लिम्बुवानको आन्दोलन उत्पीडित बर्गको साझा आन्दोलन हो : खगेन्द्र माखिम

संघीयतालाई व्यक्ति अनुरुप आफ्नो ढंगले बुझने र व्याख्खा गर्ने काम भैरहे पनि मूलत संघीयतामा जाने विधि भने दुई खालको देखिन्छ । एउटा समष्टिकरण र अर्को विछेदिकरण विधि । यी दुई प्रकृयाबाट विश्वका धेरै देशहरु संघीयतामा प्रवेश गरेको उदाहरण छ । समष्टिकरण अन्तर्गत स्विजरल्याणलाई लिन सकिन्छ । यो देश बन्न भन्दा अगाडि छुट्टा छुट्टै भूभाग थिए । इटाली र फ्रान्सको युद्ध सुरु हुदा आफू जोगिन गाह्रो भए पछि उनीहरु एक भए अनि त्यस भूभागलाई स्वीजरल्याण नाम दिए । तर जुन देश सयौ बर्ष देखि केन्द्रिकृत भएर रहेको छ त्यो देश संघीयतामा जानु पर्ने हुन्छ । त्यसलाई विछेदीकरण प्रकृयामा राख्न पर्ने हुन्छ । हाम्रो देश पनि अहिले विछेदिकरणको प्रकृयामा रहेको छ । सेन्टिपेटल र सेन्टिफियुगल गरि दुई रुपबाट हेर्दा सेन्टिपेटल केन्द्र तिर सर्ने प्रकृया जुन समष्टिकरण विधिबाट हुदो रहेछ । तर हामी विछेदीकरण गर्दछौ त्यो अन्तर्गत सेन्टिफियुगल शक्ति र अन्य कुरा केन्द्रबाट फर सर्ने प्रकृया हो यो । हाम्रो देश पनि यही प्रकृयामा अगाडि बढ्न लागेको हो ।
समष्टिकरणको कुरा अलि सजिलो पनि देखिन्छ । किन भने अलग भएको भूभागको त स्वतः पहिचान हुन्छ नै । एक हुदा उसले सिर्फ सामूहिक पहिचान खोज्ने मात्र हो । जसको प्रान्त हुन्छ त्यसको बारेमा धेरै छलफल हुने पनि होइन, किन भने ऊ सुरक्षित छ । संघीयतामा साझा पहिचान मात्र खोज्ने हो । आफ्नो स्व पहिचानको लागि लड्ने होइन । सेन्टिफियुगल प्रकृयामा शक्ति र अन्य कुरा केन्द्रबाट पर सर्ने भए पनि पहिचान त त्यस ठाउँको धेरैले दावी गर्ने भए नै । उसको हो उसले दावी गर्नु परेन । जसको त्यो भूभाग होइन उसले त्यसमा दावी गर्छ नै । पूर्वको नौ जिल्ला लिम्वुवान्को भूमि हो । पृथ्वीनारायण शाह अगाडि त्यहा लिम्वुहरुको राज्य थियो । त्यसैले ऐतिहासको आधारमा लिम्वुवान्हरुले अधिकार मात्र मागेका हुन् अहिले l हामीले त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेर भनिरहनु र दावी गर्नु पर्ने जरुरी नै छैन किन भने त्यस कुरामा इतिहास साक्षी छ । सबैले दावी गर्दा साझा चाहि के त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । लिम्बुवान् क्षेत्रमा मधेशीले मात्र होइन किराँतले पनि दावी गरिहेका छन् । त्यहाको जनता भूगोल अनि इतिहासले साझा रुप के बताउँछ त्यो महत्वपूर्ण पाटो हो । संघीयताको मुख्य कुरा नै साझा पहिचानको खोजी हो । ८४ वटा जाति रहेको इथोपियामा सबै जातिले आफ्नो दावी गर्ने गर्थे । तर अन्त्यमा साझा पहिचानको खोजी गरिदा सबैको पहिचान समेट्दै समस्या समाधान गरिएको तथ्यलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिन सक्छौ ।
सेन्टिपेटल बनाउदा देशको पहिचान गुमेर देशको साझा पहिचान नै भिन्दै भन्ने भयो । तर सेन्टिफियुगलमा चाहि देशको पहिचान गुम्ने डर नै हुदैन नेपाल नेपाल नै हुन्छ । खास त्यस भित्रको प्रान्त मात्र नयाँ बन्ने भएकाले त्यो फेरि अलि अप्ठ्यारो प्रक्रिया पनि हो ।
संघीयतामा सबैले एक हदसम्म सम्झौता गनु नै पर्छ । त्यसमा कसैले जितेको पनि नहोस् कसैले हारेको स्थिति पनि नहोस् । जित्ने र हार्ने स्थिति नहुने हो भने हामी छिट्टै सहमतिमा पुग्दछौ । नेपालको अवस्थामा हेर्दा जित्नेलाई हार्नेले नकारात्मक रुपमा लिने र जित्नेले पनि हार्नेको सहअस्तित्व स्वीकार नगर्ने संस्कारले पनि अहिले गरिने सम्झौता भोली हानिकारक पनि बन्न सक्छ । संघीयताको नाममा संविधानसभा समेत विघटन भैसकेको अवस्थामा पहिले अधिकार पाइरहेका समूह वा वर्गले आफ्नो स्थान छोड्न चाहेकै छैनन् । त्यस कारण पनि नेपालको लागि संघीयता जटिल बनिरहेको छ ।
नेपालमा सिंहदरवार केन्द्रित शासनलाई लिम्बुवान्ले विगत देखि नै रुचाइरहेका छैनन् र त्यसलाई स्वीकार पनि गरिरहेका छैनन् । किन भने त्यसले काठमाडौं देखि बाहिरको लाई समेट्न सकिरहेको छैन । त्यसकारण लिम्बुवान्हरुको शासकसंग यहीबाट द्वन्द्व सुरु भएको हो । लिम्बुवान् आन्दोलन भनेकै नयाँ परिभाषाको निर्माण गर्नु हो । २४० बर्ष देखिको परिभाषा हामीलाई स्वीकार छैन । त्यो परिभाषाले लिम्बुवान्हरु दोस्रो दर्जाको नागरिक ठहरिएका छन् ।
लिम्बुवान्को आन्दोलन बैचारिक राजनीतिक आन्दोलन होइन पहिचानमा आधारित राजनीति हो । हामीले ज्यादा राजनीतिक संस्कार र डिसिपिलिन खोजिरहेका छैनौ । माहात्म गान्धीले भारतबाट व्रिटिसलाई हटाउन कसैलाई गुहार्न परेन त्यसरी नै लिम्बुवान् राज्य प्राप्तिको लागि नै हाम्रो आन्दोलन भएको हो ।
लिम्बुवान् आन्दोलन आदिवासी जनजातिको आन्दोलन मात्र होइन यो फरक आन्दोलन हो । यो कुरा हामीले आदिवासी जनजाति महासंघलाई समेत हामीले स्पष्ट बुझाउन सकिरहेका छैनौ । आदिवासी जनजाति आन्दोलन खाली जातको स्वामत्वि प्राप्तिको लागि भएको आन्दोलन हो भने लिम्वुवान् आन्दोलन प्रादेशिक साथै त्यहा बस्ने सबै जातिको आन्दोलन हो । यो आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति मात्र छैनन् । लिम्बुवान् क्षेत्रमा सब भन्दा बढी लिम्बुवान् चाहने गैर लिम्बु नै छन् । लिम्बुवान्का नौ जिल्लामा करीब ३० लाख जनसंख्या मध्य करीब ३ लाख मात्र लिम्बुको जनसंख्या छ l त्यसकारण आदिवासी जनजातिका मात्र आन्दोलन नभएर दशकौ देखि उत्पीडित रहेका बर्गको मुक्तिको लागि लड्ने आन्दोलन हो l त्यसकारण पहिचानको आधारमा साझा पहिचान झल्किने प्रदेश निर्माण गर्नु पर्छ । साझा पहिचानको लागि हामीले त्यस क्षेत्रमा लिम्वुवान् हुनु पर्ने माग त्यस कारण राखेको हो ।
संविधानसभाको विघटन संगै सबै दलहरुको कमजोरी स्पष्ट देखिसकेको छ । एकल जातीय पहिचान दिने कि नदिने भन्नेमा उनीहरु विभाजित हुदा उनीहरु भित्रको कमजोरी पनि सतहमा आयो । त्यसकारण यस्ता कुरा सच्याएनन् भने अहिले ठूला भनिएका दलहरु रहने कि नरहने भन्ने ठेगान छैन । ठूला दलहरुका लागि आदिवासी जनजातिहरु बुल डग नै भएका छन् । आदिवासी जनजातिले झोला बोकेरै ठूला दलहरुको अस्तित्व जोगिरहेको निश्चित हो । अब भने ठूला दलहरुलाई जनजातिहरुले छाड्दै गएकाले दलहरुको अस्तित्व पनि संकटमा पदै गएको छ ।
(संघीय लिम्बुवान् परिषद्का नेता खगेन्द्र माखिमले हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिनु भएको मन्तव्यको सम्पादित अंश )