गोविन्द लुइँटेल, राजनीतिक दलहरुका हरेक गतिविधि जनता माझ उतिकै चासो र सरोकारको विषय हुन्छ किन भने उनीहरु जनतालाई विश्वासमा लिएर राजनीति गरिहेका हुन्छन् । राजनीतिक पार्टीको भविष्य जनतामा अडिएको हुन्छ । पार्टीका हरेक कुरा जनता माझ पारर्दशी ढंगले राख्नु दलहरुको नैतिक र कानुनी दुबै दायित्व हो । तर तिनै राजनीति पार्टी भित्रको आर्थिक हिसाब किताब भने जनताले थाहै पाइरहेका छैनन् । आर्थिक हिसाबकिताबको विषयलाई बाहिर ल्याउँन राजनीतिक दलहरु चाहदैनन् ।
पार्टी चल्ने मुख्य आधार भनेकै आर्थिक स्रोत हो । नेपालमा सञ्चालित राजनीतिक दलहरुको पार्टी सञ्चालन गर्ने आफ्नै बलियो आर्थिक स्रोत देखिन्न । चन्दा र सहयोग रकमको भरमा पार्टी चलिरहेको परिपेक्ष्यमा त्यस्ता हिसाब किताब समेत दलहरुले सार्वजनिक नगर्नु आर्थिक अपार्दशिताको बलियो प्रमाण हो । नेपालको कानुनले दलहरुको हिसाबकिताव पारर्दशी हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०५८ को दफा ४ अनुसार दलहको कोष र लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था दलको विधानमै उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले आय व्ययको लेखा प्रचलित कानुन बमोजिम राख्नु पर्ने र दफा १२ मा प्रत्येक राजनीतिक दलहरुले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्रै आफ्नो आय व्ययको विवरण आयोगमा बुझाउँनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । यस्तो व्यवस्थालाई राजनीतिक दलहरुले ठाडै चुनौति दिइरहेका छन् । त्यसको उदाहरण गएको पुसमा ५८ दलहरुले एकमुष्ट पाँच बर्षको आय व्यय पटक –पटक आयोगको ताकेता पछि मात्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउँनु । त्यसो गर्नु कानुनलाई चुनौति दिनु मात्र होइन दल भित्रको आर्थिक अनियमिता र अपारर्दशीतालाई ढाक छोप गर्नु हो । निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २४ मा राजनीतिक दलहरुले आयोगलाई कानुन बमोजिम बुझाउँनु पर्ने आर्थिक हिसाबकिताबको विवरण लगातार तीन बर्षसम्म नबुझाएमा दलको दर्ता खारेज हुने व्यवस्था छ । दर्ता खारेजीबाट ठूला दलहरु भने जोगिएका छन् । निर्वाचन आयोगले समयमा आय व्यय विवरण नबुझाउँने ठूला दलहरुलाई कारर्वाही नगरी साना ११ दलहरुको दर्ता खारेजी गर्यो । निर्वाचन आयोगले समेत आय व्यय दुरुस्त नदेखाउँने ठूला दल माथि कारर्वाही गर्न सकिरहेको छैन ।
दलहरुमा आर्थिक अपारर्दशीता निकै झाङगिएर गएको छ । राजनीतिक दलहरुले २५ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग लिदा समेत स्रोत खुलाउँनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर निर्वाचनको बेला वा पार्टीका अधिवेशन अनि सम्मेलनमा समेत लाखौ रुपैयाँ चन्दा सहयोग विभिन्न व्यक्तिबाट लिएर चलेका राजनीतिक दलहरुले त्यसको विवरण आयोग समक्ष पेश गरेको आय व्ययमा उल्लेख नै गरेका छैनन् । जुन दलहरु भित्रको अपारर्दशीताको अर्को नमूना हो । दलहरुले आर्थिक हिसाबकिताव जे जस्तो रुपमा राखे पनि हुन्छ भन्ने संस्कार विकास भएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुले अपारर्दशीतालाई ढाँक छोप गरेको तथ्य लुकाएर लुक्दैन । ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलको हालैको प्रतिवेदन अनुसार पार्टीगत भष्ट्राचारमा नेपाल दक्षिण एसियामा सबभन्दा अगाडि देखिएको छ । यो राजनीतिक दलहरुको लागि पनि लज्जाको विषय हो ।
व्यक्तिको सम्पति समेत पार्टीमा बुझाएर जनयुद्ध सुरु गरेको एनेकपा माओवादी अहिले सब भन्दा धेरै आर्थिक आम्दानी गर्ने पार्टीमा दरिएको छ । आयोगमा बुझाएको विवरण अनुसार उसको बार्षिक आम्दानी करीब ५ अर्ब रुपैयाँ माथि छ । पार्टी भित्र छाएको भष्ट्राचारको मुद्धाले अहिले सिङगो पार्टीमा भुइँचालो ल्याएको छ । आर्थिक अनियमिता र अपारर्दशीताको मुद्धामा अन्य दल भन्दा माओवादी अगाडि छ । शिविरका लडाकूका लागि सरकारले दिएको रकम समेत पार्टी नेतृत्वले अनियमिता गरेको भन्दै नेतृत्व शंकाको घेरामा तानिएको छ । माओवादी पार्टी भित्रका नेताहरुले कमाएको अकुत सम्पतिको छानविन गर्न पार्टीले नै छानविन आयोग गठन गरेर छानविन थाले पनि शिविरका लडाकूको पैसा अनियमिता उपर न पार्टीले छानविन गरेको छ न सरकारी संयन्त्रले नै । प्रचण्ड निकट मानिएका अमिक शेरचन र लोकेन्द्र विष्ट मगरको नेतृत्वमा बनेको सम्पति छानविन आयोगले विशेष गरि नेतृत्वलाई चोक्याउँने काम बाहेक अरु केही गर्न सकेन आयोग देखाउँने दाँत मात्र बन्न पुग्यो । यसरी पार्टीले गरेका अनियमिता संस्थागत भष्ट्राचारको रुप लिने र सिङो पार्टी कारर्वाहीको दायरामा नआउँने संभावना समेत बढेर गएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीको आर्थिक स्रोत कति ? रकम कति उठ्छ ? कहाँ जान्छ ? आम जनतालाई पत्तै छैन । आर्थिक मामिलाको मुद्धाले नै बेला बेलामा ठूला पार्टीहरु फुट्ने गरेका घटना नेपालको राजनीतिमा नौलो होइन । पार्टीहरु आखिर आफ्नो गतिविधि जनताका लागि केन्द्रित गर्ने हो भने आफ्नो हिसाब किताब पनि छिपाउँनु हुन्न । पारर्दशी बन्नु पर्छ । कानुन र विधि माथि विश्वास गरेर राजनीतिमा होमिएका दलहरु कानुनलाई ठाडो चुनौति दिदै आर्थिक लाभ लिन तिर केन्द्रित हुदा जनता माझ बनेको साख समेत बिलाएर जाने निश्चित छ । राजनीतिक भविष्यलाई समेत ख्याल गदै पार्टीहरुले राजनीति अगाडि बढाउन जरुरी छ । आर्थिक अपारर्दशीता र अनियमिता विरुद्ध आम जनताले पनि निरन्तर खवरदारी गर्नु पर्ने भएको छ ।
govindag121@gmail.com
0
0
