नैतिकताविहिन सरकारसँग प्रतिपक्ष छैन

गोरे बहादुर खपांगी मगर

वि.सं. २००७ पश्चात निर्मित प्रजातान्त्रिक सरकारका पहिला प्रधानमन्त्री १०४ वर्षको हुकुमी जहाँनियाँ राणाशासनकै अन्तिम प्राइममिनिस्टर मोहनशम्शेर नै भएका थिए । प्रजातान्त्रिक संस्कार वोकेका आन्दोलनकारीहरुले निःशंकोच यसलाई स्वीकारेका थिए । हाम्रो मुलुकको ऐतिहासिक रुपमा निर्मित प्रजातान्त्रिक सरकार यस्तै थियो ।

वि.सं. २०१७ पौष १ गतेको संसद विघटनपश्चात ३० वर्षसम्म निर्दलीय र निर्विकल्प रहेको पञ्चायती शासनप्रणालीका मुर्धन्य व्यक्तित्व सूर्यवहादुर क्षेत्री र पञ्चायतको अवसान हुदैगर्दा भेन्टिलेटरको रुपमा तात्कालीन राजा वीरेन्द्रवाट प्रयोग गरिएका लोकेन्द्रवहादुर चन्द ठकुरी क्रमशः प्रजातन्त्रका वलिष्ठ भनाउदाँ खम्वा दलहरु नेपाली काँग्रेस र एमालेको सरकारका पालैपालो प्रधानमन्त्री भएका थिए । ३० वर्षे पञ्चायती शासनका मसिहाहरु यसवेला गणतन्त्रवादी छन् । ज्ञानेन्द्रको पालामा गोरे एकपल्ट मात्र हल्का मन्त्री भएका के थिए र कहिलेसम्म राजावादी भएर बाँच्नुपर्ने हो यी दुइटासँग तुलना गर्ने शाहस गर्दा म दुःखी छैन । राजसंस्था फाल्ने दम्भ वोकेको माओवादी दलभित्र पनि पञ्चहरु (खाँती राजावादी भनाउदाहरु) कति छन्, छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्धारा पुनर्जीवित संसद पनि प्रतिपक्षविहिन नै थियो । नेपाली काँग्रेस, एमाले सवै एउटै सत्तामा अटाएका थिए । अहिलेका मधेसी मोर्चाको मातृसंस्था ‘नेपाल सदभावना पार्टी’ पनि सत्ताको एकछेउमा थियो ।

दिल्लीमा सम्पन्न १२ वुँदेपछिका गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र हालका वावुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीय सरकार साच्चै भन्नुपर्दा प्रतिपक्षविहिन नै रहँदै आयो । यिनीद्धारा निर्मित मन्त्रीपरिषदमा अन्य राजनीतिक दल सहभागी भएकाछन्, भएका छैनन् भन्दा पनि राज्यका स्थायी अँगहरुमा यिनले आफनो सहभागिता वाखुवीका साथ जनाएकै छन् । अन्य संवैधानिक अँगलगायत मुलुकका स्वायत्त संस्थाहरुमा पनि यिनको सहभागितावाट अछुत रहन पाएका छैनन् ।

यस्तो परिपाटी संस्कारमा हुर्किरहेको नेपाली राजनीतिको संक्रमणकालीन अवस्थावाट सिर्जित वातावरणवाट मुलुकको ४० प्रतिशत संख्या ओगटेर सामरिक महत्वसहितको वसोवास गर्ने भुइफुट्टा जनजाति लगातार उत्तेजित भइरहनु मलाई लाग्छ, त्यति विघ्न अर्थ राख्दैन । अहिलेको राजनीति यस्तो उथलपुथल हो जसमा जनजातिको कुनै किसिमको निर्णायक भूमिका रहेको छैन । अन्यथा नहोस्, जुन युद्धमा सिद्धान्ततः कुनै निर्णायक भूमिका (जीताउने, जीत्ने वा हराउने) रहदैन वा हुनसक्दैन भने भाग्यले भन्छ–‘त्यस्तोमा सहभागी नहुनु नै श्रेयष्कर हुन्छ ।’ फेसवुकका श्रद्धेय साथीहरुको गहन विचार सदा मेरा लागि स्वागतयोग्य छ ।

विघटित संविधानसभा के के भए भन्ने सन्दर्भ सायद त्यसभित्रका माननीय ३१ जना मगरलगायत २१९ जना आदिवासी/जनजाति सभासदहरुमा अन्यभन्दा ज्यादा पक्कै होला । उनीहरुमा एउटा ‘ककस’सम्म वनेको कुरा वाहिर आएको हो । यसवेला जनजाति एकताको भोकवाट ग्रसितहरुको भोक तीर्खावारे ‘ककस’को भूमिका कस्तो रह्यो होला, म अनभिज्ञ छु । म र मेरा सहकर्मी साथीहरुसमेत एकताको भोक र तीर्खाले पीडित छौं । यो ‘ककस’को वर्तमान अवस्थामा कस्तो रुप छ ? हुन त संविधासभा विघटन भएपश्चात ‘ककस’ आफै पनि अस्तित्वमा रहँदैन होला । तथापि यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव भने विलीन नहुनुपर्ने हो । एक ताका जोड्दार पक्षधरहरुवाट त्यता पनि एक नजर दिए व्यसै होला झैं लाग्छ ।

माननीय मधेसी सभासदको संख्या पुगनपुग ८० मात्र हो । उहाँहरु आफूलाई मधेसी मात्र भन्नु हुन्थ्यो र भन्दै हुनुहुन्छ, कहिलेसम्म हो भनि नै रहनुहोलान् । यसले नेपाली राज्यसत्ता र सरकारमा पूर्णरुपेर्ण आफूलाई ५० प्रतिशतको हिस्सा प्राप्त गरयो । यो हाम्रै अगाडि छ । वर्तमानमा म यसमा विश्वस्त भएको छु कि आदिवासी/जनजाति भन्दा मधेसी भावना कता हो कता दरो रहेछ । नेपाली राजनीतिमा आदिवासी/जनजाति सून्य प्रतिशत र मधेसी ५० प्रतिशत । यो शक्तिको वयान हो । यसवाट थाहा हुन्छ आदिवासी/जनजाति प्रगतिशील रहेको छैन । सधैं यस्तै रहिरहन्छ भन्ने कदापि होइन । विकासक्रमले सून्यमा रहेको समुदायका प्रतिनिधिहरु संख्याले प्रशस्तै रहेता पनि यिनीहरुवाट सत्ता र सरकारमा प्रतिपक्ष भूमिकाको आशा गर्नु हाल असामयिक नै हुनेछ ।

९ पौष २०६९