नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ (अनिज) को १३ बुदे काठमाडौं घोषणापत्र–२०६९’ जारी

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ (अनिज)को मिति २०६९ साउन २१ र २२ गते काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेला “सञ्चार माध्यममा समावेशी बहुलता र समावेशीका लागि जातीय पहिचान सहितको संघीयता” भन्ने १३ बुदे माग गर्दै काठमाडौं घोषणापत्र–२०६९’ जारी गर्दछ–

१. विभिन्न आन्दोलनको क्रममा र मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको बेला देशका विभिन्न भागमा पत्रकारहरुमाथि आक्रमण र धम्की तीब्र भएकोप्रति यो भेला घोर भत्र्सना गर्दछ । सो क्रममा घाइते पत्रकारहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उचित क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारसँग यो भेला माग गर्दछ l

साथै, अनिज बाँकेका कोषाध्यक्ष दीपा आलेलगायतमाथि भएको आक्रमणको न्यायोचित छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारसित माग गर्दछ l

२. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी, सञ्चारमाध्यममा बहुलता तथा समावेशी समाचार कक्षका लागि जातीय पहिचान सहितको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाको माग गर्दछ l

३. सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउन समावेशी सञ्चार नीतिको आवश्यक देखिएकाले त्यसका लागि तत्काल समावेशी सञ्चार नीति निर्माण गर्न ‘उच्च स्तरीय समावेशी सञ्चार नीति निर्माण आयोग’ गठन गर्न यो भेला माग गर्दछ l

४. आदिवासी समुदायबाट स्थापना गरिएको संचार माध्यम, मातृभाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिका र मातृभाषामा प्रसारित रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहनका लागि छुट्टै र अधिकार सम्पन्न आदिवासी जनजाति तथा समावेशी संचार विकास प्रतिष्ठान गठन गर्न सरकारसँग यो भेला माग गर्दछ l

५. सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरु गोरखापत्र दैनिक, द राइजिङ नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र राष्ट्रिय समाचार समितिमा बहुलता र समावेसी न्यूजरुम निर्माणका लागि तत्काल पहल लिन सरकारसँग यो भेला माग गर्दछ l

साथै, सञ्चार माध्यमहरुमा समावेसी विषयवस्तु समावेस गर्न खासगरी आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति–परम्परा र राजनीतिक मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिई निष्पक्ष रुपमा प्रसारण र प्रकाशनको व्यवस्था गर्न भेला जोडदार माग गर्दछ ।

६. सरकारले सञ्चार संस्थाहरुलाई दिने वार्षिक अनुदान वितरण प्रणाली समावेशी सिद्धान्तमा आधारित रहेर समानुपातिक र समानताका आधारमा वितरण गर्न यो भेला माग गर्दछ l

त्यस्तै स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति, महानगरपालिका,, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाविस) ले प्रदान गर्ने सञ्चार विकास अनुदान रकममा समावेसी र समानुपातिक बाँडफाँड गर्ने नीति अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारलाई यो भेला माग गर्दछ l

७. आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, दलित समुदायका पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारहरुलाई क्षमता वृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग यो भेला जोडदार माग गर्दछ l

८. आदिवासी जनजाति, भूमिपुजकहरुको आवाज सञ्चार माध्यममा संप्रेसन हुन सकेको छैन, हाम्रो आवाज हाम्रैमार्फत भन्ने ध्येयले आदिवासी जनजाति उद्योगपतिहरुलाई सञ्चार माध्यम सञ्चालनका लागि लगानी गर्न यो भेला आह्वान गर्दछ l

९.मातृभाषामा प्रकाशित पत्रपत्रिकाको विवरण अध्यावधिक गरी प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा समावेस गरी न्यायोचित बर्गीकरणको वातावरण बनाउन यो भेला माग गर्दछ l

१०. आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन । विद्यमान राजनीतिक संक्रमणकाललाई चाडो निकास दिन राजनीतिक सहमतिमा विघटित संविधानसभाको पुनस्र्थापना गरी जातीय पहिचान सहितको संविधान जारी गर्न वा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्न यो भेला माग गर्दछ l

११. आइएलओ महासन्धि नं. १६९, युएनड्रीप लगायत आदिवासी जनजातिसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतालाई सरकारले अक्षरस पालना, कार्यान्वयन र अनुशरण गर्न जोडदार माग गर्दै, विश्व आदिवासी दिवस २०१२ को मुख्यनारा ‘सञ्चार : आदिवासी जनजाति आवाजको सशक्तीकरण’ तय गरेकाले सरकारले सोही नाराअनुरुपका नीति नियम बनाई कार्यान्वयन गर्न यो भेला माग गर्दछ l

१२. यो भेला आदिवासी जनजातिहरुको लगानीमा रहेको सञ्चारमाध्यमको सञ्जाल (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन) गठन गर्न पहल लिने यो प्रण गर्दछ l

१३. जातीय पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा वकालत गर्न, प्रचार प्रसार गर्न हामी आदिवासी जनजाति आफ्नो कुलकुलान, मातृ भूमी, पितृ साँक्षी राखेर प्रण गर्न यो भेलामा हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौं ।