सहमतिको तगारो र हाम्रो राजनीतिक संस्कृति

बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
प्रयास गरेको भए सबै चिज पाउन सकिने थियो होला तर भगिरथ प्रयासको बावजुद पनि राष्ट्रिय सहमति प्राप्य र गम्य हुन अझै सकेको छैन । दुर्लभ चीज नै भएको छ राष्ट्रिय सहमति । राजनीतिक रुपमा आम सहमति भैदिएको भए मुलुकले सहज रुपमा त्राण धान्न सक्ने थियो र यो बेला मुलुकले नया नया विकास निर्माणको परियोजनाहरु शुभमुहूर्त गरिसकेको हुने थियो । नेपालीहरुले एक अर्को नया युगको चरणमा आआफ्ना आधारशीलाहरु सुरक्षित गरिसकेका हुने थिए । तर मुलुक बनाउने राजनैतिक शक्ति नै आम राजनैतिक सहमतिको पौष्टिकताको अभावमा जीर्ण छ । आम सहमतिको अनुपश्थितिमा अब मुलुकको गति कतातिर मोडिने हो, राजनीतिक ज्योतिषलाई पनि अडकल काट्न गाह्रो छ ।
मुलुकमा धेरै स्वर्थहरु हावी छन् । केहि स्वर्थ सिंगो देशको लागि छ भने केहि त्यसको विपरीत । त्यो स्वर्थ तीन प्रकृतिको छ– राष्ट्रिय स्वर्थ, दलीय स्वर्थ र व्यक्ति स्वार्थ । पहिलो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाललाई संस्थागत गर्ने संविधान संविधानसभाबाटै तुरन्त जारी गर्नुपर्छ भन्ने स्वर्थसंग जोडिएको छ राष्ट्रिय स्वार्थ । यसमा दलमा नलागेका आम जनताहरु र नागरिक समाज पर्दछ । यो समुदायको स्वर्थ भनेको मुलुक चाडोभन्दा चाडो संक्रमण कालबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हो । दोश्रो, एकले अर्कोलाई निशेध गरेर सत्तामा लिप्त हुदा नै आफ्नो दलको भविष्य रहने सोचसंग सम्बन्धित छ दलीय स्वर्थ । दलीय स्वार्थ दलमा लाग्ने नेता र कार्यकर्ताहरुले देशलाई भन्दा आफ्नो दललाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृति हो । तेश्रो, व्यक्ति स्वार्थमा नेताहरुको व्यक्तिगत कुर्सीमोह हो । यहि मौकामा जसरी पनि प्रम भैहाल्ने तीव्राकाक्षा हो । यसमा गुट उपगुटका नेताहरु पनि मन्त्री हुनेकुरामा लोभिनु हो । कुनै व्यक्ति विशेषले राजनीतिक घटनाक्रम आफ्नै स्वार्थअनुकुल भैरहोस भन्ने प्रयत्न र चाहना गर्नेहरु व्यक्ति स्वार्थ अन्तरगत पर्दछ ।
यहा दोश्रो र तेश्रो स्वार्थ हावी भएको छ । नेपालको राजनीति ति स्वर्थहरुको सञ्जाल भित्र बेरिएर रहेको छ । यसो भएको हुदा आम राजनीतिक सहमति अझै परको कुरा भएको छ । हुनत स्वर्थ त प्राणि जगतमा हुने प्राकतिक गुण नै हो । तर मानवीय स्वर्थमा त्यसको हद कति हुने हो भन्ने कुराको मापन हुन सकेको छैन । मापदण्द भन्दा बाहिर गएको छ नेपाली राजनीतिमा स्वर्थ । यो लज्जाको विषयले राजनीतिमा वचनवद्धता, त्याग, इमान्दारिता र नैतिकता माथि ठूलो संकट पैदा गराएको छ । एनेकपा माओवादी, काग्रेस र नेकपा एमालेको त्रिकोणात्म स्वार्थहरु जुनबेला एउटै विन्दुमा कोच्याउन सक्ने परिस्थितिजन्य शक्ति निर्माण हुनसक्छ त्यो वेला मात्र सहमतिको लक्षण देखिएला ।
यहा दलहरुलाई मात्र दोष देखाइरहदा यता हामी नेपाली आमजनताको चिन्तन र सस्कारलाई पनि नियाल्नु पर्ने हुन्छ । हाम्रै कारणले त होईन दलहरु सत्ता केन्द्रीत भइरहेको ? जुन पार्टी सत्तामा रहन्छ उसैले चुनाव जित्छ भन्ने मान्यता हामीमा छ । यसको अर्थ हामी जनता सत्ताशीन पार्टीकै पछि लाग्नु हो । उस्कै दास हुनु हो । जनतालाई आफ्नो पार्टीमा आकर्षित गर्नैको लागि पनि उ सत्ता केन्द्रीत हुनैपर्छ । विचार र सिद्धान्त छाडेर सत्ता र पैसाहुने नेता र पार्टीप्रति नै लालायित हुने संस्कार बसाल्छौ भने ति नेता र पार्टीहरु सत्ता र कुर्सीको पछि नलागेर अरु के गर्छन त ? “जस्को शक्ति, उस्कै भक्ति” को सस्कृतिपनि प्रत्योत्पादक भएको कुरालाई नकारी हाल्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
माओवादीले सत्ता सरल तरिकाले हस्तान्तरण गर्न सक्दैन । यसमा उस्को आफ्नै आन्तरिक कहानी छ । फेरि सत्ता भन्ने चीज अनुनयविनयले प्राप्त गरिने र प्रदान गरिने विषय पनि होइन । कुनैपनि जनप्रतिनिधि निकाय नभएको अवस्था र त्यसमा पनि सरकार छाड भन्नेहरुले नै प्रधानमन्त्रीको विकल्प सहमतिको साथ तुरन्त उभ्याउन नसक्नु पनि यो सरकार रहनुमा बल मिलेको छ । विपक्षीदलहरुको आन्तरिक विवादले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ । सरकार नेतृत्व गर्छु भन्ने दलमा नै प्रम उम्मेदवारको लागि व्याक्ति स्वर्थको लडाइ भइरहेको अवस्था छ ।
सरकार लम्बिरहेन अवस्थालाई उपयोग गर्दै आन्तरिक सुदृढिकरणमा नजर गएको एमाओवादीको । पार्टी मजबुदीकरणको आन्तरिक स्वार्थ नै उसको अहिलेको प्राथमिकताको कुरा हो । यहि अवस्थामा सरकार नेतृत्व त्याग दिने हो भने उसको दलीय शक्ति सन्तुलनमा गडबढी हुनसक्छ भन्ने कुरा उसले राम्ररी बुझेको छ । आफैबाट अलग्गिएर गएका वैद्य समुह भन्दा कुनै पनि हालतमा आफु तल नपर्ने अहमले पनि उनिहरुमा केहि भूमिका खेलेको छ ।
हुनपनि यो अवस्थामा सरकार कस्लाई छाड्ने र नेतत्व लिनेले पनि कुन प्रकृयाबाट लिने भन्नेकुरा संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छैन । यो अवस्थ भनेकोत संविधनले परकल्पना गरेको भन्दा बाहिरको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा जस्ले जसरी आफ्नो स्वर्थ अनुकुल व्याख्या गरेपनि हुन्छ । मुलुकको अवस्थालाई जसरी अर्थ लगाएपनि हुन्छ । त्यो छुट विपक्षीलाई पनि छ र सराकर पक्षलाई पनि । यो बेला जस्को निर्णायक शक्ति हुन्छ परिस्थिति उस्कै पोल्टामा जानसक्ने कुराले जागृत भएर दलहरु घोषित/अघोषित साठगाठ र प्रयत्नमा लागेका छन् ।
एनेकपा माओवादीको अध्यक्षको सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुलाई केलाउदा उनको पार्टी घुमाउरो तवरले संविधानसभाको पुनस्थापना नै चाहेको प्रतित हुन्छ । यो अवस्थामा चुनाव उस्को चाहना हुन सक्दैन । बाहिर खुलेर नबोलेपनि सहमति बिना घोषित समयमा चुनाव हनससदैन भन्ने विपक्षीहरुको अडान एक हिसावले एमाओदावालीले राहत महसुस गरेको छ । माअमोवादी फुटको जुन क्षति छ त्यसलाई पूर्णरुपले परिपूर्ति भएको आभाष हुन्न तवसम्म एमाओवादीलाई पनि यस्तै लम्बिरहने संक्रमणकाल नै रुचीको विषय हो । किनकी यहि बेला एनेकपा माओवादी थोरै भएपनि मानसिकरुपले तङग्रीने ठाउ पाउछ ।
काग्रेस पनि निकट भविष्यको चुनावले चिन्तित छ । जतिसक्दो आफुले सरकारको नेतृत्व पाउनुमा आफ्नो भलो देखेको छ उस्ले । यहि सरकारले चुनाव गराउने हो अथवा यहि सरकार लम्बिरहदा पनि सर्वस्व जाने डर छ काग्रेसलाई । किनकी सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएपनि यो सरकारमा सामेल हुने नैतिक आधार पनि गुमाइसकेको छ । ठीक यहि वेथा एमालेहरुलाई पनि छ ।
उता एनेकपा माओवादीहरुबाट छुटेर गएका वैद्यहरु न चुनाव चाहन्छन न त संविधान नै । किनकी यहि चुनाव र संविधान नै चाहने हो भने छुट्नुको औचित्य पुष्टि हुनसक्दैन भन्ने उग्रसोच उसमा छ । यस्तै राजनीतिक अस्थिरताबाट र एमाओवादीहरुबाट विरक्तिएको जनताको मनोविज्ञान भजाउन सकिएला कि भन्ने हार्दिक अपेक्षा लिएर बसेका छन् । संगठन र अर्धसैन्य दस्ता विस्तार गर्न सकियो भने यस्तै राजनीतिक अन्योलता र अस्थिरताबीचमा राज्य विप्लव गर्नपनि सकिन्छ भन्ने उसको अधिकतम आस हो । नत्र यस्तै पूजीवादी व्यवस्थामा भएपनि अरु कम्युनिष्टहरु भन्दा अलि बढि क्रान्तिकारी छवी बनाएर बस्ने उस्को न्यूनतम साख हो । यो हुने नहुने कुरा उस्को कायक्रम र समयले बताउने कुरा हो । लेनदेनमा सन्तुष्ट भए फेरी माउ पार्टीमा मिसिन पनि सक्छ ।
यो पार्टीहरुको स्वार्थको लडाइ हो । काग्रेस र एमाले पक्षधरहरु योे सरकारले नेतृत्व छाडोस भन्ने स्याल–आसमा रहनु र एमाओवादीपनि टसमस साढे–अवस्थामा रहनुले सहमतिको प्रकृया अलि लम्बिने अवस्था छ । लाभ विनिमयमा न्युनतम स्वार्थको प्रत्याभूति ति तीन दललाई नभै सहमति हुनसक्ने अवस्था देखिदैन । यहा समर्पण, त्याग र नैतिकताबाट प्रप्त हुने महानतालाई तीन दलले अस्तित्व संंकटको प्रस्थानविन्दु ठान्नु नै आम राजनीतिक सहमतिको ढोका खुल्न नसक्नु हो ।