सहमतीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले तेस्रो पटक दिएको समय सीमामा पनि दलहरु सहमतिको सरकार गठन गर्न असफल सिद्ध भए । तेस्रो पटक राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले दिएको पाँचौ दिन मध्य अन्तिम दिन मध्यरातसम्म भए पनि दलहरुबीच सहमति जुटाउने नेताहरुले बताएका थिए । दलहरु सहमति नजिक पुगेको र यो अवधिमा सहमतिको सरकार गठन हुने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका थिए, विडम्वना सहमतिका लागि दिएको पाचौ दिनमा त दलहरु बीच औपचारिक सम्वाद समेत भएन । दलहरुको आ– आफ्नै अडानका कारण सोमवार तय भएको विपक्षी दल र माओवादीबीच बैठक समेत हुन सकेन । सहमतिका लागि एमाले र कांग्रेसले यस अवधिमा माओवादीसंग गरेका एक पक्षीय र द्धिपक्षीय वैठकबाट कुनै सफलता हात परेन । भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा एमाले र कांग्रेसलाई सहभागी बनाएर निर्वाचनको मिति तय गरि सरकारबाट बाहिरिने माओवादीको प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरे । माओवादीले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको रुप दिन अडान राखे पछि सहमतिको बातावरण बन्न नसकेको एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । विपक्षी दलहरु भने सहमतीय सरकार कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हुनु पर्ने बताउदै आएका छन् । विगतमा संविधानसभा मार्फत् संविधान निर्माणका लागि भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्नु पर्ने तथा बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बनाए पछि मात्रै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुने माओवादीको सर्तलाई विपक्षी दलहरु आशंकाको रुपमा लिएका छन् । जसका कारण सहमतिका लागि विश्वासको बातावरण बन्नु भन्दा दलहरु बीच अविश्वास चुलिएको छ । ‘माओवादी माथि विश्वास गरिहाल्ने स्थिति छैन’ कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले भने । दलहरु सहमतिका लागि अझ पनि न्युनत्तम आधार फेला पार्न सकेका छैनन् । यता दलहरुले तेस्रो पटक पनि सहमति नजुटे पछि राष्ट्रपतिलाई अन्तिम पटक भन्दै म्याद थप गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी वैठकमा नेताहरुले माओवादीले सत्ता छाड्न नचाहेका कारण सहमति हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सहमतिका लागि बार्ता र छलफल जारी राख्दै राष्ट्रपतिलाई म्याद थप गर्न आग्रह गर्ने पक्षमा कांग्रेस र एमाले लगायतका विपक्षी दलहरु छन् । यता ठूला दलहरु सहमतीय सरकार गठनमा असफल भएको भन्दै साना दलहरु आफ्नै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुनु पर्ने दावी गर्न थालिएका छन् ।
बैशाखमा निर्वाचन गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनाइसकेका दलहरु चुनावी सरकार गठन गरि निर्वाचनका लागि पूर्वाधार तयार गर्न विलम्ब भैसकेको छ । सहमतीय सरकार निर्माणका लागि आ – आफ्नै अडानका कारण दलहरुले समय खेर फाल्दै जाँदा वैशाखमा गर्र्ने भनिएको निर्वाचन समेत पर सर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । किन भने निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई पुसको दोस्रो हप्तासम्म पनि राजनीतिक सहमति जुटाएर ऐन कानुन संशोधन गरि निर्वाचनका लागि बाटो नखोलिदिए वैशाखमा निर्वाचन गर्नका लागि समय प्रर्याप्त नहुने बताइसकेको छ । सहमतिबाट राजनीतिक गतिरोध सल्टाउन दलहरु अग्रसर देखिए पनि दलहरु बीच असहमतिका गाँठा थपिएर झन् कसिलो बन्दै गएको छ । त्यसकारण पनि तल्कालै दलहरु बीच सहमतीय जुटेर राजनीतिक निकास निस्केला भन्ने आशा झिनो बन्दै गएको छ ।
–राज्यसत्ता नेपाल व्युरो
0
0
