बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
सबै कुरा बाहुनको नेतृत्वको व्यवस्थापकीय तर्जुमामा निर्देशित तर सजिलोसंग राजनीति गरिरहेका जनजाति नेताहरुले अव आफै मुलुक बनाउने त्यो जिम्मेवारीय कष्ट काधमा लिने जमर्को गरेका देखिन्छ । यस्तो स्वःअग्रसारिता चाहिने कुरा नै हो । तर अब उनिहरुको यो कदमले बाहुनहरुलाई राजनीतिक फुर्सद प्रदान गर्लान त ? सम्भावनासंगै अग्नी परिक्षामा उत्रनु पर्ने अबको उनिहरुको अगाडिको बाटो हो ।
एमाले र काग्रेस छाडेका जनजाति नेताहरु र “अतिरिक्तमूल्य” (एनजिओ रकम) भोग गर्नेहरु झुण्डझुण्डमा पार्टी खोलिरहेका छन् । भर्खरै एक समुहले अर्को पार्टी खोलेका छन् । समस्याको प्रकृति र समाधानको बाटो एउटै हुदाहुदैपनि उनिहरुको आआफनै वामन महत्वकाक्षाले एउटै राजनीतिक मञ्चमा चाहि उनिहरु अट्न नसक्ने संकेत अहिले नै देखाएका छन् । तर जनताहरुले चाहि कस्को पार्टीमा लागिदिनु पर्ने हो ?
उनिहरुले उहि “आपुङ्गी” शैली नै पछ्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । एउटै राजनीतिक छातामुनि गोलबन्ध हुनु पर्नेमा यसले व्यक्ति विशेष र जाति पिच्छे पार्टी खोल्ने सस्कृति बसाउला जस्तो छ l यसले उनिहरुलाई अन्तरविकास होईन, अन्तरभीमुखी विकासतर्फ लग्ने छ । अहिले उम्रदै तीन पात, भोलि फक्रदा कति पात ?
बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी खोल्नु संबैधानिक अधिकार नै हो । तर एउटै मुद्धाको लागि व्यक्ति विशेष गरेर राजनीतिक पार्टी खोल्नु आखिर कस्लाई घाटा हो ? अव उनिहरुले जतिसुकै सिद्धान्तका कुरा गरेतापनि बहुनक्षेत्री उनको पार्टीमा लाग्ने कुरै भएन । काग्रेस र एमालेमा रहदा त उनीहरुलाई नेता नस्वीकारेका बाहुनक्षेत्रीले उनीहरुको पार्टीमा लुखुरलुखुर आएर नेता मान्ने छैनन् । यसमा उनिहरु भ्रममा नपरे हुन्छ । उनको पछि लाग्ने भनेको उनै जनजाति नै हुन् । त्यसमा पनि जनजाति समाजमा उनिहरुले पूजीवादी र साम्यवादीको “आईडियोलोजी” को भुत सवार गराएर विभाजन खडा गरिदिएका छन् ।
आइडियोलोजी सव थोक हुन्थ्यो भने संविधानसभाको विघटन किन हुनपथ्र्यो ? काग्रेस, कम्युनिष्टहरु विचार र आइडियोलोजीले फरक हुन् तर जातीयरुपले एउटै थियो । विचार र सिद्धान्त विपरित ध्रुवको भएपनि उनिहरु संघीयताको विरुद्धमा सवैपार्टीका शीर्षस्त वाहुन नेताहरु एक ठाउमा आए । यसमा अघोषित साठगाठ गरे । जनै, धर्म र गाईको कुराले उनिहरुलाई अहिलेपनि भावनात्मकरुपले एक बनाएका छन् ? आखिर ति जनै, गाई र हिन्दुत्व कुन आईडियोलोजी हुन् ? व्यवहारमा आईडियोलोजीले समाजलाई विभाक्त बनाउछ तर राष्ट्रियता र खुनले मानिसलाई एकत्र गराउछ ।
उनिहरुले बनाएको पार्टीको संरचना हेर्दा “पार्टी” र “सत्ता”को भेद गर्न नसकेको देखिन्छ । पार्टीको महासचिव नै राज्यको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष नै राज्यको राष्ट्रपति जस्तो पार्टी पदप्रति लालायित देखिएका छन् । र अरु केन्द्रीय सदस्य हुनु भनेको मन्त्री हुनुसरह पार्टीमा धेरै वथान छन् । यो मस्यौरा टोकेर मासुको तिर्सना मेट्नु जस्तै हो । त्यस्तो पदीय भीडले कुनैपनि राजनीतिक पार्टीलाई शक्तिशाली बनाउदैन र दीर्घकालिन पनि बनाउदैन । के पत्थरभन्दा घन कमजोर भए गिट्टी कुटिन्छ ?
लहैलहमा व्यक्ति विशेषले पार्टी खोल्दै जाने हो भने यसले उनिहरुलाई लक्ष्यमा पुर्याउन सक्दैन । सपना देख्नपनि विपनाको आधार चाहिन्छ । बरु त्यो आधार “बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद” नारा बोकिहिड्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले पाउन सक्छ (यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको मुद्धा लिएर वि.स.२०४७ मै स्थापना भएको पार्टी हो) l यि काग्रेस र एमाले छाड्दै हिडेका जनजाति नेताहरुलाई अरु त होईन, त्यहि जनमुक्ति पार्टीको उपश्थिति नै फलामको च्युरा सावित नहोला भन्न सकिन्न ।
एमाले छाडेका अशोकजीहरुले “जातीयमुक्तिको लागि संघीयता र वर्गीयमुक्तिको लागि समाजवाद” भन्ने नारा दिएको सुन्नमा आएको छ । पहिचान सहितको संघीयता हुनुपर्छ भन्ने कुरा सही हो । तर संघीयता नै जातीयमुक्तिको लक्ष्य हो भन्न सकिन्न । “पहिचानको संघीयता” र “जातिको संघीयता” फरक कुरा हुन् । अहिले हामीले चाहेको पहिचानको संघीयता हो । तर यदि जातीयमुक्तिको लागि संघीयता भन्ने हो भने त्यो जातीय संघीयता हुन्छ । त्यो राज्य–राष्ट्र नभएर राष्ट्र–राज्य (जातीय राज्य) हुनपुग्छ ।
जातीयमुक्ति अधिकार तथा राजनीतिक भूमिकासंग सम्बन्धित छ । जातीयमुक्तिले भूमि होईन, भूमिका खोज्दछ । राज्यमा रहेका सबै जातिहरुलाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु नै जातीयमुक्ति हो । तर जातीय समस्या संघीयताले मात्र समाधान गर्छ भन्नु सहि हुदैन । यदि नीति निर्माणको तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई प्रत्याभूति नगरी संघीयतामा जने हो भने कुनै न कुनै जाति विशेषले राजनीतिक अधिकार एकलौटी प्रयोग गरि नै रहन सक्छ । फेरि शोषित र पीडित जातिहरुमा उहि गुणासो रहिरहन्छ ।
संघीय राज्यमा पनि त एउटा केन्द्रीय सरकार रहन्छ । मुलभूत अधिकार त केन्द्रीय सरकारमै हुन्छ । मानौ भोलि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने केन्द्रीय प्रतिनिधि अरुनै देख्दा वा देशविदेश सद्भाव भ्रमणमा निस्कने राज्यप्रमुख र सरकार प्रमुख अरु नै देख्दा प्रान्तहरुमा मै अल्मलिने जनजातिहरुले चित्त दुखाउने कि नदुखाउने ? यदि जातीयमुक्तिको नाममा जनजातिहरुलाई प्रान्ततिर मात्र धपाइदिने हो भने सारभूत अधिकार निहित हुने केन्द्रीय निकायमा चाहि फेरि उहि बाहुनक्षेत्री नै बर्चश्वशीलि रहने हो । त्यो बेला जातीय समस्या समाधान भनिएको संघीयताको कुनै अर्थ नै रहन्न । जातीयमुक्तिको लागि संघीयता सहायका मात्र हो । जनजातिहरुको चिन्तनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हो, क्षेत्रीयकरण होईन । “जनजाति” शब्द अस्थायी हो । त्यसलाई “राष्ट्र”मा रुपान्तरण गर्ने हो । समास्या समाधानको चुरो कुरालाई नअठ्याई जनजातिहरुले जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व बिनाको संघीयतामा जानुभनेको आफ्नो नाममा “लालपूर्जा” नभएको अरुकै जग्गा हडप्न जानुजस्तै हो ।
उता काग्रेस छाड्ने कुमार राईहरुको जत्थाले “आदिवासीवाद” भनेका छन् । के हो त्यो आदिवासीवाद ? यसको दार्शनिक र सैद्धान्तिक आधार के हो ? अरु जाति भन्दा पहिले यो मुलुकमा आवादी गर्नेहरु नै आदिवासी हो भन्ने कुरामा विवाद रहेन । तर जस्लाई अहिले आदिवासी भनिएको छ उनिहरुको वर्तमान विकासक्रमको जातीय चरित्रलाई आधार मानेर वाद नाउने हो भने त्यो अपुरो हुन्छ किनकी जस्लाई हामी आदिवासी भन्छौ उनिहरु “कूर्सी माथि होईन, हिमालमाथि चढ्न जोड गर्छन्”, “सिहदरवार होईन, खाद्यभण्डार जान रुचाउछन्”, “आइएलओ १६९ भन्दै खोलानाला र वनजंगलको पाले बस्न अभिरुचि राख्छन्” र “ रोधी, च्याव्रुङ र साकेलामा अपरिस्कृत झुत्राझात्री पोशाक तथा जनवारको छाला लगाउनु र मयुरको प्वाँख सिउरनुमा गर्व गर्छन्” । के यहि विशेषतालाई आधार मानेर आदिवासीवाद निर्माण गर्ने ? त्यो नभएर आदिवासीको आदिम (प्राचीन) जीवनशैलीलाई आधार मानेर वाद बनाउने हो भने पनि त्यो वेला आदिवासीहरु संगै वनजंगलमा वस्थे, भस्मेखोरिया फाड्थे, संगै बाडिचुडि खान्थे, संगै सुत्थे, शीकार खेल्थे र धनुवाण चलाउथे । के यो प्रकृतिको साम्यवाद नै आदिवासीवाद हो ? अझैपनि महाशक्ति राज्यजस्तो अमेरिकामा आफुलाई आदिवासी भन्नेहरु सरकारले जनवारलाई झै चारकिल्ला घेरिदिएको आरक्षित क्षेत्रमा बस्न गौरव गर्दछ । उनिहरुलाई वासिङटन डिसिको ह्वाईट हाउसमा को बस्छ भन्ने थाहा छैन ।
वर्तमान नेपालको आदिवासीहरुको समस्या भनेको राज्यको मुलधारमा समाहित नहुनु हो । आदिवासी त हो उनिहरु तर सामाजिक विकास चरणमा पछिपारिएका छन् l उनिहरुलाई आधुनिक राजनीतिक धारमा ल्याउनु राज्यको चुनौति हो । उनिहरुलाई राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्नु हो । त्यसकारण यि कुराहरुमा पनि जनजाति नेताहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भगवान शिवको संसार घुम्ने छोरा कुमार र ऐतिहासिक पाटलीपुत्रको सम्राट अशोक नाम धारण भएको अहिलेका नेताहरु जनजातिको मसिहा बन्ने हिम्मत गरेका छन् । त्यो दासत्वमोचनको कदमलाई सवैले “स्यालुट” गर्नैपर्छ l तर अभियानको दौडानमा उनिहरुको नामको अगाडिको शब्द हराएर “मार” र “शोक” मा चाहि रुपान्तर नहोस् । तसर्थ जातीय मुद्धालाई राष्ट्रिय चिन्तनमा कसरी विकास गर्ने र पार्टी कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुराको दीक्षान्त लिन उनिहरुले भन्दा अगाडि नै दुई/चारवटा भोटो फटाएका जनमुक्ति पार्टीका एम.एस. थापा र गोरे बहादुर खपाङ्गीहरुको चरणमा गए काफि हुन्छ । भलो त्यहि छ ।
0
0
