आईजीपी नियुक्तिमा अदृश्य दौड

सरोजराज अधिकारी, अतिरिक्त महानिरीक्षक हुँदासम्म रविन्द्रप्रताप शाह औसत प्रहरी अधिकृत मानिन्थे । करिब १५ महिना प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेर अवकास लिने बेलामा उनको छबि पूरै बदलिएको छ । प्रहरीभित्रका अधिकांश क्षमतावान अधिकृत भन्छन्, प्रजातन्त्र स्थापना पछिका आईजीपीमा राम्रो काम शाहले गरे ।त्यस यताका नौ आईजीपी मध्ये ६ भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिए, तीमध्ये अच्युतकृष्ण खरेलले केही अघिमात्रै विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।एआईजीको वरियताक्रममा एक नम्बरमा थिए, शाह । तर तत्कालीन सरकारले २०६५ फागुनमा रमेश चन्दलाई आईजीपी बनायो । बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाउनु भन्दा केही अघिमात्र चन्दलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरूवा गरी २०६८ जेठ १८ मा शाहलाई आईजीपीमा नियुक्त गरियो । सुडान प्रकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै नेपाल प्रहरी बदनाम भइरहेको अवस्थामा शाहले नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
एआईजीसम्मको उनको कार्यकाल हेरेर शाहबाट धेरैले खासै अपेक्षा गरेनन् । तरशाहले १५ महिनामा आफ्नो साढे २८ वर्ष लामो सेवा अवधिलाई नै ओझेलमा पार्नेगरी काम गरे । आगामी भदौ २९ गते शाह ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी अवकासमा जाँदैछन् । तर उदाहरणीय आईजीपीका रूपमा प्रहरी संगठनले उनलाई सदैव सम्झिरहनेछ । आईजीपीका रूपमा शाहले कुनै ठूला प्रतिबद्धता जनाएनन्, योजना ल्याएनन् । विद्यमान संरचना र प्रणालीभित्रै बसेर जति गर्न सकिन्थ्यो, त्यति गरे । प्रहरीभित्र राइट म्यान इन राइट प्लेसुको थिति बसाल्न प्रयत्न गरे । राम्रो काम गर्नेलाई हस्तक्षेप गरेनन्, सकेसम्म प्रोत्साहन रसंरक्षण गरे । राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने हस्तक्षेप आफै झेले, आफूभन्दा मुनित्यसको ठूलो असर पर्न दिएनन् । र एस म्यानुमात्र बनेनन् । उनको नेतृत्वमा प्रभावकारी काम गरेकाले थुप्रै प्रहरी अधिकृत सञ्चारमाध्यममा हिरो भए ।सुडान प्रकरणले डामेको संगठनमाथि सकारात्मक टिप्पणी सुरू भयो । प्रहरीको मनोबल उच्च भयो । र सबै प्रहरी भ्रष्ट हुँदैनन् भन्ने मान्यता आम रूपमा स्थापित भयो । यसबीच रमेश खरेल, प्रद्युम्न कार्की, रविन्द्रनाथ रेग्मी, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, उपेन्द्रकान्त अर्याल, सुरेन्द्रबहादुर शाह, कुवेरसिंह राना लगायत दर्जनौ अधिकृत आफ्नो प्रभावशाली र जबर्जस्त कामका कारण आम नागरिकको मनमा बस्न सके ।
त्यसको एउटा कारण यो पनि हो कि आईजीपी शाहले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई ऐनकानुन अनुरूप आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोगमा स्वतन्त्र छाडिदिए र राम्रोकाम गर्नेको पिठ थपथप्याइदिए । उठ्ती-`पुठ्ती र नजरानाका लागि उर्दी जारीगरेनन्, त्यसो गर्ने मातहतकालाई पनि नसिहत दिए । नराम्रो गर्नेमाथि कारवाहीगरे । यसबाहेक एसपीसम्मको सरूवाको अधिकार भएको आईजीपीले सिपाहीको सरूवामापनि गृहमन्त्रीको मुख ताक्ने अवस्थाको उनले अन्त्य गरे । गृहमन्त्रीले चाहँदा ठाडो प्रस्ताव लैजान सक्ने एआईजी, डीआईजीसम्मको सरूवामा समेत उनले आफ्नो तर्फबाट सक्नेसम्मको सकारात्मक अडान लिए । कल्याण कोषका लगानी पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरे । सिपाहीको भर्नामा पनि लोकसेवा आयोगलाई संलग्न गराए । फलस्वरूप ठूलो व्यापार गरेर पनि घाटामा गइरहेका प्रहरीद्वारा सञ्चालित पेट्रोल पम्पले अहिले प्रशस्त आम्दानी गर्न थालेका छन् ।
आईजीपीका रूपमा शाहले जम्माजम्मी गरेको यस्तै केही प्रयास हो । नयाँ काम खासै गरेनन्, कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने महत्वाकांक्षी योजना बुनेर अल्मलिएनन् । विद्यमान प्रणालीमा रहेर सुधारका लागि जति गरे, त्यतिले ठूलोप्रभाव पारेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको संगठनमा नेतृत्वले गर्ने सानो पहलले पनि कति ठूलो नतिजा ल्याउँदो रहेछ भन्ने आमरूपमा स्थापित भएको छ । शाहको कार्यकालमा राजधानीमै फैजान अहमद मारिए, बहालवाला न्यायाधीशमारिए । शान्ति सुरक्षाका केही कमजोरी देखिए । प्रहरीभित्र अनियमितताकाकेही घटना पनि आए, तर ती घटनामा एक्सनु पनि भयो । तर उनले थालेको सुधारप्रयासले ल्याएको नतिजाका अघि सानातिना कमजोरी ओझेलमा परे । फेरि उनीसंग निकट सहयोगी अर्थात् एआईजीपीको सक्षम टिम थिएन । उनकै ब्याजका ६ मध्ये २ एआईजीले त्यसअघि नै भ्रष्टाचार मुद्दा झेलेका थिए भने अन्य २ सुडान प्रकरणमा तानिए । शाहको नेतृत्वमा दोस्रो तह सम्हालेका सबै एआईजीले संगठन रसमाजमा त्यति राम्रो छवि बनाउन सकेनन् । तेस्रो र चौथो पुस्ताका अधिकृतको भर पर्नुपर्यो उनले ।
सबै प्रहरी कार्यालयमा आईजीपीको फोटो झुन्ड्याउने, शान(सौकत प्रदर्शनकालागि अगुवा-पछुवा लिएर हिंड्ने परिपाटीको अन्त्यका लागिसमेत शाहले प्रयासगरे । सुधारका लागि सानै पहल पनि पर्याप्त हुन्छ भन्ने नजिर स्थापित गरे ।भावी आईजीपीले यसलाई निरन्तरतामात्र दिए पनि प्रहरीको छवि सुधारिंदै जानेछ । तर जसै शाहको अवधि सकिंदैछ, प्रहरीभित्र फेरि चलखेलले तीव्रता पाएको छ ।उनकै ब्याजे ६ एआईजी सेवा अवधि थप्न अदालतसम्म पुगेका छन् । र विद्यमान व्यवस्था अनुरूप आईजीपी नियुक्तिमा पनि राजनीतिक चलखेलले तीव्रता पाएको छ । त्यही कारण अवकास अघि कम्तीमा १५ दिन विदा बस्ने शाहको चाहना पूरा भएन । वरियताक्रममा एआईजीपी कुवेरसिंह राना एक नम्बरमा छन् । सुडान प्रकरणमा दुईएआईजी निलम्बन भएपछि गृहमन्त्री गुहारेर छड्के भर्ना भएका अन्य दुई एआईजी पनि आफूलाई प्रतिस्पर्धी ठानिरहेका छन् ।
बाहिर भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाउने उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार राजनीतिक नियुक्तिुको पद झै आफू अनुकूल आईजीपी नियुक्त गर्ने ध्याउन्नमा छन् । त्यही कारण प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई इरान जानु अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कसलाई कायममुकायम दिने निर्णय लिन सकेन । विगतको कार्यक्षमता रपेसाप्रतिको इमानदारीबाटै सम्बन्धित अधिकृतको मूल्यांकन हुन्छ । नयाँ आईजीपी चयनमा अहिले देखिएको नापजोखभित्र गलत नियत देखिन्छ । चलखेलन हुन्थ्यो त वरिष्ठता क्रममा अगाडि रहेका राना स्वतः कामु आईजीपी भइसक्थे । कार्यक्षमता र इमानदारितामा पनि उनका प्रतिस्पर्धी छैनन् । शाहको स्वाभाविकर सही उत्तराधिकार हुने क्षमता रानामा छ । यदि कसैले आफूलाई रानाको प्रतिस्पर्धी ठानेको छ भने त्यो जत्तिको ठूलो भ्रम अर्को हुने छैन । गृहमन्त्री गच्छदारले बेलाबखत भन्ने गर्छन्, २० वर्षपछि गृहमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा पूरा भएको छ, म इतिहास बनाउँछु । यदि उनी वचनको पक्का छन भने आफैले रानाको प्रस्ताव लगेर सकारात्मक सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यदि गृहमन्त्रीले गलत नियत राखेर फरक पात्र उभ्याए भने प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव नियुक्तिमा जस्तै सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । आईजीपी नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएमा प्रहरीमा देखिएको सुधारको गति अवरूद्ध हुनेछ र यसले केही गरौं भन्ने प्रहरी भित्रको नयाँ र जुझारू पुस्तालाई हतोत्साही बनाउनेछ ।