बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
राजनीतिशास्त्रमा थप नया तथ्यहरु पत्ता लागाउने प्रयोगशाला भएको छ नेपालको राजनीतिक अभ्यास । संविधानका विज्ञहरुले पनि कल्पना गर्न नसकेको परिस्थितिमा नेपाली राजनीति हिडिराखेको अवस्था छ । यस्तो अवस्था पछि के हुन्छ र राजनीतिक सहमति कायम नहुदाको राजनीतिले कसरी निकास पाउछ भन्ने प्रश्नको उत्तरहरु नेपालको राजनीतिक प्रयोगबाटै आउने छन् । सत्तापक्षपनि सडकमा र विपक्षीहरु पनि सडकमा भएको यो नेपालको राजनीतिको पहिलो अभ्यास हो । दुवै पक्ष सडकमा निस्कने कार्यक्रमको सुचीहरु तयार छन् । कसले बाजी मार्ने हो, त्यो कुनै राजनीतिक विश्लेषकले पनि ठम्याउन नसक्ने अवस्था छ । सवै आआफ्नै स्वर्थले शक्तीय ध्रुवहरुमा कित्ताकाट भएका छन् । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति पनि आफ्नै लागि रक्षात्मक भएर रहेका छन् ।
संविधानसभाको चुनावमा जाने त भनेका छन् तर सरकारको नेतृत्व आफुले नै पाउनु पर्ने अडान कायम छ । एमाओवादीले सरकार नेतृत्वको चावि हार्दिकताका साथ अरुलाई सुम्पिदिने सदासयता पनि देखिन्न । शक्ति बाहिर रहदा ओराली लागेको हरिणको हालत हुने सम्भावनासंग भयभित भएको कारण झन सरकार नछाड्ने जिद्धीपनमा एकोहोरिएको अवस्थामा एमाओवादी देखिएको छ । कुनै दुर्भाग्यले फ्यालिनु पर्ने अवस्था बाहेक सकेसम्म बलवुद्धिले भ्याएसम्म सरकारमा नै रहने घरसल्लहमा माओवादीहरु रहेका छन् । राष्ट्रपतिद्वारा सहमतिको लागि तोकिदिने समयसिमाको काम वेवारिस भएपछि त झन एमाओवादीले थोरै भएपनि दशाग्रहको खड्गो टरेको महशुस गरेका छन् ।
पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा र नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको बेलायत प्रकरणले त सरकार छाड्नै नहुने उनिहरुको आन्तरिक निक्र्यौललाई पुष्टि गरेको छ । यो प्रकरणले त माओवादीहरुलाई चङ्ख्याइदिएको छ । सतर्क बनाएको छ । यसले गर्दा उनिहरु पार्टीमा थप एक ढिक्का भएर रहनु पर्ने नीतिमा लागेका छन् । आगामी महाधिवेशनमा पार्टीमा कुनै विवाद नरहेको देखाउन चाहन्छन् उनिहरु । प्रचण्ड र बाबुरामबीचको अहम–दुरी पनि उल्लेखित प्रकरणले हराई दिएका छन् । भोलि डेकेन्द्र थापाको जस्तो मुद्धा माओवादी नेतृत्वका व्यक्ति तथा नेताविरुद्ध पनि उठ्न सक्छ भन्ने कुराले उनिहरु रक्षात्मक हैसियत कायम गराईरहने कुराप्रति पनि त्यतिकै सचेत छन् । उस्तै परे प्रचण्ड र वैद्य माओवादीहरु एकता नभएपनि मोर्चाबन्दी गर्ने अवस्था आउछ किनकी वैद्यहरु पनि हिजोको युद्धकालका अपराधबाट अछुतो छैन । यतिमात्र होईन ति प्रकरणहरुको असरविरुद्ध एक हुन एमाओवादी र सेनालाई पनि नजिक राखिदिएको देखिन्छ किनकी लामाजस्ता अरु सैनिक अधिकृतहरुपनि छन् जस्ले युद्धकालमा मानवअधिकारको सिमा नाघेर कामकारवाहीहरु गरेका थिए ।
त्यसकारण आफुहरु विरुद्ध भविष्यमा कुनैपनि अप्ठ्याराहरु आईनपर्ने अवस्थाको प्रत्यभूति नभै अरु विकल्प नखोज्ने एमाओवादी र सेनाको साझा स्वार्थ हुनसक्छ । यसले पनि एमाओवादीलाई सरकारमा रहिरहने मनोवैज्ञानिक वल दिएको छ । विपक्षीहरुले एमाओवादीले सत्ता कब्जा गरे भनेका छन्, त्यो वास्तवमा सत्ता कब्जा जस्तै देखिएको छ । सवै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु अवकास लिने क्रम जारी छ । निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको प्रमुख र पदाधिकारीको पनि म्याद सकिदैछ । त्यस खालि ठाउमा नियुक्ति हुनको लागि पनि विपक्षीहरुको सहमतिकै आवस्यकता चाहिन्छ । तर अहिले त्यो हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश र अरु न्यायधिशहरुको पनि अवकास हुने मिति नजिकिदो छ । त्यस्ता संविधानले नै किटान गरिदिएका राज्यका अंग तथा निकायहरु खाली हुनुभनेको भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादीको सरकारमात्र रहनु हो । यो सरकार मात्र सर्वैसर्वा रहनु हो । विपक्षीहरु सधै निर्यायक नहुने हो भने यो सत्ता कब्जाको नया संस्करण हो । यो बेला कसैले दुख मानेर भएन । विपक्षी काग्रेस र एमालेहरु पनि वर्तमान सरकारलाई हटाइ हाल्न नसक्ने हविगत लिएर बसेका छन् ।
आफ्नै राष्ट्रिय आकर्षक नीति र कार्यक्रमले जनतालाई गोलबन्द गरी आन्दोलनको उभार ल्याउन नसरेर पत्रकार डेकेन्द्र थापा प्रकरणसंग सहारा लिन पुगेको देखिन्छ । र यो सरकार हटाउन यहि डेकेन्द्र थापा प्रकरण तत्कालिन कारण होला भन्न सकिने अवस्था अझै छैन । भट्टराईको सट्टा अझ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा माओवादी सरकार नै गठन गर्ने सोचमा सरकार पक्ष छ । यो वास्तवमा विपक्षीहरुको निरिहताको परिणाम नै हो । यस्तो परिस्थितिमा वर्तमान सरकारलाई कसरी हटाउने ? यो सरकार हटाइसकेपछि बन्ने नया सरकारलाई समर्थन नगरेर एमाओवादीले पनि विपक्षीहरुको जस्तै विरोधी गतिविधिमा लागे के गर्ने ? त्यो बेला के राष्ट्रिय सहमति हुनसक्छ ? थाहा भएकै कुरा हो कि दलहरु प्रतिशोधात्मक राजनीतिक संस्कारमा लिप्त छन् । एकले अर्कोको उपश्थिति आफ्नो अस्तित्वको खतरा ठानेका छन् ।
समस्याको समाधानको निकास राजनीतिक र कानूनी हुन्छन् । राजनीतिक रुपले समाधान खोज्ने हो भने विपक्षीहरुसंग कि सरकार पक्षसंग निर्णायक राजनीतिक शक्ति हुनपर्छ । त्यहि शक्तिले विरोधीलाई पेलेर लग्नुपर्छ र त्यसको वैद्यतापनि त्यहि शक्तिले नै निर्धारण गर्दछ । यदि त्यो हैन भने विद्यमान कानूनी प्रकृया खोज्नुपर्छ । तर कानूनी प्रकृयामा जादा विवाद पैदा हुने थुप्रै आधारहरु छन् किनकी यो अवस्था अन्तरिम संविधानले गरेको परिकल्पना भन्दा बाहिर छ । मात्र यसलाई शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले संक्रमणकालीन अवस्थामा राखेको छ । सरकार पक्ष र विपक्षीहरुसंग एकले अर्कोलाई निषेध गरेर जान सक्ने न निर्णायक राजनीतिक शक्ति छ न सहमतिमा आउन वाध्य बनाउने कानूनी प्रावधान छ । यो जटिल अवस्था हो । यो बेला नया जनादेशको लागि निर्वाचन मै जानु पर्ने हुन्छ । शान्तिपूर्ण सहज निकास भनेको संविधानसभाको निर्वाचन नै हो । तत्कालिन अस्थायी समाधान भनेको संविधानसभाको पुनस्थापना पनि हुनसक्छ । तर यो विकल्पमा जादा विवाद आउन सक्छ । यो बासी मुद्धा भएको भनेर कसैले बखेडा झिक्नपनि सक्छ । यो बेला ताजा जनादेशको आवस्यकता पर्दछ । त्यसो भएको हुदा नया संविधानसभाको निर्वाचन सवैको लागि मान्य हुन सक्छ । नया निर्वाचनको लागि विपक्षीहरु तयार हुनुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ ।
विपक्षीहरुले सरकारलाई विस्थापन गर्ने ताकतिलो आन्दोलनपनि गर्न नसक्नु र चुनावमा पनि जान सहमत नहुनु भनेको यो सरकारलाई टिकीरहने आधार बनाईदिरहनु हो । यो अवस्थामा सरकारलाई तानाशाही भनेर भनिरहनुको पनि कुनै तुक रहने छैन । आफ्नै नेतृत्वमा चुनावी सरकार चाहने तर यो सरकार विस्थापन गर्ने कुनै शक्तीय आधार निर्माण गर्न नसक्ने वस्तुगत यथार्थतामा यो सरकारलाई उल्टो तानाशाही बन्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिनु नै हो । यो बेला तोकेको समयमा संविधानसभाको चुनाव गराउनु बाहेक अरु कुनै नैतिक दवावले सरकार छाड्ने मानोस्थितिमा छैन एमाओवादी र उस्का गठबन्धन । बरु चुनावमा जानु नै निकासको बाटो हो । विभिन्न वहानाबाजीमा चुनावलाई विलम्ब गराउनु भनेको एमाओवादीलाई भन्दापनि विपक्षी काग्रेस–एमालेहरुलाई नै घाटाको कुरा हो । एमाओवादीलाई हिजोको ज्ञानेन्द्र सरकारको जस्तो बशानुगत तानाशाही शासनसंग तुलना गरेर आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गर्नसक्छ भन्ने भ्रम विपक्षीहरुमा हुनुहुदैन । जुनसुकै दार्शनिक धरातल भएतापनि माआवादीको आफ्नै संगठन छ । त्यसमा कार्यकर्ताहरु पनि छन् । संगठन विस्तारको संजालपनि छ । यो नभए उस्को गठबन्धन पार्टीहरु पनि छन् । यसो भएको हुदा जनता सरकार पक्ष र विपक्षमा पुरै विभाजित अवस्थामा छन् ।
यो अवस्थामा मुलुकमा ठूलो भिडन्त निम्त्याउनु राज्यको लागि नै नोक्सानी हो । आफ्नो सरकारको नेतृत्वमा नै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने छैन । को कस्तो हो भन्ने कुरा त नागरिक जनताहरुले मुल्याङ्कन गरिसकेका छन् । आप्mनै नेतृत्वमा चुनाव गराउनु भनेको निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्न सकिन्छकी भन्ने हो । यो भनेको सरकारको नेतृत्व गरिएन भने आफु पराजित हुने भय पाल्नु हो । यो जनताको अवमुल्यन हो । यो सत्ताको आडमा चुनावमा जानु भनेको जनताहरु विचार र सिद्धान्त होईन, शक्ति र दानापानीको पछाडि दैडिन्छन् भन्ने तुच्छ मान्यता राख्नु हो । अहिलेको सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरु सवैको राजनीतिक कर्महरु जनताले बुझेकै छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल भनेर होईन, जनताले उस्को सिद्धान्त र निष्ठालाई हेरेर भोट हाल्ने छन् । मुलुकलाई निकास दिने नै भए, सक्छौ निर्णायक आन्दोलनको आधिवेहरी ल्याउ, नत्र नया जनादेशको लागि निर्वाचनमा जाउ । मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुदैन । समाप्त
0
0
