जातीयमुक्ति र प्रजातन्त्र

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ

सवै राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना भनेको प्रजातन्त्र र समाजवाद हो । गास, बाँस र कपास परिपूर्तिको व्यवस्थापन राजनीतिको मुल ध्यय त हुदै हो तर पनि त्यो लक्ष्यासम्म पुग्नको लागि केही पूर्वाधार अवस्य चाहिन्छ । त्यो पूर्वाधार भनेको जातीयमुक्ति हो ।
राज्यमा भएको श्रोत, साधान र उत्पादन राज्यको नियन्त्रणमा जनतासमक्ष समानरुपमा वितरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता समाजवादले राख्दछ भने त्यो वितरण राज्यलाई नभएर नीजि क्षेत्रलाई सुम्पिदिनु पर्छ भन्ने मान्यता पुजीवादले राख्दछ । अर्थात समाजवादी राज्यव्यवस्था भनेको त्यस्तो व्यवस्था हो जहा आर्थिक नेतृत्व र राजनैतिक नेतृत्व दुवै सरकारले गर्दछ भने पूजीवादी राज्यवस्थामा आर्थिक नेतृत्व नीजि क्षेत्रले गर्छ तर राजनीतिक नेतृत्व चाहि सरकारले नै गर्दछ । तुलनात्मकरुपमा पूजीवादले भन्दा समाजवादले नै वितरणलाई जनमुखि बनाउने हुदा यसको महत्व उतिकै दीर्घजीवी छ ।
यद्यपि, समाजवाद र पूजीवादलाई जसरी व्याख्या गरिन खोजिए पनि अन्तत्वगोत्व यसको संम्बन्ध सिर्फ राज्यमा भएको श्रोतसाधन र त्यसको उत्पादन र वितरण (वस्तु) संग जोडिएको छ । यसले राज्यमा भएको श्रोत र साधनको व्यवस्थापनसंग सैद्धान्तिक महत्व राख्छ । भएको श्रोतसाधन राष्ट्रियकरण वा नीजिकरण गरेर जनतासम्म पुरयाउने पद्धतिको व्याख्या मात्र हो यिनीहरुको ।
यो पूजिवाद र समाजवादलाई पनि नेतृत्व गर्ने सरकार चाहि के हो ? प्रमुख कुरा यहि हो । सरकार “शासन” संग जोडिएको कुरा हो । शासन कस्ले र कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रजातन्त्रले निक्यौल गर्दछ । जनता आफैले आफैलाई शासन गर्ने पद्धती प्रजातन्त्रसंग जोडिएको कुरा हो । तसर्थ प्रजातन्त्रले जनताको शासनलाई इङ्गीत गर्दछ भने पुजीवाद र समाजवादले राज्यको श्रोतसाधनको व्यवस्थापन र परिचालनसंग सरोकार राख्दछ ।
बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने समाजवाद फेरि आफैमा प्रजातन्त्र होईन । समाजवाद त तानाशाही अधिनायकवादमा पनि रहन सक्छ । बिना निर्वाचन आफ्नै सहोदर भाइलाई शासनसत्ता दिने फिडेल क्याष्ट्रोको मुलुक क्युवामा पनि हुनसक्छ वा आफै छोरोलाई सत्ताको उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने किमजोङ इलको मुलुक उत्तर कोरियामा पनि हुनसक्छ । त्यहि भएको हुनाले समाजवादलाई “प्रजातन्त्रिक” विशेषण थपेर “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” भन्नु परेको हो । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको प्रजातन्त्रको निगारानीमा रहने समाजवाद भन्ने बुझ्नु पर्छ । जनताको प्रतिनिधिभएको सरकारबाट निर्धारित वा परिभाषित हुने समाजवाद नै प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । यसको लागि हामी जनमुक्ति पार्टीले धेरै अगाडि देखि सैद्धान्तिक रुपले जोड गर्दै आएका छौ ।
प्रजातन्त्र भनेको जनताको शासन हो । यसले सत्ता र जनता विचको पुलको भूमिका निभाउछ । तर आजसम्म एक प्रकृतिको समुदायलाई मात्र सत्तासामु पुरयाउने पुल भएको छ प्रजातन्त्र । त्यसकारण त्यो प्रजातन्त्र बहुजातीय हुनु पर्छ किनकी नेपालको समाजिक संरचना बहुजातीय छ । अतः बहुजातीय सत्ता (सरकार) को हातमा समाजवादको लगाम हुनु पर्छ । त्यपछि मात्र मुलुकको बहुआयामिक आकाक्षालाई संस्थागत गर्ने बहुजातीय प्रजातान्त्रिक समाजवाद (Multi-national Democratic Socialism) को चरणमा पुग्न सकिन्छ । त्यो चरणमा पुग्नको लागि प्रस्थान विन्दु हो –जातीयमुक्ति । त्यसको लागि जातीयमुक्ति संगसगै बर्गीमुक्तिको प्रसंगसंग पनि स्पष्ट हुनैपर्ने हुन्छ । किनकी नेपालको राजनीतिमा बर्गीयमुक्तिको नाराले हाम्रो चिन्तनलाई एकाङगी र संकुचित बनाएको छ ।
के हो जातीयमुक्ति ?
आज जातीयमुक्तिको कुरा आउदा गोलाबारुद र भारेटाकुरे राज्यहरुमा जोडबल दिनु पर्छ भन्नेहरु पनि छन् । कोही चाहि जातीयमुक्तिलाई साम्प्रदायिकताको प्रसङगसंग जोड्न खोज्छन् । तर कुरा यसो नभएर जातीयमुक्तिलाई प्रजातन्त्रकै एक पुरक सर्तको रुपमा स्वीकारर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल सामन्तवादी प्रणालीले डामेर छाडेको समाज हो । यस्तो अवस्थामा सवै जातिहरु “राष्ट्र” को हैसियतमा पुगेकै हुदैन । यस्तो बेला राज्य सामाजिक विभेदमै अल्मलिरहेके हुन्छ । सबै समुदायहरुले प्रजातन्त्रको महशुस गर्न नसकेर आफनो अन्तष्करण धरापमा परेको देख्छ । यो बेला राज्यले जातीयमुक्तिको चरण पार गर्न खोज्छ ।
सरल तरिकाले बुझ्नु पर्दा, जातीयमुक्ति भनेको हरियो रुख हो । भोकाएकाहरुको अगाडि तातो रोटीको सट्टा कसरी हरियो रुख हुन गयो भनेर अर्को अत्तु थप्न पनि सकिन्छ । तर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने रोटी दुईचार दिन नखादा पनि मान्छेको प्राण अल्झन्छ । तर एउटा यस्तो चिज छ जुन चिज दुईचार दिन त के दुईतिन मिनेट पनि नलिने हो भने सबै जन्तुको प्राणपखेरु नै उड्छ । त्यो चिज हो –अक्सिजन । त्यो अक्सिजन तिनै हरियो रुखले बनाउछ । जातीयमुक्तिले भात होईन थाल दिन्छ, माछा होईन जाल दिन्छ ।
जातीयमुक्तिले भौतिक बिकास निर्माणको पूर्वाधार खढा गरिदिन्छ । जातीयमुक्ति प्रजातन्त्रकै अर्को विशिष्ट संस्करण हो । जातीयमुक्तिले सवै सामुदायिक संजालहरुमा प्रजातन्त्रको सारलाई प्रवाहित गराईदिन्छ । आजसम्म एउटै जातिको च्यानलमा मात्र प्रजातन्त्र प्रवाहित भैरह्यो । त्यसकै परिणाम हो आज विभन्नरुपमा जातीय, क्षेत्रीय र लौगिक आधारमा आवाजहरु बुलन्द हुनु ।
जातीयमुक्ति भनेको प्रजातान्त्रिक सशक्तिकरण हो । सवै जातिहरुलाई प्रजातन्त्रको अनुभूति दिलाए पछि उसमा आत्म अन्तस्करण सगै एक प्रकारको जोश र प्रेरणा जाग्छ । त्यो जोश र प्रेरणालाई विकास निर्माणमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । जातीयमुक्ति जनता (जातिहरु) र सत्ता (सरकार) विचको सेतु हो । अर्थात सवै जातिहरुलाई सत्तासम्म पुरयाउने प्रजातन्त्रको सारथी हो जातीयमुक्ति । यसलाई प्राविधिक रुपमा भन्नु पर्दा जातीयमुक्ति भनेको राज्यमा भएको सवै जातिहरुलाई राज्यको नीति निर्माणको तहमा राजनैतिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो । जातिहरुको राजनीतिक अधिकार स्थापित गराउनु नै जातियमुक्ति हो । अर्थात सबैजातिहरुलाई “राष्ट्र” को हैसियतमा पुराएर “हामी” भन्ने भावना सृजना गराउनु हो ।
के हो वर्गीयमुक्ति ?
वर्गीयमुक्तिको प्रसङग आउदा कम्युनिष्हरुको नारा जस्तो लाग्छ । तर यो मुद्धामाथि कम्युनिष्टहरुले मात्र जोडबल दिन्छ भन्ने ठान्यौ भने गल्ती हुन जान्छ । यसलाई गैरकम्युनिष्टहरुले पनि कम्युनिष्टहरुले भन्दा अझ व्यवहारिक रुपमा चिन्तन गर्दै आएको विषय हो ।
समाजमा धन र सम्पतिको आधारमा मान्छेविचमा खाडल हुन्छ । यसले धनी र गरिवबीचमा वर्ग बनाउछ । हुने र नहुने (Haves and Haves–not) विचको अन्तरलाई भत्काई एक समता मुलक एव सन्तुलित समाजको निर्माण गर्नु नै वर्गीयमुक्ति हो । यो माथिको हरियो रुखजस्तो नभएर रोटी हो । राज्यमा भएको श्रोतसाधान, उत्पादन र वितरणमा सवै जनताको पहुच हुनुलाई वर्गीयमुक्तिले जोड दिन्छ । यसलाई समाजवादले मात्र न्याय दिन सक्छ ।
निष्कर्ष
वर्गियमुक्तिको आदर्श समाजवाद हो भने जातीयमुक्तिको आदर्श प्रजातन्त्र हो । दुवै अपरिहार्य चिज हो । यद्यपि यि मध्य कुन चाहिलाई पहिले सस्थागत गरियो भने यी दुवैले स्थायित्व पाउछ भन्ने कुराको मात्र अहिलेको बहस हो । भौतिक उपभोग मात्र मान्छेको अन्तिम चाहना हुन सक्दैन । शासनको केन्द्रमा पनि उ परिभाषित बन्न चाहन्छन । यो त जातीयमुक्ति सिवाय अर्कोले दिन सक्दैन । यही कुरालाई हृदयङगम गरेर नेपालको वस्तुगत यथार्थतालाई राजनीतिकरुपले सम्बोधन गर्न जनमुक्ति पार्टीले लामो समयदेखि नेपालमा संघर्षरत छ ।
तसर्थ जहा जातीयमुक्ति हुन्न त्यहा जातिहरुले आफु “हुनु” को अर्थ देख्दैन । उसलाई अस्तित्ववोधको प्रत्याभूति चाहिन्छ । जहा जातिहरुले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्दैनन त्यहा जनता खुसी हुन्नन् र त्यहा विद्रोह हुन्छ । जहा विद्रोह र रोषको भावना भैरहन्छ त्यहा स्थायीशन्ति कायम हुन सक्दैन । जहा स्थायीशान्ति कायम रहन सक्दैन त्यहा पूजी र प्रविधिको उन्नत परिचालन हुनसक्दैन । यो हुन नसक्नु भनेको वर्गीयमुक्तिको अवधारणा व्यवहारिक नहुनु हो । विकास निर्माणको कार्यमा अवरोध आउनु हो । यसो भएको हुदा बर्गीयमुक्तिको चरणमा पुग्न पहिले जातीयमुक्तिको पथमा लम्कनै पर्दछ । राजनैतिक अधिकार विनाको अन्य उपलब्धि गौण हो ।
तरपनि, आज जातीय मुद्धालाई ग्रहण गर्नु परेतापनि भोलि जाति र समानुपातिक कुरालाई गौण ठानेर खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई नै प्राथमिकता दिन सकिन्छ । जुन वेला मान्छेहरु आफ्नो गुण र क्षमताको आधारमा राज्यसंयन्त्रमा जानसन्ने अवस्था रहन्छ । जुन बेला जातीय विभेद अन्त्य भैसकेको हुन्छ । सबै जातिहरुलाई राज्यले समान अस्तित्वको मूल्य तोकिदिने हो भने जतीय विभेद र द्वेष अन्त हुन्छ । यो अवस्थामा जसरी माक्र्सले वर्गविहीन समाजको कल्पना गरेको थियो त्यसरी नै जातीयमुक्तिको चरणपछि जाति विहिन समाजको परिकल्पना गर्न पनि सकिन्छ । त्यो जातीय विभेद र वर्गविहिन समाजमा पुरयाउने राजमार्ग हो– बहुजातीय प्रजातान्त्रिक समाजवाद ।