असौज २८, ठूलो कसरतका बाबजुद बरिष्ठताका आधारमा नियुक्त नेपाल प्रहरीका आइजीपी कुवेरसिंह रानालाई असफल बनाउने खेल सुरु भइसकेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार बन्दै आएको नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त आइजीपी कुवेरसिंह रानाको कार्यकाल पनि सुखद् नहुने संकेत देखिन थालेका छन् । उनलाई गृहमन्त्री विजय गच्छेदारले बढुवादेखि हरेक कदममा असहयोग गर्ने नीति अपनाएको कुरा सुरक्षा निकायका क्षेत्रीय भेलामा अनुपस्थित भएको घटनाले पुष्टी गरेका छन् । गच्छेदारले आइजीपी बढुवाकै दिन गर्नुपर्ने एआइजीहरूको बढुवा २८ दिनसम्म नगरेर होस् वा सुरक्षा निकायको समीक्षा गोष्ठीमा अनुपस्थिति दर्शाएर नयाँ प्रहरी नेतृत्वलाई असहयोग गर्ने जनाउ दिइसकेका छन् । आफूले रुचाएका व्यक्ति आइजीपी बनाउन नपाएको प्रतिशोधस्वरुप उनी एकातिर नयाँ आइजीपीलाई असहयोग गर्दैआएका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग पनि उनले रिस फेर्न खोजेका छन्। गृहमन्त्रीको चाहनाविपरीत आइजीपी भएका रानाका दायाँबायाँ नै उनका प्रतिस्पर्धी एआइजीद्वय नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईमात्र छन् । उनीहरूको सहयोग पनि रानालाई नहुने भएकाले राना चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । आइजीपी रानाको हातखुट्टा बाँधेर केही गर्न नदिने र असफल भयो भनेर अर्को आइजीपी बनाउने चलखेलमा गृहमन्त्री लागेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। उनले भने–केही गर्न नदिने अनि असफल भयो भनेर केही महिनामै अर्कोलाई आइजीपी बनाउने योजनामा गृहमन्त्री लगायतको प्रहरीभित्रकै रानाको प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू लागेका छन् । गृहमन्त्री र प्रहरीभित्रका रानाका प्रतिस्पर्धीले मानवअधिकारवादी र यूरोपेली दातृनिकाय लाई उचालेर वक्तव्यबाजी गराउनुको भित्री रहस्य पनि त्यसकै एक रिहर्षल हो ।
अन्तराष्ट्रिय कमिशन अफ जुरिस (आइसिजे)ले नेपालको मानवअधिकारको पछिल्लो स्थिति सार्वजनिक गदै द्वन्द्वको बेला राज्यपक्ष र माओवादी पक्षबाट गरिएका मानवअधिकार उल्लघंन उपर चिन्ता ब्याक्त गरेको छ ।
गृहमन्त्री गच्छेदारले रिक्त ५ एआइजीको बढुवामा आइजीपीलाई असहयोग गरेपछि प्रहरीका विभागहरू सबै प्रमुखविहीन छन् । २०६९ भदौ २९ गतेदेखि महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, एकेडेमी, आइजीपी सचिवालय, अपराध अनुसन्धान, प्रशासन, मानवस्रोत विभाग निमित्तको भरमा चलेका छन् । एआइजीमात्र होइन सबै पदको बढुवा रोकिंदा प्रहरीमा चरम नैरास्यता छाएको छ । इन्स्पेक्टरमा प्रवेश गरेका अधिकृतहरू समयमा बढुवा नहुँदा २२ बर्षदेखि डीएसपी नै छन् । राजनीतिले गाँजेको प्रहरीमा बृत्तिविकास रोकिएपछि काम गर्ने जोश जाँगर नै मरेको गुनासो यत्रतत्र हुँदा पनि सरकारले सुनुवाई गर्न सकेको छैन ।
५ एआइजीका अलावा लामो समयदेखि हुन नसकेको एसपी बढुवा अबरुद्ध हुँदा प्रहरीको उच्च पददेखि तल्लो तहसम्म असर परेको छ । राजनीतिक खिचातानीले बढुवा नहुने रोग प्रहरीमा विगतदेखि नै रहेको बताउँदै पूर्वडीआइजी केशव बरालले भने–माथिल्लो तहको बढुवा रोकिंदा तल तलसम्म असर पर्छ । प्रहरीको नेतृत्व गर्नसक्ने योग्य अधिकृतहरू बीचमै अवकाशमा पर्दछन् । समयमा बढुवा नहुँदा जोश र उत्साह नै मार्ने काम गर्छ ।
गृहमन्त्रालयको सहयोगविना आइजीपी रानाले प्रहरी संगठनको सुधार गर्न सक्दैनन् । तर गृहमन्त्री गच्छेदार आइजीपी रानालाई असहयोग गरी उनलाई असफल पार्ने खेलमा लागेको कुरा उनका क्रियाकलापले पुष्टी गरिरहेका छन् । एआइजी बढुवामा बरिष्ठता मिचेर कनिष्ट र अक्षमहरूलाई माथि तान्नुपर्ने एमाओवादीको अडान पनि बढुवामा बाधक भएको बताइन्छ ।
आइजीपी बढुवा भएकै दिन हुनुपर्ने एआइजी बढुवा २८ दिन बितिसक्दा पनि हुनसकेको छैन। चाडपर्वका बेला सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय निमित्तको भरमा छ । बोर्डमात्र महानगरीय प्रहरीको झुन्ड्याएको तर अधिकार केही नभएको आयुक्त कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महानगरीय ट्राफिक प्रहरीका डीआइजी गणेशराज राई गएनन् । आफूभन्दा कनिष्ट डीआइजी पर्शुराम खत्री निमित्त आयुक्त भएकाले उनी नगएको बताइन्छ। प्रशासन विभागमा नवराज ढकाल, कार्यविभागमा भीष्म प्रसाई र अस्पतालमा रामनाथ सिंह बाहेक अरु सबै विभागमा एआइजी रिक्त छन्। जसले प्रहरीका कामकारबाहीमै असर परेको छ । सेनामा र सशस्त्रमा फटाफट बढुवा हुन्छ, तर प्रहरीमा हुन नसक्दा माथिदेखि तलतलसम्म असर परेको छ ।
गृहमन्त्री नै प्रहरी नेतृत्व विरुद्ध
गृहमन्त्री विजय गच्छेदारले अन्तिम घडीसम्म बनाउन नचाहे पनि बरिष्ठता र तुलनात्मक रुपमा इमान्दार मानिएका राना आइजीपी भए । तर उनले प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ उनलाई असफल बनाउने खेल अन्तर्गत लामो समयदेखि रोकिएको प्रहरीको सबै तहको बढुवा प्रक्रिया अहिले पनि अवरुद्ध छ । प्रहरी संगठनलाई गतिशील बनाउन फिल्डमा खटिने अधिकृतहरूमा उत्साह ल्याउनुपर्छ । तर समयमा बढुवा हुन नसकेकाले अधिकृतहरूमा चरम नैरास्यता छाएको छ ।
आइजीपी भएको १३ औं दिनमा अपारदर्शी प्रहरी कल्याणकोष सार्वजनिक गर्ने रानालाई असफल बनाउने खेलमा गृहमन्त्री गच्छेदार स्वयं लागेका छन् । धुलिखेलमा आयोजित प्रहरीको कार्यक्रममा अनुपस्थित भएर होस् वा पूर्व क्षेत्रमा भएको समीक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री सुदूरपश्चिमतिर लाग्नुले उनी आइजीपी रानालाई सफल हुन नदिने कसरतमा छन् भन्ने कुरालाई नै संकेत गरेका छन् ।
पेन्सन भइसक्दा पनि बढुवा भएन
राजनीतिकरणले थला परेको प्रहरी संगठनमा प्राण भर्न बर्षौदेखि रोकिएको बढुवा नहुँदा फिल्डमा खट्ने अधिकृतमा नैरास्यता छाएको छ। प्रहरीमा खाली पद लामो समय राख्नुहुँदैन । प्रमोसन समयमा नहुँदा तल तलसम्म असर पर्छ । जसको शिकार नेपाल प्रहरी विगतदेखि नै हुँदैआएको छ । पूर्वमहान्यायाधीवक्ता युवराज संग्रौलाको प्रहरी सुधार कार्यदलका सदस्य तथा पूर्वडीआइजी केशव बरालको प्रतिक्रिया छ–एउटाको ढिलो भयो भने सबै पदको बढुवामा असर पर्छ । बढुवा समयमा नहुँदा भविष्यमा प्रहरीको नेतृत्व गर्नसक्ने क्षमतावानहरू बीचैमा अवकाश हुनेछन् । जसका कारण संगठनले योग्य नेतृत्व पाउन सक्दैन । एउटा पद खाली छ भने पनि तत्काल बरिष्ठता वा क्षमताका आधारमा मापदण्ड अनुसार बढुवा गर्नुपर्छ । तबमात्र अधिकृतहरूको मोरल हाइ हुन्छ । बरालको भनाइ छ, अमेरिका, भारत वा बेलायतबाट ल्याउनुपर्ने होइन, प्रहरी संगठनभित्रैबाट बढुवा गर्ने हो एउटा मापदण्ड बनाएर गर्न केले रोकेको छरु योग्य र व्यवसायिक भन्दा पनि पार्टीनिकट हेर्ने प्रवृत्ति झांगिएकाले प्रहरीमा यस्तो बेथिति आएको हो । पद रिक्त भएको यति दिनभित्र बढुवा गर्र्नैपर्ने बाध्यकारी ऐन बनाउनुपर्ने सुझाव बरालको छ ।
प्रहरीको नेतृत्व स्वयं फिल्डमा खटिने होइन, फिल्डमा खटिने इन्स्पेक्टर, डीएसपीहरूको बढुवा रोकिएको बर्षौ भइसकेको छ । १९ एसपी खाली भएको सात महिना नाघिसक्यो। यसबीचमा एसपी बढुवाका दावेदार जनक खत्री अवकाश भइसके भने पद्म सुवेदी २०६९ असोज ३० गते बिदा हुँदैछन् । बढुवा र अवकाशका कारण एसपीका अरु पद पनि रिक्त भइसकेका छन् । तर गृहमन्त्री र आइजीपीको राजनीतिक खिचातानीले गर्दा बढुवा हुन नसक्दा २२ बर्षदेखि बढुवा हुन नसकेका कतिपय डीएसपीहरू एसपीमै अवकाशमा पर्नेछन् । डीएसपी बढुवा भएको २२ बर्ष भइसकेका कतिपयको कार्यकाल ८ बर्ष बाँकी छ भने इन्स्पेक्टरबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरी २० बर्ष डीएसपीमै बिताउन बाध्य भएका विश्व पोखरेल, उत्तमराज सुवेदी, दिवेश लोहनी, धिरजप्रताप सिंह, शरद खत्री, सानुबाबु थपलिया, शेखर कोइराला, अरुणकुमार बीसी, भोजजंग शाह, मुकुन्दप्रसाद आचार्यलगायतका अधिकृतहरू एसपी― एसएसपीमै घर जान विवश हुने अवस्था छ । उनीहरूसँगै सेवा प्रवेश गरेका र सशस्त्र प्रहरीमा जानेहरू डीआइजी भइसकेका छन् । हामो डीएसपीमै पेन्सन हुन लाग्यो, हामीसँगै सेवा प्रवेश गरेका शैलेन्द्र खनालहरू सशस्त्रमा डीआइजी भइसके। चैतमा पेन्सन हुनलागेका एक पीडित डीएसपीले भने ।
बढुवामा ढिलाइको मार
बढुवामा भएको ढिलाइको मार खेप्न अभिषप्त यी अधिकृतहरू त भएकै छन् । समयमा बढुवा नहुँदा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्नेहरूको कार्यकाल पनि २ महिना, ६ महिना, १ बर्ष मात्र हुने गरेको छ । छोटो कार्यकाल भएकाले प्रहरीभित्र दीर्घकालीन योजना, नीति बनाएर प्रहरी सुधार गर्ने बनाउनतिर कसैको पनि ध्यान जाँननसक्ने प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। त्यसमा पनि सामदाम प्रयोग गरी आइजीपी भएकाहरूले पहिला राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी पार्नका लागि दिएको दाम उठाउन लाग्ने भएकाले नीति योजना बनाउन ध्यान दिनै सक्दैनन् । हालका आइजीपी रानाको कार्यकाल १३ महिना छ भने त्यसपछिका उपेन्द्रकान्त अर्याल र राजेन्द्रसिह भण्डारीहरू मध्येबाट हुने आइजीपीको ३ बर्ष कार्यकाल छ । त्यसपछिका नवराज सिलवालहरूको समूहबाट आइजी हुनेको कार्यकाल १४ महिना हुनेछ भने रमेश खरेल, सर्वेन्द्र खनालहरूको समूहबाट हुनेको कार्यकाल १० महिनामात्र छ । पूर्वडीआइजी बरालले भने– प्रहरीमा यस्ता गल्ती विगतमा पनि भएका छन् । समयमा बढुवा नहुादा स्वतःस्फूर्त जोश जाँगर र उत्साह मार्छ, वृत्तिविकासमा असर परेपछि किन गर्ने, कसका लागि गर्ने भन्ने प्रश्नको जन्म हुन्छ । त्यसैले आइजीपीलाई नालायक सावित गर्न खोजिदैछ ।
एआईजीपी बन्ने दौडमा नेपाल प्रहरीको इतिहासमा प्रथम पटक सशक्त महिला प्रहरी अधिकृत पार्वती थापा मगरले पुरुष समकक्षीसँग प्रतिशपर्धा गरिरहेका छन् । एदी उनि एआइजी मा बढुवा भएमा कुवेरसिंह रानापछि तीन महिना आइजीपी हुने पहिलो महिला प्रहरी आइजीपी बन्ने सौभाग्य बन्नेछिन्
र सिंगो महिलाको इतिहास बनाउन सफल हुनेछिन् । तर विभिन्न समाचार पत्रमा समाचारको विश्लेषण गर्दा यस पाली पनि एआइजीपीको दौडमा सामिल महिला प्रत्यासीको इतिहास रच्नमा प्रश्न चिन्ह देखा परेको छ र पार्वती थापा बढुवाको दौडबाट बाहिर खेदिने लगभग निश्चित देखिन्छ । नेपालको आधा आकाश ढाक्ने कार्यकुशल दक्ष महिला प्रति किन र के का लागि यत्रो वैमनस्यताको सोच राखिएको हो बुझिनसक्नु छ ।
पार्वती थापाले दक्षता पुर्वक सुदुर पश्चिमको कमाण्ड सम्हालिन् र हाल मध्य पश्चिमको जिम्मेवारी सम्हालीरहकी छिन् । एमालेका प्रखर एवं प्रभावशाली नेता भिम रावलद्धारा पुरुष प्रहरी समकक्षीद्धारा प्रताडित गरीएका सुन्तली धामीको आवाजलाई दबाउन खोज्दा नारी शोषण विरुद्ध सुन्तली धामीको पक्षमा उभिएर आफ्नो पदलाई दाउमा राखी भिम रावलसंग दुइ दुइ हात गर्न पछि नपर्ने पार्वती थापा नै हुन् । के बढुवामा रहेका पुरुष प्रहरी अधिकृतले गृहमन्त्रीद्धारा गरीएको अन्याय विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्ने साहस देखाउन सक्छन् त ?
साधुँ साप्ताहिक
0
0
