टोप अस्लामी स्थायी समिति सदस्य,प्रचार विभाग प्रमुख, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
राष्ट्रपतिले मूलुकको राजनैतिक निकासका लागि भनेर पटकपटक म्याद थप्दै रहेता पनि राजनैतिक दलहरुका अकर्मन्यता र संकीर्ण स्वार्थकै कारण मूलुक अन्योलको भूमरीमा नराम्ररी रुमल्लिन बाध्य पारिएको छ । मुर्दा शान्तिको रुपमा धिपीधिपी चलीरहेको वर्तमान परिस्थिति देशको लागि असीम पीडा नै हो । यस्तो अवस्थामा धेरै थरी मानिसहरु मूलुकको दुःखको निराकरणका लागि आ–आफ्नै दृष्टिबाट विभिन्न सुझावहरु पनि सुझाईरहेका छन् । यो आफैमा एउटा सकारात्मक पक्ष भएता पनि त्यसका लागि व्यवहारिक गतिविधि भने अवश्य पनि राष्ट्रिय रुपमा खड्केको छ । २०६३-२०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन पश्चात पनि दलहरु राजनैतिक सत्ता भन्दा पर दृष्टि दिन सकीरहेका छैनन् । सबै नेपालीलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ । मूलुकको राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपको नाङ्गो प्रहसन भईरहेको छ शायद यो पनि सबैलाई थाहा भईसकेको विषय हो । यसका साथै मूलुक र जनताका लागि दलहरुले के कति समर्पण गर्न सकीरहेका छन् यो पनि दल आफैलाई र नेपाली जनताहरु सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो । बहुदलीय परीपाटीमा देशलाई अग्रगतिमा हिडाउने परिस्थितिको सृजना गर्न मूलुकको स्पष्ट विधि निर्धारण हुनु पर्ने पनि सबैलाई थाहा भएको तथ्य हो । तर सबै कुराहरु गफ र आरोप प्रत्यारोपमा सीमित भएको छ । देशलाई संवैधानिक शून्यताबाट गुज्रने विकराल स्थिति सृजना हुनु दलका लागि अत्यन्त अशोभनीय विषय हो । स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिलाई प्रसय दिईरहदा यसका सम्पूर्ण प्रतिफलहरु परम्परावादी र यथास्थितिवादीहरु प्रति लक्षित छन् । फेरि पनि केही कथित ठूला दल विशेषले आफुलाई मूलुकको असली परिवर्तनका वाहकको मसिंहा ठान्न लाज मानीरहेका छैनन् र इमान्दार नेपाली जनताहरु पनि कतिपय अवस्थामा मौका पर्खेर बसेको मात्र भान भईरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा दलहरुले राष्ट्रपतिको गतिविधिमा मात्र मुख ताकेर बसीरहने मनसाय उजागर गर्नु आफैमा कपटी र संकीर्ण मनोवृत्ति भन्दा अर्को के हुन सक्ला ? राष्ट्रपतिले छिमेकी मूलुक भारतको भ्रमण सकेर फिर्ता भएको पनि पुरानो हुन लागीसकेको छ । भ्रमणको सन्देश सहित उतैको ईशारामा राजनैतिक छिनोफानो होस् भन्ने कुत्सित भावना कतिपय दलहरुबाट राखिएको जस्तो पनि नदेखिएको होईन । यद्यपि यस्ता कुत्सित भावना मूलुकका लागि विडम्बना सिवाय अरु हुन सक्दैन । तर राष्ट्रपतिले बोले “मूलुकको समस्या समाधान आफै या नेपालीहरु नै मिलेर गर्नु पर्दछ । हो छिमेकी भएका नाताले कतिपय विषयमा राजनैतिक सुझाव सुनिनु मनासिव नै होला तर ‘त्वम् शरणम्’को लज्जास्पद प्रवृत्ति भने ज्यादै खेदजनक मानिनु पर्दछ । यसमा दलहरु सच्चिनै पर्दछ मूलुक र जनताका लागि । तर यस्ता राष्ट्रवादी भावना र आवश्यक्ताका विषयलाई सरासर तिलान्जली दिईराखेको सन्दर्भमा दलहरु ईमान्दार हुनै पर्ने वा फेरि जनताको तहबाट चेतावनीका ध्वनीहरु प्रवल रुपमा अगाडि आउनु र कुत्सित भावना र प्रवृत्तिबाट ग्रसितहरुलाई ‘साईज’मा ल्याउनुको अर्को विकल्प भने देखिदैन । त्यसको लागि आमूल परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखिएको जनआन्दोलन नै हुनु पर्ने देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा मडारिईरहेका यिनै विषयहरु बारे चिन्तन गर्दा केही अगाडिका घट्नाहरु बारेमा घोत्लिनु अपरिहार्य छ भन्ने पङ्क्तिकारको जोड हो । माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा एनेकपा माओवादीले सरकारलाई सत्ताच्यूत गर्नका लागि काठमाडौंमा गरेको विशाल प्रदर्शन र एक हप्ता सम्म चलाएको आम हडताल ‘प्रभु’को सामु नझुक्ने हुंकारका साथ नयाँ बानेश्वरमा सभा गरे पश्चात तुहिन पुगेको सन्दर्भलाई हामीले भुल्नु हुंदैन । यस अर्थमा विपक्षी भनिएका दलहरुले भट्टराई नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनको विषयलाई लिएर आन्दोलनको गफ चुट्नु पनि व्यर्थ छ । यो यस कारणले पनि व्यर्थ छ कि हालको सरकारलाई ‘प्रभु’को दह्रो सपोर्ट रहेकोमा ठूलो गाईगुई र बजार हल्ला चलीरहेको छ । ‘हावा नचली पात हल्लिन्न’ भन्ने उखानलाई स्मरण गर्ने हो भने यो कुरा सत्यताको नजीक पनि छ ।
वास्तवमा मूलुकको सार्वभौम सत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप भईरहेको सन्दर्भमा दलहरुले जनताको सहयोगको विषयलाई भुल्नु हुंदैन । अर्थात जनताले मूलुकको आमूल परिवर्तन चाहेका छन् भनेपछि परिवर्तनका मुद्दाहरुलाई आत्मसाथ गर्दै परिवर्तनका विषयहरुलाई संस्थागत गर्ने सवालमा दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । विशेष गरी २०६९ जेठ १४ सम्ममा संविधान सभाले जे जति उपलब्धी हासिल गरेको थियो त्यसलाई संस्थागत गर्नका लागि दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । दल वा कुनै व्यक्ति विशेषको नेतृत्व भन्दा पनि परिवर्तनका लागि समर्पित उपलब्धीहरुको रक्षार्थ उठ्ने आवाजहरु अहिलेको नेतृत्वकारी आवाज हुन सक्छ भन्नेमा सबैले ध्यान पु-याउन सक्नु मूलुकका लागि ईमान्दारिता ठहरिनेछ । अहिलेको राजनैतिक खिचातानी भनेको ‘सत्ता बार्गेनिङ्ग’ नै हो भन्नेमा स्पष्ट भएता पनि कलान्तरमा २०६२-२०६३ को आन्दोलन र संविधान सभाले हासिल गरेको उपलब्धीलाई शून्यमा पु-याउने भयङ्कर राजनैतिक बेईमानी भईरहेको छ भन्ने कुरा परिवर्तन र न्यायका पक्षधर सबै नेपालीहरुले बुझीसकेको विषय हो । निहित स्वार्थका कारण उत्प्रेरित र मूलुकलाई अग्रगमनतर्फ जान नदिई अभिछिन्न रुपमा अल्झाईरहन यस्ता ‘ओपन सेक्रेट षड्यन्त्र’ गरिनु उसै पनि देश र जनताको आवश्यक्ता (अग्रगमन र सम्बृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अभियान)को प्रतिकूल र वैरीको रुपमा रहेको छ । परिवर्तनका लागि लालायित जनताका लागि यो परिदृश्य र गतिविधि अत्ति नै पीडादायी त छ नै मूलुककै राजनैतिक क्यान्सरको रुपमा झाङ्गिएको यस्ता मनोवैज्ञानिक उत्पीडन सृजना गरीरहने प्रवृत्तिको विरुद्धमा जनता बेलैमा जाग्न जरुरी ठानिईसकेको अवस्थामा जागेका जनता र मूलुकको आवश्यक्ताको विषयलाई सर्वोपरी ठानिनु अपरिहार्य छ । यसमा नै लोकतन्त्रको मर्मको सम्मान हुनेछ ।
त्यस हुनाले राजनैतिक दलहरुले आफ्ना ऐतिहासिक विरासतका अलावा मूलुकका लागि ईमान्दार पहलकद्मी लिन हिच्किचाउनु हुंदैन । यदि नेपाललाई प्रकृतिले दिएको सौन्दर्यता संगसंगै असल राजनीतिक मार्गबाट समृद्ध बनाउने ईमान्दार सोंच सबैको हो भने के बदमासी गर्दा आफ्नो ‘साईज’मा उपलब्धी हुन सक्छ भन्नेमा होईन कि मूलुकलाई सबैको स्वार्थ अनुसार कसरी हिडाउन सकिन्छ भन्नेमा दत्तचित्त भएमा त्यो कदम दल विशेषका लागि मात्र होईन मूलुककै लागि ऐतिहासिक फड्कोको रुपमा दर्ज हुनेछ । यसको लागि पनि संविधान सभाले गत जेठ १४ गते सम्म हासिल गरेका उपलब्धीहरुलाई ईमान्दार ढङ्गले संस्थागत गर्ने उत्कट ईच्छा सहितको राजनैतिक गतिविधि अपरिहार्य शर्त हो । किनभने भावी नयाँ संविधान कस्तो बन्ने भन्ने सवालमा कुरा गर्दा ‘छायाँ संविधान–नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ हो भन्ने तथ्यलाई जो कसैले अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । नेपालको शासन पद्धति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा नेपाली विशिष्टतालाई सर्वोपरी ठानेपछि मात्र निक्र्योल हुन सक्छ । यसका लागि शंकाको फाईदा उठाउने सम्मको कुरालाई पनि उत्तिकै ख्याल गरिनु पर्दछ । निषेधका लागि निषेध मात्र अपनाएर बृहद सम्भावना बोकेको नेपाललाई कसैको राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउन पाईंदैन । यदि स्वार्थहरुको प्रभावमा पर्ने हो भने पनि नेपाली मात्रको स्वार्थ, यहाँको सामाजिक र धरातलीय स्वार्थ नै हाम्रा प्राथमिकताका विषय हुन् । अन्य कुराहरु आफ्नो मूलुकको राजनैनिक व्यवस्थापन ठीक भएपछि स्वतः सल्टिदै जानेछ । सबै नेपालीहरुलाई आत्मगौरव हुने र अपनत्व हुने राज्य व्यवस्था र शासकीय स्वरुप निर्माण गर्नका लागि एकआपसमा केकति कुराहरु मिल्दैनन् भन्ने कोणबाट भन्दा केकति विषयहरु मिल्ने प्रकृतिका छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर जान सकेको खण्डमा सहमतिका लागि सहमति गरेर समय र उर्जा खर्च गरीरहनु पनि पर्दैन । राजनीति निश्चित रुपमा भविष्यका पुस्तालाई उचित व्यवस्था दिनका लागि हो, आफ्ना निहित स्वार्थलाई हावी गराउने माध्ययम अवश्य पनि होईन । यदि निहित र संकीर्ण स्वार्थलाई मात्र सर्वोपरी ठान्ने मनोवृत्तिबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौ भने त्यस्ता गतिविधि राजनीतिका नाममा बेइमानीको खेती भन्दा अरु हुन सक्दैन ।
0
0
