बलदीप प्रभाश्वर चामलिङ
बाहुनक्षेत्री सत्ताको मात्र होईन पहिचानको पनि धनी जाति हो । यसको लागि उनिहरुले कुनैपनि हाइगुहारको अभियान गरिरिहनु पर्ने चरण पारगरिसकेको छ l आदिवासी जनजातिका परिवारका सदस्यहरुको नाम राम, कृष्ण, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी इत्यादि राखिएका हुन्छन् । यि नामका शब्दहरु केसंग जोडिएको हुन त ? यि बाहुनक्षेत्रीको जातीय पहिचान अन्तरगतका हिन्दु धर्मसंग महत्व राख्ने पौराणिक पात्रहरु हुन । यो हामी सबैले बोलिदिएको र लेखिदिएको खस भाषा पनि बाहुन क्षेत्रीको सभ्यता कै उपज हो । नदिनालाको नाम महाकाली, विष्णुमति, नारायणी इत्यादि छन् । आर्यभञ्याङ, बाहुन डाडा ठाउका नामहरु छन् । ठाउ ठाउमा स्थानीय देवीदेवताको नामाकरण पशुपतिनाथ, दन्तकाली, भद्रकाली इत्यादि छन् । चुरेदेखि उत्तरका सिंगो पहाड “महाभारत” पर्वत नामाकारण छ । हिमालहरुको मौलिक नाम हटाइएर गणेश हिमाल, गौरिशंकर हिमाल, व्यास हिमाल इत्यादि राखिएको छ । यहा जे जति नामाङकन गरिएको शब्दहरु छन् ति सबैले क्षत्रीबाहुनको जातीय पहिचानलाई नै प्रवर्धन गर्दछन् । त्यसकारण यो देशको हिमाल, पहाड, नदिनाला, डाडाकाडा, मठमन्दिरहरुले बाहुनक्षेत्रीको पहिचानलाई अमर बनाइदिएका छन् । गैर बाहुनक्षेत्रीहरुले पनि बाहुन क्षेत्रीको सभ्यतानुकुल जीवन निर्वाह गरिदिएका छन् । यो देशको भौगोलिक स्पन्दन र व्यक्ति व्यक्तिको अवचेतन मनमा बाहुन क्षेत्रीको पहिचान स्थापित छ । यो बाहुन क्षेत्रीको पहिचानले के हानी पुरयाएको छ त नेपाललाई ? हानी होईन यसले त जीवन–प्रकृया दिएको छ नेपाली समाजलाई । त्यसैगरि आदिवासी जनजातिको पहिचान कायम गराउदा कसैलाई नोक्सानी होला त ?
अहिले चर्चामा आएको “एकल जातीय पहिचान” ले सारमा बहुजातीय पहिचानलाई नै कायम गर्दछ । किनकी अहिलेसम्मको सिगो नेपाल राज्य बाहुन क्षेत्रीको एकल जातीय पहिचानको हो । राज्य पुनःसंरचना अन्तरगतको संघीय एकाइमा एकल पहिचान कायम हुदा बल्ल नेपाल बहुजातीय मुलुक कायम हुन्छ । आफ्नो गाउ, टोल, नदीनाला, हिमाल, पहाडको नाम आदिवासी जातिहरुको जातीय पहिचानबाट राखौ भने त्यो सवै वाहुन क्षेत्रीको एकल जातीय पहिचानको आधारमा अगाडि नै राखि सकिएको छ । अब उनिहरुको लागि खाली ठाउ भनेको प्रान्तीय राज्यहरुको नामाकारण मै हो । यसलाई एकल जातीय पहिचान भन्न मिल्दैन । सारमा यो बहुजातीयकरण नै गरिएको हो ।
तर पहिचानको मुद्धा राजनीतिक गतिरोध भएको छ । एकल जातीय पहिचानको कुरालाई हाउगुजी बनाएर सदभाव भडकाउने काम भएको छ । एकल जातीय पहिचान जातीय राज्यकोरुपमा व्याख्या गर्न मिल्ने विषय नै होईन । त्यस्तो एकल जातीय राज्यको पनि माग भएको हुदैहोईन । प्रान्त राज्यको नाममात्र कुनै जातिसंग सम्बन्धित हुने हो । तर त्यहाको सत्ता–प्रशासन बहुजातीय नै हुने हो र त्यो त्यहा वस्ने सवै जाति र वर्गको साझा अधिकारको विषय हो । कोहि काखा र कोही पाखा हुने होइन ।
पहिचानको गुदी कुरोलाई बुझ पचाएर संविधानसभा विघटनको दोषारोपण एकले अर्कोलाई लगाउदै आएका छन् दलहरु । वास्तवमा यो पारस्पारिक दोषारोपण “पानी माथिको ओभानो” जस्तै हो । कोहि दलपनि उम्कन सक्ने अवस्थ छैन । दलहरुको एक आपसको दोषारोपणलाई केलाउने हो भने संविधानसभालाई विघटनकै विन्दुमा पुरयाउने भनेको पहिचान सहितको संघीयताको मुद्धा नै देखियो । माओवादीले काग्रेस–एमालेले जातीय पहिचान सहितको संघीयता नचाहेर यो भएको भनेर आक्षेप लगाइरहेको छ भने काग्रेस–एमालेले आफुहरु जनजातिहरुको विरुद्धमा नभएको भनेर स्पष्टोक्ति दिइरहेका छन् । कहि न कहि यो मुद्धामा नर्खट गरेकै हो दलहरुले । संघीयतालाई परिभाषित गर्ने कुरामा दलको नेतत्वमा वैचारिक संकुचनता र कन्जुस्याईले गर्दा नै परिस्थिति यो भएकै हो । संघीयताको विशेषण “जातीय पहिचान” हुनुपर्ने भन्ने कुराले छुन सकेन नेतृत्व तहलाई । जातीय पहिचानलाई जातीय राज्यकै अर्थमा हेरियो । जातीय पहिचान सहितको संघीयता झट्ट हेर्दा जातीय जस्तो देखिएपनि त्यसको सार पक्ष भनेको भौगोलिक र क्षेत्रीय नै हो ।
बरु पहिचान मेटिदा नोक्सानी चाहि अवस्य हुन्छ । विपी कोइराला १५ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि सगरमाथाको विवाद सुल्झाउनको लागि चीनसंग वार्तामा बसे । चिनीया प्रतिनिधिहरुले सगरमाथालाई हाम्रो भनेर दावी गरे । यता नेपाल पक्षले पनि नेपालकै हो भने । यसले विवाद निम्त्याए । यो विवाद सुल्झाउनको लागि मौलिक नामाकरणलाई मापदण्ड बनाउने भयो । सगरमाथालाई सबैभन्दा पहिले के भनेर पुकारिन्थ्यो भन्ने कुराको अध्यन र खोजी भो । खोजी गर्ने क्रममा यसलाई “चोमोलुङमा” भन्ने गरिएको पाइयो । अव यो शब्द कुन समुदाय र कस्को हो भन्ने कुराको अध्यन भो । यो क्रममा यसको दक्षिणी भेगमा बसोवास गर्ने आदिवासी समुदायको हो भन्ने ठहर भो र सो भेग नेपालमा पर्छ । यसरी सरगरमाथा नेपालकै हो भन्ने कुराको टुङ्गो भो । पहिचान भन्ने यस्तो कुरा हो । देशी विदेशी विद्वानहरुले किरात सभ्यता र त्यो जातिको बारेमा लेखि दिएर इतिहासमा गौरव थपि दिएका छन् । यसको पहिचान कुनै न कुनै तरिकाले कायम गराउदा के आपति हुन्छ ? हामी सबैको पहिचान राज्यको साझा निधि हो ।
राष्ट्रियताको आधारमा हामी सबै नेपाली हौ । मानवीयताको आधारमा हामी सवै एउटै रातो रगत भएका मानव हौ । तर समाजिक रुपले कोही हामी किराती हौ, कोही बाहुन क्षेत्री हौ, कोही दलित हौ, कोही मधेशी हौ । यो भनेको समाजको विशेषता हो । र त्यहि समाजको कारार हो राज्य । त्यसकारण राज्यमा समाजको मूल्य र मान्यता प्रतिविम्वित हुनुपर्दछ । भावनात्मकता र दार्शनिकताको धरातलामा अडेको हुन्न राज्य । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने संसरमा एउटै राज्य र कानुन हुनुपथ्र्यो किनकी हामी सवै एउटै रगत भएको मान्छे नै हौ । राज्यले साझा स्वाद पस्कने संविधान बनाउनु पर्छ किनकी समाज एउटै प्रकृति र सोचका मान्छे हुदैन । विविधता र फरक सोचाइ र भोगाइका जनताहरु समाजमा बस्छन् । आखिर तिनीहरु कै समष्टी हो समाज । तसर्थ समाजको वस्तुगत चारित्रिक विशेषतालाई संयोजन गर्नुपर्दछ राज्यले । हो, यहि प्रकृयामा मुलुक प्रवेश गर्न खोज्दा अवरोधहरु सृजना भएको हो की भन्ने भान भएको छ । पहिचानलाई गलत अर्थमा बुझाउन खोजिएको छ । यहि पहिचानको मुद्धाले नेपालको राजनीति अन्योलता तर्फ धकेलिनु हुन्न । पहिचानको कुरामा सवै दलहरु उदार बन्नै पर्दछ ।