जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने दलहरूको भबिष्य

हुम सुनारी मगर
दोश्रो जन आन्दोलन २०६२-०६३ को उपलब्धी पछि नेपालमा आदिवासी जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने केही राजनितिक दलहरूको स्थापना भयो । ती मध्यका केही दलहरूले गएको संबिधान सभाको निर्वाचनमा भाग पनि लिए । जस मध्य आदिवासी जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने एक मात्र पुरानो दल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (२०४६ को पहिलो जन आन्दोलन पछि उडय भएको दल) ले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक सिट सम्म पनि जितेनन् । तर, समानुपातिक निर्वाचन पद्धतीमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जम्मा दुई सिट बराबरको मत प्राप्त गर्यो र संबिधान सभामा यस पार्टीले सभासदको लागि दुई जना प्रतिनिधि पठाएँ ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले संघिय ब्यबस्था, धर्म निरपक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समाबेशितालाई पार्टीको राजनितिक मुल मुद्धा बनाई पार्टी स्थापना गरे पनि अन्य दलहरुमा आबद्ध भएका कैयौ आदिवासी जनजाति नेताहरूले त्यसलाई असम्भव र हावादारी दर्शन हुन् भनि उल्टै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको खिल्ली उडाए । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका संस्थापक नेताहरूको सकृयतामा यसले २०५६ को आम निर्वाचनमा भने आदिवादी जनजातिहरूको निकै भोट तान्न सफल भएको थियो । ऐतिहासिक संबिधान सभाको सेरोफेरो सम्म आइ पुग्दा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी भित्र आन्तरिक द्वन्द चर्कियो । त्यस्को परिणाम संबिधान सभाको निर्वाचनमा जम्मा कुल जनसंख्याको लगभग ०.१५% मात्रै भोट प्राप्त गरे । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले उठाएको मुद्धाहरू जति सबै माओवादीले अपहरण गरेर आफ्नो पार्टीको प्रमुख राजनितिक मुद्धा बनाई संबिधान सभाको निर्वाचनबाट मुलुकको सबै भन्दा ठुलो दल भएको हो भन्ने कुरामा सायदै दुई मत नहोला ।

यहाँ सम्म मैले यी सबै भनाइहरू राखी रहदा पाठक बर्गहरूलाई लाग्न सक्छ कि म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सदस्य हुँ भनेर । तर, यहाँहरूलाई यो बिश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म आदिवासी जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने कुनै पनि दलमा आबद्ध छुइन । वास्तबिक घटनालाई यहाँहरूको अगाडि उजागर गर्ने प्रयत्न गर्दा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको समर्थन र वकालत गरेको जस्तो चाँही अबश्य देखिन्छ । तर, त्यसो नभएर आदिवासी जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने सबै पुराना तथा नयाँ राजनितिक दलहरू बीच पार्टी एकिकरण भै एक बृहत शक्तिशाली राजनितिक पार्टी बनोस् भनि पार्टीहरू एकिकरण गराउने अभियानमा जुटिरहेको छू, प्रदेशमा बसेर पनि ।

मुख्य बिषय मै पुनस् प्रबेश गर्न चाहन्छु । ऐतिहासिक संबिधान सभाको अन्तिम पटक थपिएको म्याद सकिने सकिने बेलामा प्रमुख राजनितिक दलहरूका एकात्मकवादी नेताहरूको गतिबिधिहरुका कारण ती दलहरुमा आबद्ध हुनु भएका प्राय सबै आदिवासी जनजाति नेताहरूले उती बेला राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले अबलम्बन गरेको सिद्धान्त र दर्शन नै ठीक लाग्यो र जातिय मुक्ति, धर्म निरपक्षता, समाबेशिता र एकल जातिय पहिचान सहितको संघियताको पक्षमा जोडटोडका साथ उत्रिए । आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका यी मुद्धाहरू नै संबिधान सभाको अवसानको प्रमुख कारक पनि बन्यो । तर, यी मुद्धाहरूको पक्षमा संबिधान सभामा पूर्ण बहुमत भएको ती एकात्मकवादीहरूलाई स्पस्ट जानकारी भए पछि उनिहरुको पराजय हुने निश्चित देखेर संबिधान सभामा छलफल र बहस गरि प्रकृयागत रुपमा मतदान गर्न नदिइकन एकात्मकवादीहरूले अप्राकृतिक रुपमा संबिधान सभाको हत्या गरियो ।

संबिधान सभाको अप्राकृतिक अवसान पछि ती एकात्मकवादी दलहरू मुख्य गरि काग्रेस र एमालेमा रहनु हुने असँख्य आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी परित्याग गर्नेमा लस्करै लाग्यो । आम आदिवासी जनजातिहरुमा एक किसिमको खुशियालीको माहौल बनेको थियो र अपेक्षा पनि गरिएको थियो कि अब आदिवासी जनजातिहरूको अब एक मात्र सशक्त राजनितिक शक्ति निर्माण हुनेछ भन्ने कुरामा । एकात्मकवादी पार्टीहरू एमाले र कांग्रेस परित्याग गरि बाहिरिनु भएका अशोक राई र कुमार राई लगायत आदिवासी जनजाति बिद्धिजिवीहरूस् डा चैतन्य सुब्बा र कृष्ण भट्टचन बीच बृहत राजनितिक शक्ति निर्माणका लागि भेटघाट तथा ब्यापक छलफल हुदैछ भन्ने समाचार सुन्दा आम आदिवासी जनजातिहरुमा एक किसिमको उमंग र वहाँहरू प्रति धेरै ठुलो अपेक्षा गरिएको थियो भने उता एकात्मकवादीहरू तर्सिएर छट्पटाइ रहेको थियो । उता राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले यी यावत मुद्धाहरू उठाउने पहिलो पार्टी भएकोले अब अन्य पार्टी परित्याग गरेका सबै आदिवासी जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टीमा प्रबेश गर्छन् कि भन्ने कुरामा आशावादी थियो । तर, त्यसो भएन । यो नहुनुमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको पनि केही हदसम्म कमि कम्जोरी अबश्य छ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका नेतृत्व तहबाट अन्य पार्टी परित्याग गर्नेहरूलाई आफ्नो पार्टीमा प्रबेशका लागि औपचारिक रुपमा आह्वान र पहल गर्नु पर्ने थियो । यो आह्वान र पहल गर्नुको सत्ता आफू ती सबै मुद्धाहरू उठाउने पहिलो पार्टी भएकोले नै घमण्ड गरि चुप्चाप बसे ।

पछि आएर केही आदिवासी जनजाति बुद्धिजिवीहरूको पहलमा एउटै मात्र राजनितिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरामा पटक पटक अनौपचारिक बैठकहरू बसे । तर, बिभिन्न दर्शनहरुबाट उछिट्टिएर आएका नेताहरुमा अबको राजनितिक धार “जातिय तथा बर्गिय मुक्ति” नै हो भने पनि पहिल्यै देखि लागेको बानि भने झै त्यहि पुरानै पार्टीको दर्शनको भुतले पटक्कै छोडेन र लाखौं आदिवासी जनजातिहरूको भावना बिपरित छुट्टाछुट्टै राजनितिक दलहरू निर्माण गर्न पुग्यो । यति सम्म पनि भयो कि केही दिन अगाडि एउटा नयाँ राजनितिक पार्टीको औपचारिक रुपमा पार्टी घोषणा भए पछि अर्को दलका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरूले तथानाम गाली गलौज पनि गर्न भ्याए । यहि अवस्था हो भने त लाग्छ कि पछिका दिनहरूमा एक आपस मै तकराब हुने हो की भन्ने खतरा बढेको छ ।

यहाँ सम्म आइपुग्दा राजनितिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने के बिश्लेषण गर्न सकिन्छ भने आदिवासी जनजाति नेताहरू Practical छैनन् । जनता र राष्ट्रको लागि ट्याग गर्न सक्ने खुबी वहाँहरुमा पनि छैन । प्रजातान्त्रिक पद्धती भएको मुलुक हो, जो जसले जे पार्टी खोले पनि हुन्छ र जुन पार्टीलाई आत्मसात गरे पनि हुन्छ । तर, एउटै गन्तब्यलाई ती सबै आदिवासी जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने सबै पुराना र नयाँ राजनितिक दलहरूको Manifesto रुपमा केही फरक जस्तो देखिए पनि सारमा सबैको एउटै छ । अर्थात उनिहरुको अन्तिम उदेश्य र लक्ष्य भनेको नै उपेक्षित र उत्पिडनमा परेका बर्ग, जाति र समूहको मुक्ति कै कुरा छ । एकल जातिय पहिचान सहितको संघियता, धर्म निरपक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समाबेशिता नै ती सबै राजनितिक दलहरूको बटम लाइन हो । बहु-जातिय, बहु-भाषिक, बहु-साँस्कृतिक र बहु-धार्मिक बिशेषता भएको सिङ्गो राष्ट्र नेपालको परिभाषा गरेका छन् सबै दलहरूले । यी यावत बिषयहरुमा सबै राजनितिक दलहरूको एउटै बिचार हुँदा हुँदै सबै नेताहरू एउटा मन्चमा अट्न नसक्नुको प्रमुख कारण पद कै लोलुप्ता र अहन्कारवाद नै हो ।

नेपालमा साम्यवाद स्थापना गर्न पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको थियो । तर, पुष्पलालको नेतृत्व पछि पार्टीमा आबद्ध कम्युनिष्ट नेताहरू बीच पार्टीको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण एउटै भए पनि सबै जना एक ठाउँमा अट्न नसकी अहिले कम्युनिष्ट पार्टी भित्र एक दर्जन भन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टीहरू छर्पस्ट छन् । त्यसैले नै नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको कहिल्यै टिकाउ र दिर्घायु हुन सकेको छैन । ठीक त्यस्तै आदिवासी जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने दलहरू पनि त्यहि कम्युनिष्ट पार्टीहरूको जस्तो हाल हुने हो कि भन्ने खतरा छ । यसो भयो भने, डेढ करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएको उत्पिडन र उपेक्षित बर्ग र जातिको मुक्ति कहिल्यै हुन नसक्ने कुरामा थोकुवा गर्न सकिन्छ । त्यसैले आदिवासी जनजाति नेताहरूले नेतृत्व गर्ने सम्पुर्ण नयाँ तथा पुराना राजनितिक दलहरू बीच पार्टी एकिकरण गरि जातिय मुक्तिको मुद्धालाई एउटा साझा राजनितिक मुद्धा बनाई अगाडि बढियो भने मात्रै हाम्रो उदेश्य र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने कुरामा दुई मत नै छैन । होईन भने, उही एकात्मकवादी, अहन्कारवादी र पुरातनवादीहरू नै मुलुकमा अरु बढी हांवी र शक्तिशाली हुने र आदिवासी जनजातिहरू अरु बढी शोषण र दमनमा पर्न सक्ने खतरा मैले देखेको छू । सबै आदिवासी जनजाति नेताहरूको बेलैमा चेत खुलोस ।

रियाद, साउदी अरेबिया
humbsmgr@gmail.com

Mobile: 00966505576702

Skype: humbsmgr