नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको दलहरूलाई ४ वुदे ज्ञापन पत्र

मिति २०६९ मंसिर २९ गते

श्री पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड)
अध्यक्ष
एकीकृत नेकपा माओवादी

श्री झलनाथ खनाल
अध्यक्ष
नेकपा एमाले

श्री सुशिल कोईराला
सभापति
नेपाली कांग्रेस

तथा

सम्पूर्ण दलहरु

विषय : ज्ञापनपत्र

राजनीतिक दलहरुको असक्षमता, अर्कमण्यता, अनिर्णय र वदनियत कै कारण संविधान नै जारी नगरी संविधानसभालाई विघटन गरेको कालो दिनलाई स्मरण गर्दै,
जननिर्वाचित सभासदहरुलाई निस्क्रिय बनाएर पराजित व्यक्तिहरुद्धारा संविधान बनाउन खोजे कै कारण संविधानसभा विघटन भएको ठहर गर्दै,
संविधासभामा संविधान निर्माण भन्दा पनि सरकार गठन विघटनको खेल बढी भएको कारण सविधान नबनेको यर्थाततालाई औल्याउदै,
राज्य पुनसरचनाको आधार पहिचान (जाती, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमी पूख्र्यौली थातथालो) नै हुन पर्ने राज्य पुनसंरचना समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णय र करिब दुई तिहाई भन्दा बढी जननिर्वाचित सभासदहरुले विवाद समधान उपसमिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई हस्ताक्षर गरेर बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई आत्मसात नगरेर पहिचान सहितको संविधान जारी नगराउने षडयन्त्र दलहरुबाट नै भएको निस्कर्ष निकाल्दै,
संविधानसभाका विभिन्न समितिद्धारा पारित प्रतिवेदनहरु संविधानसभाका सम्पति हुन । समितिका प्रतिवेदनहरुको उठान र वैठान संविधानसभाबाट हुन पर्ने अन्तिरिम संविधानले तोकेको प्राबधान विपरित प्रतिवेदनहरु संविधानसभामा छलफल तथा मतदान प्रक्रियामा प्रवेश नगराई दलका नेताको खल्ती भित्र थन्काएर विसर्जन गरिनु गैर संवैधानिक प्रक्रिय भएको ठहर गर्दै,
संविधान निर्माणको सन्र्दभमा सरकार र दलहरुले नेपालका उत्पीडित आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लीम, दलित, पिछडावर्ग, महिला, अपाङ्गहरुसंग गरेका सझौताहरु प्रति गम्भिर नभएको, उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरु संग एक पटक पनि परामर्श नलिएको, आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककसलाई संविधानसभामा मान्यता नदिएको र संविधानसभा भित्र आदिवासी जनजातिको आवाजहरु सुन्ने सयन्त्रहरु नभएकोबारे पुन आपति प्रकट गर्दै,
संविधानसभा अवसान भएको ६ महिना विति सक्दा पनि दलहरु बीचको असमहति र अनिर्णयको कारण देशमा विद्यमान राजनीतिक अन्यौलले निकाश नपाईरहेको र राजनितिक दलहरु संबिधान निर्माणको बिषय भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सि प्राप्तीको बिषयमा केन्द्रीत भएको प्रति खेद प्रकट गर्दै नेपालका डेढ करोड आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले ४ वुदे ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौ ।

१) राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य : दलहरुको अर्कमण्यता र अनिर्णयले देशमा विद्यमान संक्रमणकाल लम्बिदै गएमा राष्ट्रिय स्वाधिनता, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता संकटमा पर्ने र प्रतिक्रियावादी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुबाट षडयन्त्र हुन सक्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको कुर्सिको लागि मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाधिनता, गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको रक्षार्थ संविधान निर्माणका विषय बस्तुहरु सहित सबै दलहरु बीच तत्काल राष्ट्रिय सहमति गरियोस ।
२) संविधानसभाबाट नै नयाँ संविधान जारी : जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नै संविधान बनाउने नेपाली जनताको दशकौं लामो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न संविधानसभाबाट नै नयाँ संविधान जारी गरियोस । संसद, आयोग वा जनमत संग्रह गरेर संविधान निर्माण गर्ने गैर सवैधानिक प्रक्रियालाई आदिवासी जनजातिले किमार्थ स्वीकार्ने छैन्न ।
३) संविधानसभाको पुनस्थापना वा नयाँ निर्वाचन : आम नेपाली जनताले चाहेको संविधान यथासक्य चाँडो जारी गर्न दुई विकल्पहरु संविधानसभाको पुनस्थापना वा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन मध्ये एकमा सर्वदलिय सर्वपक्षीय सहमति गरियोस । यदि संविधानसभा पुनस्थापना गर्ने हो भने विवादित विषयमा पूर्व सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने शर्त सहित बढीमा १ महिनाको लागि मात्र संविधानसभा पुनस्थापना गरियोस । यदि र्सविधानसभाको नयाँ निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचनको लागि आवश्यक ऐन कानुन र पूर्वधार तयार गरि बढीमा ६ महिना भित्र संविधानसभाको निर्वाचन गरियोस र पूर्ण समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली र विघटीत संविधानसभाको सिट संख्या नघटाईयोस ।
४) आदिवासी जनजातिसंगको सझौता : चार राजनितिक पक्षको सहमतिले मात्रै अव मुलुकले निकाश पाउन सक्दैन भन्ने स्पस्ट भइसकेको छ । अतः चार राजनितिक पक्षहरुको सहमतिलाई नै राष्ट्रिय सहमति भन्ने धारणाप्रति हामी पुर्ण असहमति प्रकट गर्दछौ । मुलुकलाई यो जटिलताबाट निकाश दिन सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमति आवश्यक छ । सरकार संग बिगतमा सहमति गर्ने हामी आदिवासी जनजातिसंग समेत छलफल परामर्श गरियोस ।

राजकुमार लेखी थारु
अध्यक्ष
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
नाराहरु

सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति एक हौ – एक होऔ
आदिवासी जनजातिको एकता जिन्दावाद — जिन्दावाद
आदिवासी जनजातिको आन्दोलन जारी छ — जारी छ
आदिवासी जनजाति माथीको सबै खाले उत्पीडनको अन्त्य हुनै पर्छ — हुनैपर्छ

देशलाई दलहरुको अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाईन्दैन – पाईन्दैन
३ दलको मात्र सहमति चाहिन्दैन – चाहिन्दैन
सर्वदलीय सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सहमतिको ग्यारेन्टी गर — ग्यारेन्टी गर
विद्यमान संक्रमणकालको तत्काल अन्त गर — अन्त गर
राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर — रक्षा गर
जननिर्वाचित संविधान सभाबाट संविधान जारी गर – जारी गर

जाती, भाषा ऐतिहांसिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसरचना हुनै पर्छ — हुनै पर्छ
पहिचान विरोधी होशियार — होशियार
संघीयता विरोधी होशियर — होशियर
गणतन्त्र, सघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर — संस्थागत गर

आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर — जारी गर
समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर — लागु गर
संविधानसभाको सिट संख्या घटाउनु पाईन्दैन — पाईन्दैन

नेपाल सरकार र आदिवासी जनजातिबीच भएको संझौताहरुको — कार्यन्वयन गर
आई एल ओ अभिसन्धी १६९ र यू एन ड्रीपलाई कार्यान्वयन गर — कार्यान्वयन गर

आदिवासी जनजातिको आन्दोलन जारी छ — जारी छ
आदिवासी जनजातिको एकता बाँडनेदेखि होशियर — होशियर
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल जिन्दावाद — जिन्दावाद
धर्म निरपेक्ष नेपाल जिन्दावाद — जिन्दावाद