सहमतिको यात्रा उल्टो बाटोमा

सुन्दर गुरुङ

शुक्रबार राष्ट्रिपति निवास सितल निवासमा राष्ट्रिय सहमितको लागि १९ दलको गन्थन भयो । तर नवौं पटक राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सहमतिको लागि थप गरेको समय पनि सकिदै गर्दा राष्ट्रपति यादवको आवाहनमा १९ दलको बैठक बस्यो । तर पहिला राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सहमतिको लागि दलहरुलाई आवाहन गरेता पनि मात्र ४ दल केन्द्रित छलफल चलाए । चार दल केन्द्रित छलफलले राष्ट्रिय सहमति र राजनैतिक निकास दिएन र दिन पनि दिँदैन थियो । किनकी संविधान सभाको अप्राकृतिक अवशान पछि ठूला र साना दलहरुको हैसियत समान थियो । तर पनि संविधान सभाबाट संधिवान निर्माण गर्ने अभियानमा असफल भएका दलहरुलाई पुनः राष्ट्रिय सहमितको यात्रा गर भन्नु राष्ट्रपति यादवको गलत बाटो थियो भन्ने कुरा ४ दलले पटक पटक सहमतिको कोसिस गर्दा पनी गर्न नसक्नुले प्रमाणित गरेको छ । त्यस माथि पुनः शुक्रबार राष्ट्रपति यादवले विघठित संविधान सभामा तीन सिट भन्दा बढी सिट लिएका १९ दललाई समेटेर राष्ट्रिय सहमति गराउन खोज्नु सुरुवात नहुँदै असफल हुनुको सूचक हो । संविधानसभाको अवशान भईसके पछि नयाँ जनादेश नआउँदा सम्म सबै दलको हैसियत भनेको समान हो भने नभएको सिटको तगारो थापेर राष्ट्रिय सहमतिको ढोका खोल भन्नु भित्रबाट औलो लगाएर सहमतिको ढोका खोल भन्नु जस्तै हो । जुन सहमति हुनै सक्दैन् । कि दलहरुलाई सहमति गर गर भन्ने तर आफै सक्रिय हुन सहि वातावरण मिलाउने राष्ट्रपति यादवको चाल त होइन । किनकी शुक्रबारको १९ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई दिने भन्ने विषय उठान गरिएको छ । र राष्ट्रपति यादवले पनि आफु चुप लागेर नबस्ने जिकिर गर्नुले त्यो संकेत देखिएको छ । अर्काे तर्फ राष्ट्रपति सक्रिय हुनु भनेको अर्काे ढाका टोपी लगाउने श्रीपेचले जन्म लिनु पनि हो । उही पुरानो राजा महाराजाको पाला जस्तो राजाले मन्त्री परिषद्को निर्माण गरे जस्तो । शक्ति एउटै संस्था वा व्यक्तिमा केन्द्रित गर्दै जानु भनेको निंकुशता, तानाशाहा जन्माउनु हो । जसले केन्द्रिकृत र एकात्मक व्यवस्थालाई टेवा पु¥याउनु हो । राजनैतिक भाषामा प्रतिगामीहरुलाई बल दिनु हो । पछिल्लो दलहरुको सहमतिको यात्राको नाममा यस्तै घटनाक्रम बढेको छ । जसले नेपाली जनतालाई नयाँ भन्दा पुरानै व्यवस्था ठिक भन्ने मनोभावना वृद्धि गर्र्दै लगेको छ । यो चाल घुमाउरो राजनीतिक चाल त होइन सोचनीय छ । यदि यसो हुँदैन थियो भने राष्ट्रपति डा. यादवले हुँदै नभएको ठूला साना र सिटको संख्याको आधारमा सहमतिको नाममा राजनैतिक नाटक मञ्चन किन गरिएको छ ? सबैलाई थाहा छ । संविधान सभाको अप्राकृतिक अवशान पछि नेपालको जीवित एक मात्र संवैधानिक संस्था भनेको राष्ट्रपति कार्यालय हो । त्यस माथि संविधानः राष्ट्रपति यादव मुलुकका अभिभावक पनि हुन् । त्यस माथि संविधान सभाको अवशान पछि देश संक्रमणकालको जटिल अवस्थामा छ । विघठित संधिवानसभाले तय गरिसकेको, निर्णय गरिसकेको उपलब्धीहरु पनि गुम्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा एउटा अभिभावक र एक मात्र संवैधानिक जीवित संस्थाको भुमिका के हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने हो । राष्ट्रपतिले केही गरेनन् भन्ने नपार्ने तर केही गरेको जस्तो पनि नदेखिने हो भने यसले प्रतिगामीलाई सहयोग पु¥याउनु मात्र हुन्छ । त्यसले नेपाली राजनीति प्रति आम जनताको वितृष्णा जगाउँछ । त्यस वितृष्णा भित्र कुन शक्तिलाई उमार्ने प्रयास राजनीतिक पृष्ठभुमिमा हुँदैछ त्यसलाई बल पु¥याउने भुमिका मात्र देखिएको छ । यदि त्यस्तो होइन भने राष्ट्रपति यादवले समय थप्दै एती उती दलहरुलाई सहमतिको लागि काखी च्याप्नु भन्दा विघठित संविधान सभा भित्र भएका ३३ वटै दलहरुलाई एकै स्थानमा लिएर सहमतिको यात्रा तय गर्नु आवश्यक छ । अर्काे अचम्मको विषय के छ भने सरकारमा सहमतिको पहल गरिएको छ । त्यो भन्दा अगाडी के के एजेण्डा हुन् त्यो एजेण्डा तय गरे पछि कुन कुन एजेण्डामा सहमति हुन सक्छ कुनमा हुन सक्दैन । त्यो तय पछि मात्र सरकारमा सहमति जुट्छ । अन्यथा सहमति मात्र भाषणमा सीमित हुन्छ । सहमतिको यात्रा उल्टो दिशा तर्फ जान्छ जसको नतिजा पनि उल्टै निस्कन्छ । जस्तो अहिले निस्किएको छ । जसले राष्ट्रपतिको गरिमालाई नराम्रो असर पार्दछ । देश संवैधानिक संस्था विहीन हुन जान्छ ।