्स समर्थकहरुले क्रान्तिकारी समाजवाद (रिभोल्युशनरी सोशलिज्म) भने ।        यसरी समाजवादबारे सवैले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरे र बुझे । एकजना विद्वान सि.एम. जोडले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका थिए, “आफु आफु सबैले लगाएर आकार विग्रिएको टोपीजस्तै भएको छ समाजवाद”। समाजवाद बुझ्न पूँजीवाद र साम्यवाद पनि बुझ्न आवश्यक छ । त्यसकारण यि तीनवटा वादको आधारभूत अवधारणालाई यसरी बुझ्न सकिन्छ ।
समाजवादमा यदि तपाईसंग दुईवटा भैसि छन् भने एउटा भैसी तपाईले छिमेकीलाई दिनु पर्छ । यसको अर्थ सवै वस्तु आफैले मात्रै उपभोग गर्ने होईन । नभएकाहरुलाई पनि बाँड्नुपर्छ । राज्यमा भएको श्रोतसाधनहरु कुनै विशेष व्यक्ति र समुदायको लागि मात्र भनेर प्रकृतिले दिएको होईन । त्यहाँ सबैको हक र अधिकार लाग्दछ । अर्थात समाजवाद भनेको सवैले मिलिजुली र बाँडीचुडी बस्ने र खाने व्यवस्था हो । तर यसको नीगरानी र सहजकर्ता भनेको राज्य हुन्छ ।
पूँजीवादमा यदि तपाईसंग दुईवटा भैसी छन् भने तपाईले दुवै बेचेर दुध किनेर खानु पर्छ । आफुसंग भएको भैसी साहुलाई बेच्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ । किनकी राज्यले तपाईको आर्थिक सुरक्षा गरिदिदैन । त्यसकारण पूँजीवादमा भएको घर बेचेर भाडामा बस्नु पर्ने हुन्छ । भएको खेत वेचेर चामल किनेर खानु पर्ने हुन्छ । धनी धनी हुन्छ र गरिव गरिव हुदै जान्छ । पूँजीवादमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । साधन नभएकाहरु आर्थिकरुपले शोसित हुन्छन् । पूँजीवादमा व्यक्तिगत सम्पत्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्ति नाफाद्वारा संचालित हुन्छ । यो व्यवस्थामा राज्यले व्यक्तिको अर्थिक नाफाखोरी गतिविधिलाई कुनै हस्तक्षेप गर्दैन ।
साम्यवादमा यदि तपाईसंग दुईवटा भैसी छन् भने दुईवटै भैसी सरकारले छिनेर लग्छ र तपाईलाई खटाएर सरकारले दुध दिन्छ । सम्यवादमा सरकारले हरेक कुरा राष्ट्रियकरण गर्दछ । सबै सरकारको अधिनमा रहन्छ । व्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार हनन् हुन्छ ।
यि माथिका उदाहरणहरु मध्य सबैलाई मनपर्ने भनेको समाजवाद नै हो । किनकी यो व्यवस्थामा सवैले श्रोतसाधनको पहुचमा पुग्ने हैसियत राख्दछ । यसको व्यवहारिक पक्ष जे भएतापनि सैद्धान्तिकरुपले समाजवाद सबैलाई ग्राह्य छ । स्वीकार्य छ ।
यद्यपि समाजवाद र जातीयमुक्तिको सम्बन्ध बारे स्पष्ट हुन आवस्यक छ । जसले जसरी जे भनेतापनि समाजवादको अवधारणा भनेको राज्यमा भएको श्रोतसाधनको मालिक जनतालाई बनाउनु पर्छ भन्ने हो । यो पूँजीवादको अर्थिक असमानताको विरुद्धमा आएको अवधारणा हो । त्यसकारण समाजवादले समान आर्थिक वितरणको कुरालाई जोड दिन्छ । तर जनताको शासकत्व कस्को हुने भन्ने कुरालाई यसले ग्यारेन्टी गर्दैन । राज्यमा भएको श्रोत, सधान र उत्पादनलाई राज्य मातहात जनतामा वितरण हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र यसको अवधारणा हो । तर समाजवादले “धनको मालिक जनता हो मात्र भन्छ तर सत्ताको मालिक जनता हो” भन्दैन । राज्यसत्तामा सवै जातिहरुको निर्णायक राजनीतिक भूमिका हुनुपर्छ भन्दैन समाजवादले ।
समाजवाद त एकजातीय अधिनायकवादमा पनि हुन्छ । जनताको आर्थिक अधिकार प्रत्याभूति गरिदिने कुनै राजतन्त्र भएको मुलुकमा पनि हुन सक्छ । कुनै तानाशाही नेता भएको मुलुकमा पनि समाजवाद हुन सक्छ । किनकी यो एउटा आर्थिक व्यवस्थापन हो । जनताको राजनीतिक अधिकारको व्यवस्थापनसंग यसले सम्बन्ध राख्दैन । कुनै सांङलोमा बाधिएको कुकुरलाई मिठोमिठो खाने कुरा दिएजस्तो हो समाजवाद । तर बाँधिएको त्यो साङ्गो चुडाल्ने ताकत (अधिकार) दिनैपर्छ भन्दैन समाजवादले ।
नेपालमा समाजवाद र संघीयता चाहिने कुरा हो । त्यसमा कुनै विवाद छैन । तर जातीयमुक्ति बिनाको समाजवाद र संघीयता निकम्मा हुन्छ किनकी सबै जातिहरुलाई नीति निर्माणको तहमा पु¥याएर उनिहरुको शासकत्व त्यसले स्थापित गर्दैन । सबै जातीय समुदायहरुलाई राजनीतिक अधिकार दिनु प्राथमिकताको कुरा हो । जातीय प्रतिनिधित्व गराउने समानुपातिक प्रणाली मुख्य कुरा हो । राजनीतिक अधिकार नागरिकको सर्वोकृष्ट अभिलाषा हो । त्यो प्रजातन्त्रको उन्नत संस्करण जातीयमुक्तिले मात्र पुरा गर्दछ ।