समुदायबाटै व्यक्ति छानिने संयन्त्र नबनाएसम्म समावेशीता प्रभावकारी हुदैन : चिनीमाया माझी, सल्लाकार नेपाल माझी उत्थान संघ

संविधानसभामा माझी समूदायले विगतमा के कुरा उठाएको थियो त्यो पूरा भयो कि भएन ?
माझी सहित अति सिमान्तकृत २१ वटा जातिले संयुक्त रुपमा आफ्ना समस्या उठाएको थियो । अति सिमान्तकृत समुदाय राज्यको संयन्त्रमा सहभागिता नभएकाले समान सहभागिताको माग गरिएको थियो । आइएलो १६९ को अवधारणा अनुरुप हामीले आफ्ना अधिकारका कुरा उठाएका थियौ । तर संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन । संविधान नबेकाले माग पूरा हुने अवस्था पनि रहेन । एक पटक माझी समूदायका साझा समस्या बारे लिखित रुपमा सरकार अनि संसद्मा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौ । जल अधिकारका कुरा हामीले उठाएका थियौ । जलविद्युत् उत्पादन भएका स्थानमा माझीहरुको रोजीरोटी खोसिएकोले विस्थापित बनेको र पहिचान गुमाउने अवस्था रहेकाले आयोजनाबाट हुने लाभांस पनि माझीले पाउनु पर्ने हामीले माग गरेका थियौ । माग बुझाए पनि त्यस उपर कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।
माझी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेर एक जना सभासद् पनि संविधानसभासम्म पुगेको अवस्था हो खास के कुरा उठ्यो त ?
उहाँको सहभागिता सक्रिय देखिन । सभासद्को भूमिका प्रति माझी समुदायको समेत असन्तुष्टि रहेको छ । सभासद्लाई बोलाएरै हामीले अधिकारको बारेमा मुद्धा उठाउन भनेका थियौ । उहाँले कुनै मुद्धा उठाएको पाएनौ । नाम मात्रैको प्रतिनिधत्व भयो संविधानसभामा माझीको ।
संघीयताको बारेमा माझी समुदायलाई कतिको बुझाउने काम भएको छ ?
संघीयता हुदा के हुन्छ नहुदा के हुन्छ भनेर माझी समुदाय माझ अन्तरक्रिया गर्ने काम भैरहेको छ । माझी उत्थान संघबाट पनि त्यस्ता गतिविधि भएको छ । तर ७२ हजार संख्या रहेको माझीका लागि छुटै संघ वा त्यस्तो व्यवस्था गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अन्य सिमान्तकृत जातिले त्यसरी छुटै संघ वा स्वयात्तताको माग गरि नक्सा समेत पेश गरे पनि हामीले त्यसो गर्न सकेनौ ।
संघीयता र पहिचानको कुरामा हाम्रो समुदायमा निकै विवाद पनि उत्पन्न भयो । संघीयता भित्र स्वायत क्षेत्र कहाँ राख्ने भन्नेमा त्यस्तो विवाद भएको थियो । सबै जिल्लाका प्रतिनिधि बसेर मोहतरीमा भेला डाँकियो त्यसमा निकै चर्काचर्की भयो । पहिचानको आधारमा बनाउनु पर्ने भन्ने सुझाव त्यहाबाट आयो । रामेछापमा त्यस्तो पहिचान भेटिने अवस्था देखियो अनि रामेछापलाई हुनु पर्छ भन्ने कतिपयको धारणा आयो तर केहीले सामाथ्र्यको आधारमा हुनु पर्छ भनाइ केहीको रह्यो । पछि धेरैले सिन्धुलीमा हुनु पर्ने भन्नेमा सहमति जस्तो बन्यो ।
पछिल्लो समयमा पहिचान वा संस्कृति के कस्तो रहेको पाउनु भएको छ माझी समुदायमा ?
माझीको भाषा लोपन्मुख छ । कुल जनसंख्याको जम्मा २५ हजारले मात्रै माझी भाषा बोल्छन् । पहिचान अन्तर्गत चार्डपर्व अनि संस्कृति अनि संस्कार पनि विस्तारै हराउदै जान थालेका छन् । जोगाउनु पर्ने सस्कार अन्तर्गत मृत्यु संस्कार पनि हो । त्यो विशेष खालको छ । समय अनुरुप मृत्यु संस्कार पनि परिर्वतन भैरहेको छ । त्यसलाई जोगाउनु पर्ने देखिन्छ ।
पेशाको अवस्था के कस्तो छ ?
पेशाको अवस्था निकै संकटमा छ । नदी माथि पुल बनेका छन् । डुङगा विस्थापित बनेको छ । माछा मार्ने काम पनि जलविद्युत् आयोजनाका कारण धरापमा परेको छ ।
पेशाबाट विस्थापित बनेकाहरुलाई जिविकोपार्जन गराउनका लागि सरकारलाई केही दबाव दिनु भएको छ कि ?
आएलो १६९ अनुरुप हाम्रो पेशा खोसिन्छ भने त्यसको विकल्प राज्यले दिनु पर्ने हो । जुन ठाउँमा विकास आयोजना सञ्चालन भएको त्यस ठाउँमा न्युनत्तम रकम पनि माझी समुदायलाई छुट्याउनु पर्ने हामीले माग गदै आएका छौ । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
पेशाबाट हालसम्म कति जति विस्थापित भएको आँकडा छ ?
विकास आयोजना भएको ठाउँमा सस्कार संस्कृति अनि पहिचान लोप भैरहेको छ । कतिले त पेशा परिर्वतन गरिहेका छन् । त्यस्तो आँकडा छैन ।
अब बन्ने संविधान कस्तो हुनु पर्ला त ?
आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकर सुनिश्चित हुने संविधान आवश्यक छ । त्यसले मात्रै सबै समस्या हल गर्ला जस्तो लाग्छ । ठूला दलका नेताहरुले जनजाति र सिमान्तकृत समुदायलाई जातोमा पिने जस्तो गरिरहेका छन् । पार्टी भित्र रहेका जनजाति नेताहरु समेत आफ्ना माग स्पष्ट रुपमा राख्न दबावकै कारण सकिरहेका छैनन् । जनजातिको हक हित सुनिश्चित गर्ने संविधान नआएसम्म नेपालमा संविधान टिक्ने वाला छैन । त्यो जनजातिलाई स्वीकार्य हुने छैन ।
०६२ ̸ ०६३ पछि देशमा ठूलो राजनीतिक परिर्वतन हुन गयो त्यस यता माझी समुदायमा आएको सकारात्मक परिर्वतन चाहि के पाउनु भएको छ ?
त्यस्तो परिर्वतनले माझी समुदायलाई छुनै सकिरहेको छैन । जनजातिहरुमा माझी अति सिमान्तकृत जाति हो । राज्यको संयन्त्रमा माझीको पहुँच नै छैन । जनजातिहरुका लागि राज्य निश्चित कोटा छुट्याए पनि माझीहरु त्यहाँसम्म पुग्नै सकिरहेको छैन । शिक्षामाको अवस्थामा केही सुधार भए पनि समग्र स्थिति सन्तोषजनक छैन । तर अझ पनि माझीमा चेतना चाहि आहेको छैन । राज्यको संयन्त्रमा पहुँच नै माझीको नहुदा अगाडि बढन सकिरहेको छैन ।
माझी समुदाय भित्र लुकेको र बाहिर नआएको मुद्धा के छ ?
माझीमा राजनीतिक चेतना छैन । जसका कारण धेरै मुद्धा लुकेर बाहिर आएकै छैनन् । हामीले उठाएको कुरा अहिले सम्म कुनै कार्यान्यन भएकै छैन ।
राज्यका सबै अंगमा समावेशीताको कुरा पनि सरकारले अगाडि बढाएको छ त्यसले तपाईहरुलाई छुन सकेको छ छैन ?
समावेशीको नाममा राजनीतिकरण भएको छ । अहिलेको समावेशीतामा पार्टीले व्यक्ति छान्ने काम भैरहेको छ । पार्टीले व्यक्ति छान्ने साटो त्यही समुदायबाटै ति व्यक्ति छानिने मौका पाउनु पर्छ लोकतन्त्रमा । त्यस्तो संयन्त्र बन्यो भने मात्रै समावेशी नीति व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ ।
(राज्यत्ता नेपाल व्युरो )