सहमतीय राजनीतिमा कालो बादल

सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले दोस्रो पटक दिएको एक हप्ताको समय पनि राजनीतिक दलहरुले त्यसै गुजारेका छन् । सहमतिमा भावी प्रधानमन्त्री छनोट गर्न दलहरु यो पटक पनि असफल सिद्ध भए । नेपाली कांग्रेसले सहमतिको सरकारको नेतृत्वका लागि पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई अगाडि सारे पनि माओवादीले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेन । माओवादीले संविधानको अन्तरवस्तुमा पनि सहमति जुटाउनु पर्ने अडान राखेकाले पनि सहमतीय राजनीति अन्यत्र मोडिन पुगेको हो । माओवादीले सहमतिका लागि प्याकेजमै सहमति गरे पछि मात्रै भावी प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएको छ । सत्ता पक्ष दलहरुको बिहीबार सम्पन्न बैठकमा सहमतिबाट प्रधानमन्त्री छनोटका लागि राष्ट्रपतिलाई एक हप्ता समय थप्न आह्वान गर्ने निक्यौलमा दलहरु पुगेका छन् । प्रतिपक्ष दलहरु माओवादीले पछिल्लो समय अडान तेस्र्याएर सहमतिको सरकार गठनमा वाधा पु¥याएको जनाउँदै उसको यस्ता क्रियाकलाप सत्ता लम्व्याउँनका लागि भएको आशंका गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौड्याल सहमतिका लागि माओवादी बाधक बनिरहेको र उसको क्रियाकलाप कुर्चीबाट बाहिरिन नचाहेको संकेत गरेको बताउँछन् । माओवादीले प्रतिपक्षको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नु र माओवादी नेतृत्वको सरकारमा प्रतिपक्ष दलहरु सहभागी नहुने निर्णयले पनि सहमतिको सरकार गठन हुनेमा आशंका पैदा गरेको मात्रै छैन सहमतीय सरकार गठनको आह्वान गर्ने राष्ट्रपति समेत अप्ठ्यारो भूमरीमा पर्ने लख काट्न थालिएको छ । यता माओवादीको अडान पछि प्रतिपक्ष दलहरु अर्काे ध्रुवमा मोडिएका छन् । माओवादीले सत्ता छोड्न नचाहेको संकेतका रुपमा यसलाई लिएर प्रतिपक्ष दलहरु आन्दोलनबाटै सरकारको बहिर्गमन गराउने योजना बुनिरहेका छन् जसका कारण पनि सहमतिय सरकार गठनको बातावरण झन् धमिलो बन्दै गएको छ । अब आन्दोलनकै बलबाट माओवादीलाई सत्ताबाट बर्हिगमन गराउँने एमालेका नेता बामदेव गौतमले बताए । नयाँ प्याकेजमा सहमति नगरेसम्म सत्ता नछोड्ने सत्ता पक्षीय दलहरुले निष्कर्ष निकालेको माओवादी नेता अग्नी सापकोटाले बताएका छन् । दलहरु बीच अविश्वास चुलिदो छ जसका कारण सहमतीय सरकार गठनमा कालो बादल मडारिदै छ । राजनीतिक र संवैधानिक संकट झन् गहिरिदो छ ।
–राज्यसत्ता नेपाल व्युरो